श्रीविक्रम भण्डारी
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ओलम्पियन खेलाडीलाई २०७५ साउनदेखि आजीवन मासिक भत्ता ३ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । राखेपले हालै खेलाडी तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै साउन महिनाको ३ हजार भत्तासमेत प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा राखेपले ८० जना ओलम्पियनलाई ३ हजार भत्ता प्रदान गरेको थियो ।

राखेपले शारीरिक रूपमा सक्षम ओलम्पियनलाई मात्र मासिक भत्ता प्रदान गरेपछि शारीरिक रूपमा भिन्न क्षमता भएका पारा ओलम्पियन खेलाडीले त्यसको विरोध गरेका छन् । ती पारा ओलम्पियन खेलाडीले आफूले पनि मासिक भत्ता पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता दिने भनेपछि उनीहरूले ४ महिनाअघि नै राखेपमा निवेदन दिएको जानकारी गराएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रमाणको रूपमा राखेपमा दिएको निवेदनको पत्रसमेत घटना र विचारमा उपलब्ध गराएका छन् । साथै उनीहरूले यसको जानकारी मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई समेत गराएको बताए ।

पारा ओलम्पियनलाई राखेपले सौतेलो व्यवहार गरेपछि पाराका तीन ओलम्पियन खेलाडी आफूहरूमाथि भेदभाव गरिएको भन्दै अन्य पारा खेलाडी र सहयोगी साथीहरूका साथ घटना र विचारको कार्यालय पुगेका थिए । सो अवसरमा ओलम्पियन विक्रमबहादुर राना, लक्ष्मी कुँवर र मैया विसुंखे र दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत ह्विलचेयर बास्केटबल, ह्विलचेयर क्रिकेटमा स्वर्ण पदक जित्ने हिमाल अर्याल, रामबहादुर तामाङ, डिगमसिंह चेमजोङ, विष्णु अधिकारी, विपिन पौडेल, यम श्रेष्ठ र राजु गुरुङको उपस्थिति थियो ।

जेठ २४ गते सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहेका खेलकुदमन्त्री सुनार र सदस्यसचिव विष्टले दुवै ओलम्पियनलाई समान दृष्टिकोणले हेरिने, कुनै भेदभाव नगरिने र समान सुविधा दिने उनीहरूले बोलेको पारा खेलाडीले स्मरण गराएका थिए । मन्त्री र सदस्यसचिवले यस्तो बोल्दाबोल्दै हामी कसरी छुट्यौँ, कसले हामीलाई छुटायो, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ कि भनेर सम्पूर्ण पारा खेलाडीले एक स्वरमा प्रश्न गरेका थिए । हामी आधा ज्यान भएका मान्छेले राष्ट्रका लागि दिएको योगदानको किन कदर भएन ? अहिले राखेप र मन्त्रालयले पनि यस्तो भेदभाव गर्दा आपूmहरू निकै निराश भएको बताएका थिए ।

हामीमाथि ठूलो कुठाराघात भयो, बोल्नेको पीठो पनि बिक्ने, नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने त्यस्तै अवस्थामा पुगेका छौँ हामी । हामीलाई भाग्यले ठगे पनि यतिबेला सम्बन्धित निकायले पनि भेदभाव गर्दै ठगेका छन् । हामीले मुलुकको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रदर्शन र फहराएको राष्ट्रिय झन्डाको अवमूल्यन भएको छ । हामी सीमित सुविधाबाहेक अहिलेसम्म आफैँ खर्चमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छौँ । अब तपाईं नै भन्नुहोस्, यस्तो भेदभावको स्थितिमा आफ्नै खर्चमा कसरी खेल्न सकिन्छ ?

आखिर के कारणले गर्दा पारा ओलम्पियन र दक्षिण एसियाली खेलमा स्वर्ण पदक जित्ने खलाडीले भत्ता पाएनन् यो अहिले अहम् मुद्दा बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले नेपालमा दुईवटा पाराका राष्ट्रिय सङ्घ छन् । जसमा एउटा नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी छ, जसको नेतृत्व दीपक कोइरालाले गरिरहेका छन्, जसलाई राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यस्तै, अर्को राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी छ, जसको नेतृत्व सभासद् राधा घलेले गरेकी छिन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । यिनै दुई सङ्घको जुँगाको लडाइँले गर्दा पारा ओलम्पियन र अन्य खेलाडीले मासिक भत्ता नपाएको घटना र विचारमा उपस्थित पारा खेलाडीले बताएका छन् ।

दुवै कमिटीसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका पारा खेलाडीले यी दुवै कमिटीको कारण आफूहरू भत्ता पाउन बन्चित भएको पनि खुलासा गरेका छन् । कुन कमिटीले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरामै दुवै कमिटी अल्झिएपछि यस्तो जटिल अवस्थाको सिर्जना भएको पारा खेलाडीको ठम्याइ थियो । साथै ती खेलाडीले संस्थाले कुनै कदम नचाले पनि आफूहरूले पहल गरेको बताए । उनीहरूको भनाइ छ– किन हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएन, सम्बन्धित निकायले यसको जवाफ दिनुपर्छ । के खेलाडीबिनाको सङ्घको अर्थ हुन्छ र ? उनीहरूको प्रतिप्रश्न छ ।

पारा खेलाडीले दुःखेसो पोख्दै भने, ‘हामी आधा ज्यान भएका मान्छेलाई त झन् दोब्वर भत्ता दिनुपर्ने थियो, तर आफ्नो हकअधिकारले पाउने कुुरा पनि किन दिएन, त्यसैमा हाम्रो असहमति हो । यसमा सम्बन्धित निकाय र राज्यको ध्यान जाओस् हाम्रो भनाइ यत्ति हो ।’