सामान्यरूपमा हेर्दा वर्तमान सरकार सफल र असफल दुवै भएको छैन । यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेसम्म टिक्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर र दोहोरो चरित्रका कारण नेपालको सत्ता-राजनीति ०६३ देखि हालसम्म नै अस्थिर र अन्योलमा रहेको छ, जसको अन्त्य आवश्यक छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

संसदका प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसहितका पाँच दल सम्मिलित सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारको सय दिनको बिषयलाई लिएर सबै क्षेत्र र पक्षबाट आ-आफ्ना धारणाहरू ब्यक्त भइरहेका छन् । सरकारी पक्षले निकै उपलब्धि भएको भनिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले उपलब्धिसुन्य भएको टीकाटिप्पणीका साथ अब आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने अठोट ब्यक्त गरेको छ । जसले गर्दा वर्तमान सरकार टिक्ने-नटिक्ने भन्दा पनि देशको सुदूर भविष्य नै के हुने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

२०६३ पछि देशमा लागू गराइएको सङ्घीयतासहितको राजनीतिक ब्यवस्थाका बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नले सरकारमात्र नभएर आमूल परिवर्तन नै गराउन सक्ने सम्भावनाहरू देखापरेका छन् । यो सबै क्षेत्र र पक्षका लागि सर्वाधिक चासोको विषय हो । विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूले आ-आफ्नो समूहको स्वार्थलाई केन्द्रमान राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यसको निष्कर्ष अलग-अलग निस्केला । तर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले ब्याख्या/विश्लेषण गर्ने हो भने देशको समग्र अवस्था भयावह बन्दैगएको देखिएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य, पहिलो- संसदमा रहेका दलहरूले आपसमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलका माध्यमबाट हल गर्न/गराउन सक्छन् भने, दोश्रो- आन्दोलनलगायतका अन्य माध्यमहरूले यसको छिनोफानो गर्न/गराउन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।

सरकारको अवस्था :

वर्तमान सरकारको गठन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेसँग पटक–पटक गरेको धोखाधडीका कारण सिर्जना भएको बाध्यात्मक अवस्थाले गराएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले ०८१ जेठमा गर्नुभएको भारतको दुईदिने भ्रमण लगत्तैबाट वर्तमान सरकार गठन गर्ने÷गराउने पहल शुरु भएकाले वर्तमान सरकारको गठनका पछाडि छिमेकी भारतको समेत चासो रहेको देखिएको थियो । गत असार १७ गते राति काङ्ग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति गर्दै असार १८ गते एमालेले नेपाली काङ्ग्रेससहित बन्न लागेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा गत असार १८ गते चार घण्टासम्म बसेको एमालेको पार्टी सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी भइ राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान गर्न संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने प्रचार गरिएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको अवरोधका कारण त्यस्तो सरकार गठन हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला पनि अध्यक्ष दाहालले रास्वपा र राप्रपालगायतका केही दललाई साथमा लिएर काङ्ग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार गठन गर्न अवरोध सिर्जना गर्नुभएको थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार १९ गते बसेको बैठकले असार १७ गते दुई दलबीच नयाँ सरकार गठन गराउन भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानमा सामयिक संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थिति सुधार गर्न एमालेसँग सत्ता समीकरणको सहमति गर्नुपरेको जनाएको थियो । सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेसका पदाधिकारीको बैठकले संविधान कार्यन्वयनका क्रममा देखिएका समस्या राष्ट्रिय सहमतिका साथ समाधान गर्न एमालेसँग सहमति गर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकपछि काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अब एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको थियो । आगामी निर्वाचनसम्म एमाले र काङ्ग्रेसले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा अन्य दललाई पनि संलग्न गराउने समझदारी भएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन काङ्ग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेको बताउनुभएको थियो ।

यसर्थ, वर्तमान सरकारको सफलता र असफलताको मूल्याङ्कन सरकार गठन हुँदाको घोषणा र प्रमुख दुई दलका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा गरिनु पर्दछ । उक्त सातबुँदे सहमतिमा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्र्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने तथा जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने भन्ने रहेको थियो । उपरोक्त सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि गत सय दिनको कुनै पनि कदम चल्न सकेन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बताउन सकेन । दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुका साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा कारवाही अगाडि बढाएको छ । जसमा को–को तान्छिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । एमालेले काङ्ग्रेसलाई तोकिएकै मितिमा सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि प्रतीक्षाको विषय छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका

काङ्ग्रेस र एमालेसहितको सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र शुरुदेखि नै नकारात्मक रहँदै आएको छ । असार १७ को सहमतिपछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले अलग अलग वक्तब्य प्रकाशितगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदबाट तत्काल राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दापनि उहाँले कुनै हालतमा सरकार नछाड्ने र संसदमा फेस गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनैपनि काम नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले असार २० गते जारीे गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनैपनि काम नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पद नछाड्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले आवश्यक परेका बखत प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिले पनि बताउनुभएको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले असार २२ गते २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

त्यसैक्रममा दाहालले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा विभाजन ल्याउने प्रयास गर्नुभएको देखिन्थ्यो । दाहालले असार २२ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई बालुवाटारमा बोलाएर विभिन्न कोणबाट करिव डेढ घण्टा वार्ता गर्नुभएको थियो । तर काङ्ग्रेसको असार २२ मै काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने अडान दोहोऱ्याएको थियो । बैठकले तत्कालीन प्रम दाहाललाई कुनै हालतमा पनि मत नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा असफल हुनुभएपछि असार ३० मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले साउन ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरिएको मत विभाजनमा ओलीले १८८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । कूल २६३ मत रहेकोमा विपक्षमा ७४ मतमात्र परेको थियो भने एकजना सांसद तटस्थ रहनुभएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रतिपक्षीहरूले पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको घोषणा गरेपनि आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेको छैन । सामान्यरूपमा हेर्दा वर्तमान सरकार सफल र असफल दुवै भएको छैन । यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेसम्म टिक्ने देखिएको छ । अगामी छठपछि आन्दोलन भयो भने देशमा मुठभेडको अवस्था आउने र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाकै अन्त्य हुनसक्नेसम्मको सम्भावना पनि छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर र दोहोरो चरित्रका कारण नेपालको सत्ता-राजनीति ०६३ देखि हालसम्म नै अस्थिर र अन्योलमा रहेको छ, जसको अन्त्य आवश्यक छ ।