– निर्जला कक्षपति

देश सङ्घीयतामा गएसँगै केही विद्यालयले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा आइसकेको भन्दै अस्थाई शिक्षक नियुक्ति शुरु गरेका छन् भने कुनै विद्यालय अझै अलमलमा छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसै व्यवस्थामा आधारित भई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यीमध्ये ११ नं बुँदामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शिक्षक नियुक्तिका विषयमा भने उल्लेख गरिएको छैन ।

शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको एक कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गइसकेको हुँदा स्थानीय तवरबाटै अस्थाई शिक्षकको नियुक्ति गर्न सक्ने बताउनुभयो । स्थाई शिक्षक नियुक्तिका लागि भने शिक्षक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा पास हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । थपलियाका अनुसार यही चैत मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदैछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अस्थाई शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तवरबाट एउटा छनोट समिति बनाएर शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुलाई वाइपास गरेर गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।

जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले गत साउन १७ गते शिक्षा ऐन जारी गरी त्यही ऐनअनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुभयो । अस्थाई शिक्षक नियुक्ति लगायतका कामसमेत यही ऐनमा आधारित रहेर गरेको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।