सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय समितिसँग वार्ता भाँडिएपछि नेकपा–माओवादीले चुनाव बिथोल्ने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोगमा थप खरोपन दर्शाउन थालेको छ । गोलमेच बैठकका लागि तत्परता देखाएर पनि दलहरू पछि हटेको विषयलाई उसले आफूलाई जबर्जस्ती राजनीतिक मूलधारबाट पन्छाउने चालका रूपमा अथ्र्याउनुका साथै आत्मसम्मानको विषयसमेत बनाएको अनुभूति गरिएको छ । यस प्रकरणबाट रन्थनिएको माओवादी नेताहरूले भावी चुनावका सन्दर्भमा प्रयोग गर्दै आएको ‘बहिष्कार गर्ने’, ‘बिथोल्ने’जस्ता शब्दको स्थानमा ‘युद्ध थाल्ने’ भन्नेसम्मको भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा चुनाव बहिष्कारको पक्षमा उभिएको पक्षले उम्मेदवारी नदिएर वा मतदान बहिष्कार गरेर आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति प्रकट गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ, तर बहिष्कार र विरोधको नाममा मतदाता तथा उम्मेदवारलाई धम्क्याउने, कडा प्रतिरोध गर्ने, युद्ध छेड्नेजस्ता बयानबाजी गर्दै त्रासको वातावरण पैदा गर्न खोज्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा मतदान नगर्नु नै विरोधको एउटा रूप हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै संविधानसभाको नारालाई उठाउने र त्यसलाई स्थापित गर्नमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष स्वयम्ले स्थापित गरेको नारालाई अधुरै छाडेर परिवर्तनको शान्तिपूर्ण मार्गलाई बिथोल्न खोज्छ भने योभन्दा विडम्बनाको विषय अरू हुन सक्दैन । यस्तो अराजक तथा अलोकतान्त्रिक रवैयाले राज्यलाई बल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित तुल्याएर अन्ततः द्वन्द्वकै सिर्जना गराउन सक्छ । द्वन्द्वबाट थिल्थिलिएर बल्लतल्ल शिर उठाउन लागेको अवस्थामा पुनः द्वन्द्वको अवस्था निम्तिनु भनेको जानाजान मुलुक–अवसानको बाटो रोज्नु नै हो ।
तथापि, असन्तुष्ट पक्षको चरम विरोधका बाबजुद संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कटिबद्ध देखिएका छन् । माओवादीको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नेतिरभन्दा दलहरूको बढ्ता ध्यान यतिबेला उम्मेदवार छनोट गर्ने, आममतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्नेलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीतर्फ मोडिएको छ । एकप्रकारले भन्नुपर्दा मुलुक निर्वाचनमय हुँदै छ । चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने तर्क–वितर्क, चर्चा र आशङ्काकै बीच चुनावी माहोल पैदा हुनुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिए पनि एउटा बलियो शक्तिलाई उत्तेजित अवस्थामा असरल्ल छोडेर अघि बढ्ने चेष्टा गर्नु कति विवेकपूर्ण ठहरिन्छ, सोचनीय विषय बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हुन लागेको चुनावका निम्ति दलहरूभित्र उम्मेदवार छनोटमा देखिएको खिचातानी, विवाद र द्वेष अर्को विष्मयको सन्दर्भ बनेको छ । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटको विषय अत्यन्त जटिल बन्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । हुन त काङ्ग्रेसभित्र पद, ओहोदा या जिम्मेवारी प्राप्तिको सवालमा बहस, विवाद र खिचातानी चल्नु कुनै अनौठो विषय होइन । ठूलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले यस्ता विवाद र खिचातानीहरू काङ्ग्रेसले धेरै झेलिसकेको पनि छ । तथापि, यसपटकको निर्वाचनलाई आफ्नो हारजितको सवालसँग मात्र नजोडी काङ्ग्रेसले आफूलाई हासिल हुने सिटसङ्ख्याले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ या बन्दैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने दाबी गर्दै आएको अवस्था छ । यसरी चुनावी परिणामलाई संविधान बन्ने या नबन्ने कुराको मापक तुल्याएको काङ्ग्रेसले पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत दिलाउन उम्मेदवार छनोटमा परम्परागत तौरतरिकालाई थाती राखेर नयाँ विधि अपनाउने निर्णयसमेत गर्न पुग्यो । चुनावी क्षेत्रको वस्तुस्थितिका आधारमा जसले जित्न सक्छ या जित्ने सम्भावना अत्यधिक बोकेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने नीति अख्तियार गरिने कुरा पार्टीका उपल्लोस्तरका नेताहरूले सार्वजनिक गरेकै पनि हुन् । तर, उम्मेदवारको नाम सिफारिसका सवालमा मुलुकका यावत् चुनावी क्षेत्रमा देखिएको काङ्ग्रेसी नेता–कार्यकर्ताबीचको भाँडभैलोले काङ्ग्रेस फेरि पनि परम्परागत रोगकै सिकार बन्ने खतरा पैदा गरेको छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचन निकै अप्ठ्यारो परिवेशमा हुँदै छ र यस चुनावले अत्यन्त दूरगामी महत्व बोकेको छ भन्ने यथार्थको अनुभूति नै अधिकांश काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गर्न नसकेका प्रस्ट सङ्केत देखिएका छन् । उही आपसी राग–द्वेष, उस्तै पूर्वाग्रह, उही सोच–शैली र खुट्टा तान्ने उही अन्तरघाती अभियान ! उम्मेदवार छनोटमै देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको परिणति चुनाव र चुनावको नतिजासम्म पुग्दा के हुन्छ– छर्लङ्गै छ । गाउँतहका कार्यकर्तादेखि क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म नै देखिएको यस्तो विकृति तत्काल निमिट्यान्नै पार्ने उपाय त नेतृत्वसँग नहोला, तर गम्भीरताका साथ यस विकृति उन्मूलनको प्रयास समयमै नगरिए नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यप्रति किञ्चित आशावादी रहने ठाउँ सायदै बाँकी रहला ।