-वसन्तराज कुँवर
इस्लोम, स्वीडेनको एक गाउँ । डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनबाट समुद्रभित्रभित्रै सुरुङ पार गरी पारिपटि्ट पुग्दा स्वीडेनको भूमि टेकिसकिएको हुँदो रहेछ । स्वीडेनतर्फ डेनमार्कको कोपनहेगनजस्तो सहर नभई ग्रामीण क्षेत्र रहेछ । त्यो भेगमा अलि ठूलो सहर भनेको माल्मो रहेछ । म जहाँ जाँदै थिएँ त्यो ग्रामीण क्षेत्र थियो । मलाई स्वीडेनको नार्कोनन सेन्टरमा अध्ययन भ्रमण गर्न जानु थियो जुन गाउँमा रहेछ ।
बाटामा ज्यादै ठूला-ठूला खेत-बारीहरू थिए । प्रत्येक बारीका एक चक्ला नै आधा किलोमिटर आकारका थिए । कैयौँ किलोमिटर जमिनमा एउटै प्रकारका सागजस्ता देखिने तरकारीका बोट मात्र लगाएका देखिन्थे । बाटामा ठाउँठाउँमा मोटामोटा जरायो हुलका हुल उभिरहेका देखिन्थे । जङ्गली कुखुरा पनि धेरै नै देखिए । त्यहाँ जङ्गल थिएन केवल बारीहरू मात्र थिए तर पनि जङ्गली जनावरलाई त्यहाँ कसैले मार्दा रहेनछन् । कुनै पनि खेतबारीमा एउटा पनि मानिस देखिँदैन थियो । बाटामा पुरानो दरबारजस्तो देखिने एक घर आयो । त्यस घरको छेउ छाउमा भने केही बस्ती देखियो । झन्डै पन्ध्र किलोमिटरभन्दा बढी हिँडेपछि मात्र त्यो सानो बस्ती आएको थियो ।
त्यो सानो बस्तीमा एक ठूलो दरबारजस्तो घर ? क्यासल) देखियो । मैले स्वीडिस साथीलाई सोधेँ, ‘यो कसको घर हो ? ‘ उनले भने, ‘यो ब्यारोनको घर हो ।’ ब्यारोन भनेको राजा वा जमिनदारजस्तो व्यक्ति रहेछन् । नेपालका राजा-महाराजा वा ठूला-ठूला जमिनदारजस्तै त्यहाँका जमिनदारहरूलाई ब्यारोन भन्ने गरिँदोरहेछ । मैले यही बुझेँ । ती ब्यारोनहरूकै त्यस क्षेत्रमा हजारौँ बिघा जमिन रहेछ । आधुनिक समाजमा अझै जमिनदारीजस्तो पद्धतिले काम गरिरहेको र त्यो पनि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमध्येको एक स्वीडेनजस्तो मुलुकमा यस्तो जमिनदारीजस्तो व्यवस्था अझै देख्नु मेरा लागि अचम्मको यथार्थ थियो ।
स्वीडेनमा जमिनदारहरू रहेछन् जसको हजारौँ बिघा जमिन हुँदोरहेछ । तिनको त्यो देशको अर्थ व्यवस्थामा ज्यादै ठूलो योगदान हुँदोरहेछ । मलाई स्वीडेनको कृषि प्रणालीले आकरि्षत पार्यो । मैले थप जान्न चाहेँ । थाहा पाएँ कि युरोपियन युनियनमा पर्ने देशहरूले कृषि उत्पादनमा पनि कुन देशले कुन-कुन अन्न वा तरकारी उब्जाउने भन्नेबारेमा तय गरेका रहेछन् । स्वीडेनलाई गहुँ उत्पादनको जिम्मा परेको छ भने डेनमार्क वा फ्रान्सलाई अर्को अन्न उत्पादन गर्ने जिम्मा परेको हुन पनि सक्दोरहेछ । एक मुलुकको उत्पादन अर्को मुलुकमा हुने बजार व्यवस्थापन युरोपियन युनियनले मिलाई दिँदोरहेछ । कुरैकुरामा मैले थाहा पाएँ कि एकपटक स्वीडेनमा किसानहरूले कुनै एक बाली खुवै फलाएछन् तर युरोपियन युनियनको बाँडफाँडमा त्यो बाली लगाउने जिम्मा अर्को देशलाई परेकोले स्वीडेनका किसानले लगानीको क्षतिपूर्ति पाएछन् र बाली भने नष्ट गरिएछ । कहिले-कहिले त बाली नै नलगाई सरकारले अन्नको पैसा दिँदोरहेछ किनकि कृषिको उत्पादनको बजार खोजिदिने जिम्मा पनि सरकारमा पर्दोरहेछ ।
म कृषिबारे थप जानकारी राख्न चाहिरहेको थिएँ । नेपालमा माओवादीले जमिनदारका जग्गा कब्जा गर्दै सुकुम्बासीलाई बाँड्न खोजेको र जङ्गल फाँडेर भए पनि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास गराउन खोजेको मैले देखेको थिएँ । तर, स्वीडेनमा परापूर्वकालदेखि ब्यारोनहरूले चर्चेका हजारौं बिघा जमिन कसरी एक्काइसौँ शताब्दीसम्म उनीहरूकै हुन सक्यो ? यो मेरा लागि कुतूहलको विषय थियो । मेरो कुतूहलमा बो पर्सन नामका स्वीडिस साथीले भने, ‘ब्यारोनहरूले धेरै-धेरै जमिन रोखेका भएर त हामी एउटै बाली हजारौँ हेक्टरमा लगाउन सक्छौँ र युरोपका बजारभरि कृषि उत्पादन आपूर्ति गर्न सक्छौँ । जमिन टुक्रा-टुक्रामा विभाजित गरिए त एकमुष्ट ठूलो उत्पादन गर्न सकिन्न नि ? ‘ बो का कुरा सुनेर मैले बुझेँ कि दूरदर्शी सरकारले कहिल्यै जमिनलाई टुक्रा-टुक्रा विभाजित गर्न दिँदो रहेनछ । ब्यारोनहरूले कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बसाले भने कृषियोग्य जमिन त्रमश: खतम हुँदै जान्थ्यो । अत: मैले बोलाई सोधेँ, ‘सयौँ वर्षसम्म जमिनहरूमा घर बनाउन नदिएर कसरी यसको संरक्षण गरिएको छ ? ‘ मेरो प्रश्नमा बोले भने, ‘सरकारले कृषि, वन र बस्ती भनेर पहिल्यै जमिन छुट्टाइदिएको छ र कृषियोग्य जमिन साथै जङ्गल क्षेत्रमा कहिल्यै बस्ती बन्न सक्दैन । काम नलाग्ने जमिनमा मात्र बस्ती बसालिने गरिन्छ त्यसैले अबको हजारौँ वर्षपछि पनि स्वीडेनको कृषियोग्य जमिनमा घर बन्ने छैन ।’ बल्ल मैले बुझेँ कि कृषियोग्य जमिनलाई जोगाएर राख्न सरकारले कति दूरदर्शी भएर काम गर्नुपर्दोरहेछ ।
मेरो जन्मथलो काठमाडौं गोंगबुमाथि साङ्लेखोला भन्ने गाउँ हो । त्यहाँ खोलाका किनारमा हजारौँ रोपनी जमिन थियो । प्रत्येकका घरका आँगनमा पहाडजस्ता देखिने चुलिएका धान हुन्थे । हामी धानमाथि पहाड चढेँझैं उक्लिने गथ्र्यौं । मरुभूमिको बालुवाका पहाड चढेझैं लाग्थ्यो त्यतिबेला । बारीमा मकैका जङ्गलझैं हुन्थे, हाप्सिला र चितुवाका डरले छिचोल्न पनि डर लाग्थ्यो । गाउँवरिपरि भएका साना-साना पहाडहरूजस्ता ढिस्कोमा टन्नै जङ्गल थिए । ती गाईवस्तुका चरणस्थल थिए । हामी गाई चराउन त्यता जान्थ्यौँ । त्यहाँ उत्पादित काठहरूले वर्षभरि गाउँको चुलो बल्थ्यो । भीर-पाखाहरूमा कोदो, जौ, सगरखण्ड फल्थे । एंेसेलु, चुत्रो फल्थे । त्यहाँका प्रत्येक जमिनले मानिसलाई बाँच्नका लागि केही न केही उमारेर दिन्थ्यो । सेपिलो ठाउँमा निगुरोहरू हुन्थे । गहुँबारीभित्र बेथे उम्रन्थे । कुटिली कोसा भनिने गहुँबारीभित्रका केराउजस्ता साना-साना जङ्गली फलको अचार खान बेग्लै मजा आउँथ्यो । हाल त्यो गाउँको सिँचाइ गर्ने साङ्लेखोला भन्ने नदीलाई बालुवा झिक्नेहरूले पातालमा पुर्याइदिएका छन् । पूरै फाँट बालुवा झिक्नेहरूले कुरूप बनाइदिएका छन् वा बस्ती बसेको छ । गाईवस्तु चरन गर्ने थलो प्लटिङ भएर अन्नपात नउम्रने भएका छन् अहिले कसैको घरको आँगनमा पनि चुली परेको धानको पहाड देख्न पाइन्न । अन्नहरू अहिले त्यो गाउँमा सानो बोरामा मात्र सीमित भएर रहेका छन् ।
हालै म इजरायल जाँदा देखेँ- कृषियोग्य जमिनमा कतै घर बनाउन दिइएको रहेनछ । त्यहाँ घर व्यक्तिको भए पनि जमिनमाथि सरकारको स्वामित्व हुँदोरहेछ । जमिन नागरिकहरूले आफूखुसी उपभोग गर्न पाउने वस्तु रहेनछ । जापानमा देखेँ पहाडका कुनाकाप्चामा घरहरू बनाएर भए पनि कृषियोग्य समथर जमिनलाई बचाइराखिएको रहेछ । बेलायतमा पनि घर बनाउने त परै जाओस् कुनै घरको भान्सा फुटाएर नयाँ बनाउन परे पनि स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर मैले के पाएँ भने संसारमै कृषि विकासका लागि जमिनको सही व्यवस्थापन नगरिएको योभन्दा नराम्रो अर्को शायदै मुलुक होला । भारतको दिल्लीमा सरकारले प्रशस्त जमिन आफ्नो अधीनमा राखेर बाटाघाटा बढाएको छ र कृषि क्षेत्रलाई काम नलाग्ने जमिनमा मात्र बस्ती, कारखाना वा शैक्षिक संस्था बनाउने अनुमति दिइएको छ । हरियाणाको मात्र कृषि उत्पादनले पूरै भारतलाई पाल्न सक्लाझैं लाग्छ म काठमाडौंमै जन्मिएर आधा शताब्दीको उमेर काटेँ । केटाकेटी हुँदा गोंगबु क्षेत्र, मनहराको फाँट, सिंहदरबारबाट भद्रकालीसम्मको क्षेत्र, ठिमी भक्तपुर, पाटनको फाँटहरू, बालाजुको बसपार्कनजिक भयङ्कर अन्न र तरकारी उत्पादन हुने फाँटहरू थिए । रिङरोडभित्र तरकारीको उत्पादन अकल्पनीय रूपको थियो । अहिले ती सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनमा सिमेन्ट कङ्कडका घर बने र अन्न उत्पादनको क्षमता सदाका लागि गुम्यो । मलाई यो कुरा सम्झदा दु:ख लाग्छ कि अब सिमेन्ट र कङ्कडमुनि दबिएको त्यो काठमाडौंको फाँटले आउने सन्ततीहरूलाई अन्न र तरकारी खुवाउन कहिल्यै सक्ने छैन । त्यसको उत्पादकत्वलाई हामीले सदाका लागि मारिदियौँ । घरभित्र दबिएको त्यो उर्वरा जमिन अब केवल रुन मात्र सक्छ, उत्पादन गर्न होइन ।
अहिले नेपालभर जुन हिसाबले कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्दै व्यापार गर्ने होडबाजी चलेको छ, त्यसलाई देख्दा मलाई लाग्छ, भविष्यमा नेपालको कुनै पनि कृषि उत्पादनले देशभित्रकै नागरिकहरूको आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्ने छैन । एकातर्फ र्सार्क राज्यहरूमा एक मुद्रा प्रणाली चलाउने कुरा आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले अरू राज्यहरूभन्दा कम मूल्यमा कृषि उत्पादन गर्ने मात्र होइन ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि सक्नुपर्छ । भारत र चीनजस्तो व्यवस्थित खेती गरिरहेको देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कृषियोग्य जमिनलाई टुक्रा-टुक्रामा विभाजित हुन नदिई त्यसमा बसोबास गर्न नदिन नितान्त जरुरी हुन्छ । जुन प्रकारले नेपालमा प्लटिङ गर्ने, बालुवा निकाल्ने, माटो बेच्ने, ढुङ्गा निकाल्ने, घर बनाउने गरेर कृषियोग्य जमिन नष्ट गरिँदै छ, त्यसले भविष्यमा यो मुलुकलाई अनिकालतर्फ लैजाने निश्चित छ तर यो कुरामा कसैको पनि टाउको दुखेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार जोगाउनमै फुर्सद छैन । कृषिमन्त्री हुनेलाई मल, विज र उपकरणमा हुने कमिशनबाहेक अरू कुराको चासो छैन । यस स्थितिमा नेपालका सन्ततीहरूका लागि खानेकुरा जुटाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता कसले गरिदिने होला ? म अहिले त्यो व्यक्तिको खोजीमा छु ।
एकपटक घर बनाएपछि सदाका लागि त्यो कृषियोग्य जमिन नष्ट हुन्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै नेपालमा पनि कृषि, वन र बसोबास गर्ने जमिन तुरुन्त छुट्याओस् । तत्कालै कृषियोग्य जमिनको रक्षा गर्ने ऐन बनाओस्, परे यसको ग्यारेन्टी संविधानमै राखोस् । जमिन वितरण गरेर टुक्रा-टुक्रामा लैजान नदेओस् । स्वीडेनले त्यसै जमिनदारी प्रथा अझै बचाइराखेको होइन रहेछ । टुक्रा जमिन बाँड्नुभन्दा ठूलो जमिनमा रोजगार दिनु उचित हुन्छ । धेरै जमिन भएमा नै व्यवस्थित कृषि गर्न सकिन्छ । जमिनलाई माया गर्न सरकारले अभियान चालोस् । एक फिट जग्गा पनि कृषियोग्य छ भने त्यहाँ घर बनाउन नदेओस् । यो काम तत्कालै थाल्न जरुरी छ है । ‘घर मात्र बनाउन दिएर खाने अन्न कहाँ उमार्ने नि ? ‘