-देवप्रकाश त्रिपाठी
हिमाल र भाषाका कारण छिमेकी भएर पनि चीन टाढाको मुलुकझैं भएको महसुस धेरै नेपालीले गर्ने गर्दछन् । इतिहासमा नेपालीले चीनसँग धेरैपटक लडाइँ लड्नुपरेको थियो र अन्तिम ‘युद्ध’ बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गर्नका निम्ति भएको थियो । सिङ्गै सगरमाथा नेपालको हो भन्ने नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमा धावा बोल्दै चाइनाले अन्ततः सगरमाथाको आधी चुचुरोमा आधिपत्य जमाएपछि चाइनासँको अन्तिम ‘युद्ध’ टुङ्गिएको थियो । ज्ञातव्य छ, अन्तिम युद्ध सशस्त्र थिएन, कूटनीतिक तहमै सीमित भए पनि विवाद र तनाव भने युद्धस्तरकै भएकोले त्यसलाई पनि यहाँ ‘युद्ध’ भनिएको हो, जुन युद्धमा नेपालले आधी सगरमाथा गुमाएको थियो । त्यसअघिको सशस्त्र युद्धका क्रममा व्यापारिक नाका कुतीसहित लाखौं हेक्टर जमिन नेपालले गुमाएको हो, तर सगरमाथामाथिको पूर्ण स्वामित्व गुमेर आधी स्वामित्व कायम हुनुको पीडालाई चाहिँ नेपाली जनताले सम्भवतः कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । इतिहासमा तात्कालिक छिमेकी मुलुक तिब्बतसँग नेपालको विवाद र झमेला उत्पन्न भइरहन्थ्यो, तर लडाइँचाहिँ चीनसँग लड्नुपथ्र्यो । त्यस्तै लडाइँ टार्न तिब्बतजस्तो ‘विरही र विरानो’ ठाउँमा छोरी भृकुटीलाई अंशुवर्माले विवाह गरी पठाइदिएको तथ्य इतिहासमा पढ्न पाइछ, तर त्यसरी टार्न खोज्दाखोज्दै पनि नेपालले तिब्बत र चाइनासँग पटक-पटक लडाइँ लड्नुपरेको इतिहास बताउँछ । सशस्त्र ढङ्गको अन्तिम युद्धचाहिँ वि.सं. १९११ मा जंगबहादुर राणाले लडेका थिए । त्यसबेला चिनियाँ सेनाको प्रवेश झन्डै काठमाडौंसम्म भइसकेको थियो, जंगबहादुरको कौशलले मात्र चिनियाँहरूलाई रसुवा कटाउने सफलता प्राप्त भएको हो । तर, त्यसबेला गुमेको नेपाली हिमाली भूभाग फिर्ता लिन भने जंगबहादुर पनि सफल हुन सकेनन् । त्यसपछिका शासकहरूबाट गुमेको भूभाग फिर्ता हुने आशा नेपाली जनताले कहिल्यै राखेनन् ।
सन् १९४९ को क्रान्तिपश्चात् चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन सुरु भएपछि चीनले आफूलाई चारैतिरका छिमेकीहरूबाट सुरक्षित राख्न नयाँ रणनीतिक कूटनीतिको अवलम्बन गर्‍यो । कोरिया विभाजन गराएर आधी भूभागमा मात्र भए पनि आफ्नो कठपुतली राज्य र सरकार स्थापना गरेपछि पूर्वोत्तरबाट आफ्नो सुरक्षामा देखापर्न सक्ने चुनौती शिथिल पार्न चीन सफल भएको थियो । उत्तर र पश्चिममा फैलिएको तात्कालिक सोभियत सङ्घमा पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद कायम रहेकोले स्टालिनको शासनकालसम्म चीनले उत्तर र पश्चिमतर्फबाट कुनै पनि प्रकारको खतरा सामना गर्नुपरेन । दक्षिणपूर्वी छिमेकमा भियतनाम र लाओस आदिमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना भइसकेको हुँदा त्यतातिरबाट पनि चीनले चिन्ता लिनुपरेन । रसियामा ख्रुस्चेभको उदय भएपछि मात्र चीन र सोभियतसंघबीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको हो । भियतनामले रुसी धुरीमा आफ्नो आबद्धता जनाएपछि भने युद्ध नै लडेर चीनले भियतनामलाई ठेगान लगाएको हो । यता अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँग पनि चीनले -१९६२ मा) लडाइँ नै लड्न आवश्यक ठान्यो । सम्भवतः तिब्बत आफ्नो पोल्टामा सुरक्षित गर्नका निम्ति पनि भारतसँग लडाइँ लड्नु चीनको बाध्यता हुनसक्छ । माओ नेतृत्वको चाइनाले गर्नसक्ने भनेकै युद्ध थियो, त्यसैले उसले छिमेकीहरूमध्ये धेरैसँग लडाइँ लड्यो भने सगरमाथालाई निहुँ बनाएर नेपालसँग पनि लड्न खोजिएको हो । तर, आधी सगरमाथामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि भने चीनको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आयो । खासगरी वि.सं. २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएर शक्तिशाली बनेको नेपाली राजदरबारसँग माओत्सेतुङको घनिष्टता बढ्दै गएपछि नेपाल-चाइना सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको देखिन्छ । चीनसँगको घनिष्टतापश्चात् राजदरबारले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको महसुस गर्न थालियो भने कम्युनिस्टहरू पनि दस्तावेजमा ‘गणतन्त्र स्थापना’को गफ लेख्दै राजदरबारको सहयोगी भूमिकामा देखापरे । माओले आफ्नो सर्म्पर्कमा पुगेका हरेकलाई नेपालमा राजालाई सहयोग गर्नु भन्ने गर्दथे । तात्कालिक कम्युनिस्ट नेता केशरजंग रायमाझी त्यस्ता एक जीवित साक्षी हुनुहुन्छ जसलाई माओत्सेतुङले राजालाई सहयोग गर्न सुझाव -कि निर्देशन -) दिएका थिए । नेपाली राजदरबार र भारतबीचको संसयपूर्ण सम्बन्ध अन्ततः रातजन्त्रको अवसानमा पुगेर टुङ्गिएको छ । तर, चीन जो सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक रूपले राजतन्त्रको समर्थक कहिल्यै हुन सक्दैनथ्यो, उसले अन्तिम दिनसम्म राजालाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयास गरिरह्यो ।
नेपालमा गणतन्त्रको घोषणापश्चात् भने चीन केही काल तिलमिलायो । ‘अब कसलाई समात्ने -‘ चीनको मुख्य चिन्ताको विषय यही थियो । भारतीय भूमिलाई प्रयोग गरेर नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्दै आएका माओवादी जो पछि दिल्ली सम्झौतामार्फत नेपालको राजनीतिक प्रवाहमा सामेल हुन आए, यिनलाई विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा चाइना थिएन । काङ्ग्रेस र समग्र एमाले तथा तराईकेन्द्रित दलहरूप्रति पनि चीन विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था थिएन । तर, पछि संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल माओवादीले भारतको ‘उपयोगिता’ करिब समाप्त भएको ठहर गर्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन थालेपछि भने चीनको नेपाल नीतिमा एकाएक परिवर्तन देखापर्न थाल्यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनमा गर्दा त्यसले भारतलाई जति खिन्न बनाएको हुनसक्छ, त्योभन्दा कैयन गुणा प्रसन्न चीनलाई तुल्याएको कुरामा द्विविधा राख्नुपर्दैन । प्रजातन्त्रप्रति सख्त ‘नफरत’ राख्ने चाइना र माओवादीका बीचमा दार्शनिक एवम् वैचारिक सान्निध्य जोडदार देखिन्छ । विगतमा राजदरबार भएजस्तै चाइना नेपालमा शक्तिशाली, स्थिर र स्थायी मित्र चाहन्छ । माओवादी भूमिकाले माओवादीप्रतिको चिनियाँ-विश्वास बढाउँदै लगेको छ । चीनका निम्ति माओवादी जति भरपर्दो र उससँग जति ‘वेभलेन्थ’ मिल्ने अर्को शक्ति नेपालमा तत्कालका लागि देखिएको छैन । माओवादीले पनि एउटा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ आवश्यक ठान्न थालेको छ । विचार, दर्शन र व्यवहारमा समेत टाढाका मानिने भारत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकभन्दा चीनलाई नै माओवादीले मित्रताको उच्च पङ्क्तिमा राख्नु अस्वाभाविक होइन । माओको विचाररदर्शनबाट निर्देशित र चिनियाँ भूमिलाई तर्ीथस्थलझैं पवित्र मान्ने माओवादीलाई पनि प्रचलित प्रजातन्त्र नचाहिने, चीन पनि प्रजतन्त्रबाट टाढा, चीनलाई नेपालमा एउटा भरपर्दोर् मित्रशक्ति चाहिएको, माओवादीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्ने एउटा शक्तिराष्ट्रको साथ आवश्यक भएको सन्दर्भमा माओवादी र चीनको सम्बन्ध कलम र बिर्कोझैं हुन पुगेको छ । भारतसँग जतिसुकै ठूलो मात्राको व्यापारिक सम्बन्ध कायम भए पनि चीन भारतप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन र भारत झन् चीनप्रति विश्वस्त हुनुपर्ने या हुनसक्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । चीनले भारतीय भूमिमाथि आफ्नो दाबी नछोडेकोमा असन्तुष्ट भारतको कस्मिर र अरुणाचलका बासिन्दालाई ‘बेग्लै भिसा’ जारी गरेपछि भारत-चीन सम्बन्धमा विश्वास र सौहार्दतामा थप सङ्कट पैदा भएको छ । आफूलाई भविष्यमा चुनौती दिनसक्ने देश एसियामै र अझ त्यो पनि आफ्नो छिमेकमा नै रहेको कुराबाट चाइना चिन्तित छँदै छैन भन्ने ठान्न सकिन्न । भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वास आर्जन गर्न अपेक्षाकृत नसकिने ठानिएकोले हुनसक्छ चाइनाले अन्य साना छिमेकी राष्ट्रहरूमा प्रभाव बढाएर आफ्नो वरिपरि सुरक्षाकवच निर्माण गर्न चाहेको बुझिन्छ । चिनियाँ नीतिको प्रभाव उसका सबै छिमेकी मुलुकहरूमा परेको छ, नेपालमा चाहिँ अलिक बढी नै चासो देखिन्छ । कुनै समय ‘साइलेन्ट डिप्लोेमेसी’मा विश्वास गर्ने भनी चिनिने चाइनाको पछिल्लो व्यवहारले उसको पुरानो परिचय मेटिदिएको छ र, उसको ‘डिप्लोमेसी’ क्रमशः खुला र आक्रामक हुँदै गएको पुष्टि हुन थालेको छ । प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीचको गठबन्धनलाई चीनको आक्रामक कूटनीतिकै परिणामका रूपमा बुझन सकिन्छ । चीनले आफ्नो चासो बढाउँदै लैजाँदा ऊ नेपालमा आफ्नोअनुकूलको सरकार गठन गराउने तहसम्म ओर्लिएको छ । चिनियाँ चासोमा भएको वृद्धिसँगै नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य पनि थप सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । हरेक दलहरूभित्र आफूअनुकूल र आत्मकेन्द्रित मानिसहरूको खोजी गर्दै जाँदा चाइनाले झलनाथ खनाल र प्रचण्ड मात्र होइन, काङ्ग्रेसका शेरबहादुरसम्म पनि हात बढाएको हो । तर, माओवादी र काङ्ग्रेसबीच बढेको दूरी र शेरबहादुर देउवाको पश्चिमी झुकावका कारण देउवा प्राथमिकताको उच्चकोटिमा पर्न नसक्नुभएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । विगतमा तिब्बती शरणार्थी र तिनका गतिविधिमाथि नियन्त्रण एवम् निगरानी राख्ने अपेक्षा मात्र चिनियाँ पक्षको हुन्थ्यो भने अब आफ्नै विश्वासप्राप्तहरूको हातमा सत्ता पुर्‍याउने हदसम्मको चासो प्रकट भएको हुँदा नेपालमा चिनियाँ गतिविधि अरू बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ चिनियाँ प्रभाव बढ्नु भनेको हाम्रो प्रजातन्त्र मात्र होइन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासमेत थप सङ्कटमा पर्नु हो । जर्मनीमा उतिबेला अमेरिकी या बेलायती चासो मात्र घनीभूत भएको भए सम्भवतः लामो समयसम्म जर्मनी विभाजित भएर बस्नुपर्ने थिएन । त्यसैगरी कोरियामा चिनियाँ चासो केन्द्रिकृत नभएको भए एकीकृत कोरियाले पनि दुई मुलुकको नियति भोग्नु नपर्ने हुन सक्थ्यो । चीनले नेपाली राजनीतिमा चासो बढाउँदै लैजाँदा नेपालले पनि तराई र पहाडको रूपमा विभाजित हुने अत्यन्त निन्दनीय नियति व्यहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । आज कथित वाम गठबन्धनमा प्रकट भएको चीनको चासो फराकिलो हुँदै जाँदा पहाड एकातिर र तराई अर्कोतिर हुने परिणतिमा पुग्यो भने हामी नेपालीका निम्ति त्योभन्दा दुःखद प्रसङ्ग अर्को केही हुनेछैन । दक्षिणतिरबाट त षड्यन्त्र नै भएछ भने पनि देवनागरी लिपिमा हुन्छ, त्यसको गन्ध आउँछ, बुझन, थाहा पाउन सकिन्छ । तर, उत्तरबाट जे हुन्छ त्यो चिनियाँ लिपिमा हुन्छ, परिणाम आइसकेपछि मात्र के गरिएको रहेछ भन्ने थाहा लाग्छ । ढुङ्गा-माटोको पहिरोभन्दा चिसो हिमपहिरो खतर्नाक हुन्छ र प्रस्ट बुझिने चित्रभन्दा अमूर्त चित्रले मानिसलाई धेरै अल्मल्याउन तथा ‘बेबकुफ’ बनाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा बढेको चिनियाँ चासोबारे आजै सचेत हुनु नेपालीका निम्ति उपयुक्त र अनिवार्य हुँदै गएको छ ।