भारत–नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी)को बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाल–भारत पारवहन तथा व्यापार सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन दुई देशको वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा अनधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्धित विषयलाई छलफल तथा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको बुझिएको छ ।

दुवै देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय सो बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट वाणिज्यसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट रीता तोतियाले गरेका थिए । यही वैशाख १३ र १४ गते आयोजित बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार विस्तार, सहजीकरण तथा लगानीका विविध आयामबारे छलफल हुनुका साथै निकै फलदायी सहमतिमा पुगिएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।

आगामी जुलाईमा दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने गरी बैठकको आयोजना गर्न सहमतिसमेत बैठकमा भएको छ । ज्ञातव्य छ, नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि सन् २००९ मा पुनरावलोकन भएको थियो भने दुवै देशका उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्च खडा गर्ने विषयमा पनि पहिले नै सहमति जुटेको थियो ।

बैठकमा दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेका भन्सारबिन्दुमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सहज आवागमन तथा व्यापार–व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यस्तै दुई देशबीच उद्योगी तथा व्यवसायीबीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि समेत पहल गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिइएको छ ।

यसैबीच तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान बोकेर कोलकाता बन्दरगाहबाट हिँडेको मालबाहक रेल नेपालको सिमानानजिक भारतको बथनाहा आइपुगेको छ । गत साता बुधबार प्रस्थान गरेको सो मालबाहक रेल नेपालको सिमानादेखि सात किलोमिटर दक्षिण बथनाहासम्म ५८ कन्टेनर बोकेर आइपुगेको हो । बथनाहामा कार्गो सञ्चालनका लागि ठूलो यार्ड भएकाले बथनाहासम्म ल्याइएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।

परीक्षणकै रूपमा भए पनि पहिलोपल्ट मालबाहक रेल बथनाहासम्म आइपुग्दा मोरङका व्यापारी खुसी भएका छन् । यस सम्बन्धमा उद्योग सङ्गठन मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै तेस्रो मुलुकबाट यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थका साथै वस्तु रेलबाट ल्याउनुपर्ने माग पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका हुन् ।

कोलकाता बन्दरगाह मात्र नभई विशाखापट्टनमबाट पनि नेपाली व्यापारीले आयात–निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग सोही विज्ञप्तिमार्फत व्यवसायीहरूले गरेका छन् । रेलमार्फत सामान तथा कच्चा पदार्थ ढुवानी हुँदा लागत कम पर्ने, झन्झट नहुने र समय पनि कम लाग्ने सम्बद्ध व्यापारीहरूको तर्क छ । कोलकाता–बन्दरगाहमा मालबाहक रेलसेवा सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायमा बढोत्तरी हुने व्यवसायीहरूको धारणा छ । लागत कम भएपछि सामानको मूल्य पनि घट्ने बताइएको छ ।

नेपाल–भारत सरकारबीच आठ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१० मै विभिन्न पाँच स्थानमा रेलसेवा विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समझदारीमा रेलसेवाको विस्तारमा सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले र नेपालीको भूमिको मुआब्जा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो । मोरङको बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार पोस्ट पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मालबाहक रेल नेपालको भूमिमा प्रवेश गर्नेछ भने त्यसपछि सामान आयात–निर्यात थप सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् ।