इतिहास -अर्जुन मल्ल
यो सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यस्तो पनि भएछ । अपत्यारिलो लाग्ने घटना ०४८ सालमा भएको हो । घटना यस्तो भएको रहेछ कि मोहन वैद्य (किरण) प्रचण्डको पाटनस्थित डेरामा साँझ गएका रहेछन् । त्यस दिन दुवैले बेलुकीको खाना प्रचण्डकै डेरामा खाएछन् । साथै रक्सी पनि दुवैले सँगै पिएछन् । मोहन वैद्य र प्रचण्ड दुवै रक्सीका सौखिन हुन् । दुवैलाई बेलुकी रक्सी अलिकति भए पनि नभइहुँदैन । प्रचण्डलाई दुई पेग खाएपछि लाग्न थालिहाल्छ । मोहन वैद्यमा भने लोकल आधा मानासम्म पिए पनि सजिलै पचाउन सक्ने क्षमता छ । तर, त्यो दिन दुवैले क्षमताभन्दा बढी नै पिएछन् । बेलुकी भएपछि रक्सी पिउने, देशको राजनीति र पार्टीभित्रका समस्याबारे छलफल गर्ने, आपसमा झगडा गर्ने, अनि फेरि मिल्ने र आफ्नो–आफ्नो डेरामा गएर सुत्ने, यस्तो थियो यी दुई नेताको क्रान्तिकारी संस्कृति ।
त्यो दिन बेलुकी रक्सीले मातेका मोहन वैद्य (किरण) प्रचण्डको डेराबाट एक्लै आफ्नो पाटनकै डेरामा फर्कंदै रहेछन् । बाटोमा चुरोट किन्न एउटा पसलमा पसेछन् । घटना त्यही पसलमा भएछ । पसलमा संयोगवश एउटी महिला मात्र रहिछिन् । मोहन वैद्यले चुरोट मागेछन् । ती महिलाले चुरोट दिन लाग्दा गोलमाल भएछ । ती पसले महिलाले चिच्याउँदै आफ्नो श्रीमान्लाई बोलाइछिन् । पसले महिलाले चुरोट किन्न आएका ती मान्छे (मोहन वैद्य)ले आफ्ना संवेदनशील अङ्गहरूमा हात लगाएको भन्दै रुँदै–कराउँदै मोहन वैद्यको कठालो समात्न थालिछिन् । तत्काल पसले महिलाका श्रीमान् पनि आइपुगेछन् ।
त्यसपछि श्रीमान्–श्रीमती दुवै मिलेर मोहन वैद्यलाई भकुर्ने, कुट्ने, गोद्ने सबै गर्न थालेछन् । त्यतिबेलासम्म अरू पनि मान्छे जम्मा भइसकेछन् । अनि श्रीमान्चाहिँले फोन गरेर प्रहरी बोलाए । प्रहरीले मोहन वैद्यलाई पसले महिलामाथि बलात्कारको प्रयास गरेको र संवेदनशील अङ्गमा हातपात गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेर ललितपुर प्रहरी कार्यालय जावलाखेलमा थुनेछन् ।
मोहन वैद्य (किरण)ले प्रहरीसँग आफ्नो नाम–ठेगाना सबै ढाँटेछन् । अनुहारभरि र ढाडभरि नीलडाम र चोटहरूसहित एक रात एक दिन प्रहरी खोरमा बसेर भोलिपल्ट साँझपख अब आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने कागज गरेर माफी मागी छुटेछन् ।
मोहन वैद्यले प्रचण्ड र बादललाई यो घटना सुनाएछन् । यी तीनजनाले निर्णय गरेछन्– यो घटना तीनजनाबीचमै सीमित र गोप्य राख्ने, अरू नेता र केन्द्रीय सदस्यलाई नभन्ने । भर्खर पार्टी एकता भएको र यो काण्ड पार्टीमा छलफल गराएमा मोहन वैद्यलाई कारबाही हुने पक्का भएकाले यो कुरा तीनजनाबीच गोप्य राखियो ।
वास्तवमा प्रचण्ड, किरण र बादल तीनैजनाले यो कुरा लुकाएर गम्भीर गल्ती गरेका थिए । आफ्नो गुटका एक नेताको अपराध लुकाएर आफ्नो गुट अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउन खोज्नु के अर्को गद्दारी होइन ?
यस काण्डलाई लुकाएर प्रचण्ड र बादलले किरणलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने मसला बनाउन सफल भए । यो उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ भयो । त्यसपछि मोहन वैद्य उनीहरूका पुच्छर बन्न र उनीहरूका गल्ती र अपराध लुकाउन सहयोगी बन्न बाध्य भए ।
मोहन वैद्यले यो काण्डबारे जनता र कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण दिन अहिलेसम्म आवश्यक ठानेका छैनन् । सेक्टर काण्डमा राजीनामा दिएका उनले यो काण्डमा के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । यस काण्डबारे प्रचण्ड र बादलको भनाइ के छ, त्यो पनि सुन्न बाँकी छ । आफूलाइ शुद्ध क्रान्तिकारी बताउने नेकपा (माओेवादी) को आधिकारिक भनाइ के छ, त्यो पनि सुन्न बाँकी नै छ ।
भनिन्छ कि बादल र पम्फा भुसालले अवैध यौनसम्बन्ध राखेको कुरा प्रचण्डले थाहा पाएपछि बादलले आफ्नो गल्ती पनि मोहन वैद्यको जस्तै लुकाइदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, त्यसबेला बादल प्रचण्डका प्रतिस्पर्धी भएकाले लुकाइदिन प्रचण्ड मानेनन्, मोहन वैद्य भने लुकाउन तयार थिए ।
यी नेतात्रयको गुटले जनयुद्ध किन विजयसम्म पु¥याउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको एक उत्तर यिनीहरूको यस्तो जाली–झेली षड्यन्त्रकारी चिन्तन र कार्यशैली तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्ति पनि हो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
०४८ चैत २४ गतेको नेपाल बन्द र त्यसक्रममा सरकारको तर्फबाट भएको दमन र १४ जना नेपाली नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डले नेकपा (एकता केन्द्र) भित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्कन थाल्यो । ०४९ वैशाखमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘सहरिया सङ्घर्षलाई ग्रामीण वर्गसङ्घर्षको मूल दिशासँग जोड्ने’ र सुरक्षा दल तथा लडाकु दल बनाउने प्रस्ताव पारित भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । निर्मल लामा, रूपलाल पक्षले यसको विरोध ग¥यो । उनीहरू सहरकेन्द्रित आन्दोलन मात्रै गर्न चाहन्थे । ०४९ वैशाख २१ गतेको नेपाल बन्द शान्तिपूर्ण रूपले सफल भयो । त्यही समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग मिलेर स्थानीय निकायको चुनावको घोषणा ग¥यो । नेकपा (एकता केन्द्र) ले संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट चुनावमा सहभागी हुने निर्णय ग¥यो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि संयुक्त जनमोर्चा देशभरि विजयी सङ्ख्याको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा पार्टी सङ्गठन विस्तार हुन गयो । जनतासँगको सम्बन्ध विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका निभायो । यसबाट जनयुद्धका लागि जनआधार विस्तार हुन गयो ।
चुनावमा अझ राम्रो परिणाम आउन सक्थ्यो । त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै ०४९ असारमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी सङ्गठनको तयारी नितान्त कमजोर र अव्यवस्थित रह्यो । ……केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी ठोस निर्णय लिने र त्यसलाई समयमै तलसम्म पु¥याई नीतिको स्पष्ट व्याख्या गर्ने काममा पनि कमजोरीहरू रहे । ….कतिपय क्षेत्रमा बहिष्कारको मानसिकता, निर्वाचनसम्बन्धी अनुभवको कमी आदि कुराले क्षेत्र तथा जिल्लामा हाम्रो राम्रै प्रभाव भएर पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । पार्टीभित्र एकातिर संसद्वादमा फस्ने भय र अर्कोतिर बहिष्कारको भयसमेतले कतिपय पार्टीका साथीहरूमा आवश्यक उत्साहको कमी रह्यो ।’ (दस्तावेजहरू पृष्ठ २७५)
प्रचण्डमाथि क्रान्तिकारी कार्यकर्ताले जनयुद्धको तयारीको ठोस योजना केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउन माग गर्न थाले । केन्द्रीय समितिमा क्रान्तिकारीहरूको बहुमत भएर पनि प्रचण्डले जनयुद्धको तयारीका लागि योजना पेस नगर्नाले उनीप्रति अविश्वास बढ्दै थियो । यो कुरा थाहा पाएका प्रचण्डले ०४९ असारको सोही बैठकमा ‘ग्रामीण वर्ग–सङ्घर्षको योजनाबारे प्रस्ताव’ र ‘प्राविधिक कामको तयारीसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस गरेर बहुमतबाट पारित गराए । प्राविधिक काम भन्नाले हातहतियार आदि बुझिन्छ । यी प्रस्तावबाट जनयुद्धको तयारीतर्फ पार्टी जाने हुनाले नारायण काजी, निर्मल लामालगायतकाले विरोध गरे ।
सो प्रस्तावमा ‘काङ्ग्रेसी गुण्डागर्दी, हत्या, लुट, राज्यआतङ्क एवम् सामन्त जाली–फटाहाका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक सङ्घर्ष गर्ने’ उल्लेख थियो । यस बैठकपछि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष झन् बढ्न थाल्यो । निर्मल लामा अब सँगै एउटै पार्टीमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगे । निर्मल लामाको भनाइ सीधा र स्पस्ट थियो–दुईवटा अलग कार्यदिशा भएकाहरू एउटै पार्टीमा रहन सक्दैनन् । उनको भनाइ नै वास्तवमा सही थियो । बहुमत पक्ष जनयुद्धको तयारीमा लाग्न चाहने, अल्पमत पक्ष त्यो नचाहने, त्यसैले एकले अरूलाई दोष दिएर अनावश्यक झगडा गरेर बस्नुभन्दा अलग–अलग पार्टी बनाएर आ–आफ्नो कार्यदिशाअनुसार जानु नै इमानदारी हुन्थ्यो । तर, नारायणकाजीहरूले न त पार्टी अलग बनाउन दिए न त बहुमतको निर्णयअनुसार ग्रामीण वर्ग–सङ्घर्ष र प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षमा नै लागे ।