एस्पीबाट एसएसपीमा बढुवाका लागि नेपाल प्रहरीका केही एसपीहरू प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गर्ने चलखेलमा लागेका बुझिएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २८ को १ (क)मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधिका बारेमा उल्लेख छ । प्रहरी सेवाको राजपत्रांकित अधिकृत ४ वर्ष काम गरेपछि मात्र त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रहरी अधिकृतले आफू कार्यरत पदमा न्यूनतम ४ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि मात्र बढुवाका लागि योग्य हुने नियमावलीको व्यवस्था संशोधन गरी सकेसम्म २ वर्षमा झार्ने खेलमा कतिपय एसपीहरू लागेका छन् । २ बर्षमा झार्न नसके ३ बर्ष बनाउने पक्षमा उनीहरू लागेका छन् । यसो गर्न सके चार वर्ष सेवावधि पुगेकालाई समेत घुमाउरो बाटोबाट उछिन्दै बढुवाको बाटो खुलाउन सकिने ती एस्पीहरूको बुझाई छ ।

ज्ञातव्य छ, नेपाल प्रहरीमा भटाभट बढुवा भएका कारण धेरै पद खाली हुँदैछन् । त्यही भएर मौकाको फाइदा उठाउन यतिबेला एस्पीहरू लागेका छन् । फागुन ११, २०७१ मा डीएसपीबाट बढुवा भएका एस्पीहरुको टोली ३५ जनाको रहेकोमा स्थानेश्वर रेग्मी र प्रकाश चन्दले अवकाश पाइसकेका छन् । बाँकी ३३ जना एसपीमा छन् । गणेश रेग्मी, श्यामलाल ज्ञवाली, सन्दीप भण्डारी, बसन्त कुँवर, रामदत्त जोशी, भरत बोहरा, मीरा चौधरी, किरण बज्राचार्य, टेकप्रसाद राई, रवीन्द्र केसी, पोषराज पोखरेल, नवराज भट्ट, बुद्धि गुरुङ, उमेशराज जोशी, नरेन्द्र उप्रेती, कुवेर कठायत, केदार ढकाल, राजेन्द्र विष्ट, राजुबाबु श्रेष्ठ, विष्णुकुमार केसी, राजेश बाँस्तोला, सुदीप गिरी, टेकबहादुर तामाङ, जनक भट्टराई, दुर्गा सिंह, विकासराज खनाल, कृष्ण महत, लालमणि आचार्य, तुलसी अधिकारी, गोविन्द शाह, उमाशंकर पञ्जियार, किरण राणा र भीम ढकाल छन् ।

चलखेलमा लागेका एस्पीहरूले यसअघिका आइजीपी प्रकाश अर्यालको पालामै पनि नियमावली संशोधन गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्यालको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला असफल भएका उनीहरू यतिबेला परिस्थिति आफ्नो अनुकुल भएको अनुभूति गर्दै छन् । तर, कुनै व्यक्तिविशेष या समूहविषेशको स्वार्थसिद्धिकै लागि नियमावलीलाई अव्यवहारिक किसिमबाट परिवर्तन गरी आलोचना खेप्ने या आफ्नो शानदार छविमा धब्बा लगाउन वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तत्पर हुनुहोला भन्नेमा विश्वास गर्ने कोही छैनन् ।

समय–समयमा आवश्यकताले भन्दा पनि व्यक्तिका स्वार्थमा नियमावली परिवर्तन गर्ने गरिएबाट नेपाल प्रहरीले आलोचनाको शिकार हुनुपरेको यथार्थ छुपेको छैन । नियमावली परिवर्तन यतिबेलाको आवश्यकता होइन भन्ने विज्ञजनहरू बताउँछन् । यदि परिवर्तन गर्नैपरे पनि चारवर्षे सेवावधिलाई घटाएर तीन या दुईमा झार्नेतिर नलागी बरु त्यो प्रावधान नै नराखी इन्सपेक्टरमा भर्ना हुँदाको ब्याचलाई आधार मानी कार्यक्षमता हेरेर बढुवाको प्रावधान राख्दा न्यायोचित हुने उनीहरूको सुझाव छ । अन्यथा शक्तिको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा बढोत्तरीमा पर्दै आएकाहरू नै उपल्लो जिम्मेवारीमा पुग्ने र कर्तव्यनिष्ठताकै कारण अन्यायमा पारिएकाहरू फेरि पनि अन्यायमै पिल्सिनुपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ । यस्तो भएमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतमा निरासा छाउने मात्र होइन, प्रहरीको छवि झन् बिग्रने खतरा पनि उत्तिकै पैदा हुन्छ ।

अत्यन्त लोकप्रिय एवम् सिभिल र पुलिसफोर्स दुबैतिरबाट अत्यन्त आशा–भरोसा राखिएका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी यथोचित माहोल निर्माणमा सफलता पाउनुहुने अपेक्षा र विश्वास गरिएको छ, ताकि कुनै प्रहरीले अन्यायको अनुभूति गर्नु नपरोस्, विकृति–विसङ्गतिले कतै शिर उठाउन नपाओस् ।