सरकारले आगामी मङ्सिरमा गर्नेगरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेला विपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा–माओवादी भने प्रतिरोधी सङ्घर्षको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनका लागि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भए त्यसका एजेण्डाहरू पनि पहिले नै तय हुनुपर्नेजस्ता सर्तहरू माओवादीले राख्दै आएको छ । माओवादीले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गराउने निर्वाचनमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने बरु त्यसलाई जसरी भए पनि बिथोल्ने अठोट गरेको छ । माओवादीलाई विश्वासमा लिन सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट अहिलेसम्म भएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् र सफल हुने सम्भावना पनि टाढिएको छ । माओवादीलाई विश्वासमा लिन नसकेमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने आन्तरिक योजनामा सरकारी पक्ष रहेको छ । आवश्यक परे माओवादीविरुद्ध सेनासमेत परिचालन गर्ने सोच उच्च राजनीतिक तहमा बनेको बुझिन्छ । सरकार यसरी निर्वाचन गरिछाड्ने गृहकार्यमा जुटेको बुझेपछि माओवादीले पनि सरकारी योजनालाई हरहालतमा असफल पारिछाड्ने योजना बनाएको छ । माओवादीनिकट एक सूत्रले जनाएअनुसार सरकार र निर्वाचनका विरुद्ध शान्तिपूर्ण एवम् वैधानिक आन्दोलन गर्ने सोच माओवादीको छ, तर सरकार दमनमा उत्रिएमा त्यसको कठोर प्रतिरोध गर्ने तयारीमा उनीहरू रहेका छन् । सरकारले दमनको नीति अख्तियार गरेमा माओवादी पार्टीले सशक्त प्रतिरोध गर्ने र आवश्यक गरे भूमिगत भएर पनि सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाएको छ । सुरुमा नेपाल बन्दलगायत विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गरी निर्वाचन प्रयासमा अड्चन पैदा गर्ने, त्यसो गर्दा राज्यले बल प्रयोग गरेमा आफूहरूले पनि बल प्रयोग गर्ने माओवादी सूत्रहरूले जनाएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा वैधानिक आन्दोलनको सीमा तोडिने पनि उनीहरूले बताएका छन् । ‘हामी ७५ वटै जिल्ला कैयन दिनसम्म ठप्प तुल्याउन सक्छौँ, हाम्रो दबाबको उपेक्षा गरी दमनमा उत्रिए सशक्त प्रतिरोध गरिन्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा माओवादीका एक नेताले घटना र विचारलाई बताए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने नीति लिएका छौँ, त्यसनिम्ति आवश्यक परेमा पार्टीलाई भूमिगत लैजाने तयारीसमेत भइसकेको छ, अब देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने सरकार र चारदलीय संयन्त्रको हातमा रहेको छ ।’
सङ्घर्षका लागि सबभन्दा पहिले सबै देशभक्त एवम् राष्ट्रवादी शक्तिलाई मोर्चाबद्ध गर्ने माओवादीको तयारी छ । राष्ट्रवादी जो–कसैले पनि मोर्चामा आबद्ध हुनसक्ने नीति उनीहरूले लिएका छन् । खिलराज सरकार र चारदलीय सिन्डिकेट तोड्न आमदेशभक्त नेपालीलाई आह्वान गरी वैधानिक सङ्घर्षमा जुट्ने माओवादीको कार्ययोजना छ । दमन नभएसम्म वैधानिक सङ्घर्ष नै अघि बढाइरहने पनि उनीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन कर्मचारी, उम्मेदवार र प्रचारकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने सोच पनि बनाएका छन् । माओवादीको मागबमोजिम तत्काल सरकार बदलिने या निर्वाचनको तयारीबाट सरकार पछि हट्ने दुवै सम्भावना देखिएको छैन । यसरी सरकार पछि नहट्ने र माओवादीले पनि आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने देशमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन असम्भव छ । त्यसैले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित वर्तमान सरकार अब माओवादीसँग जुध्ने तयारीमा लाग्ने कि निर्वाचनमा जुट्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।
माओवादीले वर्तमान सरकार र यसले गराउने निर्वाचनलाई आफ्नो जीवनमरणको सवाल बनाएकाले उनीहरू ज्यादा आक्रामक ढङ्गले अगाडि आउनसक्ने सम्भावना छ । त्यसरी आक्रामक भएमा सरकारले पनि परिस्थितिलाई काबुमा लिनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास गर्नु स्वाभाविक हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई तह लगाएर मात्र निर्वाचनमा जाने योजना सरकारले बनायो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । वर्तमान सरकारले माओवादीलाई काबुमा लिने सामथ्र्य देखाएन भने राष्ट्रपति या अन्य कुनै ‘बहादुर’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई माओवादीविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । अहिले नेकपा माओवादीलाई सबैले ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको अवस्था छ । यदि अहिले सोचिएजस्तै माओवादी दुर्बल छन् भने त परिस्थिति चाँडै सम्हालिएला र मङ्सिरको सट्टा आउँदो चैत–वैशाखमा भए पनि निर्वाचन हुनसक्ला, त्यसो भएन र देशमा द्वन्द्व चर्चिएर गयो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने मात्र नभई मुलुक पुन: रक्तपातपूर्ण युद्धभूमिमा रूपान्तरित हुने निश्चित छ । तत्पश्चात् प्रचण्डहरूले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्ष अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापनाका लागि राज्यले अहिलेसम्म गरेको प्रयास पूर्णत: असफल भएको अर्थ लाग्नेछ । त्यतिबेला प्रचण्डहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ– ‘यदि आफ्नो काबुमा थिएन भने नेपाली मार्ने–मर्ने कथित जनयुद्ध किन सुरु ग¥यौ र शान्तिप्रक्रियामा आएको नाटक किन रच्यौ ?’