निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै दलले भागले नलिए पनि निर्वाचन भइछाड्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । भट्टराईको भनाइ छ, ‘सय–डेढ सय दल नेपालमा छन्, तीमध्ये एक–दुई दलले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भनेर निर्वाचन नै नहुने भन्ने हुँदैन । कोही जनतामा जानै चाहन्न, पार्टी नै चलाउँदिनँ भन्छ भने कसैले पार्टी चलाउनु भनेर कर गर्न मिल्दैन ।’ उहाँको आग्रह छ– किरणजीहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ र हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । घटना र विचारका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले एक प्रसङ्गमा भन्नुभएको छ, ‘संयन्त्र र सरकारबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म एकदमै सुमधुर छ । दलहरूको सहमतिमै यो सरकारले काम गरिरहेको छ र संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नेछ ।’
० त्यसो भए यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ भन्ने तपाईंको विश्वास छ ?
– हो, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नकै लागि हामीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार निर्माण गरेका छौँ । यो सरकारलाई निर्वाचनको काममा निर्धक्कसँग अघि बढ्न दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको छ, अब छिटोभन्दा छिटो नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ । दलहरूले असार ४ गतेसम्मको सिफारिस गरेका छन् । अब आजभोलिमा नै मिति तय हुनुपर्छ । त्यसपछि सम्पूर्ण दल निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ । असारसम्म हामीले जसरी पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो समयमा गर्न नसकिए, त्यसपछि वर्षा लाग्छ त्यसले झनै जटिलता थप्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै असारको पहिलो साताभित्रमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने ।
असार पहिलो साताभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने आधार छ ?
सबै देश, पार्टी र राज्य–संयन्त्र लाग्ने हो भने बिल्कुल सम्भव छ । भर्खरै पाकिस्तानमा दुई महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ । भेनेजुएलामा हेर्ने हो भने एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसलाई हेर्दा त हामीसँग तीन महिना समय छ । हामीसँग पर्याप्त समय छ ।
निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ । इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव छ, नियत सफा भयो भने सम्भव छ । तर, विभिन्न ढङ्गले बहानबाजी गर्ने, निर्वाचन नगर्ने, आलटाल गर्ने हो भने निर्वाचन कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन । त्यो दिशामा मुलुक नजाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
खिलराज रेग्मीसँग त्यस्तो इच्छाशक्ति र नियत होला ?
अहिले सम्भव छ कि छैन, नियत छ कि छैन भन्दा पनि सबैले वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल पनि लाग्नुपर्छ, मिडियाले पनि त्यो वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले निर्वाचन सम्भव छ, त्यसैले छिटो निर्वाचन गर्न सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले पनि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने हो, प्रमुख दलहरूले त्यसमा प्रतिबद्धता देखाइसकेका छन् । केही दलको मात्रै केही असहमति हो । त्यो पनि चुनाव घोषणा भएर कार्यक्रम अघि बढाएपछि सबै दल चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो ।
अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन सक्ला ?
अहिलेको सरकारको नाम नै अन्तरिम चुनावी सरकार हो, यो नियमित सरकार होइन । यो सरकारको कामै चुनाव गराउने हो । चुनाव नगराए त यसको अर्थ र औचित्य नै रहँदैन । आधार नभए त दलहरूले यो सरकार निर्माण गर्ने नै थिएनन् । आधार देखेरै सरकार बनाएको हो ।
तपाईंहरूले नसकेर असफल भएर यो सरकार बनाउनुभएको तर्क पनि छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो, दलहरूको सहमतिले नै सरकार बनेको हो । बाधा अड्काउ फुकाउलगायतका प्रावधानमा मेरो नेतृत्वको सरकारले काम गरेको हो । अहिले पनि दलहरूको जुन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ त्यसले पनि महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सहमति निर्माण गर्दै आएको छ । त्यसैले दलहरू असफल भए भन्ने कुरा गलत हो । दलहरूले नै यो सरकार निर्माण गरेको हो र दलहरूकै सहमतिमा यो सरकार अघि बढेको छ र निर्वाचन पनि गराउँछ ।
मोहन वैद्यले प्रमुख दल असफल भएर यो अवस्था आएको आरोप लगाउनुभएको छ त ?
बहुदलीय राजनीतिमा आ–आफ्नो मत राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन । निर्वाचन नगर्ने हो भने त्यसको विकल्प के भनेर त भन्न सक्नुप¥यो नि । त्यसैले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको विकल्प छैन । यस विषयमा अनावश्यक तर्क, बहस गरेर समय खर्चिनुको कुनै औचित्य म देख्दिनँ ।
उहाँले त निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्नुभएको छ, अनि कसरी निर्वाचन होला ?
सबैले निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ । कथम्कदाचित कसैले भाग नलिए त्यो उनीहरूको विचार हो, भाग नलिन पनि पाइन्छ । त्यो लोकतन्त्रभित्रको अधिकारकै कुरा हो । आमजनता संविधानसभाको पक्षमा छन् । प्रमुख दलहरू संविधानसभाको पक्षमा छन् । निर्वाचन गरेर नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । मलाई विश्वास छ– अन्तत: किरणजीहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ र हुुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । उहाँहरूले हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नुभयो भने त जबर्जस्ती गर्न पनि सकिँदैन नि ? सबै जनताले भोट त हाल्दैनन्, भोट नहाल्ने पनि त उनीहरूको अधिकार हो । भोट त जहिले पनि ५०–६० प्रतिशत जनताले मात्रै हाल्ने हुन्, बाँकीले त हाल्दैनन् । सतप्रतिशत जनताले भोट नहाले निर्वाचन नहुने कुरा त हुन सक्दैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा त सबै दलहरू सहभागी हुनुपर्ला नि ?
सय–डेढ सय दल नेपालमा छन्, तीमध्ये एक–दुई दलले भाग लिएनन् भनेर निर्वाचन नहुने भन्ने हुन सक्दैन । त्यो स्वेच्छिक विषय हो कसैलाई कर गर्ने विषय होइन । भोट जनताले हाल्ने हो, दलहरू कोही जनतामा जानै चाहन्न, पार्टी नै चलाउँदिनँ भन्छ भने कसैले जबर्जस्ती पार्टी चलाउनु भनेर कर गर्न मिल्दैन ।
किरणजीहरूले त तपाईंहरू निर्दलीयतातिर जानुभयो, प्रतिगमनतिर जानुभयो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
नकारात्मक सोचतिर नजाऊँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह हो । सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने साथीहरूले सकारात्मक सोचका साथ देशलाई निकास दिने दिशातिर जानुपर्छ । एकाध व्यक्ति र समूहले गरेका कुरालाई बढाइचढाइ अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नकारात्मक धारणा प्रवद्र्धन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
असारमा नभए मङ्सिरमा निर्वाचन गर्न तपार्इंहरू तयार हुनुहुन्छ ?
हाम्रो मिडिया नकारात्मक भयो, मलाई दु:ख लाग्छ । यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । हामी सहमतिका साथ अघि बढेका छौँ । मिडिया सकारात्मक भएर आउनुपर्छ । संविधानसभाको चुनौती र सम्भावना छ । तर, हामी त्यसको नाममा पनि खालि अँध्यारो मात्रै देख्ने उज्यालो भविष्य नदेख्ने कुरा उचित होइन ।
तपाईं पनि त निर्वाचन गर्न नसकेर असफल हुनुभएको थियो नि ?
म कति सफल कति असफल अहिले मूल्याङ्कन नगरौँ, मैले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन किन भएन भन्ने त जनताले बुझेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोकिदिनुभयो । अवरोध त्यहाँबाट भयो । विषयलाई अड्काइदिने अनि त हिँडिनस् भनेर हुन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर उम्कन मिल्छ ?
राष्ट्रपतिले मेरो सरकारले पठाएको अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश असारदेखि अड्काएर राखेको त दुनियाँलाई थाहा छ । त्यो नभई त कसैले पनि निर्वाचन गर्न सम्भव थिएन । त्यो कुरा दुनियाँले बुझेको छ र भोलि त्यसको इतिहासले फैसला गर्छ ।
तपाईं कस्तो घोषणापत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामी सबै जनता तथा विज्ञसँग राय लिएर निर्माण गर्छौं । मुख्य कुरा पहिलो संविधान जुन कुराले कामकाजी बन्न सकेन । मुख्य अग्रगामी राजनीतिक संरचनामा सहमति जुट्न सकेन र केही शक्तिहरू जो परिवर्तन चाहँदैनन् उनीहरूले अवरोध सिर्जना गरे । भन्ने कुरा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ । त्यसपछि नयाँ जनादेश दिएर परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई अत्यधिक बहुमतले जिताउन हामी जनतासँग आग्रह गर्छौं । संविधानका अन्तर्वस्तु, नयाँ नेपाल निर्माण, समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी राख्छौँ ।
पूर्वसत्तारुढ गठबन्धनको साझा घोषणापत्र र उम्मेदवारी सम्भव छ ?
हामी विचार मिल्ने समूहरूसँग साझा घोषणापत्र र मोर्चा बनाएर जाउँm नै भन्छौँ । किनकि यसबेला राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान गर्न चाहने शक्तिसँग मोर्चा बनाएर अघि जानु उपयुक्त हुन्छ । अहिले प्रारम्भै छौँ, धेरै छलफल गर्नु अहिले आवश्यक छ ।
जनआन्दोलनका दमनकर्ताको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा किन सिफारिस गर्नुभयो ?
यो सबैको सर्वसम्मतिले सिफारिस गरिएको विषय हो । त्यसैले कुनै व्यक्तिविशेष र केसलाई उचालेर प्रचारबाजी गरिनु उपयुक्त हुँदैन । संयन्त्रले सिफारिस गरेर पठाएको छ । संवैधानिक समितिले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।
तर यसमा त विवाद सुरु भयो नि ?
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । त्यसलाई विवाद भन्नुहुँदैन । अख्तियार मात्रै होइन, सबै निकायको प्रमुखमा नाम सिफारिस गरेर पठाइसकेका छौँ । दलहरूले पठाएका छन् । परिषद्ले विधिवत् निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ ।
संयन्त्र र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
अहिलेसम्म एकदमै सुमधुर छ । दलहरूको सहमतिमै यो सरकारले काम गरिरहेको छ । र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नेछ ।
संयन्त्र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न बनाएको हो ?
नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा होइन । दलीय व्यवस्थामा संयन्त्रले सरकारलाई सहयोग पु¥याउनु स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो, यसलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन ।