शान्ति र संविधानको आशामा बसेका नेपाली जनताले थप सास्ती र सङ्कटका दिनहरू झेल्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । शान्ति स्थापना प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले सकारात्मक दिशा लिन नसकिरहेको बेला विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढेपछि देशमा द्वन्द्व चर्कने सम्भावना बढेको हो । नेपालको लोकतन्त्र स्थापनामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने मित्रराष्ट्र भारतको प्रभाव विस्थापित गर्न/गराउन चिनियाँ सक्रियता अचानक बढ्दा नेपाली राजनीतिमा धु्रवीकरण अरू तीव्र हुने र त्यसले अन्ततः सङ्घर्ष नै चर्काउने देखिएको छ । भारतले नेपालको लोकतन्त्र र त्यसको भविष्यप्रति ज्यादा सरोकार राखिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चाइनाले नेपालमा पनि चाो बढाउँदा लोकतन्त्रविपरीत शक्तिहरूलाई एकताबद्ध र आक्रामक बन्न सहयोग पुगेको छ । चीन नेपालमा कसैको स्थायी र सुदृढ सत्ता स्थापित होस् भन्ने चाहन्छ, तर माओवादीबाहेक अरू कसैले त्यस्तो सामर्थ्य दर्शाउन सक्छ भन्ने विश्वास चिनियाँ पक्षमा देखिँदैन र विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक प्रणाली चीनमैत्री हुन नसक्ने ठम्याइ चिनियाँ संस्थापन पक्षको रहिआएको छ । प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको सरकार निर्माणलाई चीनले आफ्नो सफलताको रूपमा ग्रहण गरेको छ र उसले विद्यमान वामपन्थी गठबन्धन सरकारको सफलता या असफलता आफ्नो हित र प्रतिष्ठासँग सीधै सम्बन्धित भएको ठानेको छ । यसअघि नेपाली राजनीतिमा चीनको नाङ्गो हस्तक्षेप नव्यहोरेका नेपालीहरूका निम्ति चीनको आक्रामक चासो नौलो विषय हुन पुगेको छ । वामपन्थीमध्ये धेरैले नेपालमा चीनको भूमिका बढ्दा भारतीय प्रभाव घट्ने र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने अर्थ लगाएका छन् । तर, तथ्यहरूले त्यतिमात्र देखाउँदैन, चीनको भूमिका बढ्दा या बढाइँदा नेपालमा तनाव पनि भारी वृद्धि हुने स्थिति बनेको छ । चिनियाँ भूमिकाले नेपाली लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । चीनको चासो र भूमिका जसरी अघि बढेको छ त्यस्तै क्रम जारी रह्यो भने कालान्तरमा नेपालबाट लोकतन्त्र र लोकतन्त्रवादी दुवै विस्थापित हुने अवस्था निर्माण भएमा आर्श्चर्य हुने छैन । विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रप्रति वैरभाव राख्ने चाइनाको विश्वका कुनै पनि सुदृढ प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग हारि्दकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छैन । लोकतान्त्रिकभन्दा स्थायी सत्ताधारी ? तानाशाही) हरूसँगको सम्बन्धलाई सहज ठान्ने चाइनाले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुर्‍याउने आशा कसैबाट पनि गरिएको छैन । प्रचलित लोकतन्त्रविपरीतको जगमा उभिएर कथित जनसंविधान निर्माणका निम्ति अग्रसर झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धनलाई नेपालमा चिनियाँ भूमिका ‘अमृत वर्षा’ सरह हुन पुगेको छ । यसर्थमा चिनियाँ भूमिकाले यहाँ लोकतान्त्रिक शक्ति र वामअधिनायकवादी शक्तिका बीचमा द्वन्द्व गहिर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अर्कोतिर तीनतिरको छिमेकी भारतलाई पनि चिनियाँ गतिविधिले चिढ्याउने सम्भावना प्रबल छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक रूपले पनि नेपालसँग विशिष्ट सम्बन्ध रहिआएको भारत नेपालमा अचानक बढेको चिनियाँ भूमिकाप्रति मौन रहने ठान्नु गल्ती हुनेछ । आफ्नो परम्परागत प्रभाव र भूमिकालाई कमजोर तुल्याउन चीनबाट प्राप्त चुनौतीको भारतले कसरी सामना गर्न खोज्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, दुई मुलुकको चासो बढ्दा नेपाल कतै युद्धमैदानमा पो रूपान्तरित हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।
झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धनको अर्थ संविधानसभा अस्तित्वमा रहेसम्म मात्र कायम रहने भएकोले सम्बन्धित पक्ष संविधान निर्माण गर्नेभन्दा पनि संविधानसभाको कार्यकाल कसरी थप गर्ने भन्ने विषयमा ज्यादा संवेदनशील र केन्द्रित भएको छ । आगामी जेठ १४ ? २०६८) भित्र संविधान बनाउन, जनसंविधान निर्माण गर्न या आंशिक संविधान जारी गर्न मात्र होइन स्वयम् संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न पनि दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । म्याद थपको पक्षमा दुईतिहाई सदस्यसङ्ख्या नपुगे संविधानसभाले स्वाभाविक एवम् प्राकृतिक रूपले मृत्युवरण गर्नेछ । त्यसो भएमा वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकार पनि स्वतः सङ्कटमा पर्ने ठानिन्छ । प्रचण्ड र झलनाथ खनाल जेठ १४ र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे जानकार मानिनुहुन्छ । दुईतिहाई बहुमत जुटाउन नसके राजनीतिक एवम् कानुनी रूपले आफूहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने र त्यस्तो स्थितिमा उत्पन्न प्रतिकूलतालाई चिर्न कठिन हुने भएकोले प्रचण्ड-झलनाथको जोड जसरी भए पनि संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत जुटाउनमै केन्द्रित हुने देखिएको छ । उहाँहरूले ‘दुईतिहाई’ जुटाउनुभएमा जनसंविधान जारी गर्ने, आंशिक संविधान निर्माण गर्ने या संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने, तीन विकल्पमध्ये कुनै पनि अपनाउन उहाँहरू र्समर्थ हुनुहुनेछ । तर, दुईतिहाई नजुटेको अवस्थामा भने संविधानसभाको प्राकृतिक एवम् स्वाभाविक मृत्युवरण मात्र हुनेछैन, सरकारको वैधानिक एवम् राजनीतिक हैसियत पनि सङ्कटमा पर्नेछ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने या कुनै पनि रूपको संविधान जारी गर्ने मौका प्राप्त गरेमा नेपालको भावी राजनीति केही कालका लागि वामपन्थीमय हुने निश्चित छ । त्यसो हुन नसकेर राष्ट्रपतिले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने देशमा भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्ने तयारी प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको रहेको बुझिन्छ । त्यसरी भिडन्त सुरु भएमा मुलुक केही कालका लागि द्वन्द्वमा फस्ने स्पष्ट छ । त्यसप्रकारको द्वन्द्वमा चीनको भूमिका आफ्नो सहयोगीको हुने विश्वास प्रचण्ड-झलनाथमा रहेको देखिन्छ । उहाँहरूले विश्वास राखेजस्तै चीनले वामगठबन्धनलाई सहयोग पुर्‍याएमा अर्को पक्ष मौन बस्ने अनुमान गर्नु गल्ती हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान लोकतान्त्रिक नै बन्नुपर्ने र नबनेमा ‘जनविद्रोह’ गर्ने बताउँदै छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै फोरम नेता विजयकुमार गच्छदारले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि देशमा अब सङ्कट गहिरिने सङ्केत दिएको छ । काठमाडौंमा प्रचण्ड-झलनाथको सत्ता कायम रहने र तर्राईमा मधेसकेन्द्रित दलहरू एकताबद्ध भई सङ्घर्षमा उत्रने हो भने त्यसले नेपाललाई उत्तर र दक्षिण कोरियाको नियति भोग्न बाध्य तुल्याउनेछ । काठमाडौंमा वामपन्थीहरूको नियन्त्रण कायम भएछ भने पनि तर्राई उनीहरूको नियन्त्रणमा जान सम्भव देखिँदैन । त्यसप्रकारको द्वन्द्वको अवस्थामा राजधानी काठमाडौंलगायत पहाडवासीहरूको जनजीवन थप कष्टकर हुने र अन्ततः नेपालको सार्वभौमिकता नै खण्डित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । शान्ति, संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्ने माओवादीले क्रान्तिको भ्रान्तिपूर्ण कुरा गर्न नछोडेमा नेपाल लामो आन्तरिक युद्धमा फस्ने सम्भावना जीवित रहिरहनेछ ।
आगामी जेठ १४ पछि उत्पन्न हुनसक्ने ‘रिक्तता पूर्ति गर्न’ माओवादीले गर्दै गरेको तयारीको पाटोमाथि दृष्टिगत गर्दा पनि देश अब ठूलो युद्धमा फस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अबको युद्धमा माओवादीलाई चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुन सकेन भनेचाहिँ नेपाल चाँडै नै शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोमा र्फकन सम्भव छ । होइन भने आपसी लडाइँबाट युगोस्लाभियाको नियति सम्पूर्ण नेपालीले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । युद्धबाट जोगाउन पहल कतैतिरबाट पनि नलिइएको यस परिप्रेक्ष्यमा देशै नजोगिएपछि झलनाथ र प्रचण्डको पदीय हैसियत मात्र कसरी जोगिएला ? त्यस्तो अवस्थामा पदमा बहाल रहे पनि त्यसको के अर्थ रहला ? प्रचण्ड र झलनाथलगायतका नेताहरूले तत्कालै गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक देखिएको छ ।

डेढ महिनाको कसरत सफल
मधेसी केन्द्रित दलहरूमध्ये उपेन्द्र यादवको समूहलाई सरकारमा सामेल गराउन विगत डेढ महिनादेखि भएको प्रयासमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालले सफलता पाउनुभएको छ । यादवले मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता जनाउने स्वीकृति दिनुभएपछि प्रचण्ड-खनाललाई यस्तो सफलता मिलेको हो । उपेन्द्र यादवको सहभागितापछि सरकारमा गैह्र वामपन्थी र मधेशको समेत प्रतिनिधित्व हुने सत्तारुढ नेताहरूले ठानेका छन् । तर उपेन्द्र यादवको पार्टी वामपन्थी नभए पनि उहाँको पृष्ठभूमि भने वामपन्थी नै हो । यादव पहिले एमाले र पछि माओवादीमा आवद्ध रही कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकारमा सामेल हुन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय माग गर्नुभएकोमा प्रचण्डले मागेअनुरूपकै मन्त्रालय दिने वचन दिनुभएको छ । तर उहाँलाई परराष्ट्र या ऊर्जा दिन सकिने पनि बताइएको छ ।