उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रूपमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एकमहिने कार्यकाल सकिनै लागेपछि उनले निहुँ खोज्न थालेका छन् । एकातिर नेकपा–माओवादीका सर्वोच्च नेता मोहन वैद्य किरणलाई गुप्त सम्पर्क गरी आफूहरू पनि वर्तमान सरकार विस्थापनकै पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्ने र अर्कोतिर आगामी असारमै निर्वाचन गराइनुपर्छ भनेर सरकार तथा अन्य दलहरूमाथि दबाब दिने काम जुन प्रचण्डले गरिरहेका छन् यसले उनी षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । असारमा चुनाव गराउन कठिन मात्र होइन असम्भव नै ठानिएको छ, तर प्रचण्ड असारमै गराइनुपर्छ भन्दै छन् । निर्वाचन मङ्सिरसम्म हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ, तर प्रचण्ड मङ्सिरमा गराउने चुनावलाई आफूले नमान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकको भूमिकामा रहँदा त प्रचण्डले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने संयोजकको एकमहिने कार्यकाल पूरा भएपछि उनी कति अराजक ढङ्गले प्रस्तुत होलान्– प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । प्रचण्डका अति निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार खासमा प्रचण्ड अहिले चुनावमा जान चाहँदैनन् । नेकपा–माओवादीसँग चुनावी मोर्चा बनाउने र अन्य जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूलाई समेत पछि लगाएर चुनावमा गए मात्र आफ्नो इज्जत जोगाउन सक्ने प्रचण्डको ठहर भएको बुझिन्छ । त्यसका लागि उनलाई केही थप समय चाहिएको छ । वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरू सम्मिलित नयाँ सरकार गठन गर्ने र चुनावमा जाने योजना प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । सरकारको नेतृत्व लिन नसके पनि नेकपा–माओवादी (वैद्य समूह) लाई तटस्थ (न्युट्रलाइज्ड) नगरी चुनावमा जाँदा ठूलो क्षति हुन सक्ने कुराले पनि प्रचण्डलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसैले माओवादीलाई ‘लाइनमा ल्याउने’ तयारीमा प्रचण्ड रहेका छन् । असारमा चुनाव नगराएको बहानाबाजी गर्दै वैद्य समूहसँग घाँटी जोड्न जाने सोच पनि प्रचण्डले बनाएको बुझिन्छ । त्यसैले अहिले प्रचण्डले चुनावलाई होइन, आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर, नीति, कार्यनीति र रणनीति तर्जुमा गर्ने सङ्केत दिइरहेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि गठित रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई असफल तुल्याउने खेलमा प्रचण्ड लागेपछि आगामी ०७० चैत मसान्तभित्र पनि चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकार प्रचण्डको प्रस्ताव भए पनि उनको भित्री चाहना बेग्लै थियो, एउटा बाध्यताबीच रेग्मीलाई प्रचण्डले स्वीकार गरेका थिए । जेठ÷असारभित्रै चुनाव अवश्य हुनेछ भन्ने विश्वासका कारणले पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई तयार भएका थिए । असारभित्रै चुनाव गराउनुपर्ने त्यस्तो कुनै लिखित सम्झौता भएको थिएन, तैपनि प्रचण्ड–बाबुराम कुनै हालतमा असारभित्रै चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । यदि असारभित्र चुनाव नहुनसक्छ भन्ने तिलबराबर पनि आशङ्का भएको भए प्रचण्ड–बाबुरामले सत्ता छोड्ने थिएनन् भन्ने उनीहरू स्वयम्को व्यवहारले दर्शाएको छ । असारभित्रै गराउने गरी चुनाव घोषणा गरेमा एमाओवादीले चुनाव जित्नसक्ने सम्भावना बढी भएको विश्वास प्रचण्ड–बाबुराममा छ । प्रहरी, निजामती सेवा, जिल्ला प्रशासक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सरकारी सञ्चारमाध्यम र सशस्त्र प्रहरीलगायतका निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू व्यापक मात्रामा ‘चयन’ गरिएको हुनाले चुनाव जित्न सजिलो हुने विश्लेषण उनीहरूको छ । निर्वाचन असारमा नभई कात्तिक–मङ्सिरमा हुने हो भने त्यसको घोषणा तत्काल नहुने र तत्कालै निर्वाचनको तिथि सार्वजनिक नगरिएमा कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरीमा व्यापक फेरबदल हुनसक्ने भएकोण्ले प्रचण्ड–बाबुराम चिन्तित बनेका छन् । त्यसैले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरिएमा त्यसलाई एमाओवादीले नै अस्वीकार गर्ने सम्भावना प्रबल छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी त त्यसै पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएकै छ, अब प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसमेत कुनै पनि दिन सङ्घर्षमा उत्रने निर्णयमा पुग्यो भने आश्चर्य हुनेछैन । वर्तमान सरकारलाई असफल तुल्याएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सरकार गठनको मौका मिल्ने र त्यसको नेतृत्व आफैँलाई प्राप्त हुने सपना प्रचण्डले देखेका छन् । कदाचित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेनछ भने पनि माओवादीको वैद्य समूहसँग चुनावी मोर्चा बनाउन सकिने र त्यसरी मोर्चा निर्माण गर्न सकेमा फेरि पनि माओवादीले चुनाव जित्ने विश्वासमा प्रचण्ड छन् । असारमा निर्वाचन नहुने निश्चित हुँदै गएपछि प्रचण्डको बोली फेरिएर मोहन वैद्यको जस्तै हुन थालेको छ, कुनै पनि दिन रेग्मीको राजीनामा माग्दै प्रचण्ड र वैद्य एउटै मञ्चमा उभिए भने अनौठो मानिरहनु नपर्ने भएको छ ।
प्रचण्डको यस्तै रहस्यमयी व्यवहारका कारण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । दलहरूबीचको सहमतिअनुसार गरिएको अन्तरिम संविधान संशोधनमा २०७० साल मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ । तर, प्रचण्डले आफैंले गरेको सहमति विपरित असारमा संविधान चुनाव भएन भने मंसिरमा पनि चुनाव हुन नसक्ने भन्दै हिडेका छन् । यसले पनि प्रष्ट पार्छ कि प्रचण्डमा सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने गम्भीर खालको रोग लागेको छ । असारमा चुनाव हुन नसक्ने, मङ्सिरमा प्रचण्डले चुनाव हुन नदिने हो भने अर्को सालको चैत÷वैशाखतिर मात्र निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । तर, आफूले चुनाव जित्ने वस्तुगत परिस्थिति नभएसम्म निर्वाचन हुनै नदिने प्रचण्ड सोचका कारण कहिलेसम्म चुनावमा अड्चन पैदा भइरहने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।