सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा राजाको निरङ्कुश शासन र ०६२/६३ को आन्दोलनको बेला प्रेस र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि भएको दमनका विरुद्ध विधिको शासनको पक्षमा फैसला गरेर चर्चित हुनुभएको थियो । पछिल्लो समयमा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यो कुरा त राजनीतिक सहमतिले मात्रै सम्भव छ । संवैधानिक रूपमा सम्भव हुँदैन । संविधानले त्यो कल्पनै गरेको छैन । राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने मात्रै यो सम्भावना रहन्छ ।
संवैधानिक रूपमा कस्तो बाधा अडचन छ ?
संविधानमा प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलहरूबाट मात्र हुने परिकल्पना गरेका छौँ । त्यसैले गर्दा अड्चन छ ।
दलीय सहमतिबिना स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार सम्भव छैन ?
दलीय सहमतिबिना सकिँदैन । सहमति गरे भनेचाहिँ सम्भव छ ।
अहिलेको निकास स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर मात्रै हुने हो र ?
निकास नै हो भनेर त म भन्दिनँ । किनकि दलहरूबीच सहमति भयो भने त दलकै नेतृत्व आइहाल्छ नि । एक–दुई महिना ढिला भए पनि दलहरूबीच सहमति त हुनैपर्छ । नभए चुनाव टर्दै जान्छ । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगे स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । दलहरू हामी असफल भयाँै अब स्वतन्त्रको नेतृत्वमा जाऔँ भन्ने दर्शनमा आउनै सक्दैनन् ।
स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा तपार्इंलाई अघि सारे के गर्नुहुन्छ ?
मैले यो विषयमा सोचेकै छैन । म यो हल्लाको पछाडि दौडेकै छैन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट प्रस्ताव आए नि ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अहिलेसम्म १३ जना हुनुहुन्छ । म मात्रै होइन ।
तपाईंलाई सक्षम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा लिइन्छ नि त ?
आफैँले आफैँलाई सक्षम मैले कसरी भनौँ । त्यो म भन्न सक्दिनँ । त्यो राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा हो । मैले अहिलेसम्म त्यो रूपमा आफूलाई सोचेकै छैन ।
दलहरूले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए भने ?
त्यो बेला विचार गरौँला । समय, परिस्थिति र समयले त्यस्तो अवस्था ल्याएर दलहरूले सहमति गरे भिन्नै कुरा हुन्छ । अहिले नै म काल्पनिक घोडा दौडाउँदिनँ । एउटा कुराचाहिँ के पक्का हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए अरूभन्दा अदालतको न्यायाधीश नै सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र हुन्छ ।
नागरिक समाजका अगुवाभन्दा न्यायाधीश नै बढी स्वतन्त्र हुन्छन्, हो र ?
न्यायाधीशहरूको ट्रेन्ड नै कस्तो हुन्छ भने कुनै साइड नलागी निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्ने, निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने । त्यो नै न्यायाधीशहरूले लिएको प्रशिक्षण हो ।
स्वतन्त्रको नाममा न्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईंको विचार हो ?
हो, उपयुक्त हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूबीच दलीय नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा ।
अहिलेको गतिरोधको निकासचाहिँ के नि ?
अहिलेको निकास निर्वाचनबाहेक अरू छैन ।
तर, निर्वाचनका लागि दलहरू सहमत हुनै सकेका छैनन् नि ?
आज नहोला, भोलि नहोला तर ढिलो–चाँडो दलहरू निर्वाचनमा जाने सहमतिमा आउनैपर्छ । अहिले दलहरू अलग–अलगतिर छन्, तर कहिलेकाहीँ यस्ता दलहरूबीच पनि संवाद हुन्छ, सहमति हुन्छ । नेपाली दलहरूको बीचमा अहिले नै संवाद टुङ्गिएको अवस्था छैन । केही कालखण्डमा एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था हुनसक्छ तर एउटा कालखण्डमा आएपछि सहमति नगरी धरै छैन ।
अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म रहँला ?
अहिले तत्काल सहमति नबन्ने हो भने मङ्सिर–पुससम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । यो सरकार त्यो समयसम्म रहने सम्भावना छ ।
अनि काङ्ग्रेस र एमालेले चाहिँ के गर्ने ?
सडक तताउने, आन्दोलन गर्ने र जनमत निर्माण गर्ने काम गर्लान् नि ।
संविधानसभा पुनस्र्थापनाको चर्चा पनि चलेको छ ?
एउटा तप्काको त्यो भनाइ छ, अर्को तप्काले मानेको छैन । हामी अहिलेसम्म त्यो विषयमा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकेकै छैनौँ । के भन्ने ?
तपाईं त पुनस्र्थापनाको पक्षधर होइन ?
मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु । केही कालका लागि संवैधानिक अन्योल हटाउन पुनस्र्थापना गर्दा ठिकै हुन्छ । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन–कानुनहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही कालका निम्ति खास निश्चित काम दिएर त्यसपछि स्वतः भङ्ग हुने गरी पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन सक्छ ?
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने पुनस्र्थापना हुनसक्छ । वैधानिक तवरले त पुनस्र्थापना हुन सक्दैन । नेपाल अहिलेसम्म चलेकै सहमतिले हो नि, गणतन्त्र पनि सहमतिले नै ल्याएको हो । सहमति भयो भने जे पनि सम्भव छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नभत्काउने गरी जे पनि सम्भव छ, सहमतिमा ।
मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कियो भन्ने गुनासो पनि छ ?
केही कमी आउनु प्रजातन्त्रकै नम्र्स भत्कियो भन्नेचाहिँ म मान्दिनँ । नेपालको इतिहासमा कुनै बेला सर्वोच्च अदालतमा दुईजना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । ०४७ सालमा पनि त दुईजना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । यसमा पनि सहमति चाहिन्छ । संसदीय सुनवाइको बाधा–अडकाउ फुकाउन त दलहरूबीच सहमति फेरि पनि चाहियो ।
अब कसरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ?
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एउटा उपाय भनेको बाधा–अडकाउ फुकाउ हो । अर्को बाटो भनेको केही काल कुर्ने, निर्वाचन चाँडै भयो भने त्यसपछि सबै आफैँ फुकिहाल्छ ।
नयाँ सरकार आएन र सर्वोच्च पूरै खाली भयो भने ?
पाँच–छ वर्षलाई खाली हुँदै हुँदैन । अहिले ६ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टर्म पाँच–६ वर्ष अझै बाँकी छ ।
अहिले मुलुकमा कानुनको शासन छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ ?
प्रेस स्वतन्त्रता छैन भनेर त मैले कसरी भनौँ, पत्रिका पल्टाउँदा निष्फिक्री लेखेको देखिन्छ । तर डर र त्रासको वातावरणचाहिँ छ । अब विपक्षीले कानुनको शासन छैन भन्नु त स्वाभाविक नै हो । भारतमा पनि त विपक्षीले सत्तापक्षलाई त्यही आरोप जोडतोडले लगाएकै छन् नि ।
डर–त्रासको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ?
कि विपक्षी दलहरूले सशक्त आन्दोलन गर्न सक्नुप¥यो कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर दिलाउन सक्नुप¥यो । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने एउटा न्यूनतम् बिन्दुमा सहमति हुनुप¥यो ।
न्यूनतम् बिन्दु भनेको ?
सहमतिमा निर्वाचन गराउने ।
प्रचण्डजीले त सत्ता छाड्दैनौँ भनिसक्नुभयो नि ?
राजनीतिक दलका नेताहरू बिहान एउटा बोल्छन् बेलुका अर्को बोल्छन् । भोलि कुरा फेर्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको बोली कुनै महत्वको कुरो होइन । म त्यसमा त्यति विश्वास गर्दिनँ ।