०५४ साउनमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले बादललाई लिनप्याओवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख भएको भन्ने आरोपसहितको दस्तावेज पारित ग-यो । लिनप्याओवाद भनेको के हो त ? लिनप्याओ भन्ने नेता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता थिए । जनयुद्धकालमा उनी वरिष्ठ फौजी कमाण्डर पनि थिए । सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु भएपछि माओपछिका दोस्रो वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रपति ल्यु शाओ चीलाई पार्टी र सरकारका सबै पदहरूबाट हटाएर पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गरियो । त्यसपछि माओले लिनप्याओलाई पार्टीमा दोस्रो स्थानमा ल्याएर आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गरे । तर, केही समयपछि माओ र लिनप्याओकै बीचमा कुरा नमिल्न सुरु भयो । जस्तै, लिनप्याओले आफूलाई राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखे तर माओले मानेनन् । त्यसपछि लिनप्याओले माओलाई हटाएर आफू पार्टी र सरकार तथा लालसेनाको सर्वेसर्वा हुने उपाय सोच्न थाले । अरू उपायबाट माओलाई हटाउन सम्भव नभएपछि षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले माओको हत्या गर्ने र हत्याको दोष ल्यु साओ चिका समर्थकहरूलाई लगाएर आफू देशको सर्वोच्च नेता बन्ने गोप्य योजना लिन प्याओले बनाए ।
तर, यो योजना माओले थाहा पाए । माओले आफ्नो गोप्य योजना थाहा पाएको सूचना पाएपछि लिनप्याओ हतारमा प्लेन चढेर सोभियत सङ्घतर्फ भागे । तर, बीचबाटोमा मंगोलियामा नै प्लेन दुर्घटना भयो र लिनप्याओ त्यहीँ मरे ।
बादललाई लिनप्याओवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख भन्ने आरोप लगाउनुको अर्थ यो थियो कि बादलले पनि प्रचण्डलाई मारेर आफू पार्टीको सर्वोच्च नेता बन्नेतर्फ षड्यन्त्रको योजना बनाउनतिर उन्मुख थियो । बादलको र पम्फाको यौन सम्बन्धलाई आधार बनाएर उनीहरूमाथि कारबाही गरिएकोमा यस बैठकले बादलमाथि लिनप्याओवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख भनेर थप आरोप गम्भीर रूपमा लगाएको थियो । के बादल प्रचण्डको हत्या गरेर आफू सर्वोच्च नेता बन्ने हदसम्म जान सक्ने खालको मान्छे थियो त ? यथार्थमा बादल यति हिम्मत भएका नेता थिएनन् । बादलमा केही गम्भीर विचलन अवश्य पनि आएको थियो, तर प्रचण्डको हत्या गर्न उन्मुख हुने खालको विचलन पक्कै पनि थिएन । प्रचण्डले बादललाई कारबाहीपछि पनि पार्टीकै खर्चमा ज्वाइँलाई झैं पालेका थिए र आलोकलाई र बाबुरामलाई जस्तै जनसेनाको घेरामा राखेका थिएनन् । प्रचण्डको सन्काहा चरित्रको काममा वरिष्ठ नेताहरूले पनि कसरी साथ दिए भन्ने यो एक उदाहरण थियो । यस्तो गम्भीर आरोपमा मोहन वैद्य बाबुराम गौरव आदि लगायतको समर्थन थियो । पार्टी फुटेपछिको महाधिवेशनमा मात्र बादलमाथिको त्यो आरोप गलत थियो भनेर मोहन वैद्यले प्रस्ताव पारित गराए ।
यस बैठकले जनयुद्धको तेस्रो योजना निर्माण ग-यो । ०५२ फागुणदेखि ०५४ साउनसम्मको १८ महिनामा प्रचारात्मक कारबाही दशौँ हजारको सङ्ख्यामा भए पनि वास्तविक छापामार कारबाही भने अति नै थोरै भएका थिए । सेबोटेजको सङ्ख्या धेरै थियो तर प्रहरीचौकीमा रेड गर्ने छापामार कारबाही भने बेथानको रेड एउटा मात्र सफल भएको थियो र अरू सबै असफल भएका थिए । एम्बुसहरूमा ६ जना प्रहरी मारिए पनि हतियार कब्जा भएको थिएन । यसरी फौजी अर्थमा मात्र हेर्दा जनयुद्ध असफलजस्तै देखिन्थ्यो । तर, राजनीतिक रूपमा स्थानीय चुनावको बहिष्कार आन्दोलनमा कैयौँ गाविस खाली भएपछि नेकपा (माओवादी) र यसको जनयुद्ध एउटा महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदय भएको थियो । सरकारको अस्थिरता र स्थानीय चुनावमा एमालेको महत्वपूर्ण विजयले नयाँ परिस्थितिको सङ्केत गरिरहेको थियो । यस्तै परिस्थितिमा माओवादीले जनयुद्धको तेस्रो योजना निर्माण ग-यो ।
०५१ पmागुनमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकले रणनीतिक रक्षाको चरणलाई चार उपचरणमा विभाजन गरिएको थियो– तयारी, छापामार युद्धको प्रारम्भ, छापामार इलाकाहरू कायम गर्न छापामार युद्धको विकास गर्ने चरण र छापामार इलाकालाई आधार इलाकामा बदल्ने चरण । ०५४ साउनको बैठकले तेस्रो योजनालाई दोस्रो उपचरणकै तर तेस्रो उपचरणका कतिपय विशेषतासमेत रहेको सङ्क्रमणकालीन योजना भनेर परिभाषित ग-यो । राजनीतिक विजय र जनपरिचालनका दृृष्टिले दोस्रो उपचरण पार गरे पनि फौजी दृष्टिले तेस्रो उपचरणमा प्रवेशका लागि आवश्यक विकास नभएको भन्ने कारण देखाइएको थियो । तर, ०५४ भदौमा भएको चौथो विस्तारित बैठकले भने यस तेस्रो योजना दोस्रोे र तेस्रोे उपचरण एकैसाथ पार गर्ने योजना बनेको भनेर पुनमूल्याङ्कन गरेको थियो जसबारे सोही क्रममा व्याख्या गरिनेछ । अर्थात् यो तेस्रोे योजना छापामार युद्धको विकास गरेर छापामार इलाका बनाउँदै आधार इलाका निर्माणको तयारीको योजना बन्न पुगेको थियो ।
तेस्रो योजनाको मूल नारा छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाऔँ भन्ने थियो । यसका राजनीतिक लक्ष्यहरू थिए– पश्चिम, मध्य र पूर्वाञ्चलका निश्चित इलाकाहरूमा स्थानीय जनवादी सत्ता निर्माणको तयारी गर्ने, जनयुद्धको पक्षमा जनपरिचालन तथा आधारभूत वर्गमा सङ्गठन विस्तारलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने, विभिन्न प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी गुटहरू मुख्यत: एमाले गुटको राजनीतिक भण्डाफोर अझ व्यापक र गहिरो पार्ने, किसान आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिँदै देश र जनताका तात्कालिक समस्यालाई लिएर स्थानीय र केन्द्रीयस्तरमा जनआन्दोलन उठाउन जोड गर्ने आदि । यस योजनाका फौजी लक्ष्यहरू थिए– पश्चिम, मध्य र पूर्वका निश्चित रणनीतिक इलाकाहरूलाई छापामार इलाकामा बदल्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रलाई सशस्त्र कारबाहीद्वारा झकझक्याउने र युद्धक्षेत्रमा परिणत गर्ने, छापामार प्लाटुनको विकास गर्ने, हतियार र अन्य युद्धसामग्री कब्जा र सङ्कलनद्वारा युद्धक्षमताको विकास गर्ने, दुश्मनको सेनासँग लड्न आवश्यक तयारी गर्ने आदि ।
१८ महिनाको युद्धपछि पनि एकातिर माओवादीले पनि शाही सेनाविरुद्ध आक्रमण गरेको थिएन भने माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन पनि भएको थिएन । ०४७ सालको संविधानलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने तापनि सेना जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा थिएन, राजाकै मातहतमा थियो । तर, यस तेस्रो योजनाले सेना परिचालनको सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राखेको थियो । योजनामा भनिएको थियो ‘यस योजनाको मूल मर्म दुश्मनको सैन्यशक्तिको प्रतिरोध र जनताको शैन्यशक्तिको विस्तार गर्नु हो । यसका लागि योजनाले भीषण सैन्य आक्रमणका बेला पार्टी, योद्धा र जनतालाई निष्क्रिय रक्षाको स्थितिमा फस्न नदिने मात्र होइन, सक्रिय रूपमा आक्रमणलाई जारी राख्ने परिकल्पना गरेको छ । पूरै पहाडी क्षेत्रलाई सशस्त्र कारबाहीको क्षेत्र बनाउने कुरा ठीक यही रक्षा र आक्रमणको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।
योजनामा भनिएको थियो– यसले प्रत्येक क्षेत्रीय कमान्डअन्तर्गत विशिष्ट सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ जसबाट पूरै पहाडी इलाका ढाक्न सकियोस् र यसले दुश्मनलाई हैरान परेशान पारेर थकाउने, मनोवैज्ञानिक ढङ्गले आश्चर्यमा पार्ने, जनतामा व्यापक रूपमा युद्धको सन्देश दिने, जनपरिचालन गर्ने, सङ्गठित गर्ने तथा पार्टीको सैन्यशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार पछि हटाउन र अघि बढाउन सम्भव विशाल भूभागको प्रयोग गर्ने, चलायमान युद्धको तयारीका लागि अभ्यास गर्नेजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण फौजी रणनीतिहरू केन्द्रित हुनेछन् । यो अभियानले रणनीतिक दृष्टिले मात्र होइन फौजी दृष्टिले नै मुख्य इलाकालाई मुक्त गर्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सहायक इलाका जोड्ने अपेक्षा गरेको छ । यसले मुख्य इलाकामा दुश्मनमाथिको आक्रमणका लागि सर्वोत्तम साधन र शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने तथा आफ्नो रक्षाका लागि र जनतालाई जगाउन योजनाबद्ध रूपमा विकेन्द्रित गर्ने फौजी कार्यनीतिलाई उच्चस्तरमा उठाउने अपेक्षा गरेको छ । त्यसका लागि पश्चिमले पश्चिम, पूर्वले पूर्व र मध्यले पश्चिम दिशामा आफ्नो अभियान बढाउन प्रयत्न गर्नेछन् । प्रचार इलाका र प्रवासले जनशक्तिको आपूर्ति र अन्य साधनस्रोतलाई मुख्य क्षेत्रको त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरूका लागि परिचालन गर्नेछन् ।
यसै बैठकमा नेपाली क्रान्तिमा तराईको महत्वलाई आत्मसात् गरी खुला र भूमिगत मोर्चा बनाई जनपरिचालन गर्ने र जनसङ्घर्ष उठाउन विशेष जोड दिने नीति पनि पारित भयो । तर, यो नीति सशक्त रूपमा कहिल्यै लागू गरिएन । जसले गर्दा माओवादीको तराईमा प्रभाव कमजोर भइरह्यो ।