छविलाल बगाले

सार्वजनिक निकाय तथा यसअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फर्छ्यौट चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारी नीति एवम कार्यशैलीमा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारमाथि बेरुजु फछ्र्यौटको बोझ थपिँदै गएको हो ।

पेस्की वितरणले निरन्तरता पाउनु, कानुनको पालनमा उदासिनाता देखिनु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनुजस्ता कारणले बेरुजु चुलिँदै गएको देखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले बेरुजु घटाउने नीति लिए पनि त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७३/७४को लेखापरीक्षणअनुसार सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक निकाय तथा यसअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फछ्र्यौट चुनौती बन्दै गएको हो । गतबर्ष कराबाही गरी टुंगो लगानुपर्ने ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रहेकोमा यो बर्ष २६.२० प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड पुगेको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु मात्रै २१ हजार ३ ६७ करोड, स्थानिय तहको बेरुजु एकहजार ४ सय २५, जिल्ला समन्वय समितिको ६ हजार २ सय ६१ करोड, लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी बैदेशिक अनुदान, ऋण लगायतका शिर्षकमा ठूलो बेरुजु रहेको देखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढि बेरुजु भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात र अर्थमन्त्रालयको रहेको छ । यस बर्ष असुल गर्नुपर्ने देखिएको बेरुजु अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रहेको पुष्टि भएको हो ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख २९ हजारलाई आधार मान्दा यस वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसरी एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २ हजार १४७ रुपैयाँ ३४ पैसाले बढेको छ ।