नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्न फेरि एकपटक लिखित सम्झौता भएको छ । गत असोज १७ गते दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच चुनावी सहकार्य गर्दै तत्काल पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा हुँदा केही घन्टाभित्रै दुई दलको एकीकरण हुने ‘उत्साह’ देखिएको थियो । पार्टी नै एकीकृत हुने विश्वास नेतृत्वले दिलाएपछि चुनावी मैदानमा एक–अर्कोलाई अन्तर्घात पनि भएन । दुई दलबीचको चुनावी तालमेलले एमालेलाई भन्दा माओवादीलाई बढी लाभ पुऱ्याएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ बढीमा सात स्थानमा विजय हासिल गर्ने अवस्थामा रहेको माओवादीलाई एमालेसँगको चुनावी तालमेलका कारण सैंतीस (३७) स्थान हात लागेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई संसद्को दोस्रो ठूलो दलको हैसियत दिएको थियो, समानुपातिक मत कम भएकोले मात्र माओवादी तेस्रो दलमा सीमित हुनुपरेको हो ।

निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा अधिक उपलब्धि हासिल भएपछि प्रचण्ड र उनका समर्थकहरू निकै उत्साही भएका छन् । निर्वाचन परिणामले विसर्जनतर्फ उन्मुख माओवादीलाई पुनर्जीवन दिएको छ र यसरी पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन प्रचण्डको ‘चामत्कारिक क्षमता’को मुख्य योगदान रहेको माओवादी कार्यकर्ताको विश्वास छ । अनुमान गरिएभन्दा बढी सफलता मिलेपछि कार्यकर्ताहरूको प्रचण्डप्रति विश्वास र भरोसा बढेको छ भने उक्त पार्टीको आत्मविश्वासमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यसरी आत्मविश्वास बढेकै समयमा एमालेइतर शक्तिले प्रचण्डलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड र उनका समर्थकहरूमा थप उत्साह वृद्धि भएको छ । यही उत्साह र आत्मविश्वासले प्रचण्डलाई पार्टी एकीकरणको नाममा बढीभन्दा बढी लाभ लिन केपी ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्न सहयोग गरेर उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजस्ता स्थायी पदसहित एकीकृत पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पद हात पार्ने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । ओलीलाई आधा कार्यकाल (अढाई वर्ष) प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले आफूलाई एकीकृत पार्टीको प्रमुख कार्यकारी बनाइनुपर्ने सर्त राख्दै आएका छन् ।

यसबीचमै एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशन हुने र त्यसबाट चुनिएर अध्यक्ष बन्ने सपना प्रचण्डले देखिसकेका छन् । एमालेकै नेताहरूले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने वचन दिइरहेका छन् । अहिले दिइएको वचन र विश्वासअनुरूप पार्टी एकता भयो र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष बने भने केपी ओलीले अढाई वर्षपछि आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष (प्रचण्ड) लाई पूर्वसहमतिअनुरूप प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड देशको सबैभन्दा शक्तिशाली दलको शक्तिशाली नेता अवश्य बन्नेछन्, तर केपी ओलीले भने प्रधानमन्त्री पद र पार्टीको शीर्षस्थ हैसियत दुवै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ओली र उनका समर्थकहरूले यसतर्फ विचार पुऱ्याइरहेका छैनन् । अहिलेसम्मका दुईपक्षीय बैठकहरूमा सत्ता साझेदारीको स्वरूप, प्रचण्डको हैसियत र पार्टीका पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको व्यवस्थापन मात्र छलफलको मुख्य एजेण्डा बन्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ घट्ने भएकोले प्रचण्ड विश्वासको मत लिनुअघि नै ओलीलाई गलाएर ‘झर्न सक्ने जति झार्न’ चाहन्छन् । सोमबार झन्डै मध्यरातितिर भएको सातबुँदे सम्झौतालाई प्रचण्ड प्रयासकै परिणामका रूपमा लिइएको छ । ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रचण्ड पार्टी एकीकरण कार्यलाई मूतरूप दिई आफू शीर्षस्थ भूमिकामा स्थापित भइसक्न चाहन्छन् । एकीकृत पार्टीको प्रमुख कार्यकारी बन्न नपाए पार्टी एकीकरण नै नगर्ने मानसिकतामा रहेका प्रचण्ड त्यसको छिनोफानो ओलीले विश्वासको मत लिनुअगावै होस् भन्ने चाहन्छन् र उनले ओलीमाथि तीव्र दबाब पैदा गरिरहेका छन् । प्रचण्डको दबाबमा भएको सातबुँदे सम्झौतामा पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राखिने, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई बनाउने तथा पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको रूपमा भव्यताकासाथ सम्पन्न गर्नेलगायतका केही वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक विषयमा बनेको सहमति उल्लिखित छन् ।

सातबुँदे सम्झौतामा पार्टीको मार्ग दर्शन (निर्देशक) सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद र लेनिनवाद’लाई बनाउने स्पष्ट गरिएको भए पनि एउटा बुँदामा ‘माओवाद’ विषयलाई विधिसम्मत छलफल गरी टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । एकीकरणमा जे–जस्ता विषय मुख्य अड्चन बनेका छन्, ती विषय सातबुँदे सम्झौतामा कुनै पनि प्रकारले अङ्कित छैनन् । न पार्टीको कार्यकारी प्रमुखबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ, न दोस्रो तहका नेताहरूको व्यवस्थापन र राज्यका स्थायी पदहरूको भागबन्डाकै विषयमा केही भनिएको छ । त्यसैले सातबुँदे सम्झौतालाई ‘एउटा नौटङ्की’का रूपमा मात्र लिइएको छ । मुख्य कुरा प्रचण्डले ओलीलाई कतिसम्म गलाउन सक्छन् र ओली कतिसम्म अड्न सक्छन् भन्ने हो ।

तर, यो सातबुँदे सम्झौताले माओवादीलाई सरकारमा सहभागी हुने ढोका भने खोलिदिएको छ । विश्वासको मत लिनुअगावै ओलीलाई गलाएर लिनुपर्ने जति लिन सके भने प्रचण्ड ‘सफल’ भएको मानिनेछ भने आफ्नो स्थानसमेत सुरक्षित तुल्याउँदै पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सके भने ओली ‘सफल’ भएको ठानिनेछ । एकीकृत हुँदै गरेको भनिने पार्टीमा जुन प्रकारको बार्गेनिङ, तनाव र विभाजनको स्थिति देखापरेको छ त्यसले एमाले–माओवादी एउटै पार्टी बने पनि त्यो ‘एकताबद्ध’ रहनेमा चाहिँ आशङ्का पैदा भएको छ ।