देश सम्हाल्न सक्ने कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको उदय भएको हेर्ने चाहना नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले प्रकट गर्न थालेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सुखद जीवन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आशाबाट हौसिएका मानिसलाई राजनीतिको शीर्ष भूमिकामा रहेका ‘नेता’हरूले निराश तुल्याएपछि उनीहरू विकल्पको परिकल्पना गर्ने तहमा पुगेका हुन् । प्रचण्डमा विश्वसनीयताको पूर्ण अभाव, सुशील कोइरालामा गतिशीलताको न्यूनता, झलनाथ खनालमा कार्यक्षमताको कमी र महन्थ ठाकुर तथा विजय गच्छदारहरूमा राष्ट्रिय भावना तथा चरित्रको रिक्तताका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति नै मानिसको सर्वाधिक ज्यादा गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश रहने गरेको छ । अगुवा नेताहरूको असङ्गत भूमिकाले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ र अनेक रूप–रङ्गका प्रजातन्त्र र नेताका कार्य–व्यवहार देखिसकेपछि सर्वसाधारण जनताका निम्ति देश सम्हाल्न सक्ने नेताको आवश्यकता प्राथमिकतामा परेको छ । नागरिक पोसाकका कसैमा त्यस्तो क्षमता छैन भने बर्दीभित्रका नै कोही अगाडि आए पनि धुमधाम स्वागत गर्ने मानसिकता नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले बनाइसकेको तथ्य प्रचण्ड, झलनाथ र सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही हो– ‘जनता देश सम्हाल्न सक्ने नेताको प्रतीक्षामा छन् ।’ जनता स्तालिन, माओ या मार्कोस र इदीअमिन होइन, ली क्वान यू र महाथीर मोहम्मदजस्ता ‘तानाशाह’को व्यग्रतापूर्ण पर्खाइमा छन्, तर देशको शासन–सत्ता सम्हाल्ने आँट, आत्मविश्वास र साहस भएका व्यक्ति बर्दीभित्र र बाहिर कतैबाट पनि प्रस्तुत हुन नसक्दा आफैँले गरेको प्रतीक्षाप्रतिसमेत आस्था नरहने खतरा बढेर गएको छ । दन्त्यकथाको राक्षसलाई नास गर्न कतैबाट अचानक कुनै राजकुमार पैदा भएझैँ कोही कुनै बेला देश सम्हाल्न अगाडि आउने आशा जनतामा अहिलेसम्म जीवित छ, यही आशा पनि मरेका दिन मुलुकले थप पीडा र सास्ती व्यहोर्नुपर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
बेथिति र विकारजन्य अवस्थाको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थालाई मूल कारण ठानियो र त्यसलाई विस्थापित गरियो । त्यसपश्चात् संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएकोमा जनविरोधी व्यवस्थाको जामा पहि-याउँदै त्यसका विरुद्ध झन् सशस्त्र सङ्घर्षको ब्युह रचियो । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राजतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई उद्वेलित एवम् आन्दोलित गर्ने क्रममा राजा र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई देशको दुःखको खास कारणको रूपमा चित्रण गरिएको थियो । विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता अवमूल्यन गर्दै लगिएको यस मुलुकमा यतिबेला राजसंस्थासमेत पाखा लागेको अवस्था छ । कुनै समूहविशेषले दाबी गरेजस्तो सम्पूर्ण विकृति, बेथिति र दुःखको मूल स्रोत राजा, राजसंस्था या बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र थियो भने ०६३ को परिवर्तनलगत्तै देशले आमूल परिवर्तन र समृद्धिको ढोका ठ्याक्कै खोल्नु या खुल्नुपर्ने थियो– खुलेन । बरु बेथिति, विकृति र दुःखको मात्रा झेल्नै नसकिने गरी बढेको महसुस आमजनताले गरेका छन् र सत्य नलुकाईकन प्रकट गर्नुपर्दा विद्यमान दुःखको सम्पूर्ण कारण निश्चित दलका खास–खास नेता र तीद्वारा संरक्षित कर्मचारीतन्त्रबाहेक अरू कसैलाई ठानिएको छैन । पहिलेको भन्दा राष्ट्रियता दुर्बल भएको, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटग्रस्त बनेको, सामाजिक सद्भाव एवम् क्षेत्रीय एकतामा गम्भीर क्षति पुगेको, कानुनी राजको रामै्रसँग उपहास हुनेगरी अनुशासन भङ्ग भएको र अराजकता मौलाएको, राष्ट्रिय एकताका आधारहरू मेटी एकीकृत नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुग्ने स्थिति बनेको, जनसाधारणको जीउधन सुरक्षित रहने अवस्थाको अन्त्य प्रायः भएको, औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायमा समेत पार्टीपिच्छे खुलेका सङ्घ–सङ्गठनका कारण देशको औद्योगिक, व्यापारिक तथा नागरिक जनजीवनमा चरम प्रतिकूल असर परेको, आपराधीकरणले अघोषित वैधानिकता प्राप्त गरेको, देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्न बनाउन नसकेपछि विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको मात्र नभई स्वदेशी पुँजीसमेत तीव्र गतिमा पलायन भइरहेको र रोजगारीका निम्ति वर्षेनी लाखौँ युवा विदेशिने जुन स्थिति हामीले यतिबेला व्यहोरिरहेका छौँ यसका निम्ति राजा, पशुपतिनाथ, कालभैरव या स्वयम्भूनाथ र कृष्णमन्दिरलाई दोषी या जिम्मेवार ठान्न मिल्ने अवस्था रहेन । बडो क्रान्ति गर्ने भन्दै देशलाई यस अवस्थामा पु-याउने प्रचण्डलगायतका नेता र तिनका मतियारबाहेक अरू कोही विद्यमान बेथितिका निम्ति जिम्मेवार छन् भन्न तथ्यहरूले दिइरहेको छैन । विवेकसम्मत नीति, व्यवहार र कार्यक्रमको अन्त्य भई हुल्लडवाजमा आधारित बाहुबली व्यवहारले प्रश्रय पाउने अवस्था ०६३ को परिवर्तनपछि सुरु भयो र यही ‘बाहुबली व्यवस्था’लाई संस्थागत तुल्याइने कसरत भइरहँदा देश अब कहिल्यै नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । जोसुकैको हातमा राज्यसत्ता पुगे पनि देशको अस्तव्यस्तता यथावत् रहने या अझै बढ्ने ठानिएको छ । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक इतिहासले कहाँनेर त्यस्तो भूल ग-यो, जसका कारण विद्यमान सास्ती हामी सबैले व्यहोर्नुपरेको छ– त्यसको खोजीनिती हुन आवश्यक छ । विद्यमान सङ्कट र सास्तीका अनेकौँ कारण सतहमा देखिएका भए पनि यहाँ विवेकसम्मत व्यवहार अन्त्य भई बाहुबलमा आधारित सोच–व्यवहारले प्राथमिकता पाउँदा उत्पन्न विकृतिहरूको सामान्य चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विवेक मन–मानसिकतासम्बद्ध पक्ष र बल शरीरसँग सम्बन्धित रहने जानकारी हामी सबैमा छ । मानिसलाई उत्कृष्ट प्राणी मानिनुको एक मात्र कारण मान्छेमा विवेक पनि निहित रहने भएकोले हो । प्राण र चेतना मात्र भएका प्राणी–वनस्पति र जनावरमा विवेक पक्षको अभाव हुने भएकोले तिनलाई समग्रमा उत्कृष्ट मानिँदैन । यद्यपि मानिसको आकारमा प्रकट हुँदैमा हरेक मानिस विवेकसम्पन्न हुन्छन् भन्ने पनि होइन, त्यसैले सकल मानिसको भए पनि सबै मान्छे उत्कृष्ट हुन सक्दैनन् । विवेक अभावका मानिस आकारले मान्छे तर ती प्रकारले जनावर नै हुन् भन्न सकिन्छ । मानिसमा हरेक अङ्गको महत्वपूर्ण एवम् विशिष्ट भूमिका भए पनि सर्वाधिक महत्व दिमागले राख्दछ । मानव शरीरको सञ्चालक एवम् निर्देशक भूमिका दिमागले निर्वाह गर्ने र दिमागी सन्तुलनमा गडबडी उत्पन्न हुनेबित्तिकै त्यसको सीधा असर शरीरमा समेत पर्ने गर्दछ । राज्य सञ्चालन पनि मानवशरीरजस्तै हो । कानुनद्वारा संरक्षित र सञ्चालित राज्यमा शान्ति, सुख र स्थिरताको प्रचुरता रहन्छ भने बलका आधारमा चलेको या चलाइएको राज्यमा अराजकता, उपद्रव, आतङ्क र त्रासको प्राधान्य रहन्छ । कम्युनिस्टहरू राज्यशक्तिको मूल स्रोत बल अर्थात् शक्तिलाई मान्छन् र उनीहरू बाहुबलका आधारमा निर्णय लिइने परम्परालाई प्रश्रय दिन्छन् । तर, प्रजातन्त्रमा राज्य शक्तिको स्रोत जनता अर्थात् जनमतलाई मानिन्छ र प्रजातन्त्रको आत्मा भनेकै कानुनी शासन हुन्छ । धाँधलीरहित, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले जाहेर गर्ने स्वविवेकीय मतले राज्य सञ्चालकहरूको चयन गरिने परम्परालाई प्रजातन्त्रले संस्थागत गर्ने हुनाले प्रजातान्त्रिक प्रणाली विवेकसम्मत ढङ्गले सञ्चालन हुने विश्वास गरिन्छ । तर, कम्युनिस्ट मान्यता यसको ठीक विपरीत हुन्छ, उनीहरू निर्वाचन पद्धतिमा विश्वास गर्दैनन् र निर्वाचनलाई पनि सङ्घर्षको मैदानका रूपमा परिभाषित गर्छन् । त्यसैले ‘जसरी भए पनि’ निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नुलाई उनीहरू स्वाभाविक र जायज कर्म ठान्छन् ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जनविश्वास अर्थात् जनमत आर्जन गर्नसक्ने जोकसैलाई सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पु-याउने सुनिश्चितता गरेको थियो । नेकपा एमालेले ०४८, ०५१ र ०५६ को आमनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको हैसियत जनविश्वासकै परिणाम थियो । तर, माओवादमा आस्था राख्ने एकथरी कम्युनिस्टलाई भने जनताले पत्याएनन्, परिणामस्वरूप संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति रुग्ण र पातलो भइदियो । त्यसरी जनमत आर्जन गर्ने दिशामा असफल भएपछि उनीहरू हिंसा र बल प्रयोगको मार्ग अवलम्बन गर्न पुगे । जनता र क्रान्तिका पहाडजत्रा नारा लगाए पनि उनीहरूको मूल उद्देश्य आफूलाई सत्ता केन्द्रमा पु-याउनु थियो र जसरी भए पनि राज्यसत्ताको मालिक आफैँ बन्नु थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि ०६३ यताका घटनाक्रमले गरिसकेका छन् । हिंसा र बल प्रयोगको राजनीतिमा संलग्न उनीहरू जनमत होइन बन्दुकको शक्तिका आधारमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्थे । गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत खास–खास नेताहरूको अल्पदृष्टिले माओवादी कम्युनिस्टलाई नेपाली राजनीतिको निर्णायक हैसियतमा आइपुग्ने मौका प्रदान ग-यो । दश वर्ष लामो हिंसात्मक युद्धको रापमा पिल्सिएका जनताले पनि माओवादीको ‘मूलप्रवाहीकरण’लाई स्वागत गरे । त्यसरी युद्धकारीहरूलाई ‘मूलप्रवाहीकरण’ गरी सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरिँदिँदा मुलुकमा विवेक र कानुनसम्मत व्यवहारको अन्त्य भई बाहुबली परम्परा प्रोत्साहित हुनसक्नेतर्फ न त्यसबेलाका अगुवा नेताहरूले ध्यान दिए न जनताले नै त्यसको हेक्का राखे । जनसेवामा अहोरात्र खट्नेहरू र शान्ति, स्थिरता तथा कानुनी शासनको निम्ति निरन्तर क्रियाशील रहनेहरूभन्दा हिंसालाई लक्ष्य प्राप्तिको साधन बनाउनेहरू नै सिंहदरबारसम्मको दौडमा अगाडि हुने भएपछि मानिसमा हिंसा, बाहुबल र अराजकताप्रति आकर्षण पैदा हुनु स्वाभाविक थियो– त्यस्तै भयो, भइरहेको छ । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात् शान्त नेपाली समाज अराजक भीडको अवाञ्छित क्रियाकलापबाट आक्रान्त बनेको छ । राजनीतिक, नेतृत्वको व्यवहार कानुनी शासनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको रहेन । संविधान र कानुनअन्तर्गत आफूहरू परिचालित वा सञ्चालित हुने रुचि राजनीतिक क्षेत्रले दर्शाएन, बरु आफूअनुकूल संविधान र कानुन ‘हेराफेरी’ गरेर उनीहरूले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’कै उपहास गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र, संविधान, कानुन र कानुनी राजको बद्ख्वाइँ हुँदा त्यसको सोझै राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने एकथरी ‘राजनीतिकर्मी’का निम्ति यो एउटा सफल कथा पनि हुनसक्ला, तर राष्ट्र र प्रजातन्त्र पक्षधरहरूका निम्ति ०६३ पछिको परिस्थिति लज्जास्पद र निराशाजनक रहेको स्वीकार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने छैन । नेतृत्वकै व्यवहार ‘बाहुबली’ भएपछि त्यस्तै स्कुलिङबाट आएका कार्यकर्ताबाट विवेकसम्मत व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन । राजनीतिक क्षेत्र ‘बाहुबली’ हुँदै गएपछि त्यसले जनसाधारणलाई पनि आफ्ना आकाङ्क्षा पूरा गर्न विवेक होइन बल प्रयोगका निम्ति प्रोत्साहित ग-यो, गरिरहेछ । फोहोर पानी बिक्री गर्न पाउनुपर्ने, उपभोक्तालाई कम परिणामको गुणस्तरहीन इन्धन उपलब्ध गराएर ठग्न पाउनुपर्ने, देशमा बेरोजगारी बढिरहेको भए पनि हामीले सरकारी जागिर खाँदै ‘अडिटर’समेतको दोहोरो ‘रोजगारी’ पाउनुपर्ने, नलेखे पनि परीक्षामा उत्तीर्ण गराइनैपर्ने, कुनै किसिमको परीक्षा नदिई सरकारी सेवामा प्रवेश दिइनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्ने र बाहुबल प्रदर्शन गरेकै आधारमा ती माग पूरा हुने भएपछि मानिस विवेकसम्मत व्यवहार प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित हुने कुरै भएन । शिक्षितहरूले अशिक्षितसँग डराउनुपर्ने, पौरखीहरूले हुल्लडवाजहरूको पाउमा पर्नुपर्ने, योग्य र सक्षमहरू अयोग्य र अक्षमहरूको अधीनस्थ हुनुपर्ने, हाकिम जिम्मेवारीका मानिसले पियन भूमिकाका व्यक्ति या समूहसँग डराएर काम गर्नुपर्ने, सत्जन तथा इमानदारहरू बेइमान र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरूप्रति ‘उत्तरदायी’ भएर कार्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सभ्य र अनुशासितहरूले असभ्य र अराजकहरूसँग लुकेर हिँड्नुपर्नेजस्ता नियति जुन मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ, यसको मूल कारण ‘जाबो सत्ता’ का लागि रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल भएकाहरूलाई रातारात सिंहदरबारको मालिक बनाउनु हो । विगतमा तिनले गरेका अपराध, गल्ती र कमजोरीका निम्ति सामान्य क्षमायाचना गराउनेसम्मको काम नगरिएकोले साध्य प्राप्त गर्न जस्तोसुकै साधनको प्रयोग गरे पनि हुने मान्यता स्थापित भएको छ । राजनीतिक आवरणमा हुने–गरिने जस्तोसुकै अपराधले पनि माफी पाउने भएपछि सबैखाले अपराधीहरूको राजनीतिप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ, इमानदार र योग्य मानिसहरू ठाउँ छोडेर भाग्ने गरी उनीहरूको प्रवेश बढेकोबढ्यै छ । ०६३ मा प्रचण्डहरूले पाएको उच्च सम्मानबाट प्रभावित एवम् प्रोत्साहित हुँदै खुलेका दर्जनौँ हिंस्रक तथा हिंसात्मक दस्ताहरू अझै पनि कुनै न कुनै रूपले क्रियाशील छन् । अवाञ्छित गन्तव्य र माग निर्धारण गरेर सङ्घर्षमा उत्रने र जसरी भए पनि हासिल गरिछाड्ने प्रवृत्तिको ‘संस्थागत विकास’ हुनुको कारण पनि प्रचण्डहरूले राज्य र अन्य पक्षबाट प्राप्त सम्मान एवम् प्रोत्साहन नै हो । संविधानजस्तो दूरगामी महत्वको दस्तावेज निर्माण गर्ने निकायमा समेत विज्ञभन्दा बाहुबलीहरूको भीडले प्राथमिकता पाउने भएपछि यो मुलुकमा विवेकीहरूको राज तत्काल स्थापना हुने आशा नगर्नु राम्रो, जहाँ विवेकसम्मत व्यवहार निरुत्साहित हुन्छ त्यहाँ कानुनी राजको कल्पना गर्नु व्यर्थ मानिन्छ । कानुनी राजको अभावमा देशको स्थिरता, स्वाभिमान र समृद्धिको रक्षा त दुरुह हुन्छ नै, जनसाधारणको जीवनसमेत पशुवत् हुनेमा दुविधा राख्नुपर्ने छैन । देशमा विद्यमान अराजकता र अस्तव्यस्तताले अरू त अरू खुद तानाशाह बन्ने आकाङ्क्षीहरूलाई समेत कदम चाल्नुअघि दशौँपटक सोच्नुपर्ने तहमा पु-याएको छ । संसारका कैयन मुलुकमा तानाशाहहरूको जन्म देशको असामान्य अवस्थामा भएको छ । तर, नेपालमा असामान्य अवस्थाको प्रकोप यसरी बढेको महसुस गरिँदै छ कि यस्तै मौकाको ताकमा रहेकाहरूले समेत शासन सत्ता लिन आँट गर्न नसक्ने अस्तव्यस्तता यहाँ विद्यमान छ ।