रेग्मी सरकार विस्थापनको माग गर्दै नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलले मंगलबार सिंहदरबार घेराउ गरे । उनीहरूले चैत २५ गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेका छन् । चैत २१ गते राजधानीसमेत देशका प्रमुख सहरहरूमा कालोझण्डासहित मोटरसाइकल ¥याली, २२ गते कोणसभाहरू गर्ने, २३ र २४ गते नेपाल बन्दको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम उनीहरूले तर्जुमा गरेका छन् । माओवादीले वर्तमान सरकारले गराएको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने र बलजफ्ती निर्वाचन गराउन खोजिए ‘प्रतिरोधी’ सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाएको छ । उनीहरूले मतदाता नामावली सङ्कलमा अवरोध पु¥याउँदै आएकोमा यसै सातादेखि उक्त कार्यलाई थप प्रभावकारी (विध्वंसक) बनाउने योजना बनाएका थिए । तर, आयोगले तत्कालका लागि नामावली सङ्कलनार्थ टोली खटाउने कार्य नै बन्द गरेपछि माओवादीको योजना तुहिएको छ । स्मरणीय छ, माओवादीले चुनावमा भाग नलिने या बहिष्कार गर्ने आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन । उनीहरूले चुनाव गराउन सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने, निश्चित एजेण्डासहित संविधानसभाको निर्वाचन गराइनुपर्ने र वर्तमान सरकार विस्थापित हुनुपर्नेजस्ता सर्त अघि सारेका छन् । तर, यी कुनै पनि सर्त तत्काल पुरा हुन असम्भव छ । त्यसैले अन्ततः माओवादीलगायतका दलहरू चुनाव बिथोल्नमै केन्द्रित हुने प्रबल सम्भावना छ । माओवादीको एक नेताले जनाएअनुसार चुनाव बहिष्कारलाई नै प्रतिरोधी सङ्घर्षका रूपमा विकास गरिनेछ । माओवादीले आफ्नो सङ्घर्षलाई ‘राष्ट्रवादी’ विशेषण दिएको छ र उनीहरूले सङ्घर्षमा ‘राष्ट्रवादी’हरूकोे पूर्ण साथ रहने दाबी गरेका छन् ।

काङ्गे्रस कार्यसमितिमा बाईस नेताको बेग्लै प्रस्ताव
नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बाईस केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । सरकारप्रमुख खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, आगामी असार महिनाभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गराइनुपर्ने, निर्वाचन आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिनुपर्ने र काङ्गे्रसले सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी चुनावको वातावरण बनाउनुपर्नेलगायतका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिका बाईस केन्द्रीय सदस्यहरूले चालू बैठकमा दर्ता गराएका छन् । यसरी प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा काङ्गे्रसभित्र विगतमा देखिएको गुट–उपगुट मेटिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू केबी गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी, गोपालमान श्रेष्ठ, बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, पुष्पा भुसाल, बालकृष्ण खाँण, भीष्मराज आङ्दम्बे, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, सुजाता परियार, सुजाता कोइराला, गगन थापा, शङ्कर भण्डारी, अम्बिका बस्नेत र पार्वती डीसीलगायत बाईसजनाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आज बुधबार पुनराम्भ हुने कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुने विश्वास गरिएको छ । बैठकमा महासमितिमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनबारे छलफल हुने र सोही प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रस्तावको भावनासमेत समेटिने आशा प्रस्तावकहरूले राखेका छन् । कार्यसमितिमा संविधानसभा निर्वाचन, राजनीतिक प्रस्ताव र महासमिति बैठकको तयारी पक्षका बारेमा समेत छलफल भई निर्णय हुने बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसद्वारा निर्णय लिन सहज मानिएको छैन । वर्तमान सरकार व्यक्ति खिलराज रेग्मीको नभई प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो भने अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ या अरू कोही नै यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुन्थे । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश भएकै कारण रेग्मीले उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको हो । र, नेतृत्वले पनि बुझेर नै रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउन सहमति जनाएको हो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने सबै कामको जिम्मेवारी कामुप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले सम्हालिसक्नुभएको छ र न्यायापालिकामा रेग्मीको भूमिका निष्क्रिय र शून्य तुल्याइएको छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि रेग्मीको राजीनामा माग्नुको कारण बुझ्न सकिएको छैन । तर, काङ्गे्रसको जुन स्तरका नेताहरूले यो मुद्दा उठाएका छन् यसलाई पार्टीले ‘इग्नोर’ गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । काङ्गे्रस पार्टीले राजीनामा माग्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन मुस्किल हुन्छ । चारदलीय संयन्त्रले निर्णय गरेको या सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको अवस्थामा मात्र रेग्मीबाट राजीनामा हुने सम्भावना रहेको छ । जे होस्, काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेताहरूले यसपटक दर्शाएको वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक चिन्ताले पार्टीमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ । बाईस नेताहरूको असारभित्र निर्वाचन गराइनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक र उपयुक्त मानिएको छैन । असारमा निर्वाचन गराउन प्राविधिक, राजनीतिक र वातावरणीय दृष्टिले सम्भव देखिएको छैन । त्यस्तै चारपक्षीय संयन्त्रले सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा काङ्गे्रस कार्यसमितिले त्यसलाई उल्टाउने निर्णय गर्न कसरी सक्ला यो पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
गत साता सुरु भएको काङ्गे्रस कार्यसमितिको बैठक आज बुधबारबाट पुनः आरम्भ हुने भएको र बैठक थप केही दिन चल्न सक्ने देखिएको छ ।