यतिबेला जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपाली राजनीतिमा प्रत्येक खेलाडीहरू सत्तामा गिद्देदृष्टि गाड्नुबाहेक केही गरिरहेका छैनन् । हुन त आवरणमा संविधान निर्माण र भविष्यको सुन्दर सपना बाँडिएको छ । र, बारम्बार झुक्याइएका जनता यो झुक्याइलाई पनि पत्याइदिन बाध्य छन् । तर, उसलाई थाहा छ सत्य के हो । यस्तो अनौठो परिस्थिति छ मुलुकमा ।
पछिल्लोपटक कथित प्रमुख दलहरूसहित आधा दर्जन दलले नेपाल राष्ट्रका प्रथम राष्ट्रपति अर्थात् संविधानका रक्षक र पालकका सामुन्ने दुई साताभित्र मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान लिएर आउँछौँ भन्ने वाचा गरेका छन् । सुन्दा यो जति राम्रो छ त्यति नै तीतो छ विगतका यस्ता वाचाहरू । केही दिनअघि मात्रै पनि भदौ मसान्तभित्र गर्छौं भनेकै हो । सत्य कुराचाहिँ के हो भने भने यतिबेला आएर संविधान संशोधन गरिवरी राजनीतिक निकास दिन सक्ने क्षमता यिनै राजनीतिक खेलाडीमा हुँदो हो त संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण भएको सुनौलो दिन नेपालले प्राप्त गरिसकेको हुँदो हो ।
त्यसैले केवल सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भएका दलहरूलाई भेला गरेर कुनै समाधान निस्कने कुरामा जसरी महामहिम राष्ट्रपति महोदय लाग्नुभएको छ– त्यो विधि, प्रक्रिया र बाटो आफैंमा गलत छ । एक्सनमा उभिन लजाउने र डराउने बाटो राष्ट्रपति स्वयम्का लागि कहिल्यै नफुत्कने चक्रब्युह हुनसक्छ । केही गर्ने भए गरिहाल्नुपर्‍यो । गर्ने ठाउँ मरेकै भए पनि यही संविधानले दिएकै छ । नगर्ने भए गर्छु–गर्छु जस्तो गर्नु भएन । राष्ट्रपतिजस्तो संस्था पनि अविश्वसनीय भएर जान्छ दलहरूजस्तै ।
अर्को ठूलो गल्ती के भइरहेको छ भने– दलहरूलाई प्रमुख वा ठूला दल र अरूलाई साना दल भनेर कित्ताकाट गरिने गरिएको छ । यस्तो अपमान सूचक कित्ताकाट राजनीतिमा सर्वथा गलत हुन्छ । दलीय व्यवस्थामा दल दल नै हो, त्यो सानो वा ठूलो हुँदैन । दलको आयतन उसले विगतमा पाएको मतबाट होइन कि उसले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट हेरिनुपर्दछ । प्रचण्ड–बाबुरामको पार्टीभन्दा नारायणमान बिजुक्छे र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीको पार्टीको भूमिका उच्च कोटिको छैन र ? त्यसैले सानो दल र ठूलो दल भनेर तोक्ने को हो ? कसले त्यो अधिकार पायो ? मापदण्ड कहिले निर्धारण भयो ?
त्यसैले अब समस्याको समाधान निकाल्ने नै हो भने राष्ट्रपति महोदयले यसरी अवश्य रोदन र बिन्तीभाउ गरिरहने होइन । राष्ट्रका सामु खुला रूपमा दलहरूलाई एउटा समयसीमा तोकिदिनुपर्दछ, मनग्य समय राखेर । त्यसभित्र पनि दलहरूबाट समाधान आएन भने स्वविवेकीय कदम चालिनुपर्दछ । अनन्तकालसम्म न त कामचलाउ सरकार राख्न सकिन्छ । न त राजनीतिक निकासको प्रतीक्षामा मुलुक सदैवको निमित्त बन्धक बनाइराख्न मिल्दछ ।
यद्यपि सत्ताधारी दलले दिएको चेतावनीका कारण राष्ट्रपतिमा आफूले चाल्नैपर्ने कदमका प्रति पनि केही हिचकिचाहट आएको हुन सक्छ र सल्लाहकार समूहले देखाइदिएको त्रास पनि हुन सक्छ । नेपालमा खास एउटा जमात छ जो सत्तामा जो आए पनि कसै न कसैको घोषित–अघोषित सल्लाहकार भइहाल्दछ । र, उसले आफ्नो निहित स्वार्थको जरा फैलाउने क्रममा आफ्नै मालिकको जरा काट्न थाल्दछ । यसबाट राष्ट्रपतिले फुत्कनैपर्दछ । रह्यो सत्ताधारी दलले दिएको चेतावनीको कुरा, त्यो त राष्ट्रपतिले कुनै कदम नचाले पनि राष्ट्रपतिमाथिको मर्यादाहीन आक्रमण भइरहेकै छैन र ? प्रचण्डबाट होस् कि प्रधानमन्त्रीबाट ।
तर, यसमा उनीहरूको पनि कुनै दोष छैन । परिस्थिति वा नियतिको दोष भनौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा घोर अलोकतान्त्रिक व्यक्ति र पार्टी राष्ट्रको मुख्य ठाउँमा पुगेपछि यस्तै विडम्बनाबाहेक अर्थोक के हुन्छ ? सके भने उनीहरूले लोकतन्त्र समाप्त पारेर तानाशाही स्थापित गर्नेछन् नभए लोकतन्त्रले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको साँचोमा ढाल्नेछ । तर, एउटा कुराचाहिँ सत्य हो– एमाओवादीको मर्यादाहीन आक्रमणबाट राष्ट्रपतिले तर्सने हो भने भनिठान्दाहुन्छ– नेपालको लोकतन्त्र निश्चित रूपमा खतरामा पुग्यो ।
विगतमा धेरै काङ्गे्रस र थोरै मात्रामा एमालेको सत्तालिप्साका कारणले माओवादीले आफ्नो आयतन फैलाउने जुन ठूलो दुर्भाग्य मुलुकले भोगिरहेछ त्यसको प्रभावबाट कसरी मुक्ति मिल्ने हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत नपाइरहेकोे बेला राष्ट्रपतिबाट पुन: त्यस्तै चुक भयो भने त्यसको दुष्मरिणाम अझ कति गहिरो हुने हो ? आमप्रजातन्त्रवादी नेपाली चिन्तित छन् । तर, चिन्ता कहाँ पोख्ने ? दलहरू आफैंमा विचलित छन् सत्तालिप्सामा– राष्ट्रपति मौन छन् ।