अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष’ गर्नुभएको छ । सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति यादव निकै आक्रोशित हुनुभयो र तत्काल ‘फिर्ता गर्ने’ निर्णयमा पनि पुग्नुभयो । तर, उहाँका सल्लाहकारहरूले ‘विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु उचित हुने’ सुझाव दिएपछि डा. यादवले परामर्श गर्ने भन्दै आन्दोलनको वातावरण बनाउन आन्दोलनकारीलाई समय उपलब्ध गराउनुभएको छ । आफ्नो इच्छाविपरीत गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्दै अन्ततः विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने चाहना राष्ट्रपति यादवमा रहेको महसुस गर्न थालिएको छ । त्यसैले लोकमान प्रकरणलाई चर्काएर सरकारको साख गिराउने योजनाबद्ध अभियानमा राष्ट्रपति यादव जुट्नुभएको छ । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् गठित रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका प्रहरी तथा सेनाका उच्च अधिकारीलाई बढुवा गर्नमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रपति यादवले लोकमानको विरुद्ध चाहिँ राष्ट्रिय अभियान नै सुरु गर्नुलाई आफैँमा रहस्यमयी मानिएको छ । यसरी लोकमानविरुद्ध राष्ट्रपति सङ्घर्षमा उत्रनुको पछाडि अनेक कारण रहेको अनुमान र टिप्पणी गर्न थालिएको छ । सरकारको बदनाम गर्ने र अन्ततः असफल बनाउने नियोजित योजनाबाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण कारण पनि रहेको बताइन्छ । धनुषा मूल घर भएका एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रकाशकसँगको विशेष सम्बन्धका कारण उनकै हितरक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिले लोकमानलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभएको भनाइ कतिपयको छ । त्यस्तै कतिपयले चाहिँ लोकमानलाई रोक्न खोजेर राष्ट्रपतिले छोराको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता र अख्तियारमा आफूले चाहेको एकजनालाई आयुक्त बनाउनका निम्ति बार्गेनिङ गर्नुभएको अर्थ लगाएका छन् । ज्ञातव्य छ, राष्ट्रपतिका सुपुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव धनुषाबाट निर्वाचन लड्न चाहन्छन् र उनलाई विजयी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपति यादवको भनाइ रहने गरेको छ । त्यसैगरी अख्तियारको आयुक्त पदमा आफ्ना एकजना खास मानिसलाई नियुक्त गरिनुपर्ने सर्तसमेत राष्ट्रपतिले राख्नुभएको बुझिएको छ । छोराको ‘उज्ज्वल राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता’ र एक आयुक्त पदका लागि राष्ट्रपति आफैँ वितण्डा मच्चाउन अग्रसर हुनुले उहाँ मङ्सिरमा पनि निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा रहनुभएको हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । गत आइतबार संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले तत्कालै राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र पठाएर स्वीकृतिका निम्ति आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति यादवले परिषद्को निर्णयमा स्वीकृति प्रदान गर्नुभएन, बरु आफ्ना सल्लाहकार, पीए र अन्य सहयोगीहरूलाई लगाएर पत्रकार, कार्कीविरुद्ध अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरू तथा सम्पर्कमा रहेका मानवअधिकारवादीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी राष्ट्रपतिनिवासमै बोलाउनुभयो । राष्ट्रपतिको ‘निर्देशन’पश्चात् केही वकिल, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीले तत्कालै धर्ना र नाराबाजी पनि सुरु गरे । उनीहरूकै सक्रियतामा केही विद्यार्थी तथा अन्य पनि राष्ट्रपतिलाई सजिलो बनाइदिनका लागि आन्दोलनमा उत्रिए । यसरी इतिहासमा पहिलोपटक सरकारका विरुद्ध राष्ट्रपति आफैँ सङ्घर्षमा उत्रिएपछि मुलुकमा अन्योल बढेको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि करिब दुई वर्षअघि संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुकहरूलाई आवेदनका निम्ति आह्वान गरेको थियो । त्यसपश्चात् विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरिसकेका वरिष्ठतम् व्यक्तिहरूले आवेदन गरेको र त्यस क्रममा लोकमानसिंह कार्कीसहित अन्य योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई योग्य उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । तर, त्यसरी स्वीकार गरिँदा कतैबाट कार्कीको नाममा बाधा-विरोध भएको थिएन । यसपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियार प्रमुखका लागि सर्वसम्मत ढङ्गले सिफारिस गरेपछि भने त्यसविरुद्ध एक दैनिक पत्रिकाले कोकोहोलो मच्चायो र दुई महिनादेखि हरेक दिन कार्कीविरुद्ध समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ । गत आइतबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयपश्चात् उक्त दैनिकका प्रकाशक आफैँ राष्ट्रपतिनिवास पुगी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन गुहार लगाएका थिए । पत्रिकाका सञ्चालकको गुहारपछि राष्ट्रपतिले कार्कीविरुद्ध आन्दोलन गर्न विभिन्न व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दासमेत किनारा लागिसकेको र उनको नियुक्ति रोक्न मिल्ने कुनै पनि कानुनी आधार नभएपछि आन्दोलनको सहारा लिएको देखिएको छ । कानुन र संविधानको संरक्षक रहनुभएका राष्ट्रपति नै कानुनविपरीत सङ्घर्षमा उत्रिनुभएपछि मुलुकमा अराजकता बढ्ने र आगामी मङ्सिरमा पनि चुनाव नहुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपतिको यस्तो व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएको र राष्ट्रपतिकै कारण निर्वाचनसमेत हुन नसक्ने हो कि भनी उनीहरू चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।