-श्रीधर शर्मा
अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सफल भए । माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुनका लागि गर्नुपरेको सङ्घर्ष सम्झँदा झलनाथ खनालले त यो मौका सानै प्रयासमा पाए भन्ने लाग्छ । अझ भन्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री पद उनलाई खोज्दैखोज्दै घुम्दैफिर्दै आयो स्वस्थानीमा हात्तीले राजा खोजेजस्तो । र, माधवकुमार नेपालले जस्तो धेरै जोर दौरा-सुरुवाल त्यसै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएन उनलाई ।
एकीकृत माओवादीलगायत संसद्मा रहेका वामपन्थी दलहरूको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपालको ३४औँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कुल ३६८ मत पाए । अघिल्लोपटक ४०१ को सुनिश्चितता नभएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उनको अन्य केही दलले समर्थन गर्ने र यो सरकार दुईतिहाइ बहुमतको हुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । सँगसँगै ध्रुवीकरणको आशङ्का पनि गरिँदै छ । चर्चा र आशङ्का जे-जस्ता भए पनि ‘सहमतीय’ सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै ‘चटि्टानी अडान’ भन्दै सोह्र चरणसम्म भएको प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनमा पार्टीलाई तटस्थ राखी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई र्व्यर्थ बनाएपछि सहमतिकै नाममा काङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाइए पनि अन्ततः बहुमतीय सरकार गठन गरेर माओवादी र एमालेले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई धोका मात्र दिएका छैनन्, राजनीतिक बेइमानीसमेत गरेका छन् जुन सबैका सामु र्छलङ्ग भइसकेको छ ।
झलनाथ खनालले प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरू जसरी दिँदै छन्, जे-जस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा गरेका छन्, ती अत्यन्त राम्रा छन् । मुलुकका आजका आवश्यकता नै तिनै हुन् । तर, जेसुकै कुरा भने पनि आखिर उनी माओवादीको स्वीकृति र समर्थनबेगर केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन् । हरेक निर्णय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट अनुमोदन भएपछि अर्थात् भनौँ प्रचण्डको लालमोहर लागेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन सक्नेछन् । यसो हुँदा प्रचण्ड नयाँ राजा र उनी नाममात्रको प्रधानमन्त्री हुने आशङ्का छ । फेरि प्रचण्ड र झलनाथबीच पार्टीभित्र कुनै जानकारी वा छलफल नै नभई गरिएको सातबुँदे सहमतिको कुराले सबै होसियार र सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ कि कतै यस्ता अरू गोप्य सहमति पनि भएका त छैनन् – एकातिर लोकतन्त्रको, शान्ति र संविधानको कुरा गर्ने अर्कोतिर, सुशील कोइरालाले भनेझैं कतै ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने माओवादी रणनीतिको मतियार बन्ने सहमतिमा पनि झलनाथले दस्तखत गरिसकेका त छैनन् – यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच यस विषयमा छलफल र विचार-विमर्श हुनु जरुरी छ । एकप्रकारले कम्युनिस्ट मात्रैको सरकार हुँदा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अलि चनाखो त रहनर्ैपर्दथ्यो अझ यस्ता गोप्य सहमतिका कुरा बाहिर आउन थालेपछि सशङ्कितसमेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
जेहोस्, मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ र ढिलोचाँडो सरकारले पूर्णता पाउनेछ । यो सरकारले शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कुरा त छँदै छ महँगीको मारमा परेका जनतालाई त्यसबाट राहत दिने काम गर्नुपर्नेछ । अस्तव्यस्त प्रशासनयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । विकास निर्माणका कार्यहरू हुन सकेका छ्रैनन्, त्यस्तर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । संविधानसभाको आयु चार महिना पनि बाँकी छैन तर दलहरूबीच अझै थुप्रै प्रमुख विषयमा सहमति हुन बाँकी नै छ । माओवादी र एमालेकाबीच नै संविधानका थुप्रै विषयमा विवाद र मतमतान्तर छन् । बाँकी अवधिमा संविधान निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ र यसका लागि अहोरात्र खट्नुको विकल्प छैन । सरकार गठनमा सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भनिएकोमा मन्त्रालय भागवण्डामा विवाद भएपछि त्यसो हुन सकेन बरु माओवादीले चेतावनी नै दिएको कुराले राम्रो सङ्केत गर्दैन भने विवादास्पद सातबुँदे सहमतिको मर्मअनुरूप अघि बढ्ने प्रतिबद्धताले पनि राम्रो सङ्केत गर्दैन । किनकि उक्त सहमतिमा केवल दुई दलबीच आलोपालो र भागवण्डाको कुरा छ, अन्य दलहरूलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । सुरुमै असहमति र विवादको स्थिति उत्पन्न भएकाले सरकार सञ्चालन प्रक्रिया र भावी संविधानका प्रस्तावित मूल विषयहरूमा यी दुई दलबीच कसरी कुरो मिल्ला – शङ्काकै विषय छ ।
झलनाथका सामु पार्टीभित्र र बाहिर अरू पनि थुप्रै चुनौती छन् । उनको यात्रा निश्चय पनि सहज छैन । बाहिर सहमतिको कुरा गरेर हलो अड्काउने अनि भित्रभित्र गोप्य सहमति गरेर आफ्ना लागि बाटो बनाउने खेल खेलेका उनीमाथि सात महिनासम्म सरकार गठन हुन नदिएको दोष लागिनै सकेको छ । यो दोष उनले कसरी पखाल्छन् र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर गठन भएको सरकारको नेतृत्व गर्दै शान्ति-सुरक्षा र संविधान निर्माणका प्रमुख जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छन्- समयले बताउनेछ । सत्तामा पुग्नका लागि जे-जस्तो उपाय झलनाथले अपनाएका छन् त्यसले उनलाई सुरुमै विवादमा तानेको छ । यसैले कतै झलनाथले पनि प्रधानमन्त्री हुने र सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने रहर मात्र पूरा गरेर बाहिरिने त होइनन् भन्ने आशङ्कासमेत गरिँदै छ ।
धेरैको अनुमान छ माओवादीले कमरेड झलनाथलाई आफूअनुकूलका निर्णय लिन दबाब दिनेछ किनकि सत्ताको साँचो माओवादीकै हातमा छ । हुन पनि माओवादीकै सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएका खनालले उसको इच्छा र चाहनाविपरीत काम गर्ने आँट गर्लान् भन्ने लाग्दैन । माओवादीको चाहनाविपरीत अघि बढ्न खोजे भने पनि उनी सफल हुने छैनन् । यसैले माओवादीबाट उपयोग भएपछि रछानमा मिल्काइने हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि छ किनकि विगतमा माओवादीले धेरैलाई उपयोग गरेर मिल्काएका उदाहरण छन् । र, झलनाथ नयाँ सिकार नहोलान् भन्न सकिँदैन । नाममा ‘वाम’ भए पनि एमालेभित्रको वामभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो लिनुपर्छ भन्ने समूह निकै ठूलो छ र त्यसको दबाब निरन्तर झलनाथमाथि परि नै रहनेछ ।
माओवादीको गन्तव्य र लक्ष्य स्पष्ट छ । बेलाबखत त्यस पार्टीका नेताहरूले यो वा त्यो रूपमा यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेका सन्दर्भमा कसैले पनि अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन । यस पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको मओवादीले एमालेको झलनाथ खेमालाई उपयोग गर्नसक्ने देशभित्र र बाहिरका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पनि आशङ्का छ । माओवादी समर्थनमा झलनाथ प्रधानमन्त्री भए पनि सबैतिरबाट उनलाई शुभकामना त प्राप्त भएको छ तर उनका कामकारबाहीप्रति मूलतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूले अलि बढ्तै चासो राख्नेछन् । र, त्यसैअनुरूप नीति लिनेछन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा छिमेकी वा मित्रराष्ट्रहरूलाई चिढ्याउने काम भयो भने त्यो उचित हुने छैन ।
झलनाथ माओवादीको बाध्यता हो । आफूले नपाउने भएपछि झलनाथसँग गोप्य सम्झौता गरेर उनलाई समर्थन गरेको हो माओवादीले । यसो गरेर माओवादीले पक्कै पनि झलनाथको प्रधानमन्त्री हुने रहर मात्र पूरा हुन दिने छैन बरु आफ्ना योजनाहरूसमेत सफल बनाउनेछ । माओवादीको आफ्नै रणनीति छ, आफूले नपाएपछि त्यसलाई झलनाथको माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रयत्न माओवादीले गर्नु स्वाभाविक हो । यर्सथ झलनाथ अलि सचेतता साथ अघि बढ्नुपर्नेछ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि ‘च्ाटि्टानी अडान’ र ‘बोल्ड डिसिजन’को फ्युजन त भएको छ तर यसले मुुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । किनकि यतिखेर ‘चटि्टानी अडान’ केका लागि रहेछ र ‘बोल्ड डिसिजन’ कस्तो अवस्थामा कसरी र केका लागि लिइँदोरहेछ भन्ने सबैले मेसो पाइसकेको अवस्था मात्र होइन गोप्य रूपमा भएका सहमति सार्वजनिक भइसकेको अवस्थासमेत छ र कुरा सहमतिको गर्ने तर अपारदर्शी र गोप्य सहमतिका आधारमा शासन चलाउन खोजियो भने त्यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेछ । बधाई एवम् शुभकामना नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई ।