– श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७५ साल असार २० गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्ष र सदस्य पद खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई पत्राचार गर्दै ०७५ साल असार २४ गतेदेखि कोषाध्यक्ष शैलेश कर्माचार्य र सदस्य दावा गुरुङलाई पदमुक्त भएको व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले २०७४ साल माघ ११ गते कर्माचार्यलाई कोषाध्यक्ष र गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । कर्माचार्य र गुरुङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खेलकुद विकास ऐन २०४८ दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम रिक्त पदमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र केसीले नियुक्ति दिएका थिए ।

सरकारले विनाकारण पूर्वाग्रह राखेर आफूहरूलाई अघिल्लो सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि कोषाध्यक्ष कर्माचार्य र गुरुङले साउन ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । साउन ९ गते सो मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त फैसलामा ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी नगर्नु पर्ने हो बाटाको म्यादवाहेक १५ दिनमा लिखित जवाफसहित पेश हुन विपक्षीलाई आदेश’ जारी गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा (३) अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्षको हकमा दफा ६(१) ले मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र पदावधि समाप्त हुनुपूर्व हटाउँदा सोही दफाको उपदफा (४)ले सफाईको मौका दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यस्तो मौका नदिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार २४ गते प्रेसित पत्रमा असार २० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेको उल्लेख भए पनि निबेदकलाई सफाईको मौका नदिएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश

त्यस्तै, कानुनश्रृजित पदावधि तोकिएको पदमा विधिसम्मत तरिकाबाट मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउन मिल्ने खुलासा गर्दै सर्वोच्चले विनाआरोप, आधार र कारण आदि केहि उल्लेख नगरेर कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी हटाउने कार्य कानुनविपरीत हुनुको साथैै त्यस्तो निर्णयले स्वेच्छाचारी समेत बनाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तो स्थितिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन भए निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिव देखिएको उल्लेखे छ ।

यस्तै प्रकृतिको निवेदनमा साउन २ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था समेत हुँदा निवेदकको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको असार २० को निर्णय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको असार २४ गतेको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरू हाल कार्यान्वयन नगरी निवेदकलाई यथावत आफ्नो पदमा कामकाज गराउन र गर्न दिनु भनी विपक्षको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

पदमुक्त गरिएको खेलकुद मन्त्रालयको पत्र