‘छोरो पाउने कहिले कहिले कन्दनी बाट्ने अहिले’ भनिएझैँ आगामी चुनाव कहिले हुने हो त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । तर, प्रचार-प्रसार र घरदैलो अभियान भने दु्रत गतिमा सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनावको तिथि तोक्न आलटाल गरिरहेको छ । सबै थरी दललाई सन्तुष्ट बनाउन सम्भव छैन तर चुनावी माहोल बनाउन र सबैलाई चुनावप्रति ध्यान केन्द्रित गराउन चुनावको मिति तत्काल तोकिनुपर्छ । चुनाव गर्नकै लागि निर्माण गरिएको र चुनाव सम्पन्न गराउन नसके मङ्सिरपछि सरकारमा नबस्ने घोषणा गरेको वर्तमान सरकारले समय पर्याप्त भएकै अवस्थामा चुनावको मिति तोक्नु सर्वथा आवश्यक छ र त्यो बुद्धिमानी पनि हुनेछ । बीमाओवादीलगायतका असन्तुष्ट दलहरूलाई आगामी मार्गचित्र तय गर्न÷गराउन पनि चुनावको तिथि घोषणाले सहयोग पु-याउनेछ । उनीहरूले चुनावमा भाग लिनेछन् कि बहिष्कार गर्नेछन् भन्ने कुरा त्यसपछि स्पष्ट हुनेछ । संविधानसभाको हो कि संसद्को मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि स्पष्ट हुनेछ । संविधानसभाको हो कि संसद्को मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा एकपटक फेरि सबै दलहरूले ठण्डा दिमागले सोच्न र बहस गर्न आवश्यक छ । आखिर जहिले भए पनि चुनाव नगरी धरै छैन भने तिथि तत्काल तोक्न के को आपत्ति ?
स्वदेशी र विदेशी प्रभुहरूद्वारा निर्मित भनिएको प्रधानमन्त्री रेग्मीको वर्तमान सरकार पे्रस वा मिडियाप्रति नथापाइँदो किसिमले असहिष्णु बन्दै गएको आभास मिलिरहेको छ । अलिअलि जंगबहादुरको गन्ध आइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारलाई इजलासमा प्रवेशमा कडाइ गर्नु र मोफसलका मिडियामा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुले त्यस्तै महसुस गराएको छ । ‘कसैले अर्ती-बुद्धि दिनु आवश्यक छैन, यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि पूर्ण समर्थन गरेर बनेको सरकार हो, शक्ति पृथकीकरणबारे हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ, कसैले उपदेश दिएर सिकाउनुपर्दैन’ भन्ने सरकारतर्फको अभिव्यक्तिले जनमानसमा शङ्का जन्माएको छ, कतै खिलराजले नै जंगबहादुरको रूप धारण गर्ने त होइनन् । त्यसैले यो सरकारलाई संविधानसभा वा संसद् मात्रको चुनावी तिथि घोषणा गर्न सबैले अर्थात् चौतर्फी दबाब दिनु अपरिहार्य छ ।
चुनावी तिथि घोषणा नहुँदा पनि चुनावी तातो लाग्दै जाँदा दलहरू र तिनका नेता अनेकौँ आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिसकेका छन् । एउटा दलका नेता-कार्यकर्ता अर्को दलमा हुलका हुल प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ । सबै प्रमुख दलहरू आ-आफ्नो दल प्रथम दल हुने हुँकार छोडिरहेका छन् । आफ्नो दल पहिलो वा सबैभन्दा ठूलो नभए फेरि पनि संविधान बन्दैन भनिरहेका छन् । मतदातारूपी नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न सबै दलहरू कटिबद्ध भएर लागेका छन् । को पहिलो नभए किन संविधान नबन्ने हो त्यो पनि त नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ला नि । त्यसैले एमाओवादी, काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपा नेपाललगायतका नेताले प्रस्ट रूपमा भनिदिनुप-यो किन एउटा अमूक दल पहिलो दलको रूपमा आउनुपर्ने हो चुनावमा ।
यो मुलुकमा धेरैवटा चुनाव भए तर सर्वसाधारण नेपाली जनताले समग्र रूपमा आफू र आफ्नो परिवेश परिवर्तन भएको कहिले पनि महसुस गरेका छैनन् । अब हुने भनिएको चुनाव कुन राजाको पालामा हुने हो या होइन तर जनताले भोग्दै आएका यावत् समस्या र कठिनाइहरूको सम्बोधन भने आजको शक्तिशाली सरकारले गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । चुनाव आउला, नेताले जित्लान् अनि आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्लान् भन्ने विश्वास अब नेपाली जनतालाई छैन । भ्रष्टाचार, अभाव, असुरक्षा, अराजकता, हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण, महँगी, कालोबजारी, ठगी, सामन्तवाद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, जातीय कुण्ठा र अहंकार, धर्म बेचबिखन, मनपरीतन्त्रलगायत थुपै्र समस्याबाट जनता आक्रान्त छन् । बेरोजगारीले सगरमाथा चुमेको छ, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरूले आकाश छोएको छ, वेश्यावृत्ति र लागूपदार्थको दुव्र्यसन संस्थागत जस्तै भइसकेको छ । जिम्मेवार वा सरोकारवाला निकायहरू यो सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ भनेर पन्छिनेबाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्क्रमणकालको हौवा दिएर टार्ने हो भने यो सङ्क्रमणको अन्त्य होइन अरू थप सङ्क्रमण व्यहोर्नुपर्ने निश्चित नै छ । त्यसकारण अब सङ्क्रमकाल अन्त्य भयो भन्ने हामी सबै नेपालीले घोषणा गरौँ र तद्अनुरूप बोली, वचन र व्यवहार गर्न थालौँ । आ-आफ्नो ठाउँबाट सबैलाई उत्तरदायित्व बोली, वचन र व्यवहार गर्न थाल्यौँ भने सङ्क्रमणकालको अनुभूति कसैले पनि गरिरहनुपर्ने छैन ।
महिलाका दुःख
नेपाली परम्परा नै यस्तो छ कि पुरुषको तुलनामा महिलाले धेरै काम गर्दछन् । महिलाले घरायसी कामदेखि लिएर सबैतिर भ्याउनुपर्ने एउटा अघोषित नियम नै बनेको छ । कुनै पनि सफल पुरुषको पछाडि एउटी न एउटी महिलाको भूमिका पक्कै हुन्छ भन्ने मान्यता हामी विश्वास गर्छौं । धर्तीमा बिउ रोपे उम्रिन्छ त्यसैले धर्तीलाई पनि हामी महिला नै भएको स्वीकार गर्छौं, धर्तीमाता भन्छौँ । तिनै धर्ती रूपका महिलाले अनेकौँ प्रकारका दुःख पाएको समाचारहरू दिनहुँ बाहिर आइरहेको छ । आखिर महिलामा त्यस्तो के छ ? जसको कारणले उनीहरूले दुःख मात्रै पाउनुपरेको छ । सुनेको भरमा पछि लाग्ने र सुख पाउनका लागि जस्तोसुकै हविगत सहन गर्न तयार रहनु, आफैँले निर्णय गर्ने क्षमतामा कमी हुनु र गलत सुझाव-सल्लाहमा पनि विश्वास गर्नु, देखासिकी र महत्वाकाङ्क्षामा आकर्षण हुनु, बुद्धि-विवेकभन्दा रिसलाई महत्व दिनु, चाँडै लोभिनु, फकिनु, आवश्यकभन्दा बढी कुरालाई गुम्स्याएर राख्नुलगायत गरिबी, अशिक्षा आदिका कारण महिलाले दुःख झेल्ने गरेका छन् ।
महिलाले अनाहकमा पाएको दुःखको चर्चा गर्दा महिलाले महिलामाथि गर्ने गरेको अमानवीय व्यवहारलाई चाहिँ कसरी लिने ? बुहारी छँदा दुःख पाएकी सासूले आफ्नै बुहारीलाई बढी दुःख दिन्छन् भनिन्छ किनकि आफूले दुःख पाइयो भने अरूले पनि दुःख पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले त्यहाँ बदलारूपी काम गर्छ । यस्तै चक्र चल्दै आएको नेपाली समाजमा अक्सर सासू-बुहारीको बिनाकारण पनि टक्कर पर्छ र परिवार नै अशान्त बन्न पुग्छ । त्यसमाथि आगोमा घ्यू थपिदिने तत्वको पनि वरपर उपस्थिति छ भने त काण्ड पुगिहाल्छ । सम्भवतः निर्णयक्षमतामा अति कमजोर देखिएर नै होला नेतृत्वमा धेरै महिला योग्यता भएर पनि पुग्न सक्दैनन् । सम्पूर्ण क्षमता भएर पनि अन्तिम काँध हाल्न पुरुषले नै बल गर्नुपरेको देखिन्छ । प्रायः सहनशील र धैर्यवान मानिने महिला वर्ग आफैं सङ्गठित हुन नसकेको देखिन्छ । पुरुषको आइडियामा चल्नुपर्ने विवशता, महिलालाई उत्पीडन गर्ने पुरुषको घोर विरोध गर्दागर्दै छोरी जन्मँदाभन्दा छोरो जन्मँदा दङ्ग पर्ने स्वभाव आफैंमा दोधारयुक्त प्रतीत हुन्छ ।
भाडामा बस्ने-बसाउनेको समस्या
नेपालको अस्थिर र अपरिपक्व राजनीतिले नेपाली जनताको सामान्यभन्दा सामान्य समस्या पनि सम्बोधन गर्ने उपाय सोचेको छैन । जस्तो भाडामा बस्ने र बसाउनेहरूबीच सहरहरूमा प्रायः स्पष्टता पाइँदैन । लाखौँलाख मानिस नेपालका सहरहरूमा भाडामा बस्छन् कोही कोठा लिन्छन्, व्यापार गर्न कोही सटर लिन्छन्, कोही फ्याट लिन्छन् भने कोही घरै भाडामा लिन्छन् । दुनियाँको कुनै पनि देशमा भाडामा बस्ने र बसाउनेबीच निश्चित सम्झौता वा करार हुने गर्दछ । नेपालका सहरहरूमा, अझ भनौँ विशेषगरी काठमाडौं उत्पयकामा भाडामा बस्ने र बसाउने मौखिक चलनमा भर परेको छ । घरवालाको निगाहामा सबै थोक निहित हुन्छ । त्यसैले घरवालाले जे मन लाग्यो भन्दा भयो । कमसेकम सरकारले स्पष्ट र पारदर्शी घरभाडासम्बन्धी नीति-नियम बनाएर सबैले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । एरियाअनुसार कोठा, फ्याट, सटर वा घरको न्यूनतम कति शुल्क लिने हो, कतिसम्मका लागि लिनेदिने हो, अन्य प्रक्रियाहरू के-के हुनुपर्छ, घरवालाले के-कति राजस्व तिर्ने हो, सुविधा के-कस्तो उपलब्ध गराउनुपर्छ, विदेशीको हकमा के हुनुपर्छ जस्ता धेरै प्रश्नको उल्लेखनीय जवाफ छैन । झारा टार्ने नियमले समस्या टर्दैन ।
सहरबजारमा दिनानुदिन जनसङ्ख्या बढ्दो छ । घर बनाउने र भाडामा बस्ने-बसाउने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । तर, स्पष्ट नीति-नियमको अभावमा भाडा लगाउने र भाडामा बस्ने मानिसबीच प्रायः मनमुटाव, झैझगडा, लफडा हुने गरेका छन् । वास्तवमै भाडामा बस्ने र बसाउनेबीचको मनोमालिन्य बढ्दै गए एक दिन यसले विस्फोटक रूप लिनेछ । भाडामा बस्नेले पनि आफ्नो कर्तव्यको ख्याल गर्नुपर्छ र भाडा लगाउनेले पनि भाडामा बस्नेको मर्का बुझ्नुपर्छ । तर, सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको झैं लाग्छ । नत्र लाखौँलाख मानिसको यस्तो सरोकारको विषयलाई संवेदनशील भएर किन सोचिएको छैन ? चाहे भाडामा लिन होस् या दिने कसैले पनि मनपरी मोलमोलाइ वा व्यवहार गर्नु नपर्नेगरी सरकारले तत्काल जनहितको मामिला ठानेर स्पष्ट निर्देशिका तयार गरी लागू गरोस् । आज मामुली ठानिएको यो विषय भोलि एजेन्डा बनेर सबैको टाउको दुखाइको विषय बन्न नपुगोस् ।
राष्ट्रघातको वास्तविकता चुनावको तिथि तोक्नमा ढिलाइ, जनताका समस्या, सरकारको रवैया, महिलाको दुःखसँगै भाडा लिने र दिनेबीचको अन्योलपछि स्वनामधन्य ठूला नेताको पछिल्लो भनाइमा ध्यानकेन्द्रित गरौँ । नेपालमा सम्मान र मर्यादाको राजनीति लगभग समाप्त भएको छ । नकारात्मक रणनीति, फोहोरी दाउपेच, घृणित आरोप-प्रत्यारोप, खोक्रो राष्ट्रवाद, अहम् अहँकार र तुष्टिबाहेक अरू केही बाँकी रहेन । मनमोहन अधिकारीको सत्ता ढलेपछि नेपालमा आतङ्क सुरु भयो । आजसम्म आइपुग्दा त्यो राजनीतिक आतङ्कले अहिले जातीय र क्षेत्रीय आतङ्कको रूप ग्रहण गरेको छ । चीनको भ्रमण सकेर नेपाल फर्केपछि कं. प्रचण्डले नेपालमा एमाले नामधारी पार्टी नै नभएको घोषणा गरे । तुरुन्तै एमालेका वरिष्ठहरू आत्तिएर प्रचण्डलाई राँची लगेर मानसिक उपचार गर्नुपर्ने ठहर गरे । झलनाथले एमाओवादी भदौरे भेल भएको र चुनावपछि उसलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने जिकिर गरे । भारतबाट फर्केर प्रचण्डले भारतले भाषाको आधारमा सङ्घीयतामा जान सल्लाह दिएको कुरा गर्वसाथ बताए । बीमाओवादीहरू जमिनमुनिका गँड्यौलालाई पनि राष्ट्रघाती देख्न थालिसकेका छन् । को हुन् त नेपालका वास्तविक राष्ट्रवादीहरू ?
भन्ने नै हो भने ०४६ पछिका सबै सरकारले एक या अर्को रूपको राष्ट्रघात गरेकै हुन् । बहुदलीय शासनमा विदेशीसँग दलहरूले सत्तामा बसेर गरेका कतिपय गोप्य वा सार्वजनिक सम्झौताको मौन समर्थन गर्नेहरू पनि सबै राष्ट्रघाती नै हुन् । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्नेहरू त्यसको समर्थन गर्ने वा विरोध नगर्नेहरू पनि सबै राष्ट्रघाती नै हुन् । यी सबै राष्ट्रघात गर्ने दलहरूलाई पटकपटक भोट दिएर जनअनुमोदित गर्ने हामी जनता पनि कसरी राष्ट्रवादी हुन्छौँ ? राष्ट्रघाती को-कोबाट, के-कसरी कति भएको छ भन्ने दृष्टान्त सम्भवतः साध्यबहादुर भण्डारीलाई सबैभन्दा बढी ज्ञान छ । राष्ट्रघातीहरू समर्थन गर्नु, राष्ट्रघातीहरूकै नुन खानु, राष्ट्रघातीहरूलाई नै भोट दिनु, राष्ट्रघातीहरूबाटै आमूल परिवर्तनको आशा गर्नु, राष्ट्रघातीहरूले नै मुलुक चलाउनु, जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्धि, शक्ति र सन्तुष्टि दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्नु पनि राष्ट्रघात नै हो । यस अर्थमा नेपाल एउटा राष्ट्रघाती नै राष्ट्रघातीहरूले भरिपूर्ण मुलुक हो । वास्तवमै विश्लेषण गर्ने हो भने यो अन्तरिम संविधान मँन्नु नै राष्ट्रघात हो अरू कुनै रहस्य खोज्नै पर्दैन । यो वास्तविक पुष्टि हुन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । यो मुलुकमा राजा, राजावादीबाहेक अरू सबै राष्ट्रघाती हुन् ।