– छविलाल बगाले

नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी)को बैठकमा नेपालले आफ्नो हितका हरफहरुमा अडान दर्शाएको छ । काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न आइसीजी बैठकमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्धिहरूका विषयहरु उठान हुन पुगेको थियो ।

भारत हुँदै विभिन्न वस्तुहरु नेपाल भित्र्याउँदा रहेका झन्झटिलो प्रक्रिया सरल पार्नेदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रविशंकर सैजुले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिँदै गएपछि नेपालले व्यापार सन्धि परिमार्जन गरी नवीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । फलतः वाणिज्य र व्यापार सन्धि बृहत रूपमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा बढ्दै गएको परिवेशमा सन्धि नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकोले वाणिज्य र व्यापार सन्धिलाई रिभ्यु गर्ने सम्झौता भएको छ ।’

यस्तै, बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार सन्धिविपरीत नेपालको कृषि उपजको निकासीमा अवरोध पैदा गरिएको विषयले पनि स्थान पाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधामा प्रवेश दिँदै आए पनि भारतले चाहिँ नेपाली कृषि उपजलाई निकासीमा अवरोध पुर्याउन खोजेको महसुस गरिएको छ । ‘दुई देशबीचको बैठक निकै जटिल भए पनि सकारात्मक भएकोु उल्लेख गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘आगामी तीन महिनाभित्र व्यापार र पारवहन सन्धिसम्बन्धी संशोधनको प्रक्रिया थालिने आपसी सहमतिपछि बैठक सम्पन्न भएको छ ।’

बैठकमा नेपाली वस्तुमा लगाइएको गैरभन्सार अवरोधका विषयदेखि भारतसँग करिब साढे ६ खर्ब व्यापार घाटाका विषयहरुमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको सहसचिव एवम् प्रवक्ता रविशंकर सैजु बताउँछन् । त्यसो त नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा सन्धि भएको थियो । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि निकै पुरानो भएकाले समयअनुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भन्दै नेपालले परिमार्जन गरी नवीकरण गर्न अडान राखेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाई छ ।

पारवहन सन्धिअन्तर्गत रेलवे सुविधाका विषयमा सन् २०१२ देखि दुवै पक्षको बैठक नबस्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले नेपालसँग जोडिएका रेल पूर्ण रूपमा डिजेल र कोइलामा आधारित भएकाले नेपालले इलेक्ट्रिकमा आधारित रेलमार्ग विस्तारका विषयमा पनि मुद्दा उठान गरेको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा भारतका तर्फबाट रिता टिओरिया र नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेतृत्व गरेका थिए । सहसचिव र सचितस्तर गरी बैठक दुई चरणमा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।