माओवादीविरुद्धसेनाको प्रयोग हुने
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको भए पनि ‘आवश्यक प्रबन्ध’ गरेर मात्र चुनावको तिथि निर्धारण गरिने भएको छ । चुनाव आगामी मङ्सिर ५ गते बुधबार गर्ने सोच बनेको र प्रमुख दलका नेताहरूसमेत उक्त मितिमा चुनाव गराउन सहमत भइसकेकोले मङ्सिर ५ गते नै निर्वाचनको सम्भावना रहेको छ । तर, गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ताटोलीले क्रियाशील सबै राजनीतिक दलसँग संवाद एवम् सहमति गरिसकेपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गरिने भएको छ । सरकारी वार्ताटोलीले सङ्घर्षमा उत्रिएको नेकपा–माओवादीसँगको संवादलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र उक्त पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सबै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा क्रियाशील दलका नेताहरूसँगको छलफलपश्चात् यही वैशाखको अन्तिम सातातिर चुनावको मिति सार्वजनिक गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । त्यसैले जो–जतिसुकै हतारिए पनि चुनावको घोषणा हुन अझै केही दिन प्रतीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक नेकपा–एमाओवादीलाई ठानिएको छ । माओवादीलाई ‘लाइन’मा नल्याएसम्म चुनावको मिति सार्वजनिक गर्नुको खासै अर्थ नरहने सरकारी बुझाइ रहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले माओवादीसँगको संवादलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । वैद्य समूह सहमतिमा आए या चुनावमा भाग लिन राजी भएमा उक्त दललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सामेल गरिने र दलको सिफारिसमा एकजना कसैलाई मन्त्री पनि बनाइदिने सरकारी तथा उच्च राजनीतिक तहमा आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, नेकपा–माओवादीले भने राष्ट्रपतिबाहेक कसैसँग संवाद नगर्ने अड्डी लिएको छ र सरकारी पक्षसँग उनीहरूले संवाद या सहमति गर्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । बरु मतदाता नामावली सङ्कलनमा खटिने निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा नागरिकता वितरणका निम्ति परिचालित सरकारी टोलीलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो काम गर्न नदिने प्रतिबद्धता माओवादीका तर्फबाट दोहो-याई–तेहे-याई सार्वजनिक भइरहेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणलाई माओवादीले ‘राष्ट्रघाती’ कदम करार दिएको छ । उता सरकारले भने संवाद एवम् सहमतिबाट नै माओवादीलाई विश्वासमा लिन प्रयास गर्ने र नभएमा मात्र बल प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि वैद्य समूहमाथि बल प्रयोग गर्ने पक्षमा रहनुभएको बुझिन्छ । बल प्रयोग गरेमा ठक्कर खाने र त्यसपछि वैद्य समूह पनि ‘लाइन’मा आउने विश्वास प्रचण्डले गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारप्रमुख खिलराज रेग्मीलाई वैद्य समूहमाथि बल प्रयोग गर्न दबाबसमेत दिइरहनुभएको बुझिन्छ । प्रचण्डको ज्यादा दबाबपछि सरकारले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने सोच बनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नागरिकता वितरण तथा मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि खटिने कर्मचारीलाई आफ्नो काम गर्न नदिए कुनै न कुनै रूपमा सेना प्रयोग गरिने भएको छ । टोलीको काममा बाधा पु-याएमा तिनलाई सीधै गोली प्रहार गर्नेसम्मको अधिकार सेनालाई दिन लागिएको छ । त्यसैगरी नेकपा–माओवादीका नेताहरूलाई हतियार फिर्ता गर्न वैशाख मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएकोमा उक्त समयावधिभित्र हतियार (चौबीस थान) नबुझाएमा माओवादी नेताहरूलाई सेनाले नै गिरफ्तार गर्नुपर्नेबारे ‘उच्च’ तहमा छलफल चलिरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सेना लगाएरै वैद्य समूहलाई ठीक पार्ने पक्षमा रहनुभएको र अन्य दल तथा सरकारप्रमुखलाई समेत त्यसनिम्ति पटकपटक दबाब दिने गरिएकोले अन्तत: सरकार माओवादीवरुद्ध सेना परिचालनसम्म गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । वैशाख मसान्तभित्रै चौबीस थान हतियार राज्यलाई फिर्ता नगरेमा माओवादी नेताहरूलाई सेनाले धरपकड गर्ने बुझिएको छ । त्यसरी सेनाले कारबाही सुरु गरेमा या त माओवादीहरू बदलिएर चुनावमा भाग लिन आउनेछन् या सकिनेछन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा प्रचण्डको चाहनाबमोजिम नै
हतियार फिर्ता मागिएको र फिर्ता नगरे सैन्य कारबाही गरिने भएको हो । बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा हतियारमाथि सेनाको पूर्ण नियन्त्रण कायम भइसकेको र सेनासँग हुनुपर्ने हतियार माओवादीसँग भएकोले आफ्ना हतियार फिर्ता लिन सेनाले तत्परता लिन लागेको भनाइ सरकारी सूत्रको छ । तर, नेकपा–माओवादीका नेताहरूले भने आफूहरूसँग कुनै हतियार नभएको बताउँदै आएका छन् । आफूहरूसँग भएका सबै हतियार धेरै पहिले नै प्रचण्डलाई बुझाइसकेको र सेनाले प्रचण्डबाट नै ‘ती’ हतियारहरू फिर्ता लिनुपर्ने धारणा माओवादी नेताहरूको छ । हतियार या कुनै पनि निहुँ बनाएर आफ्नाविरुद्ध कुनै कदम चालिए त्यसको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी पनि माओवादी नेताहरूले दिएका छन् । अहिले भित्रभित्रै तयारी भएजस्तै माओवादीलाई सेना प्रयोग गरेर ठेगान लगाउन खोजिने हो भने मुलुकमा पुन: द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावना छ । माओवादीमाथि राज्यले पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सके त शान्ति होला र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुनसक्ला, कदाचित राज्यले परिस्थितिलाई काबुमा लिन सकेन भने मुलुकमा चुनाव होइन पुन: अर्को चरणको द्वन्द्व र तनावको थालनी हुने निश्चित छ । त्यसैले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गराउने भनिए तापनि नेकपा–माओवादी सम्बद्ध विषयको टुङ्गो नलागेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ ।