नेतृत्वको दाबी छोडेर एमालेका झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने बाध्यकारी कदमलाई ‘त्याग’का रूपमा दाबी गरिरहँदा त्यसप्रति खासै टीका-टिप्पणी नगरी नागरिक तप्काले प्रचण्डको सो दाबीलाई मौन समर्थन गरिदियो । जब एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागबण्डाको खिचलो सुरु भयो, त्यसक्रममा पनि ँमाओवादी पार्टी एउटा मन्त्री पद हासिल हुनु या नहुनुलाई महत्त्व दिने स्तरको नभएको’ अभिव्यक्ति दिएर देश-दुनियाँसमक्ष त्याग र उदारता देखाउन तम्सिए प्रचण्ड । तर, उनको यो प्रयत्न अन्तत: ढोँग र भ्रम मात्र रहेछ भन्ने सावित हुन पुगेको छ । माओवादी र एमालेबीच गृह मन्त्रालय प्राप्तिका लागि गठबन्धन नै टुट्ने सम्भावनाका साथ जोडतोडले तानातानी चलेबाट झन्डै सात महिना समय गुजारेर ँनेपालीको विवेकर्-वर्कत’द्वारा गठित सरकारको आयु सात दिनमै डग्मगाउन पुग्यो भने उभिएर दुई कदम नहिँड्दै यसको दिनगन्ती सुरु भएको अनुभूतिसमेत गर्नुपर्‍यो । लज्जास्पद त के छ भने गृह मन्त्रालय सरकारमा नजाने माओवादी निर्णयले प्रचण्डको ँत्याग’को खिल्ली उडाएको छ । त्यसो त गृह मन्त्रालयको कोटा थाती नै राखेर पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय माओवादीले कार्यान्वयन गर्न लागेको अवस्था छ, तर प्रधानमन्त्री पदको बलि चढाएर गृह मन्त्रालय ताक्न पुगेको माओवादीले सहजै सो दाबी छाड्ने छाँट भने देखिँदैन ।
यो यथार्थले केही सवाल उब्जाएको छ । आखिर एउटा मन्त्रालय प्राप्त हुनु या नहुनुलाई नै सातबुँदे सहमतिसँग सौदा गर्न तत्पर हुनेहरूले सर्वत्र आलोच्य भएर यो अपवित्र र अस्वाभाविक गठबन्धन नै किन गरे ? मन्त्रालयको भागबण्डामै फेरि महत्त्वपूर्ण समय निर्रथक गुजार्न शरम नमान्नेहरूले यत्रो त्याग र नेपाली बल, बुता, विवेक र स्वाधीनताको राग यति चर्को स्वरमा किन अलापे ? अर्को विष्मयकारी प्रसङ्ग यहाँनेर उल्लेख हुनु वान्छनीय छ कि एकातिर सर्वसाधारणका लुटिएका सम्पत्ति वा कब्जा गरिएका घर-जग्गा पूर्वसहमतिअनुसार फर्काउन माओवादी नेतृत्वसँग पहल गर्ने उद्घोषका साथ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन फकाइरहेछन् भने अर्कोतिर उनको प्रधानमन्त्रीत्वको आधारस्तम्भ बनेको माओवादी दल पुन: सम्पत्ति कब्जाको शृङ्खला आरम्भ गर्दै छ । यसरी जनताको सम्पत्ति लुट्न पटक्कै धक नमान्ने लडाकासम्पन्न दललाई ‘गृहमन्त्री’ नभइभएको छैन । यो कस्तो विरोधाभास र विडम्बनाको सामना गर्नु परिरहेको हो नेपालीले ? लुटिने, पिटिने, अपहरणमा पर्ने र यावत् किसिमबाट प्रताडित हुनेहरू भोलि प्रहरी प्रशासनमा गुहार माग्न जाँदा सुरक्षा निकायको शीर्षस्थानमा रहने ती गृहमन्त्रीले कसको पक्षमा काम गर्लान् ? पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्ने दायित्व तिनले कुन रूपमा निर्वाह गर्लान् ? यो सवाल जति गम्भीर र अनौठो प्रकृतिको छ त्योभन्दा बढ्ता त माओवादीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा लगाएरै पनि ‘प्रधानमन्त्रीत्व’ जोगाउन झलनाथ खनाल उद्यत् रहेको सर्न्दर्भ आर्श्चर्यपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
यसरी दलीय सहमतिको रूप दिने भरमग्दुर प्रयत्न गरिएको दुई व्यक्तिबीचको रहस्यमयी सहमति वास्तवमा स्वार्थकेन्द्रित मात्र नभएर देशघाती नै छ भन्ने सङ्केत देखिँदै छ । यसका नयाँ-नयाँ पाटाहरू क्रमश: उजागर हुँदै जाने नै छन् भन्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ । यो खतरनाक रणनीति र यसबाट देश र जनतामाथि भविष्यमा पुग्न सक्ने हानिका बारेमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरू समयमै सचेत बन्नु अपरिहार्य देखिन्छ । एमालेभित्रैको एक ठूलो पङ्क्ति र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दर्जनभर राजनीतिक दल अपारदर्शी सातबुँदे सहमतिको विरुद्ध जुन रूपमा खडा भएका छन्, यसमा फितलोपन आउनुहुँदैन । मुलुकलाई उग्रवामपन्थी ध्रुवीकरणबाट जोगाउँदै शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको दिशामा अग्रसर तुल्याउन दलहरू अघिपछिको भन्दा बढ्ता नै चनाखो र कटिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।