– जितेन्द्र देव (उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सदस्य)
० उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादीलाई अन्तिमपटक वार्ताको मौका दिएको छ, माओवादी अब पनि वार्तामा नआए तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– हामीले केही गर्ने–नगर्नेभन्दा पनि देशमा चुनाव गर्ने कुरा हो, माओवादी वार्तामा नआए पनि हामी चुनावमा जान्छौँ, मुलुक चुनावमा जान्छ ।
० त्यत्रो शक्तिलाई यत्तिकै छोडेर तपाईंहरू कसरी चुनावमा जानुहुन्छ त ?
– हाम्रो इमानदार प्रयत्नका बाबजुद कुनै दलविशेष, समूह या कुनै व्यक्ति ‘म चुनावमा भाग लिन्नँ’ भनेर पन्छन्छ भने त्यस्तालाई कर लगाएर जबर्जस्ती चुनावमा ल्याउन त सकिन्न ।
० तैपनि हदैसम्म लचिलो त हुनुप-यो नि प्रमुख राजनीतिक दलहरू, होइन र ?
– यहाँभन्दा बढी के लचकता अपनाउने हो र ? देशव्यापी रूपमा चुनावी लहर उठिसक्यो, उहाँहरू भने के–के नचाहिने सर्त तेस्र्याउँदै चुनाव बिथोल्न खोज्नुहुन्छ भने अब लचकताले पनि के गर्ला र ?
० चुनावविरोधी पक्षको यत्रो सल्बलाहट छ, चुनाव सम्भव होला र ?
– प्रजातन्त्रमा विरोधका स्वर त उठिहाल्छन् नि, के अनौठो कुरा भयो र ? कसैले विरोध गर्छन्, कोही तटस्थ पनि रहन्छन्, कैयनले समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यो सारा प्रक्रिया चलिरहन्छ ।
० साङ्केतिक विरोधका लागि मतपेटिका फुटाउने कामसमेत भयो, उक्त क्रियाकलापकबारे के भन्नुहुन्छ ?
– भनिहालँे नि लोकतन्त्रमा यी सब चलिरहन्छन् । हेर्दै जाँदा अझ के–के देख्नुपर्छ । तर, जसले जे फुटाए पनि चुनाव रोक्न कसैले सक्दैन र रोक्न मिल्दैन पनि । मूल राजनीतिक पार्टीहरू सबै चुनावमा जाने भएपछि एक–दुईवटाले विरोध गरेर त्यो प्रक्रिया रोकिँदैन । विरोध गर्ने पनि त चाहिन्छ नि लोकतन्त्रमा । चुनाव त रोकिनै सक्दैन ।
० होइन, तपाईंहरूले नेकपा–माओवादीलाई किन उपेक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
– पार्टी चाहे सानो होस् चाहे ठूलो, कुनै समूह या कुनै व्यक्तिविशेष नै किन नहोस्, संविधानसभा निर्वाचनमा सबै समेटिऊन् भनी नेक मनसायले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारले पनि बारम्बार प्रयत्न गरेको हो र गरिरहने पनि हो । समय छउन्जेलसम्म सबै दललाई समेट्ने प्रयत्न भइरहनेछ, यसमा नेकपा–माओवादीलाई अलग या उपेक्षा गर्ने भन्ने त सवाल नै आउँदैन ।
० मोहन वैद्यले बिनासर्त वार्तामा बस्ने भनेका छन्, तपाईंहरू बिनासर्त वार्तामा बस्न किन तयार नभएको ?
– बिनासर्त नै वार्ता गर्ने त भनिरहेका छौँ नि हामी ।
० ‘मङ्सिरको चुनाव बिथोल्न नपाउने गरी’ भनेर तपाईंहरू पत्र लेख्ने अनि फेरि सर्तविहीन आह्वान गरेको भन्ने ?
– पत्र त्यो मात्र होइन अरू किसिमका पनि गएका छन् । भेटघाट, छलफल र कुराकानीहरू भएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सर्त राखेको कुराभन्दा पनि यथार्थ के हो भने नेकपा–माओवादीभित्र संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन, सके पनि त्यो सभाबाट बनाउनु हुँदैन, संविधानसभाको एजेन्डा असान्दर्भिक भइसक्यो भन्ने चिन्तन हाबी भएको छ । उहाँहरू राष्ट्रियताको नक्कली आवरणमा पूर्वराजासँग साँठगाँठ गरी पुरानै शैलीबाट अघि बढ्ने सोच बनाइरहनुभएको छ । यसरी पूर्वाग्रही ढङ्गले उल्टो सोच बनाएपछि कुरा कसरी मिल्छ ? सर्तमाथि सर्त आउनुको कारण यो हो । वैचारिक विचलनमा उहाँहरू पुग्नुभएकोले हाम्रो सर्तका कारण होइन उहाँहरूको विचलनले कुराकानी बिगारिरहेको छ । यो सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
० यसको मतलब अब माओवादीसँग वार्ता हुँदैन, हो ?
– त्यस्तो होइन, हामी त जतिबेला पनि वार्ता चाहन्छौँ । तर, रोटी एक हातले पाक्दोरहेछ । उहाँहरू संविधानसभाको विकल्प छैन, त्यसबाटै संविधान बनाउनुपर्ने हुनाले हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनेर आइदिए त सबै कुरा मिल्छ नि । पूरा गर्नै नसकिने माग बोक्नुको मतलब त चुनाव भाँड्न खोज्नु नै हो नि ! ०७ सालदेखि नेपाली जनताले उठाएको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध हुन उहाँहरू किन सकिरहनुभएको छैन, उदेकको कुरो छ यो । अझै पनि उहाँहरू सकारात्मक सोच र इमानदारीका साथ आउनुहोला भन्ने आशामा छौँ हामी त ।
० यसरी अब कति समय कुर्नुहुन्छ त ?
– निर्वाचनको प्रक्रिया कुनै हिसाबले पनि रोकिँदैन, एकातिर त्यो प्रक्रिया जारी रहन्छ अर्कोतिर वार्ताको पहल पनि भइरहन्छ । प्राविधिक हिसाबले अब वार्ता मिले पनि भ्याइन्न भन्ने अवस्थामा मात्रै वार्ताको प्रयास रोकिन्छ । निर्वाचनको गन्तव्यमा पुग्न प्रक्रियारूपी गाडी छुटिसकेको छ, गन्तव्य भेटेर मात्र अब त्यो गाडी रोकिन्छ ।
० यस्तो अनिश्चय र संसयपूर्ण परिवेशमा कसरी त्यो गाडी गन्तव्यमा पुग्ला त ?
– यत्तिका पार्टी चुनावमा होमिएका छन्, जनता चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् भने गन्तव्यमा नपुग्ने कुरै छैन । निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने कल्पना कसैले गरिरहेको छ भने त्यो भयङ्कर मिथ्या सावित हुनेछ ।
० चुनावको चर्को वकालत गरिरहेका प्रमुख शक्तिहरू नै वास्तवमा चुनाव चाहिरहेका छैनन् भन्ने चर्चा पनि गरिरहेका छन् नि एकथरीले त ?
– प्रमुख शक्तिहरूमध्ये एमालेको विषयमा त पनि किटेर भन्न सक्दिनँ कि ऊ अन्तरहृदयदेखि चुनाव चाहिरहेको छ या छैन । आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा निर्वाचन नभइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने एमालेको मनको कुनै कुनामा छ कि जस्तो लाग्छ । तथापि, चुनाव हुने नै अवस्थामा ऊ चुनाव नगराउन या भाँड्न कुनै कोणबाट पनि सक्रियचाहिँ हुनेछैन भन्ने मेरो विश्वास हो । बाँकी अन्य शक्तिहरू सबै जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गराउन दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यसमा सन्देह राख्नु ठूलो भ्रम हो ।
० मधेसी दलहरूबीच पनि विवाद छ नि ?
– विवाद भएन भने त त्यो लोकतन्त्रै भएन नि ! तानाशाही व्यवस्थामा मात्रै विवाद हुँदैन भनेर मैले भनँे नि । बहस, विरोध र विवाद लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र जत्ति पनि हुन्छ, त्यसले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक परिणाम नै दिन्छ ।
० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले वर्तमान परिवेशमा निर्वाचनको क्षेत्र बढाउन नसक्ने भयो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– यो त कुनै हालतमा पनि मान्य हुन सक्दैन । संवैधानिक रूपले नै अप्ठ्यारो छ भने पनि हामी आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छौँ भने जहाँ–जहाँ बाधा छ त्यो अड्काउ फुकाउनुपर्छ, बाधा–अड्काउ फुकाएर पनि क्षेत्र त बढाउनैपर्छ, विशेषगरी जनसङ्ख्याको आधारमा मधेसमा ।
० आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि तपाईंहरू संविधानलाई किन यसरी खेलबाड गरी क्षतविक्षत पार्न खोज्नुहुन्छ हँ ?
– क्षतविक्षत पार्न खोजिएको होइन, समय–परिवेशअनुरूप परिवर्तन गर्दै जानु आवश्यकता हो, समयको माग हो । संविधान कुनै जड वस्तु त होइन नि । यो कुनै बाइबल र कुरान त होइन नि परिवर्तन हुनै नसक्ने या बदल्नै नमिल्ने । संविधानमा त गतिशीलता हुनैपर्छ । केही सङ्ख्या बढाउँदा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भने यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नु बुद्धिमत्ता ठहरिँदैन । १५ वटाजति क्षेत्र बढाइदिए समस्या समाधान हुन्छ र त्यति बढाउनु कुनै आपत्तिको विषय हुन सक्दैन ।
० काङ्ग्रेस–एमालेले त यो अस्वीकार गरेका छन् त ?
– काङ्ग्रेस–एमाले कस्ता छन् भने लातको भूत बातले मान्दैन भन्ने उखान यिनीहरूको आचरणसँग मेल खान्छ । सहमतिबाट हुन सक्ने कुरा पनि आन्दोलनको भाषाबाट मात्रै बुझ्ने जन्तुमा परिणत भइसकेका छन् एमाले र काङ्ग्रेसहरू । तर, म पूरा आशावादी छु कि उनीहरू यस मामलामा सहमतिमा आउनेछन्, नआए आन्दोलन हुन्छ अनि उनीहरू गल्छन् । जनता आन्दोलन गर्न उचालिएर बसेका छन् तर निर्वाचनका कार्यक्रम बिथोलिएला भनेर हामीले थामेर राखेका छौँ ।