वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिना नाघ्यो तर अझै यसले पूर्णाकार पाउन सकेको छैन । माओवादी र एमाले दुवै दलभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा यो काम हुन नसकेजस्तो देखिए पनि जतिजति समय लम्बिँदो छ र जसरी कामकारबाहीहरू अघि बढिरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा वास्तविकता अर्कै भएको प्रस्ट हुँदै गएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीच दिनदिनै भेटघाट हुन्छ, छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति हुन्छ तर सरकारले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन भने भित्र खिचडी पाक्दै छ भन्ने यसै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सतहमा दलहरूका आन्तरिक कलहजस्तो देखाइए पनि वास्तवमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई टुटाउने, फुटाउने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने तथा त्यसरी अरूलाई टुटाउन-फुटाउन मतियारको रूपमा काम गर्नेहरू र टुट्ने-फुट्नेहरूलाई मन्त्री पदको प्रलोभन देखासरी पनि दुईतिहाइ जुटाएर आफूखुसी गर्ने मनसाय एमाले र माओवादीको छ र त्यसै कारण सरकारलाई पूर्णता दिइएको छैन ।
सरकारको जिम्मेवारी एकातिर छ प्रधानमन्त्री अर्कोतिर व्यस्त हुन्छन्, सरकारलाई पूर्णता दिनभन्दा उद्घाटन र विमोचनका काममा सरिक हुन्छन् । जनताका लागि केही गर्दैनन्, शान्तिसुरक्षाप्रति गम्भीर हुँदैनन् । संसद्को बैठक चलिरहेको हुन्छ, सत्तासीन दलका नेताहरू नै उपस्थित हुँदैनन् भने उनीहरू आफ्ना जिम्मेवारीप्रति सचेत छन् भनेर कसरी मान्ने? यसरी हेर्दा नेपालको इतिहासमै यो सरकार निकम्मा र गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
क्रान्तिकारी प्रचण्डले झुटको खेती गर्दागर्दै राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । अहिले प्रचण्डकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका कमरेड झलनाथ खनालको हविगत पनि त्यस्तै हुने लक्षण देखिएको छ । भित्रभित्र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने बाहिरचाहिँ लोकतन्त्रको भाषण छाँट्ने गरेकै कारण प्रचण्ड टिक्न नसकेका हुन् चाहे जोसुकैको विरोध गरून् वा जस-जसलाई दोष दिऊन् । अहिले झलनाथको स्थिति पनि लगभग त्यस्तै छ । जुन बाटो प्रचण्ड हिँड्न खोजेका थिए, झलनाथ त्यही बाटो समाउन खोजिरहेका छन् । त्यो गलत थियो भन्ने जान्दाजान्दै त्यही भासमा भासिन तयार छन् । यसैले मुलुक अघि बढ्न सकिरहेको छैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिँदाको समय जुन स्थिति थियो त्योभन्दा मुलुक रत्तिभर अघि बढ्न सकेको छैन । बरु नयाँ-नयाँ समस्या र उल्झनहरू आइरहेका छन् ।
खर्च हुन बाँकी बजेट फिर्ता गर्न परिपत्र गरेका उपप्रधानमन्त्रीले लिखित प्रमाण हुँदाहुँदै त्यसो नगरेको बताएर सफेद झुट बोले । बाहिरिया व्यक्तिहरूबाट पूरक बजेटको मस्यौदा बनाई वैधानिकताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइयो तर त्यसो नगरिएको बताएर प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीको बचाउ गरी उनले पनि दुनियाँका सामु सफेद झुट बोले । चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले उपप्रधानमन्त्रीले ‘पूरक बजेट होइन वैशाखमा आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट नै ल्याउने’ बताएर उम्कन खोज्ोको मात्र होइन विषयलाई अन्तै मोड्ने प्रयत्न गरेका छन् । के शासनको वागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूको यस्तो शैली उचित हो? कदापि होइन । यो त गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यो एक्काइसौं शताब्दीका नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर राज गर्ने सोचको उपज हो, जुन सर्वथा गलत छ ।
वास्तवमा वर्तमान सरकारका कामकारबाही शङ्कास्पद बन्दै गइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू वर्तमान गठबन्धनसँग सशङ्कित छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘सबै पक्षबाट सहायोग भए शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य समयमै टुङ्गो लाग्ने’ त बताएका छन् तर त्यसअनुरूपको प्रयास नभएको मात्र होइन लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका विरुद्ध मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण भइरहेको छ जसले हामीलाई शान्ति र संविधानतर्फ त लैजाँदैन नै नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ । आवरण प्रजातन्त्रको तर कामकारबाही अधिनायकवादउन्मुख भएको कारण एमाले माओवादीको वर्तमान गठबन्धन र तिनका बीचका सम्झौता र सहमति समस्त लोकतन्त्रवादीहरूका लागि चिन्ताको विषय भएको छ । जबसम्म यसखालको दोहरो चरित्र कायम रहन्छ तबसम्म विश्वासको वातावरण बन्न नसक्ने र मुलुकले कुनै निकास पाउन नसक्ने निश्चित छ ।