राष्ट्रपति गलेपछि प्रधानमन्त्री उत्साहित
चौतर्फी घेराबन्दी गरेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ठेगान लगाउने सफलता प्राप्त गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई रक्षा गर्न भने एमाओवादी नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ । राष्ट्रपति पछि हटेपछि गत साताभरि एमाओवादी नेतृत्वसँग अन्य राजनीतिक दलहरूको अनेकौँ चरणमा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । सत्तापक्षले बाबुरामको नेतृत्वलाई यथावत् राखेर काङ्ग्रेस, एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउन गत साता निकै प्रयत्न गर्‍यो । दोस्रो ठूलो दललाई गृह मन्त्रालयसहित रोजेका मन्त्रालयहरू दिने र त्यसपछि तेस्रो ठूलो दल एमालेलाई अर्थ मन्त्रालयसमेत केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने प्रस्ताव एमाओवादीले राखेको थियो । काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र उनको टोलीलाई साथमा लिएर प्रचण्ड–बाबुरामले यसबीच वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गराउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । यसरी एकातिर गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिएर सिटौलालाई क्रियाशील बनाएको एमाओवादी नेतृत्वले काङ्गे्रस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि गृह मन्त्रालयसमेत उपप्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिएर फकाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले एमाओवादीको आश्वासनलाई कुनै महत्व दिनुभएन । पार्टी सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेताहरू रामचन्द्र पौडेल तथा डा. रामशरण महतले कुनै पनि हालतमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिनुभयो । काङ्गे्रसको अडानका कारण बाबुराम सरकारलाई सहमतीय सरकारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास असफल भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वलाई यथावत् राख्ने प्रयत्न सफल नहुने देखिएपछि प्रचण्डले केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर खुलेर त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने आँट उहाँले गर्नुभएको छैन । प्रचण्डले एमाओवादी, काङ्गे्रस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरू सम्मिलित स्टेरिङ कमिटी बनाउने र सोही कमिटीले सरकारको नेतृत्व लिने भनी राखेको प्रस्ताव पनि अन्य दलले स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा दलहरू सम्मिलित सरकार निर्माण गर्ने विकल्प प्रचण्डले दिनुभएको थियो । यस क्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव भएको थियो र यो प्रस्तावप्रति काङ्गे्रस, एमाले पनि सकारात्मक देखिएका थिए । दमननाथको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कुन दलको सहभागिता कुन रूपमा हुने भन्ने चरणमा छलफल प्रवेश त गर्‍यो, तर मन्त्रालयहरूको विभाजनमा दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । दमननाथ प्रधानमन्त्री भएमा गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमाओवादी नेतृत्वले गर्‍यो । नेपाली काङ्गे्रसले पनि गृह मन्त्रालय आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । यद्यपि यस सम्बन्धमा छलफलको क्रम रोकिएको भने छैन । एमाओवादीले गृह मन्त्रालय पाउन गरेको दाबी छोडेमा दमननाथको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरालाई सीधै अस्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसरी गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दलहरू असफल भएको अर्थ लाग्ने र जनतामा राम्रो सन्देश नजाने प्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्क छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले पनि पद त्याग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न र आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान उहाँले कायम राख्नुभएको छ । बजेट ल्याउन सकियो भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ सहमतीय सरकार गठनमा भन्दा बजेट ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभयो । तृतीयांश बजेट ल्याउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव राजी हुनुलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सफलता ठान्नुभएको छ । गत साउनमा तृतीयांश बजेट अध्यादेश पनि दलहरूबीचको सहमतिपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिएको थियो । तर, यसपटक भने सहमति भए पूर्ण र नभए तृतीयांश बजेट ल्याउन राष्ट्रपति सहमत भइसक्नुभएको बताइन्छ । तर, राष्ट्रपति बजेटप्रति सकारात्मक भएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन अध्यादेश पेस गरेको छ । यसरी बजेट स्वीकृत भयो भने बाबुराम नेतृत्वको सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने निश्चितप्राय: छ । राष्ट्रपतिले बजेट ल्याउन स्वीकृत दिए पनि काङ्गे्रस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार भएका छन् । त्यसनिम्ति दलहरूले सङ्घर्षको प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रम घोषणा पनि गरिसकेका छन् । सत्तापक्षले भने विपक्षीको सङ्घर्ष सफल हुन नसक्ने विश्लेषण गरेको छ ।
विपक्षी दलहरूले विगत छ महिनादेखि नै राष्ट्रपतिबाट ठोस कदम चालिने र सहजै सत्ता परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल हुन नसकेको बताउँदै राष्ट्रपति पछि हटेपछि काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाउन बाध्य भएका हुन् । बाबुराम भट्टराई कुनै हालतमा पनि पद त्याग गर्न नचाहने र उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि यथावत् रहेकोले काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति सङ्घर्ष एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । उनीहरूले अबको सङ्घर्षलाई जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् । त्यसैले सत्तापक्षका निम्ति आगामी दिनहरू सहज हुन सक्ने देखिँदैन । यसले मुलुक थप अस्तव्यस्त र अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना बढेको छ । यस क्रममा राष्ट्रपतिले मङ्सिर ७ गतेपछि संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको निम्ति औपचारिक रूपमै दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको बुझिएको छ । यदि राष्ट्रपतिले त्यसरी औपचारिक आह्वान गरेको अवस्थामा भने दलहरू नयाँ सरकार गठन गर्न बाध्य हुने र नभएमा राष्ट्रपति आफैँले विशेष कदम चाल्न नयाँ ढोका खुल्नेछ ।
यद्यपि राष्ट्रपतिले औपचारिक आह्वान गर्नुभए पनि दलहरूबीच सहमति बन्न भने निकै कठिनाइ छ । एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व कसै गरे पनि नछोड्ने र दलहरूले बाबुरामलाई नहटाएसम्म सहमति नहुने अडान कायम राखेका कारण राजनीतिक सहमतिको सम्भावना टाढिएको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचनको अर्को मितिसमेत बिनासहमति घोषणा गर्ने सुर गरेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई आफ्नाविरुद्ध ठाडो चुनौतीको रूपमा लिएका छन् । सरकार विपक्षीलाई लतार्दै अघि बढ्न कस्सिएपछि काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरू थप क्रूद्ध भएका छन् र उनीहरू गरिछाड्ने कि मरिछाड्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।