सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री सहमत
राजनीतिक दलका नेताहरूको मनस्थिति र देशको परिस्थिति तत्काल चुनावमा जाने प्रकारको नरहे पनि उच्चतहमा भित्रभित्रै निर्वाचनमा जाने तयारी निर्णायक तवरमा भइरहेको छ । लन्डनमा महासेनानी कुमार लामाको गिरफ्तारी र पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको घटनाबाट आतङ्कित बन्न पुगेको एमाओवादी नेतृत्व युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तालापपछि झनै झस्किएका छन् । कतै आफूहरू घेराबन्दीमा पो पर्न लागेको हो कि भन्ने आशङ्का एमाओवादी नेतृत्वमा पैदा भएको छ र परिस्थिति प्रतिकूल देखिएपछि उनीहरूले यसअघि भएका १२बुँदेलगायत सबै सम्झौताहरू भङ्ग हुने चेतावनी दिँदै विद्रोह गर्नेसम्मको धम्की पनि दिएका छन् । प्रचण्डद्वारा दिइएको धम्कीको बाह्य स्वरूप हेर्दा एमाओवादी कतै युद्धमै फर्कने पो हो कि भन्ने देखिए पनि प्रचण्डको भावभङ्गिमाले उनीहरू आतङ्कित भएको सङ्केत दिएको छ । बाहिर धम्कीका भाषा बोले पनि प्रचण्ड–बाबुराम भित्रभित्रै परिस्थिति सम्हाल्ने उपायको खोजीमा रहेको पाइएको छ । यस क्रममा आगामी वैशाख–जेठमै निर्वाचन गराएर देशलाई निकास दिने आन्तरिक तयारीमा प्रचण्ड–बाबुराम जुटेका छन् । आगामी वैशाख २९ गते या जेठको पहिलो साता निर्वाचन गराउन उनीहरू सहमत भएको बुझिएको छ । आगामी दुई साताभित्रै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावी सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र निष्पक्ष सरकारले जेठको पहिलो सातासम्ममा चुनाव गराउने योजना बनेको छ । त्यसनिम्ति एमाले नेतृत्व तयार भइसकेको र काङ्गे्रसलाई समेत सहमत गराउने विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव काङ्गे्रसलाई मनाउन खटिनुभएको बताइएको छ । काङ्गे्रसले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनेबित्तिकै प्रमुख राजनीतिक दलबाहिरका ‘स्वतन्त्र’ या सानो दलका कुनै नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरिने बुझिएको छ । आपसी सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुने र प्रमुख दलहरूको सिफारिसका आधारमा ‘तेस्रो व्यक्ति’लाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आन्तरिक तयारी भएको प्रधानमन्त्रीनिकटको सूत्रले जनाएको छ ।
आगामी जेठअगावै निर्वाचन गराउने तयारी दलहरूबाट नभएमा ०६३ सालको परिवर्तनका उपलब्धिहरू गुम्ने निश्चित भएको आभास भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा दलहरू जसरी भए पनि चुनाव गराइछाड्न प्रतिबद्ध भएका हुन् । युरोपियन युनियनको दबाब तथा अन्य बाह्य शक्तिको सुझावपश्चात् उनीहरू यसप्रकारको प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएको बुझिएको छ । यसअघि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न भएका प्रयासहरू शिथिल तुल्याउन एमाओवादी नेतृत्व करिब सफल भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अडान छोड्नुभएको र ‘तेस्रो व्यक्ति’को नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति सहमत हुनुलाई प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा एमाओवादी नेतृत्वले आफ्नो सफलता ठानेको छ । काङ्गे्रसको सहमति भएमा तत्काल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुने र चुनावको मिति घोषणा गरिने बालुवाटार सूत्रले जनाएको छ । तर, सूत्रले चुनावी सरकारको नेतृत्व कसको हुने भन्नेबारेमा भने खुलाएको छैन । यसअघि डा. देवन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना या सर्वोच्च अदालतका कुनै अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिने चर्चा चलेको थियो । काङ्गे्रस र एमालेले गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि स्वतन्त्र सरकारको चर्चा सेलाएको थियो । तर, अब काङ्गे्रस पनि स्वतन्त्र सरकार गठनमा सहमत हुन बाध्य हुने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालालाई दिने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको इच्छा रहेको र यही विश्वास दिलाएर कोइरालालाई ‘स्वतन्त्र सरकार गठन’मा सहमत गराउने तानाबाना बुनेको बुझिएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रपति यादवले कोइरालासमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्न भने सक्नुभएको छैन । कदाचित राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रस्ताव राखे पनि सुशील कोइरालाले त्यसमा विश्वास गर्ने ठानिएको छैन । पहिलो कुरा त सुशील कोइराला पदको प्रलोभनबाट आकर्षित हुने नेतामा पर्नुहुन्न, दोस्रो चुनावी परिणामले आगामी सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्ने हुनाले अहिले यस्तो प्रस्ताव राख्नुको औचित्य देखिँदैन । यस किसिमको प्रस्ताव राखिएमा कोइराला झनै भड्किनुहुने सम्भावना छ । त्यसैले लोकतन्त्र सुदृढ एवम् संस्थागत तुल्याइने विश्वासयोग्य आधारहरू प्रस्तुत गरिएमा मात्र कोइराला ‘निष्पक्ष’ सरकार गठनका निम्ति सहमत हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । जे होस्, मुलकुमा द्वन्द्व बढ्ने खतरा उत्पन्न भएका बेला उच्च राजनीतिक तहमा बन्दै गरेको एकप्रकारको ‘सहमति’ले राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्ने सम्भावना बढाएको छ । प्रचण्डले धम्कीयुक्त भाषा बोल्दै देशमा तनाव पैदा गराएको भए पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतको प्रारम्भका रूपमा यसलाई लिइएको छ । प्रचण्डको चर्को मन्तव्य माघ २० गतेबाट हेटौंडामा सुरु हुने भनिएको पार्टी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर आएको हुनसक्ने अनुमान पनि केही विश्लेषकहरूको छ ।
चुनावमा जाने आन्तरिक तयारी भएपछि अध्यादेशमार्फत बाधा–अड्काउ फुकाएर निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिने र निर्वाचन ऐन तथा अन्तरिम संविधानको निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्ने सोच बनेको छ । स्वतन्त्र सरकार गठनसँगै निर्वाचनमिति घोषणा गरिने र आयुक्तहरूको पदपूर्ति तथा संविधान र ऐनमा सुधार गर्ने कार्य एकैसाथ अघि बढाइने बुझिएको छ । कुनै आकस्मिक घटनाले अवरोध पैदा नगरेमा आगामी दुईदेखि बढीमा तीन साताभित्रै उल्लिखित सबै प्रक्रिया सम्पन्न हुने बताइएको छ ।