अन्य विषयमा दुईतिहाइ बहुमत नजुट्ने भएपछि प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको सरकारले संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयलाई अघि सारेर संविधानसभामा दुईतिहाइ मत जुटाउने प्रयास गर्ने भएको छ । यसअघि दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने, जनगणतन्त्रमुखी संविधान जारी गर्ने या कुनै पनि रूपको सङ्क्षिप्त संविधान घोषणा गर्ने रणनीति प्रचण्ड-झलनाथले बनाएका थिए । तर, संविधानसभाको म्याद थपाउनबाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा दुईतिहाइ जुट्न कठिन हुने देखिएपछि म्याद थपलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने नीति लिइएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा प्रचण्ड र झलनाथले साझा कार्यक्रम निर्माणका निम्ति कार्यदल खडा गरेका हुन् । होइन भने आगामी जेठ चौध -डेढ महिना) सम्म मात्र कार्यकाल निश्चित मानिएको गठबन्धनले अहिले आएर साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तत्परता लिनुको कुनै अर्थ रहने थिएन । साझा कार्यक्रम निम्ति लिइएको अग्रसरताले वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो आयु अनिश्चित कालसम्मका लागि भएको अनुभूत गरेको सङ्केत गर्दछ । स्मरणीय छ, संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सफलता प्राप्त भएमा प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चाँडै नै सुरु हुनेछ । प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच यसप्रकारको सम्झौता पहिले नै भइसकेको र सम्झौताअनुसार खनालले ६ महिना मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । उनको ६ महिना कार्यकाल साउन (२०६८) २० गते पूरा हुनेछ ।
संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न पाउनुलाई माओवादीले आफ्नो विजयका रूपमा लिने स्थिति छ । गत वर्ष पनि माओवादी र झलनाथ खनालहरू संविधानसभाको म्याद थप गर्न भित्रभित्रै जोडदार रूपमा सक्रिय भएका थिए । यद्यपि माओवादीले बाह्य रूपमा भने संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्ने निर्णय गरेर प्रचारमा ल्याएको थियो । बाहिरी संसारलाई गुमराहमा राख्न र जनदृष्टिमा आफूहरू संविधान निर्माणप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील रहेको देखाउनका लागि मात्र माओवादीले गत वर्ष संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रचारप्रसार गर्न चाहेको थियो । जब कि संविधानसभाको म्याद थप नभएमा ठूलो दलको राजनीतिक हैसियत गुम्ने र वैधानिक तवरबाट नै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिक योजनामा तुषारापात हुने चिन्ताबाट माओवादी नेतृत्व सर्वाधिक ग्रस्त थियो । यसपटक पनि माओवादी पुरानै चिन्तामा छ । कदाचित म्याद थप गर्न सकिएन भने नेपाली राजनीति आफ्नो हातबाट बाहिर जाने र त्यस्तो अवस्थामा धेरै ठूलो जोखिमको अवस्था पैदा हुनसक्ने कुराले उनीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको हो । सभाको म्याद थप जसरी भए पनि गरिनुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरू सक्रिय हुन थाल्नुको भित्री रहस्य पनि ‘यही चिन्ता’ भएको बुझिएको छ ।
माओवादीले गत वर्षको भन्दा यसपटक राजनीतिक स्थिति आफ्नोअनुकूल भएको ठानेको छ । कम्तीमा प्रधानमन्त्री आफूअनुकूलको भएकोले माओवादीविरुद्ध सरकारी तहबाट कुनै पनि पहल नहुनेमा माओवादी धेरै हदसम्म ढुक्क देखिन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ । म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा उनका अनुयायीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । माओवादी नेतृत्व त अझ समयसीमा नै नतोकीकन कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । ‘संविधान निर्माण गरी जारी गरिनेबित्तिकै संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा राखेर संविधान संशोधन गर्न सक्दा संविधानसभालाई अनन्त कालसम्म जीवित राखिरहन सक्ने विश्वास प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको छ ।
संविधानसभाको कार्यकालका विषयमा तराईकेन्द्रित दलहरू ज्यादा संवेदनशील र अपेक्षाकृत स्पष्ट देखिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक दल यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म अनिर्णित र अस्पष्ट छ । काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालगायत केही नेताहरू म्याद थपको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् भने केहीचाहिँ त्यसका विरुद्ध । माओवादी संविधान निर्माणमा काङ्ग्रेसको भूमिका न्यून या निषेध गर्न चाहन्छ र यस विषयमा झलनाथ खनालको पनि विमति रहेको देखिएको छैन । काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्न सक्दा देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास प्रचण्ड र झलनाथ दुवैमा रहेको छ । राजनीतिक रूपले काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउन सक्दा कम्युनिस्टहरूको भविष्य सुरक्षित हुने झलनाथ-प्रचण्डको ठम्याइ छ । संविधानसभा अस्तित्वमा रहिन्जेल काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने खेल जारी रहने देखिएको छ । तर, तराईकेन्द्रित दलहरू भने माओवादी हावी भएको संविधानसभाको म्याद जति थप गरे पनि यसले प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नसक्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसैले जेठ चौधसम्ममा सामूहिक राजीनामा दिने या अर्को कुनै विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा मधेसी मोर्चाभित्र छलफल चलिरहेको छ । मोर्चाले संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरणपश्चात् नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छ । काङ्ग्रेससहित प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न नसक्नुलाई अत्यन्त दुःखद् मानिएको छ । तर, काङ्ग्रेस पार्टी माओवादीको धेरै प्रतिकूल हुनेगरी कुनै निर्णयमा पुग्ला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रवादको जतिसुकै कुरा गरे पनि काङ्ग्रेस अन्ततः ठूलो जोखिमबाट देशलाई बचाउने नाममा म्याद थपकै पक्षमा जानसक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । तर, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला भने यसप्रकारको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुहुन्न र उहाँलाई यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासहितको संविधान निर्माण गर्ला भन्नेमा कुनै विश्वास नरहेको बताइन्छ । कोइराला आफ्नो विचारमा स्पष्ट भए तापनि उहाँ माओवादीकै ‘भित्रियाहरू’बाट घेरिनुभएकोले अन्ततः पार्टी माआोवादीकै अनुकूल निर्णयमा उभिने आशङ्का गरिएको छ । एमालेमा माधव नेपाल र केपी ओलीबीच सुदृढ एवम् विश्वसनीय एकताको स्थिति बन्दा झलनाथ उर्फमाओवादीको प्रतिकूल पार्टीलाई उभ्याउन सकिने स्थिति हो । माधव नेपालको भूमिका अत्यन्त अविश्वसनीय र अस्थिर रहेको हुनाले उहाँका अभिव्यक्तिहरू अहिले लोकतन्त्रको पक्षमा देखिए पनि कुन बेला कुन कारणले माओवादीलाई साथ दिने प्रकारको हुने हो पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको ठानिन्छ । केपी ओली विचार र व्यवहारमा स्पष्ट भए पनि पार्टीमा बहुमत नरहेको, विगतमा ओली समर्थक भनेर चिनिएका विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू पनि संविधानसभालाई चाहिँ संविधान नबनाए पनि जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेकोले ओलीको भूमिकाले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ त्यो अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ । जे होस्, सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुन र विचारमा स्पष्ट बन्न नसकेमा प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनले आफ्नो विजय यात्राको थालनी आगामी जेठ चौधबाट नै सुरु गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यस्तो यात्राको थालनी संविधानसभाको म्याद थप गरेर गर्ने अब स्पष्ट हुँदै गएको छ ।