न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूमाथिको सुनियोजित तथा निरन्तरको प्रहारले समग्र न्यायपालिकाकै मानमर्दन हुन पुगेको भन्दै सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त राष्ट्रिय अभियान नामक संस्थाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘कानुनभन्दा माथि कोही व्यक्ति हुन सक्दैन, कसैको लहड र उक्साहटमा निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई मनपरी बोल्ने र लेख्ने छुट कसैलाई छैन । निश्चित उद्देश्य र स्वार्थको लागि कानुनको धज्जी उडाउँदै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, अदालती कार्यविधि र प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्य पनि क्षम्य हुन सक्दैन ।’

भोजराज तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा सरगरमाथा फाउण्डेसन नेपाल, नागरिक सेवा प्रतिष्ठान नेपाल, पश्चिम नेपाल विकास केन्द्र, दुर्गादेवी फाउण्डेसन, केन्द्रित नेपाल, नयाँ विहानी नेपाल, धनबच्छु प्रतिष्ठान, आमा अभियान नेपाल, समृद्धि नेपाल, जेष्ठ नागरिक चौतारीलगायत सङ्घ–संस्थाहरूका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अप्रमाणित र अनर्गल प्रचारबाजी गरी पूर्वाग्रही ढङ्गले चरित्रहत्या गर्न उद्यत समूहको अस्वाभाविक क्रियाकलापले लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रताकै धज्जी उडाएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका प्रेस समुदायलाई समेत बोधार्थ दिइएको ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ– ‘आम जनमानसमा न्यायालयप्रति अनास्था पैदा गर्ने, अराजक क्रियाकलापलाई बढावा दिने र राज्यप्रणालीलाई नै असफल बनाउने अभिप्रायबाट कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर बनाइएको यस प्रकारका कुचेष्टालाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।’

हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ–