शान्तिप्रक्रिया अनिश्चयको आँधीमा रुमलिएर अन्योल बढिरहेको परिवेशमा मुलुकको शान्ति-सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो किसिमले खस्किन पुगेको हालैका विभिन्न घटनाले प्रस्ट्याएका छन् । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको लाभ उठाएर विभिन्न स्तरका आपराधिक व्यक्ति, समूह वा जत्थाले समाजमा सामान्यदेखि गम्भीरतम् प्रकृतिसम्मका आपराधिक घटना घटाउँदै आएका यथार्थ अब जनमानसका लागि सामान्य विषय बन्न पुगेको छ । यसरी अपराधका असामान्य घटनाहरूलाई समेत नागरिकले सामान्य रूपले लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको अत्यन्त खतरनाक विषय हो । यसबाट नेपाली समाजमा अपराधले कुन रूपमा जरा गाडेको रहेछ र गलत क्रियाकलापबाट अवैध लाभ उठाउन चाहनेहरू कुन मनोबलबाट कतिसम्म सक्रिय रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
अपराध नियन्त्रण तथा यसबाट मुक्तिका लागि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरूको खोजी, निगरानी, पहिचान र उसमाथि उचित कारबाही हुनु आवश्यक हुन्छ । सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा अपराधीलाई सुधार्नकै लागि विभिन्न मापनका दण्ड-जरिवाना, हिरासत या कारागारसम्मको व्यवस्था गर्नुपरेको हो । तर, कारागारभित्र रहेका कैदी सुध्रनुको साटो उल्टै त्यहीँबाट अपराधका झन् ठूला जाल बुन्न थाल्छन् भने निश्चय पनि त्यो अवस्था त्रासदपूर्ण ठहरिन्छ । त्यसमाथि कैदीको आचरण सुधारेर उसलाई पुनः सामाजिक रूपमा स्वीकार्य तुल्याउँदै सामान्य जीवनयापन गर्न सघाउने जिम्मेवारी बोकेका कारागारका कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी नै अपराधीहरूसँग मिलेमतो गरी अपराध बढाउन उद्यत् हुन्छन् भने त यो-जस्तो लज्जास्पद र दुर्भाग्य एउटा राज्यका लागि के हुन सक्छ ? तर, यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण समाचारहरूलाई पनि आमनेपालीले सामान्य रूपमै ग्रहण गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसका लागि राज्यलाई किन दोषी नठहर्‍याउने भन्ने सवाल यहाँनेर सान्दरि्भक ठहरिन्छ ।
वास्तवमा बितेका निकै वर्षदेखि नै शान्ति-सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका मामलामा नेपालका सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वहरू बेस्सरी चुक्दै आएका छन् । छिचोलेर भन्नुपर्दा यसरी अपराध फस्टाउनुमा दलका कैयन नेता र सरकारी रवैया नै बढ्ता जिम्मेवार छन् । सम्पत्ति, शक्ति र सत्ता एवम् अन्य प्रत्यक्ष-परोक्ष स्वार्थसिद्धिका लागि अपराधीलाई आश्रय-प्रश्रय प्रदान गर्ने कार्यमा पञ्चायतकालीन शासकको तुलनामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका हर्ताकर्ता वा पहुँचवालाहरूले समेत कुनै कञ्जुस्याइँ दर्शाएनन् । बरु बितेको डेढ-दुई दशकमा अपराधी या अपराधकर्म झन् मौलाउने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो । यो क्रम जानिँदो-नजानिँदो तवरमा अहिले पनि जारी नै छ भन्न कत्ति हिच्किचाइरहनुपर्दैन । केन्द्रीय कारागारजस्तो स्थानमा खुल्लमखुल्ला गोली चल्ने अवस्था पैदा हुनु राजनीतिक नेतृत्वको निकम्मापन र दुरि्नयतकै परिणति हो ।
एकातिर यसरी अपराधकर्म बढेर शान्ति-सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमै खलल पर्नेगरी घटनाबारे अनेक कोणबाट जथाभावी विचार वा विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन्, यता देशका प्रधानमन्त्री भने आगोमा घ्यू थप्ने ढङ्गमा भाषणबाजी गर्न थाल्छन् । आफ्ना गलत पेसा वा धन्दामा मुलुकविशेषबाट लाभ या हानि पुगेका कारण रन्थनिएकाहरूले सार्वजनिक गरेका अनर्गल वक्तव्य-बोलीमा लोली मिलाएर प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरू नै गैरकूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षाको जनपेक्षामा तुषारापात नभएर अरू के होला ? दुर्भाग्यले यतिबेला यस्तै विडम्बना व्यहोर्न विवश छन् नेपाली जनता । सुरक्षा-व्यवस्थामा सुधार ल्याउन कौशल प्रदर्शन नगर्ने, आफूमातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने, गलत कर्म गर्ने वा अक्षमहरूलाई ठेगान लगाउन खुट्टा कँपाउने अनि घटना घटिसकेपछि छरछिमेकतिर धारेहात लगाउने प्रवृत्तिले मुलुकको इज्जत र साख कहाँ पुग्छ भन्ने शासनको शीर्षस्थानमा आसन जमाउनेहरूले विचार गर्नुपर्ने हो । चोरीको आशङ्कामा अरूमाथि धारेहात लगाउनुअघि आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नु या त्यसको रक्षामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बूढापाकाको अर्ती मुलुकका हर्ताकर्ताहरूले एकपटक स्मरण गरून् ।