– प्रणय साह

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम निकै सुस्त देखिएको छ । भारतसँग सम्झौता सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा बहुप्रतीक्षित यो आयोजना सरोकारवाला नेपाली पक्षकै कारण उदासीनताको कारण सुस्त बनेको छ । वातावरण मन्त्रालय, सडक विभाग, नेपाल आयल निगम तथा बारा, पर्साका स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा परियोजनामा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । भारतको ३ अर्ब २० करोड र नेपाल सरकारको १ अर्ब लागतमा अमलेखगञ्जदेखि रक्सौल नाकासम्म साइट क्लियर नहुँदा ३० महिनाको परियोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन । परियोजनाको सम्झौता २०७२ भदौमा नेपाल–भारतबीच भएको थियो । सम्झौता सम्पन्न भएको ३० महिनामा उक्त परियोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । मन्त्री थापाले त निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सकिने दाबीसमेत गरेका थिए । तर, अहिले सम्झौता भएको ३० महिना बितिसक्दासमेत पाइपलाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

अमलेखगञ्जदेखि पथलैयासम्म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब २५ हजार रुख काट्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा अड्केको छ भने परियोजनास्थलबाट खाली गराउनुपर्ने बिजुली तथा टेलिफोनका पोल र सडक वरपरको घर–टहरामा पनि सरोकारवालाहरू बेवास्ता गर्दै आउँदा परियोजनामा गति आउन नसकेको देखिन्छ । पाइपलाइन परियोजना सिमरा कार्यालयका इन्जिनियर शरद पौडेलका अनुसार सरोकारवालाहरूकै सुस्तताले ढिला भएको हो । उनी भन्छन्, ‘पाइप आउन थालेपछि मात्र परियोजना केही हदसम्म अघि बढ्दै छ ।’ पथलैयादेखि गण्डकसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको पोल सार्ने काम शुरु गरेको भए पनि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको उनले आरोप लगाए । वीरगञ्ज महानगरभित्र पर्ने गण्डकदेखि बाइपास सडक हुँदै वीरगञ्ज भन्सारसम्म जाने सडकमा पनि परियोजनाको काम सुस्त भएको उनले बताए । पटकपटक सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । सडक क्लियरिङमा पनि समस्या हुनुको साथै पोल, घर टहरा हटाउन पनि नसकिएको अवस्थामा वीरगञ्जतर्फ परियोजनाको काम लम्बिने देखिएको छ । चाँडै नै भारत सरकारले प्राविधिक तथा निर्माण टोली पठाउन लागेको पनि उनले जानकारी दिए । साइट क्लियर भयो भने एक वर्षभित्रै परियोजना सकिने दाबी उनको छ ।

पाइप वीरगञ्ज भित्रिँदै :
पाइपलाइन परियोजनाका लागि भारत सरकारले निर्माण सामग्री र निर्माणको ठेक्का लगाइसकेको छ । भारत महाराष्ट्रको एक कम्पनीसँग परियोजना सम्पन्न गर्न ठेक्का दिइएको छ । त्यसैअनुरूप हाल अमलेखगञ्ज–रक्सौल ३६.२ किलोमिटरमध्ये १३ किलो मिटर पुग्ने कालो स्टिल्सको १० इन्च गोलाइवाला पाइप वीरगञ्ज भित्रिँदै छ । मंगलबारदेखि पहिलो लटको करिब ३४ गाडी पाइप वीरगञ्जस्थित चिनीमिलको भण्डारण स्थलमा भण्डारण हुन थालेको नेपाल आयल निगम परियोजना सिमरा कार्यालयका इन्जिनियर पौडेले जानकारी दिए । उनले एउटा टेलरमा ३३ वटा पाइप आइरहेको बताए । भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडमा उत्पादित पाइप यो परियोजनामा प्रयोग गरिँदै छ ।

पाइप कहाँ बिछ्याइन्छ ?
भारत बिहार बरौनी–कानपुर पाइपलाइनको मुगलसराय (सिवान)मा ट्याप अफ प्वाइन्ट निर्माण गरी पाइपमा तेल मोतीहारी हुँदै रक्सौल र अमलेखगञ्ज ल्याइन्छ । सिवानबाट मोतीहारीसम्म र उत्तर प्रदेशको बेतालपुरसम्म गरी दुईवटा परियोजना पनि भारत सरकारको भारतीय आयल कर्पोरेसनले नै निर्माण गर्दै छ । अमलेखगञ्ज–रक्सौलसम्म नेपाली भूमिको लम्बाइ ३६.२ किलोमिटर छ भने अमलेखगञ्जदेखि मोतीहारीसम्म ६९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । रक्सौलदेखि बाइपास सडकको गण्डकसम्म रोडको पश्चिमपट्टि पर्ने नालाभन्दा साढे ७ मिटरपूर्व पाइप बिछ्याइन्छ भने गण्डकदेखि पथलैया, अमलेखगञ्जसम्म रोडको सेन्टरदेखि साढे १४ देखि १५ मिटरभित्र पश्चिमतिर नै पाइप राखिने बताइएको छ । व्यापारिक मार्गको पश्चिमपट्टि निर्माण हुने सर्भिस लेन र मेन लेनको बीचमा पाइप राख्ने योजना छ ।

पाइपलाइनका फाइदा :
पाइपलाइन बने इन्धन ढुवानीबापत लाग्ने वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्याङ्कर ढुवानी र जनशक्ति खर्च जोखिने विश्वास छ । पाइपलाइन बनेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा दुई लाख लिटरसम्म इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ । पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ७८ लाख लिटर इन्धन अट्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिँदै छ । योसँगै अर्को नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना पनि निगमको छ ।
नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । पाइपलाइन बनेपछि नेपालले ५ वर्षसम्म भारत सरकारसँग इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रत्येक ५ वर्ष पुगेपछि इन्धन खरिदको नवीकरण हुनेछ । यसअघि भारतले २५ वर्षसम्म इन्धन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि नेपाली पक्षको असहमतिपछि त्यसलाई पाँच वर्षमा झारिएको थियो ।