प्रचण्ड पछारिने
नेपाली काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्री पदसँग लोकतन्त्र नसाट्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा वैचारिक धु्रवीकरण तीव्र हुने सम्भावना बढेको छ । गत सातासम्म काङ्गे्रस–एमालेलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न ‘चुनौती’ दिँदै आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला साझा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएपछि बोली फेर्नुभएको छ र संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति भए मात्र कोइरालालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने खोँचे थाप्नुभएको छ । नवनिर्वाचित संविधानसभाले टुंग्याउनुपर्ने विषयमा अहिले नै सहमति बन्नुपर्छ भन्नुलाई काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले सत्ता लम्ब्याउने एमाओवादीको चालबाजी भनी अर्थ लगाएका छन् र यसैबीच काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत आइतबार प्रचण्डको सर्त अस्वीकार गर्ने बताउँदै सत्तासँग सिद्धान्त नसाट्ने निर्णय लिएको छ । काङ्गे्रसको निर्णयपश्चात् प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकातिर र अधिनायकवादीहरू अर्कोतिर हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रचण्डको हठका कारण अब दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना टाढिएको र मुलुकमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ । एमाओवादीको हठले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य पारेको छ भने राष्ट्रपति पनि कुनै न कुनै ठोस कदम चाल्न बाध्य हुने स्थिति बनेको छ । अहिले त दलहरूले राष्ट्रपतिलाई म्याद थप गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् र त्यस आधारमा राष्ट्रपतिले म्याद थप गर्दै आउनुभएको पनि छ । दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन र उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग म्यादथपको आग्रह पनि गरेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा एकथरी दलहरू त सङ्घर्षमा उत्रिएलान्, राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्नुहोला– जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।
संविधानअनुसार चल्ने हो भने राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबनेसम्म निरन्तर समय थप गर्दै जानुको विकल्प देखिँदैन । तर, संविधानअनुरूप नै जान खोज्ने हो भने न देशमा चुनाव गराउन सकिन्छ न राष्ट्रपतिले नै अर्को कुनै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ । संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने कदमको स्पष्ट व्याख्या संविधानमा नभएको सन्दर्भमा उहाँले जुनसुकै कदम चाले पनि एमाओवादीले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निश्चित छ । मुलुकलाई विद्यमान अन्योलबाट मुक्त गर्न राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका बहुसङ्ख्यक दलहरूको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुसङ्ख्यक दलहरू बाबुराम सरकारको विस्थापन र नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् । राष्ट्रपतिले बहुपक्षीय सरकार गठन गरेको अवस्थामा बाबुराम सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना नभएको हुँदा एमाओवादीले मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन सरकारलाई वैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्ने पक्का छ । यदि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार अस्तित्वमा ल्याउने र एमाओवादीले बाबुराम सरकारकै निरन्तरता कायम राख्न प्रयास गर्ने हो भने देशमा द्वैध सरकारको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत, नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । अदालतको निर्णय, सेनाको साथ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव जतापट्टि हुन्छ त्यही सरकारले मँन्यता प्राप्त त गर्ला तर दुईमध्ये जुनसुकै सरकारले मान्यता प्राप्त गरे पनि अर्को पक्ष चुपचाप बस्ने विश्वास गर्न सकिन्न, जसका कारण गृहयुद्धको स्थिति पैदा हुन सम्भव छ । त्यसो भएमा माओवादीलाई मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याई प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउन विगत सात वर्षदेखि भएको प्रयास व्यर्थ सावित हुने र मुलुक निर्णायक चरणको द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले बहुपक्षीय सरकार गठन गराउन पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकार गठनको निम्ति म्याद थपिरहँदा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका र औचित्यमाथिसमेत गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्न सक्छ भन्नेतर्फ राष्ट्रपतिको ध्यान जान आवश्यक छ ।
काङ्गे्रसले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेपछि प्रचण्डको एउटा चाल असफल हुन पुगेको छ । काङ्गे्रसले उम्मेदवार तय गर्न सक्ने छैन भन्ने पूर्ण विश्वासका आधारमा मात्र प्रचण्डले बारम्बार उम्मेदवार तोक्न ‘सुझाव’ दिँदै आउनुभएको थियो । कोइरालालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाइएपछि काङ्गे्रस आवश्यक परेका बेला एक हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ र यसले प्रचण्ड झुट भएको थप पुष्टि पनि यसै सन्दर्भमा भएको छ । बाबुरामले पदत्याग नगरेको र प्रचण्डले सहमति बन्न नदिएको यस पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले सङ्घर्षलाई अनिवार्य विकल्पका रूपमा बुझ्न थालेका छन् । राजनीतिक सहमति नबन्नुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईभन्दा पनि प्रचण्ड नै जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्य खोइ किन काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । बाबुरामलाई पदमुक्त गराउनुभन्दा प्रचण्डलाई परास्त गर्नु मुख्य चुनौती भएको बुझ्ने हो भने काङ्गे्रस–एमालेले बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुने साहस गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । भट्टराईको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न काङ्ग्रेस–एमाले तयार भएमा त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का प्रचण्डलाई पुग्नेछ र आफू प्रधानमन्त्री बन्न भएका उहाँका सबै प्रयास असफल हुनेछन् । भट्टराईले राजीनामा दिई पुन! नियुक्त भएर राष्ट्रपतिबाट चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिन तयार हुने हो भने विपक्षीहरूको पनि ‘फेस सेभ’ हुने र भट्टराईको नेतृत्वले पनि निरन्तरता पाउने वातावरण बन्न सक्छ । काङ्गे्रस–एमालेले प्रचण्डको चालबाजीलाई बुझेर सोअनुरूपको नीति तर्जुमा गर्न सकेनन् भने मुलुकको अन्योल लम्बिने र देश तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।