-रामहरि पाण्डे
प्रधानमन्त्री पदका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निरन्तर दाबी गरी कुनै नेताले सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्नु सामान्य कुरा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुभएपछि आफ्नै पार्टी माओवादीभित्र मन्त्री पदमा दाबी गर्नेहरूको भीड थामिनसक्ने गरी बढ्दै गएको छ । मन्त्री बन्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका नेताहरूको ठूलो भीड लागेपछि त्यसलाई तितरबितर पार्न माओवादी नेतृत्वलाई निकै मुस्किल परेको छ । एमालेसँगको सहकार्यमा बनेको सरकारबाट पार्टीको भागमा आएको एघार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न १९ फागुनमा माओवादी स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईका साथै बैठकमा उपस्थित अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरूले मन्त्री बनाउनुपर्ने र मन्त्री हुन चाहनेहरूको सूची सिफारिस गरेका थिए । यसरी सबैजसो स्थायी समिति सदस्यले आफुखुसी मन्त्री हुन चाहनेको नाम तय गरेपछि त्यस दिन पार्टीबाट सरकारमा सहभागी गराइने व्यक्तिको नाम छनोट गर्न मुस्किल परेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट २० गते बसेको बैठकले चर्को विवाद र असहमतिका बाबजुद कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वर्षमान पुन अनन्त, टोपबहादुर रायमाझी र खड्गबहादुर विश्कर्मालाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । सोही सिफारिसमा परी मन्त्री भएका यी चार व्यक्तिमध्ये वैद्यनिकट भनिए पनि प्रचण्डका समेत विश्वासिला पात्र हुन् महरा । त्यस्तै पार्टीभित्र अनन्तलाई प्रचण्डका दाहिने हातको रूपमा लिइन्छ भने विश्वकर्मा र रायमाझी क्रमश: वैद्य र भट्टराईनजिकका व्यक्ति हुन् ।
झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेको ठ्याक्कै एक महिनापछि माओवादीले जबर्जस्ती चार मन्त्रीको नाम सिफारिस गरे पनि बाँकी नाम सिफारिस गर्न फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । माओवादी केन्द्रीय सदस्य केशव नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘पार्टीका तीन शीर्ष नेताले सरकारमा पठाउने सदस्यहरू आफूखुसी तय गर्ने आकाङ्क्षा प्रकट गरेको र पार्टीले कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा टुङ्गो नलागेकोले मन्त्री छान्नमा समस्या देखिएको हो । पार्टीमा को सरकारमा जानेभन्दा पनि पार्टीले राम्रो मन्त्रालय पाएन भन्ने हो,’ उहाँले थप्नुभयो । स्रोतका अनुसार २० फागुनमा ११ मन्त्री छान्न बसेको स्थायी समिति बैठकमा मुस्किलले चारजनाभन्दा बढीको नाम अनुमोदन गर्न नसकेपछि पुन: अर्को बैठकबाट टुङ्ग्याउने भन्दै स्थगित गरिएको थियो । पार्टीको कुनै पनि निर्णय गर्दा अन्य पार्टीमा विवाद नहुने र सजिलै निर्णय हुने भन्दै आउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसपटक उहाँकै सहयोगीले असहयोग गरेकोले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । आफ्नै सहयोगीहरूले असहयोग गरेकाले प्रचण्डले केन्द्रीय स्तरबाट भन्दा पनि स्थानीय स्तरबाटै मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्न लगाउने र यसरी सिफारिस भएर आएका व्यक्तिका बारेमा स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने मौखिक निर्णय गर्दै मन्त्री छान्ने जिम्मा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनलाई दिएको माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले बताउनुभयो । माओवादी स्थायी समितिका १६ समेत ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो छ । जसमा १६ जना स्थायी समिति सदस्यबाहेक बाँकी सबैले मन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किरातीले भन्नुभयो, ‘माओवादीमा जम्मा एक सय ५५ केन्द्रीय सदस्य छन्, ती सबै मन्त्री बन्न लालयित छन्, त्यसैमध्येबाट पार्टीले सही निर्णय गरी सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनेछ ।’ त्यसो त किराती आफैं मन्त्री बन्न लालयित भएर प्रचण्डनिवास धाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ ।
प्रचण्डकै योजनाअनुसार मन्त्री छान्ने जिम्मा जनवर्गीय सङ्गठनलाई दिए पनि त्यसबाट सहज रूपमा मन्त्री छान्न भने निकै कठिन छ । किनकि माओवादीमा शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, किसान गरी २७ वटा जनवर्गीय सङ्गठन छन् । सेती-महाकाली र भेरी-कर्णाली गरी दुईवटा क्षेत्रीय मोर्चा, मधेसी र मुस्लिम गरी दुईवटा उत्पीडित समुदाय र जातीय तथा क्षेत्रीय महासङ्घ एवम् राज्यको रूपमा रहेको नेवार, मगर, तामाङ, लिम्बूलगायत २९ वटा जातीय सङ्गठनहरू रहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँनिकट नेताहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री बनाइदिने तथा विभिन्न पदमा जागिर लगाइदिने आश्वासन बाँडेको र ती सबै सङ्गठनले मन्त्रीका लागि आफ्ना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न भनेकोले बाँकी मन्त्री छान्न माओवादीलाई निकै चुनौती हुने माओवादीकै एक केन्द्रीय नेताले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । माओवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका कमानसिंह लामाले भन्नुभयो, ‘ताम्सालिङको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यसपटकको मन्त्रिमण्डलमा तामाङ समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउने वचन दिनुभएकोले तामाङ राष्ट्रि्रय मुक्ति मोर्चाबाट मन्त्रीका लागि मेरो नाम सिफारिस भएको छ ।’ यसपटकको मन्त्रिमण्डलमा तामाङ समुदायको सहभागिता नभए पार्टीभित्र तामाङ समुदायले गर्न सक्ने विद्रोहको आँधी पार्टी नेतृत्वले रोक्न नसक्ने तामाङको चेतावनी थियो । बाबुराम कोटाको प्रतिनिधित्व गर्दै मधेसी समुदायको कोटाबाट मन्त्री बन्न कस्सिनुभएका प्रभु साहले पनि आफूले मन्त्री नपाए मधेसमा ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी स्थायी कमिटीलाई दिनुभएको छ । आफू जिल्लाको कार्यक्रमले उपत्यकाबाहिर रहेको जानकारी गराउँदै साहले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘पार्टीले मधेसी समुदायको उचित सम्बोधन गर्छ भन्नेमा म विशवस्त छु, अरू मलाई जानकारी छैन ।’ त्यसैगरी नेवा: समुदायको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा नेवार समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार नेवा: राज्य समितिमा पवनमान श्रेष्ठ मन्त्री बन्न कस्सिएर लागिपर्नुभएको छ ।