छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपाली सेनालाई ठूलो सहयोग प्राप्त भएपछि माओवादी नेतृत्वले नेपाली राष्ट्रिय सेना ‘ट्रयाक’मा आउने विश्वास गरेको छ । प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि वर्तमान सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन चीन अत्यन्त उत्साही भएको र यसक्रममा नेपाली सेनालाई इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोग दिएर चाइनाले नेपालमा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ कतिसम्म हो भन्ने कुराको सङ्केत दिएको छ । बढ्दो चिनियाँ भूमिकाले झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धन र विशेषगरी माओवादी नेतृत्वलाई अत्यन्त गद्गद् तुल्याएको छ । नेपाली सेनाको आडमा राष्ट्रपति अगाडि आउनसक्ने र जनवादी क्रान्तिको निर्णायक चरणमा गम्भीर अड्चन पैदा गरिनसक्ने कुराप्रति सचेत र चिन्तित माओवादी नेतृत्वले सेनालाई चिनियाँ सहयोग बढ्दा ऊ ‘न्युट्रल’ हुने र कसैले चाहे पनि आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । बरु राष्ट्रिय सेना कालान्तरमा आफूहरूप्रति ‘वफादार’ रहने कल्पनासमेत माओवादी नेतृत्वले गरेको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, माओवादीले विगत एक वर्षभन्दा अघिदेखि नै राष्ट्रपतिले शासनभार लिनसक्ने भनी प्रचार गर्दै आएको छ । त्यसरी प्रचार गर्दा राष्ट्रपति अगाडि आउनै लागेको भए पनि आउन सक्दैनन् भन्ने माओवादी विश्लेषण छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय सेनालाई चिनियाँ सहयोग जुट्नुले राष्ट्रपतिको जगैमा प्रहार भएको माओवादी नेतृत्वले ठानेको छ । चीनले रक्षा या परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत ‘बाइपास’ गरी नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने निर्णय लिएपछि झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले चिनियाँ सहयोग स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्ड र झलनाथ खनाल दुवैले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा ठूलो व्यवधान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पैदा गर्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रपतिलाई ‘ठेगान लगाउने’ तानाबाना बुन्न थालेका छन् । संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने सोचसमेत प्रचण्ड-झलनाथले बनाएको बुझिन्छ । संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गराएर आठ महिना लामो टीठलाग्दो प्रयासपश्चात् माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन कुनै पहल गर्नुभएको छैन । बरु काङ्ग्रेस सत्तामा सहभागी हुन आउने हो कि भन्ने चिन्ता खनालमा रहेको देखिन्छ । सातबुँदे कुनै पनि हालतमा बदलिन या खारेज हुन सक्दैन भनी सार्वजनिक रूपमा समेत बयान दिँदै हिँड्नुले खनालको वास्तविक नियत स्पष्ट भएको छ । उता प्रचण्डको सोचचाहिँ काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गर्दा आफूहरूको मान्यताअनुकूल हुन्छ भन्ने रहेको छ । अब निर्वाचन भएमा काङ्ग्रेसले दसभन्दा बढी स्थानमा जित्न सक्ने सम्भावना प्रचण्डले देख्नुभएको छैन, आजको राप्रपाको हैसियतमा काङ्ग्रेस पुग्ने विश्लेषण प्रचण्डसहित उहाँका सहकर्मीहरूको रहेको छ । अब काङ्ग्रेसलाई धेरै महत्त्व दिइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रचण्डहरूको बुझाइ छ । त्यसैले संविधानसभामा सकेसम्म आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने, कदाचित दुईतिहाइ जुटाउन नसकेको या नसक्ने अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको नारामा ‘फोकस’ गर्दै काङ्ग्रेससमेतको साथ लिएर संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने रणनीतिक योजना प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनले बनाएको छ । दुईतिहाइ बहुमत जुटेको अवस्थामा भने संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कार्य उहाँहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने बुझिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सकेसम्म जनगणतन्त्रमुखी पूर्ण संविधान जारी गर्ने र त्यसो गर्न कुनै कारणबस मुस्किल हुने भएमा सङ्क्षिप्त संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने कार्य प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको प्राथमिकतामा रहेको छ । कुनै पनि रूपको संविधान जारी गर्न सक्दा वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्वत: समाप्त भई नयाँ राष्ट्रपति चयनका निम्ति बाटो खुल्ने विश्वास प्रचण्ड र झलनाथको रहेको छ । यसबाहेक संविधान जारी भएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले नै संसद्को निर्वाचन गराउन पाउने र त्यसरी निर्वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा सजिलै दुईतिहाइभन्दा बढी स्थानमा कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सकिने विश्वास उहाँहरूमा देखिएको छ । त्यसैले ठीक यतिबेला प्रचण्ड र झलनाथ खनालले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन । कदाचित कुनै पनि रूप र प्रकारको संविधान जारी गर्न तथा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि नसकिने भएमा मात्र उहाँहरू संविधानसभाको कार्यकाल विस्तारमा केन्द्रित हुनुहुने बुझिएको छ ।
दुईतिहाइ पुर्‍याउन साना राजनीतिक दलहरूलाई ‘चारा फाल्ने’ र तराईकेन्द्रित दलहरूभित्र व्यापक फाटो गराएर भए पनि आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या जुटाउने योजना माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री खनालले बनाउनुभएको बुझिएको छ । सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिँदा धेरै सभासद् भड्किनसक्ने भएकोले झलनाथ खनाल निकै सचेत रहनुभएको छ । माओवादीले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा प्रतिनिधि खटाए पनि एमाले पार्टीले संस्थागत निर्णय गरी आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री चयन गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना छैन । मन्त्रिमण्डलमा नाम सिफारिस गरेकोभन्दा नगरेकै अवस्थामा राजनीतिक रूपले आफूहरू सुरक्षित रहने ठम्याई वरिष्ठ एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको छ । मन्त्री चयन गर्ने/गराउने जिम्मा पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका झलनाथलाई दिनुको कारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ ।
संविधानसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ठीक एक महिना अघिदेखि नेपाली राजनीतिमा चलखेल तीव्र हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । त्यसक्रममा यसपटक नगदको ठूलै प्रयोग हुनसक्ने पनि ठानिएको छ । यसअघि तराईका सभासद्हरूलाई खरिद गर्न भनी माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँहरूसँग पचास करोड आर्थिक सहयोग मागेको टेपरेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । अब निर्णायक चरणमा कसले कति करोडसम्म खर्च गर्ने हुन् त्यसको अनुमान गर्न मुस्किल छ । तर, जसले जति खर्च गरे पनि सभासद्हरूका लागि रातारात करोडौँको मालिक बन्ने अवसर भने नजिकै आइपुगेको छ । मुलुकको भविष्य बनाउन नसके पनि सभासद्हरूलाई आफ्नो भविष्य बनाउने मौका भने मिल्ने भएको छ ।