निष्पक्ष सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीले राजनीतिक दलहरूको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको चयन र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भएको दलीय हस्तक्षेपलाई पर्यवेक्षकहरूले अस्वाभाविक ठानेका भए पनि रेग्मीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । रेग्मीले यही सोच कायम राख्नुभएमा उहाँको सरकारले चार राजनीतिक शक्तिहरूको साथ र सहयोग निरन्तर पाइरहने सम्भावना छ । तर, उहाँको यस प्रकारको रवैयाले चार पक्षबाहेकका राजनीतिक शक्तिहरूलाई भने निराश र आक्रोशित तुल्याएको छ । नेकपा–माओवादी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दर्जनौँ राजनीतिक दल रेग्मीको कार्य–व्यवहारप्रति थप असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । नेकपा–माओवादीलगायत २२ साना दलहरूले सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म ठोस पहल भइरहेको छैन । यदि सरकारले यथाशीघ्र असन्तुष्ट दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुस्किल हुनसक्ने देखिएको छ । चार राजनीतिक पक्षले आगामी असार चार गते निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, असारमा चुनाव गराउन सकिने सम्भावना पटक्कै देखिएको छैन । कृषिप्रधान देशका आमकिसान सर्वाधिक व्यस्त रहने र मौसम पनि प्रतिकूल हुने हुनाले असार, साउन र भदौलाई चुनाव प्रतिकूल समयका रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै असोज र कात्तिकमा नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैं र दीपावली पर्ने हुनाले ती दुई महिनामा पनि चुनाव गराउन उपयुक्त मानिँदैन । यता निर्वाचन आयोगमा पनि आयुक्तहरूको पदपूर्ति भइसकेको छैन भने आयोगले जेठ मसान्तसम्ममा निर्वाचनको तयारी पूरा गरिसक्न पनि कठिन देखिन्छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि चार राजनीतिक पक्षको संयन्त्रले किन असार ४ गते चुनाव गराउन सिफारिस गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा नरहेको उनीहरूले नयाँ सरकार गठन आफ्नो बाध्यता भएको बताउँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा कतै रेग्मी सरकारलाई असफल तुल्याउनका लागि नै असार ४ गतेको समयसीमा दिइएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । चुनाव मङ्सिरमा मात्र गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बलजफ्ती असारमा गराउन दबाब दिनुको अर्को कारण देखिएको छैन । यदि दलहरूले साँच्चै असारमा चुनाव गराउन चाहेका हुन् र सरकारसँग यस विषयमा सम्झौता गर्न दलहरू तयार भइदिएनन् भने प्रधानमन्त्री रेग्मीका निम्ति यो एउटा प्रमुख सङ्कट बन्नसक्ने सम्भावना छ । दलहरूको राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेका भए निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मा सरकारलाई दिन सक्थे या रेग्मीसँग परामर्श गरेर मात्र मितिको टुङ्गो लगाउन सक्थे । तर, संयन्त्रले त्यसो गर्न आवश्यक देखेन, बलपूर्वक निर्वाचन मिति निर्धारण गरिएको छ ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकार दलहरूको असफलताको परिणामका रूपमा आएको हुँदा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ सरकारमाथि ठूलो भरोसा राखेका छन् । दलहरूको सरकारले भन्दा भिन्न र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरी दलहरूको लाचार छायाका रूपमा मात्र रहने हो भने रेग्मी सरकार आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सफल हुने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले चार राजनीतिक पक्षहरूसँगको समन्वय र सहकार्य नै नयाँ सरकारका निम्ति एउटा चुनौती बन्नसक्ने देखिएको छ । एकातिर नेकपा एमाओवादीसहितका दलहरू सरकारविरुद्ध क्रियाशील रहेकोले चार राजनीतिक पक्षसमेत चिढिने गरी अघि बढ्ने सोच र हिम्मत रेग्मीमा नहुनु स्वाभाविक छ । यो समस्यालाई उहाँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
दलहरूमाथि असफल भएको आरोप लागिरहेकोले उनीहरू आफूमाथि लागेको आरोप पखाल्न प्रयत्नशील रहन खोज्नु स्वाभाविक छ । तर, दलहरूले रेग्मी सरकारको सफलतामा आफूहरूको सफलता देख्ने सोच बनाएको पाइन्न । बरु रेग्मी सरकार असफल भएमा मात्र आफूहरू सफल भएको अर्थ लाग्ने या आफ्नो हातमा राजनीति फर्कने नकारात्मक सोचमा राजनीतिक दलहरू रहेको देखिँदै छ । यसरी रेग्मी नेतृत्वको सरकार राजनीतिक दलहरूको चक्रब्यूहमा फस्न सक्ने सङ्केतहरू प्रारम्भमै देखिन थालेका छन् । दलहरू वर्तमान सरकारलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोज्दै छन् । तिनले भनेबमोजिम नगर्दा असहयोग र विरोध हुने डर, मान्दा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सरकारको छवि धमिलिने सम्भावनालाई रेग्मी सरकारको सङ्कटका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सङ्घर्षमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने रेग्मी सरकार चार पक्षलाई समेत रिझाउन समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकोले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो । सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको भए पनि दैनिक प्रशासनिक कामबाट पन्छिन मिल्ने या पाउने अवस्था छैन । मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको निरन्तरता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति जनतामा दिलाउने दायित्वप्रति पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ । यसप्रकारका चुनौती चिर्दै अघि बढ्ने सरकारले आफ्नो विशेष कार्यकौशल र क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।