हालै भएको डीआईजी प्रमोसन विवादमा रह्यो । यस्तो स्थिति आउनु भनेको प्रहरी फोर्सका लागि घातक हुनेछ । पहिले–पहिले प्रहरी–पदोन्नति यस्तो विवादको विषय बन्दैनथ्यो । ऐन–नियममा जे छ त्यसैअनुरूप पदोन्नति हुने गर्दथ्यो । तालिमकेन्द्रमा बसेका, धेरै तालिम गरेका, कमाण्ड गरेकाहरू सजिलै पदोन्नति हुन्थे वा अगाडि आउँथे । प्रहरीमा हेमबहादुर सिंह र रणबहादुर चन्दले आफ्नै प्रहरीका सदस्यलाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाई वा भ्रष्टाचारसँग गाँसी हटाउने र आफ्ना नजिकलाई माथि जान ठाउँ खाली गर्ने फोहोरी खेल खेल्न थालेपछि मात्र पदोन्नतिको विषय थोरै विवादित बन्न थालेको थियो । ०४६ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको नाममा आलाकाँचा गृहमन्त्रीहरूले प्रहरी विभाग हाँक्न थालेपछि क्रमश: प्रहरीको पदोन्नति काङ्ग्रेसीकरण र एमालेकरण हुँदै गयो । यही प्रक्रिया बिस्तारै–बिस्तारै पैसासँग पनि गाँसिन थाल्यो । पार्टीको नाममा पैसा लिएर पदोन्नति गर्ने वा सिनियर बनाउने खेल सुरु भयो । यो प्रक्रिया प्रहरी प्रमुखहरूले पनि रोक्न सकेनन् किनकि तिनलाई नै बीचैमा हटाइदिन थालेपछि उनीहरू जागिर बचाउन विवश भए र यही कमजोरीको फाइदा उठाई गृह मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले प्रहरीमा मनपरी ढङ्गले पदोन्नति गर्न थाले । हुँदाहुँदा त स्थिति अहिले यस्तो छ भनिन्छ कि उच्च तहमा पैसा नखाई न प्रमोशन हुन सकिन्छ ? न सिनियर हुन सकिन्छ न राम्रो ठाउँमा सरुवा नै हुन सकिन्छ ।
मैले आफँैले पनि महसुस गरेँ कि डीआईजी पद खाली राखी मलाई एसएसपीमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अवकाश दिलाएका थिए । मैले त्यतिबेला आफ्नै आँखाले देखेँ कि हामीले फुली लगाएर ठूलो ठानेको प्रहरी महानिरीक्षक पद गृहमन्त्रीका अगाडि कतिसम्म निरीह हुँदारहेछन् । जबजब म मेरो अवकाश नजिक आएको कुरा गर्दथेँ तबतब तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा मलाई गृहमन्त्री सिटौलाबाट फाइल उठाउन आदेश दिलाऊ भनेर निर्देशन दिने गर्दथे । गृहसचिव भनेको नियममा पदोन्नति बोर्डका अध्यक्ष भए पनि तिनको हैसियत खासै केही भएको मैले त्यतिबेला देखिनँ । मन्त्रीले राम्रो भने सचिवले राम्रो भन्ने र मन्त्रीले नराम्रो भने सचिवले नराम्रो भन्ने यति मात्र हैसियत सचिवले राखेको त्यतिबेला मैले महसुस गरेँ । गृहमन्त्री सिटौलाको प्यारो बन्न ओमविक्रम राणाले मलाई अवकाश गरी जब एउटा सन्देश दिए कि मन्त्रीलाई खुसी पार्न म तलका कर्मचारीहरूमाथि अन्याय गर्न सक्छु, त्यसै क्षणबाट मेरो आस्था र सम्मान पनि ओमविक्रम राणाप्रति तत्कालै टुट्यो । हो, त्यति बेला म अदालत गइनँ किनकि मैले सोचेँ जुन सिटौला सरकारलाई मेरो क्षमता र योग्यताको कदर छैन त्यस्तो सरकारमा मलाई पनि बस्नुछैन । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकले मातहतका लाई पदोन्नति दिँदा गृहमन्त्रीको दबाबले यदि अन्याय गरेका छन् भने तिनले जिन्दगीभर त्यस्ता अधिकृतको घृणा सहन पनि बाध्य हुनुपर्छ र दुई दिनको जागिरमा प्रहरी प्रमुखले यस प्रकारको कार्य गर्नु त्यति उचित पनि देखिँदैन ।
म अवकाश भएपछि आईजी रमेश चन्दलाई मन्त्री रावले दपेटेको देखेँ, सुनेँ । आज सुदूरपश्चिमको विकट डाँडाबाट आएका रावलजी एक करोड दश लाखको गाडी चढ्नुहुन्छ र रमेश चन्द भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्नुभएको छ । रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पनि गृहमन्त्रीको दबाब कतिसम्म थियो भन्ने कुरा उनले बेलाबेलामा अब मलाई हटाइदिए पनि हुन्छ वा मलाई म्याद पनि थप्नु छैन भनेबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो । हेमबहादुर गुरुङ पनि गृहमन्त्रीबाट साफसँग पेलिएकै हुन् । त्यसैले जहासम्म मलाई लाग्छ अहिलेको पद्धोन्नतिमा पनि गृहमन्त्रीको अदृश्य हस्तक्षपले नै प्रहरी विभाग अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हुन सक्छ, तर त्यसको दोष भने प्रहरीले मन्त्रीलाई नभई महानिरीक्षकलाई नै बोकाउने छन् ।
हुन त भनिन्छ गृहमन्त्रीको अगाडि प्रहरी महानिरीक्षकले स्ट्यान्ड लिनुपर्छ । तर, आजका प्रहरी महानिरीक्षकको पदोन्नति तिनै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रेस प्रोपोगण्डाका आधारमा नै हुने गर्दछ । व्यावसायिकता धेरै–थोरै भन्ने कुरा केवल देख्नेको आँखामा भर पर्ने कुरा मात्र रहेछ । एउटाका लागि ऊ व्यावसायिक मानिन सक्छ भने अर्कोका लागि बद्मास । हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना पनि यही पद्धतिबाट त्यो पदमा पुग्नुभएको छ । अघिल्ला प्रहरी महानिरीक्षकहरूले जे–जे गरेर त्यहाँ पुगेका थिए उनले पनि त्यही–त्यही गरेकै हुनुपर्छ । रानालाई गृहमन्त्रीले सिफारिस नगरी प्रधानमन्त्री वा मावोवादी पार्टीको समर्थन रहेको हुँदा गृहमन्त्री गच्छदारले मौका पाउनेबित्तिकै रानालाई फाल्न अगाडि बढ्ने निश्चित देखिन्छ र प्रहरीको अघिल्लो परम्परा हेर्दा बीचैमा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउँदा पनि त्यो विभागका तल्ला कर्मचारीबाट सहर्ष स्वीकार हुने प्रमाण धेरै नै देखिइसकिएको छ । यो पनि सोचनीय कुरा छ ।
अत: प्रहरीमा जबजब विवादित पदोन्नति हुन्छ तबतब हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ कि त्यहाँ प्रहरी महानिरीक्षकको कमजोरी भएको छ । त्यो कमजोरी राजनीतिक हस्तक्षेप धान्न नसक्नाले वा नेतृत्व सही लिन नसकेकाले वा गलत सल्लाहकारको प्रभावमा परेका कारणले आएको हुनसक्छ । जहाँसम्म अहिले आफूलाई अन्यायमा पारिएको भन्दै केही एसएसपी अदालत गए त्यसमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक रानाको कतै न कतै कमजोरी देखिन्छ नै । यदि उनले सही पदोन्नति दिएको भए त किन आफ्नै मातहतका कर्मचारी अदालत जान्थे होला त ? जो यसपटक डीआईजी भए तिनमा नवराज सिलवालजस्ता क्षमतावान् अधिकृतहरू हुनु राम्रो कुरा हो तर सिनियारिटीलाई नजरअन्दाज नै गर्नुचाहिँ न्यायोचित मान्न सकिन्न । महानिरीक्षक रानाले सिनियारिटी र योग्यता दुवैलाई कदर गर्दै एउटा बिन्दु खोज्न सक्नुभएको भए वा जसरी उहाँ आफू सिनियर भएकै कारण हिजो पदोन्नति दिनुपथ्र्यो भनेर दलिल दिनुहुन्थ्यो त्यही आधारलाई सम्मान गरी पदोन्नति दिन सक्नुभएको भए सायद यसप्रकारकोे विवादमा पर्नुहुन्थेन होला, तर यसो हुन सकेन । जब कर्मचारीहरू अदालत नै गइसकेपछि अब त्यसमा सुधार गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । यदि महानिरीक्षक रानाले ती असन्तुष्टउपर सरकारी दुश्मनी साधे उहाँबाट अर्को गल्ती हुनेछ र जुन प्रकारले अदालत जाने प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसको सुधार नभए भविष्यमा पनि अदालत गएर च्यालेन्ज गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सक्छ ।
मैले गाइँगुइँ सुनेँ र वेबसाइटमा पनि हेरेँ । प्रहरीले नयाँ पदोन्नतिको आधार बनाएको भन्दै चार वर्षदेखि १२ वर्ष सेवा गरेकाहरूमध्ये कसैलाई पनि पदोन्नति दिन सकिने खालको नयाँ प्रस्तावमाथि पठाइएको रहेछ । अर्थात् अबउप्रान्त बाह्र वर्ष सिनियरलाई पदोन्नति नदिएर चार वर्षकालाई पदोन्नति दिए पनि बोल्न नमिल्ने गजबको प्रस्ताव राखिएको रहेछ । मलाई यो पढ्दा बडो दु:ख लाग्यो । जसले यो प्रस्ताव ल्याए तिनले फौजको साधारण नम्र्स पनि बुझेको देखिएन । फौज चेन अफ कमान्डमा चल्छ र सिनियरको त्यहाँ कदर हुन्छ । त्यही नेपाली सेनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि त्यत्रो विशाल फौज त्यही सिद्धान्तमा आधारित भई अनुशासित ढङ्गले सयौँ वर्षदेखि चलेको छ । युनिफर्म लगाउने, बन्दुक बोक्ने, ज्यान अर्पण गर्ने र आदेशमा चल्ने फौज निजामतीझैं हुँदैन । यो निश्चित परम्परा–मान्यतामा चल्दछ र ती मान्यता वर्षौंवर्ष लागेर स्थापित भएका हुन्छन् । यति मात्र होइन, ती मान्यतालाई स्वीकार गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूमा बानी पनि परिसकेको हुन्छ । त्यो मान्यताविपरीत पदोन्नतिको नयाँ आधार भन्दै छिन्छिन्मा बदल्न प्रयास गर्नु शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्नुजस्तै हो र यसबाट निस्कने तरङ्गहरू प्रहरीमा विद्रोह जन्माउने बलियो कारण पनि हुन सक्छन् । भोलि यही नयाँ सिद्धान्तलाई टेकेर जब माथिल्लाले व्यावसायिक नैतिक र अनि के–के पगरी गुत्थै जुनियरलाई पदोन्नति गर्नेछन् त्यो आधारलाई अरू धेरैले मान्ने छैनन् र प्रहरीमा विस्फोट हुने स्थिति आउने निश्चित देखिन्छ ।
अहिले कुवेर रानाज्यूलाई केही स्वार्थी भ्रष्ट र पत्रिकाबाजी आफँै गराएर नैतिक हुन सफल भएका बद्मास प्रकृतिका डीआईजीहरूले प्रभावमा पारी आफ्नो दुनो सोझ्याउन प्रयोग गरिरहेकाछन् भन्ने आरोप बाहिर सुनिन थालिएको छ । यस्ता पूर्वडीआईजी रणबहादुर चन्द प्रवृत्तिका अधिकृतहरूका कुरा सुन्दै तिनका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरीमा नयाँनयाँ नियम भन्दै पुराना परम्परा तोड्न थाले यसले प्रहरीभित्र यति ठूलो असन्तुष्टि ल्याउनेछ कि त्यो असन्तुष्टिको भेलले आईजी कुवेर रानालाई नै कुर्सीबाट फालिदिन पनि सक्छ । यसतर्फ महानिरीक्षक राणा बाँकी केही महिनाका लागि सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । मेरो विचारमा पदोन्नतिमा सिनियारिटीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ । फौज यसरी नै चल्छ । अहिले जसलाई तपाईं बेस्ट अफिसर ठान्नुहुन्छ, अर्का तपाईंसँगैका एआईजीले तिनलाई प्रहरी विभागका लागि सबैभन्दा घातक र सफेदपोष अपराधी प्रकृतिका अधिकृत ठान्न पनि सक्छन् । त्यसकारण बेस्टको परिभाषा पनि राम्ररी हुन जरुरी छ । कसैले अख्तियारमा छानबिनमा रहेको अधिकृतलाई इमानदार र बेस्ट भन्छ भने त्यस्ता अधिकृतको नियत र नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउने प्रसस्त आधार रहन्छ । अत: व्यक्तिको विचारले कसैलाई बेस्ट वा वर्स भन्न पाउने आधार पदोन्नतिमा राखिनुहुँदैन । तालिम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सिनियारिटी ज्यादै महŒव राख्छन् । कसैलाई बोर्डले ४७ दिई कसैलाई १२ दिनु पनि ठीक होइन किनकि यसो गर्दा प्र.म.नि.ले ठूलो सङ्ख्यामा आफ्नै प्रहरी दुश्मन कमाउनुपर्नेछ । हिजो जो प्रहरी माहानिरीक्षक म महान् छु भन्ने भ्रममा हुनुहुन्थ्यो जसले म गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको परिवारको सदस्यझंै आफूलाई ठान्नुहुन्थ्यो र यही दम्भमा तल्ला कर्मचारीमाथि अन्याय गर्नुहुन्थ्यो त्यस्ता महारथीहरूको पनि हामीले अहिले हालत देखेकै छौँ । मेरो यसमा प्रहरी विभागलाई सल्लाह यही छ कि प्रहरीमा सिनियरको ठूलो महŒव हुन्छ । कुवेरसाव तपाईंले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ र त्यसको फल पनि आफैँले खानुभएको छ । आफूले खाएर अरूलाई नखा नभन्नुहोस् ।