झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेयता देशमा आपराधिक घटना अकल्पनीय रूपमा बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि आफैंसमेत जनसाधारणको थप्पड खाएका खनालको सरकार बनेपछि दर्जनौं त्यस्ता आपराधिक घटना भए, जुन यसअघि कल्पना पनि गर्न सकिएको थिएन । खनाल प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै अपराधीहरूको सक्रियता बढ्नुलाई यहाँ संयोग मात्र मानिएको छैन न प्रहरीको अकर्मन्यतालाई मात्र अपराध बढ्नुको कारण ठानिएको छ । झलनाथको पृष्ठभूमि र उहाँको वरिपरिका केही मानिसका क्रियाकलापबारे जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीमा झलनाथको चयन भएपछि अपराधीहरूको मनोबल बढेको र अपराधकर्मका निम्ति अभिप्रेरित भएको ठानेका छन् ।
खनालले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिनामा दर्जनभन्दा बढी विष्मयकारी हिंसात्मक घटना भएका छन् । ऊर्जामन्त्रीमा उहाँले नै नियुक्त गर्नुभएका एमाले नेता गोकर्ण विष्टले अज्ञात व्यक्तिको खुकुरीको सामना गर्नुपर्‍यो । विष्टलाई आफ्नै निवासअगाडि ? २८ चैत) अज्ञात समूहद्वारा खुकुरी प्रहार गरिएको थियो । झलनाथले
प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा १४ दिनअघि चड्कन खानुभए पनि विष्टले मन्त्री भएकै दिन खुकुरी खानुपर्‍यो । यति मात्र होइन, खनाल प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभित्र कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, व्यापारी, सञ्चार उद्यमी, मजदुर आदि हिंसाको सिकार बनिसकेका छन् ।
खोटा मुद्रा अपचलन मुद्दामा सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तानी गरिरहेका युनुस अन्सारीमाथि २६ फागुनमा जेलभित्रै गोली प्रहारबाट राजधानीमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घटना हुन थालेको हो । अन्सारीलाई भारतीय नागरिक मनमित सिंहले गोली प्रहार गरेका थिए । त्यस्तै चैत १० मा टेकुस्थित स्रि्रदी ट्रेडिङका कर्मचारी प्रेम महर्जनको पनि गोली हानी हत्या भयो । चैत २७ गते गणबहालमा व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचान ? पप्पु) लाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गर्‍यो । त्यस घटनामा संलग्न अपराधीलाई प्रहरीले १० दिनभित्र नियन्त्रणमा लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, हिजो मंगलबार सत्र दिन पुग्दासम्म अपराधीको सुइँकोसमेत पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी नयाँ वर्ष सुरु भएकै दिन वैशाख १ गते पाकिस्तानी दूतावासको कन्सुलर शाखाका सहइन्चार्ज मेहबुब आसिफमाथि मोटरसाइकलमा आएका दुई अज्ञात व्यक्तिले धापासीमा गोली प्रहार गरी भागे ।
प्रहरीले युनुसमाथि गोली प्रहार गर्ने भारतीय नागरिक मनमित पक्राउ गरे पनि अन्य सबै अपराधी फरार छन् । बरु अपराधकै अभियोगमा सुन्धारास्थित जेलमा कैद भुक्तानी गरिरहेका पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद जमिल उपचारको बहानामा गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्रबाट भागे ।
विष्टमाथिको खुकुरी प्रहारबाट निकै आक्रामक बन्नुभएका प्रधानमन्त्री खनालले अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, सिंहबाहेक कुनै पनि आक्रमणकारी पक्राउ परेका छैनन् । सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरीले आफ्नै कार्यालयमा चोरी गर्ने चोरलाई त समाउन सकेको छैन भने अन्य अपराधीलाई समाउनु त परकै कुरा रहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका एक उच्च नेता बताउनुहुन्छ । डीएसपीको कमाण्डमा रहेको कालिमाटीस्थित महिला तथा बालबालिका केन्द्रमा चोरी भएको हो । चोरले प्रहरीको बुट, बर्दीलगायत सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्री लगेको थियो । उक्त प्रहरी कार्यालयलाई २४ सै घन्टा प्रहरीले कडा पहरा दिएको हुन्छ । राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा भएका अपराधसम्बन्धी घटनाका बारेमा सरकारका तथा प्रहरीका उच्चअधिकारीहरूको एउटै भनाइ आउँछ, ‘हामी अपराधीको नजिक पुगिसकेका छौँ, केही दिनभित्र ती सबै अपराधी पक्राउ पर्छन् ।’
स्रोतका अनुसार प्रहरीले विष्ट र पाकिस्तानी कर्मचारीमाथि किन खुकुरी प्रहार भयो भन्नेबारेमा अझै केही कुरा पत्ता लगाउन सकेको छैन । ‘राजधानीमा पछिल्लो समयमा भएका हिंसात्मक घटनाको उद्देश्य पत्ता लगाउन सकिएको छैन,’ महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक हेमन्त मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘घटनामा संलग्न भएका व्यक्ति नै नियन्त्रणमा नआएसम्म हिंसात्मक घटनाको उद्देश्य पत्ता लाग्न कठिन छ ।’ उहाँले अपराधी खोज्ने कार्यमा प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि बताउनुभयो । प्रहरीले हिंसात्मक घटना बढ्दै जानुको कारण पत्ता लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले भने दूतावासका कर्मचारीमाथि गोली प्रहार हुनुको कारण तत्काल पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । पाकिस्तानी दूतावासका एक कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘दूतावासका कर्मचारी त सुरक्षित हुँदैनन् भने हाम्रा देशका नागरिक कसरी सुरक्षित हुन्छन्, यसबारे नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ ।’
सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न पुग्दा शान्तिसुरक्षाको जप गर्न पछि नपर्नुहुने प्रधानमन्त्री खनाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा रहनुभएका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूमाथि अज्ञात व्यक्तिले बारम्बार धम्की आएको सरकारलाई जानकारी गराउनुभएको छ । ‘मलाई विगत केही दिनदेखि विभिन्नखाले धम्की आइरहेका छन्, मैले यसबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइसकेको छु,’ अध्यक्ष यादवले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका खनाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै तराईका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक स्थान तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि शृङ्खलाबद्ध रूपमा विस्फोटका घटना भए । विस्फोटका घटनाबाट ७० भन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । रौतहटको गौरबाट चन्द्रनिगाहपुर जाँदै गरेको बसमा चैत ११, नेपालगञ्जबाट कोहलपुर जाँदै गरेको बस तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा चैत १२, भैरहवाबाट बुटवल आउँदै गरेको बसमा चैत १३ गते लगातार बम विस्फोटका घटना भए । यसरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको विस्फोटका घटनालाई राजनीतिक संरक्षणमा नियोजित रूपमा भइरहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, ती घटनामा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफ्नो पालामा भन्दा अहिले शान्तिसुरक्षा कमजोर भएको र यसको जिम्मा वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नेपालले पत्रकार एवम् सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, ‘सरकार गठन भएको ६० दिन पुग्दा पनि शान्तिसुरक्षाको विषयमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन, हामीले अरू के आस गर्ने ? ‘

मन्त्री बनाउने आचार्य पो रहेछन
सामान्यतया कुनै पनि व्यक्ति आफू विवादमा पर्न चाहँदैनन्, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति त विवाद र झमेलाबाट टाढै रहन चाहनु स्वाभाविक हो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि झलनाथ खनाल भने विभिन्न कारणले विवाद र झमेलामा परिरहनुभएको छ । उहाँको अयोग्यता, अक्षमता र नालायकीपनका कारण यस्तो हुन गएको कतिपयले ठानेका छन् भने कतिले चाहिँ खनालको सोझोपनको फाइदा उठाउन लिप्त केही व्यक्तिका कारण उहाँ विवाद र झमेलामा पर्नुभएको विश्वास गर्दछन् । कारण जे भए पनि झलनाथ खनाल नेपालको सबैभन्दा विवादित र विवादास्पद प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुनुभएको
छ । उहाँ विवादमा पर्नुको एउटा कारण ल्हारक्याल शर्ेपा नामक एक व्यक्ति पनि बनेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका अत्यन्त सोझो एवम् सत्जन मानिने नेता अमृत बोहोरालाई पच्चीस लाख रुपैयाँ चढाएर सभासद् बन्न सफल ल्हारक्याल शर्ेपाले अर्थराज्यमन्त्री बन्न पनि अर्का एक नेतालाई डेढ करोड रुपैयाँ घुस खुवाएको ल्हारक्यालका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । उक्त डेढ करोड रुपैयाँ अरू कसैले नभएर झलनाथ खनालको नातेदारसमेत रहेका एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले बुझ्नुभएको सम्बद्ध सूत्रको भनाइ छ । प्राप्त समाचारअनुसार झलनाथ प्रधानमन्त्री भएपछि ल्हारक्याल शर्ेपाले खनालपत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारलाई भेटी आफूलाई मन्त्री बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । ल्हारक्याल एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेकहाँ पुगेर मन्त्री बनाइदिए आफू जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको भनी गिडगिडाउन थाले । पाण्डेले ल्हारक्याललाई आफूबाट पन्छाउन ‘यस्तो मन्त्री-सन्त्री बनाउने काममा मेरो कुनै हात हुँदैन, त्यसका लागि भीम आचार्यजीलाई भेट्नुहोला’ भनेर फर्काइदिनुभयो । पाण्डेले पनि पन्छाएपछि शर्ेपा सोझै भीम आचार्यकहाँ पुगेर उनले राम्रो मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइदिए डेढ करोडसम्म खर्च गर्न आफू तयार भएको जानकारी दिए । राज्यमन्त्री बनाइदिएबापत डेढ करोड रुपैयाँ आउँछ भने यस्तो मौका किन छोड्नु भन्दै उनले प्रधानमन्त्री खनालसँग ल्हारक्यालका बारेमा कुरा गरे र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरामा राजी गराए । जनजाति, त्यसमा पनि शर्ेपा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराएको देखाउन पनि पाइने सोचेर झलनाथ खनालले ल्हारक्याललाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइदिनुभयो । राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि शर्ेपाका बारेमा जे-जस्ता कुराहरू आए त्यसबाट खनाल स्वयम् नराम्रोसँग झस्किनुभएको बताइन्छ । आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि ल्हारक्यालले सिन्धुपाल्चोकका एमाले नेताहरू अरु-ण नेपाल र सुवास कर्माचार्यसँग भेट गरी विवाद साम्य पार्नका निम्ति सहयोगको याचना गरेका थिए । त्यस अवसरमा कर्माचार्य पोजिटिभ भए पनि अरुण नेपाल मौनतापूर्वक बसेर त्यत्तिकै हिँडेपछि ल्हारक्यालले मेरो ‘सत्यनास हुने भयो’ भन्ने वाक्य प्रकट गरेका थिए । सत्यानासको अर्थ लगाउँदै ल्हारक्यालले भन्ने गरेका छन्, ‘मैले भीम आचार्यलाई डेढ करोड रुपैयाँ दिएको थिएँ, अब पैसा पनि गयो, पद पनि गयो ।’

प्रचण्डसँग मागियो हिसाब
पार्टीको कार्यदिशा के बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि माओवादीका अधिकांश नेताले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टीको आर्थिक विवरण माग गरेका छन् । पार्टीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक रूपमा पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसबारे हामी सबैले जान्न पाउनुपर्छ भन्दै बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले नेतृत्वसँग पार्टीको हिसाब मागेका हुन् । स्रोतका अनुसार यसरी आर्थिक विवरण माग गर्नेमा अधिकांश उपत्यकाबाहिर कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्यहरू छन् । माओवादी नेता कार्यकर्ताको जीवनमा एकरूपता ल्याउने भनिएको थियो तर जिल्लाका कार्यकर्ता भोकभोकै हिँड्नुपरेको छ, यहाँ रहेका नेताहरू विलाशी जीवन बिताइरहेका छन्, अनि कसरी एकरूपता भयो भन्दै उनीहरूले नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए ।
पार्टीको कार्यदिशामा मात्र पार्टी नेतृत्व अल्भिmएको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्रका विभिन्नखाले विकृति र विसङ्गतिले नै पार्टीको मूल कार्यदिशा पत्ता लाग्न नसकेको पनि बैठकमा बोल्ने मध्यमार्गी नेताहरूको भनाइ थियो । नेता सुविधाभोगी भएको,
पार्टीले लागू गरेको आर्थिक अनुशासन पालना नभएको, नेताहरू सुविधा र अवसरको पछि लागेकोजस्ता आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् ।
गोर्खामा सम्पन्न विस्तारित बैठकमा कति खर्च भएको हो त्यो पनि आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । बैठकमा उठाइएको मुद्दाबारे जानकारी दिँदै एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘बैठकका लागि कहाँबाट कति खर्च उठ्यो र कति खर्च भयो त्यसको सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले बैठकमा मुख्यगरी दुई प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि पार्टीभित्रका अन्य थुप्रै विषयमा कुरा उठेको र त्यसलाई पार्टी नेतृत्वले उचित जवाफ दिने जानकारी दिनुभयो ।

नेतृ भण्डारीको कडा चेतावनी
नेकपा एमालेकी प्रभावशाली नेतृ एवम् उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताउनुभएको छ । भण्डारीको भनाइ छ, ‘झलनाथजीले बाइस दलको समर्थनमा बनेको सरकारलाई गिराउने अचुक हतियारको रूपमा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिनुभयो, सरकारको नेतृत्व लिएपछि राष्ट्रिय सहमति बिर्सनुभएको देखिन्छ । पहिले बहुमतको सरकार भनेको नर्ककुण्डको यात्रा हो भन्ने, अहिले त्यही नर्ककुण्डको यात्राबाट वैकुण्ठधाम जाने सोचाइमा भएजस्तो देखिएको छ ।’ उहाँले घटना र विचारको एक प्रश्नको जवाफमा भन्नुभयो, ‘अध्यक्षको बुद्धि बिग्रिएर गृह माओवादीलाई दिनुभयो भने त्यतिबेला सरकारको नेतृत्वबाट एमाले तुरुन्त हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ पार्टीले सधैं सही नेतृत्व प्राप्त गर्छ भन्ने छैन भन्दै भण्डारीले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘जबजलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पार्टीले सही नेतृत्व फेला पार्न सकेन । प्रचण्डपन्थी एमालेहरूको आफैं रहेको पार्टीलाई आक्रमण गरिरहेका छन् । उनीहरू काङ्ग्रेसलगायत सरकारबाहिर रहेको ठूला शक्तिलाई छाडी माओवादीसँग मिलेर दुईतिहाई बहुमत पुर्‍याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’ उहाँले मुलुकमा गतिरोध पैदा गर्ने र पार्टी-भावनाअनुसार नचल्ने हो भने झलनाथ खनाललाई कारबाही गर्नुपर्ने दिन पनि आउनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । लडाकुहरूको समायोजनबारे राखिएको जिज्ञाशामा पूर्वरक्षामन्त्री भण्डारीको जवाफ थियो, ‘दलका लडाकुहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षा फोर्समा सामेल गरिनुहुन्न । लडाकुलाई सेनामा समावेश गराउँदा त्यसले गलत नजिर स्थापना गर्न सक्छ, सुरक्षा निकायमा भयङ्कर राजनीतिकरण हुन्छ ।’
विस्तृत कुराकानी पृष्ठ ३ मा

एक्ल्याइयो किरणलाई
जनान्दोलनभन्दा ठीक अघि २०६२ सालमा भएको चुनवाङ बैठकपश्चात् एक्ल्याइएका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणले खरिपाटी भेलापश्चात् आफूलाई पुन: स्थापित गर्नुभए पनि अहिले फेरि उहाँलाई एक्ल्याइने प्रयास भएको छ । दिल्ली सम्झौता ? २०६२ मङ्सिर ७) देखि सिंहदरबारसम्म ? प्रधानमन्त्री बन्दासम्म) को यात्रामा वैद्यलाई छोडेर डा. बाबुराम भट्टराईसँग हातेमाले गर्दै आउनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद गुमेपछि किरणसँग निकट रहँदै आउनुभएको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतविरुद्ध सक्रिय रहनुभएका उहाँले डा. भट्टराईलाई तेजोबध गर्न भारतपरस्त भएको आरोपसमेत लगाउने गर्नुभएको थियो । संविधानसभाको म्याद सकिनुभन्दा ठीक एक महिनाअघि प्रचण्ड तत्कालका लागि जनविद्रोहको कार्यनीति स्थगित गर्दै बाबुरामलाई समर्थन गर्न पुग्नुभएको छ । जसको विचार लागू हुन्छ उही प्रमुख नेता बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परा भए पनि प्रचण्ड भने आफ्नो छुट्टै विचार लाइन नभएर पनि मुख्य नेताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । मोहन वैद्यको जनविद्रोहको लाइनका नेता रहनुभएका प्रचण्ड अहिले बाबुरामलाई समर्थन गर्न आइपुग्नुहुँदा पनि मुख्य नेताको हैसियत परित्याग गर्न भने उहाँ तयार हुनुहुन्न, नीति जसको भए पनि नेताचाहिँ आफैं बन्ने नौलो अभ्यास प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । प्रचण्ड डा. भट्टराईको समर्थनमा आउनुभएपछि किरण पक्षले क्रान्तिलाई विर्सजन गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । पहिले मोहन वैद्य किरण भारतमा गिरफ्तारीमा पर्नुभएपछि चुनवाङ बैठक पनि क्रान्तिलाई विर्सजन गर्ने प्रयास थियो भन्ने किरण पक्षको ठम्याइ छ । अहिले फेरि प्रचण्ड-बाबुराम मिलाप भएपछि किरणको लाइनका समर्थकहरूले खारा घटनाको स्मरण गरेका छन् । सम्बद्ध सूत्रका अनुसार सशस्त्र युद्धकालमा खारा भन्ने स्थानमा नेपाली सेनासँग भिड्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्लाई पार्टीले कमिसारका रूपमा खटाएको थियो । मैदानमा कमाण्डरका रूपमा खटिएका थिए
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । अचानक भिडन्त सुरु भयो, बन्दुकको पहिलो आवाज ‘ड्वाङ’ सुन्नेबित्तिकै सेल्टर लिएर बस्नुभएका प्रचण्ड डाको छोडेर रुन थाल्नुभयो । माओवादीका धेरै लडाकुले ज्यान गुमाउनुपरेको त्यस घटनामा प्रचण्डको रुवाइ शान्त पार्न विप्लवलगायतका नेताहरूलाई निकै मुस्किल परेको थियो । त्यसरी बन्दुकको आवाज सुन्नेबित्तिकै डरले रोएका प्रचण्डलाई सम्झेर यो थाहा पाउने नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले पनि हाँस्ने गर्दछन् । प्रचण्डद्वारा जनविद्रोह स्थगित गर्दै तत्कालका लागि शान्ति र संविधानका पक्षमा जानुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुलाई किरण समर्थकहरूले कायरता र अवसरवादको संज्ञा दिएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराम पक्ष माओवादीको केन्द्रीय समितिमा भारी बहुमतमा देखिएका छन् । शान्ति सम्झौतापश्चात् माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरूमध्ये दुईजना मात्र किरणको पक्षमा उभिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसहित तीन दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू जो लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्र माओवादी बनेका थिए, ती सबैले प्रचण्ड-बाबुरामको लाइनलाई समर्थन गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा भारी बहुमत भएपछि प्रचण्डले बहुमतकै आधारमा भए पनि आफ्नो प्रस्ताव पारित गर्ने योजनामा रहनुभएको, तर पार्टीका मध्यमार्गी नेताहरू स्वनाम, लीलामणि पोखरेल, बादल र अमिक शेरचनलगायतले दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उता मोहन वैद्य भने प्रचण्डको बहुमतलाई मान्यता दिने पक्षमा हुनुहुन्न । अवसरवादीहरूबीचको बहुमतलाई क्रान्तिकारीहरूले मान्यता नदिने भनी किरणले पालुङटार बैठकमा नै बताइसक्नुभएको छ । प्रचण्ड ‘कार्यदिशामा अवसरवादी सङ्गठनमा तानाशाही’ भएको निष्कर्ष वैद्यले निकाल्नुभएको छ र यसपटक प्रचण्डका दुवै चरित्रमाथि कडा प्रहार गर्ने नीति उहाँले लिनुभएको छ । किरण समर्थकहरूले पालुङटार बैठकको निर्णयलाई बदल्ने हो भने तुरुन्त महाधिवेशन या राष्ट्रिय भेला बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । किरण स्वयम् महाधिवेशन या राष्ट्रिय भेला बोलाइनुपर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । उहाँ आफ्नो विचारलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजान दृढ हुनुहुन्छ, बाबुरामले झैं केही पृष्ठको असहमति जनाएर छोड्ने मानसिकतामा वैद्य नरहनुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । कतिपय नेताहरूले आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्र प्रचण्ड बाबुरामको लाइनमा जानुभएको र संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएपछि पुन: जनविद्रोहकै लाइनमा उहाँ आउनुहुनेछ भनी किरणलाई सम्झाउने कोसिस पनि गर्नुभएको छ । तर, यसपालि किरण त्यस्ता कुराले कन्भिन्स हुने मुडमा देखिनुभएको छैन । कतिपयले देव गुरुङलाई नै गृहमन्त्री बनाउने ‘प्रलोभन’ दिएर पनि किरणलाई पछि हट्न आग्रह गरिरहेको बताइन्छ, तर यो कुराले पनि उहाँलाई आकरि्षत नगरेको बुझिएको छ । किरण यसपटकको बैठकमा निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । उहाँको अडान जनवादी क्रान्तिका पक्षमा भए पनि अन्तत: प्रचण्डले कुनै न कुनै जादु गरेर किरणलाई लल्याकलुलुक बनाइदिने विश्वास प्रचण्डका निकटवर्तीहरूले प्रकट गरेका छन् । माओवादीको प्रधान अन्तरविरोध भारतसँग नै रहेको भनी प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव राख्नुलाई चाहिँ किरण पक्षले पनि सकारात्मक मानेको हुँदा अन्तत: प्रचण्डले किरणलाई मिलाइछाड्ने विश्वास प्रचण्डका समर्थकहरूले गरेका छन् । माओवादीभित्र चलेको यो नाटकीय विवाद केही दिनमै फासफुस हुने केही वाम राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

रेडियो नेपाल पनि झुटको सिकार
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने झुटो अडान राख्दै बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनालको झुटको सिकार रेडियो नेपालजस्तो प्रतिष्ठित सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि हुनुपर्‍यो । बितेका वर्ष दिनभित्र र्सवाधिक झुटा र ढिट व्यक्तिको छवि निर्माण गर्न सफल प्रधानमन्त्री खनालले वैशाख तेह्र गते बिहान साढे ६ बजे रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिने भनी अघिल्लो दिन तय गरेर पनि उहाँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार अन्तर्वार्ताका लागि तयार हुनुभएन । खनालको अन्तर्वार्ता प्रसारण हुने जानकारी रेडियो नेपालले बिहानैदेखि गराइरहेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनायासै स्थगित गरेर थप विवाद र चर्चामा आउनुभएका प्रधानमन्त्रीको भनाइ जान्ने उत्सुकता धेरैमा थियो । रेडियो नेपालले मंगलबार (हिजो) बिहान साढे ६ बजे प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको अन्तर्वार्ता प्रसारण हुने घोषणा गर्दै धुनसमेत बजायो । तर, प्रधानमन्त्री सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन, धेरैबेरसम्म धुन बजेपछि रेडियोले स्वदेश गान बजायो र आधाघन्टाको समय बितायो । खनालको यस्तो व्यवहारले राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाप्रति उहाँको दृष्टिकोण त स्पष्ट गर्‍यो नै, सर्वसाधारण जनताप्रति उहाँ संवेदनशील र जिम्मेवार नरहनुभएको पनि स्पष्ट भएको छ । सञ्चारमाध्यमप्रति त्यति सकारात्मक नमानिने झलनाथ खनालको व्यवहारले रेडियो नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का पुगेको ठानिएको छ ।

नेताको रूप देखेर कार्यकर्ता चित
पात्लेवन रिसोर्टमा एक रात बिताएर फर्कनेबित्तिकै प्रचण्डले आफूलाई बाबुराम भट्टराईको पक्षमा उभ्याउनुभएपछि बाबुरामलाई मुख्य दुश्मनको व्यवहार गर्दै आएका प्रचण्ड समर्थकहरूले ‘तोरीको फूल’ देखेका छन् । आफ्ना महान् नेताबाट कुनै गल्ती हुन सक्ने त प्रचण्ड समर्थकहरू ठान्दैनन् बरु उनीहरू यो प्रचण्डको रूप परिवर्तन क्षणिक मात्र हो भन्न थालेका छन् । तर, क्षणिक रूपमै भए पनि बाबुरामप्रति सकारात्मक हुन प्रचण्ड समर्थकहरूलाई निकै कठिन भइरहेको छ । गोर्खाको पालुङटारमा पार्टीले जनविद्रोहमा जान म्यान्डेट दिएको भन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग सहमत हुँदै जनविद्रोहलाई अफिसियल लाइन बनाउनुभएका प्रचण्डले अचानक जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई त्यागी शान्ति र संविधान नै
पार्टीको तत्कालीन कार्यनीति मान्नुपर्ने प्रस्ताव जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । यसरी एकाएक प्रचण्डले आफ्नो लाइन नै परिवर्तन गरे पनि आफूलाई प्रचण्डनिकट ठान्नेहरू अध्यक्षको आधिकारिक लाइन छुट्याउन नसकिने भयो भन्दै प्रचण्डप्रति निराश हुन थालेका छन् । आफूलाई प्रचण्डनजिकको मान्छे भन्न रुचाउने एक नेताले भन्नुभयो, ‘बैठकैपछि परिवर्तन हुने अध्यक्षको लाइनलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ, हेरौँ भोलिका दिनमा उहाँले कुन लाइन लिनुहुन्छ ।’ पार्टी नेतृत्वले तय गर्ने कार्यदिशाले बेलाबेलामा अप्ठ्यारो पार्ने गरेको उनीहरूको गुनासो पनि छ । प्रचण्डनिकट एक युवा नेताले भन्नुभयो, ‘महिनैपिच्छे अध्यक्षले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दा के बोल्ने के नबोल्ने समस्या पो पर्दो रहेछ ।’ त्यसो त प्रचण्डनिकट युवा नेता एवम् वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापा (सागर), मजदुर नेता शालिकराम जम्कटेललगायतका नेताहरूले बाबुरामलगायतका नेताले पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै भौतिक कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
प्रचण्डनिकटका नेता मात्र नभएर बाबुराम पक्षधर नेताहरू पनि प्रचण्डको कार्यशैलीले थप सशङ्कित बनेका छन् । उनीहरू प्रचण्डलाई तत्काल विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिँदा नै उत्तम हुने बताउन थालेका छन् । ‘अध्यक्ष आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र बाबुरामसँग मिलेका हुन्, उहाँ चाँडै वैद्यसँग टाँसिन जानुहुन्छ,’ बाबुरामनिकट एक नेताले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । प्रचण्डलाई ‘छेपारो’को उपमा दिँदै ती नेताले थप्नुभयो, ‘आफ्नो विचार र कार्यनीति भए पो अडिग रहनु, अर्काको विचारमा हिँड्नुपरेपछि आफ्नो नीति छेपारोले रंग फेरेजस्तो नफेरेर के गर्ने ? ‘ शान्ति र संविधानमा टेकेर अघि जानुको विकल्प नभएको देख्दादेख्दै जनविद्रोहको लाइनमा होमिनुभएका प्रचण्डले पछिल्लो समयमा सङ्गठनमा आफ्नो पकड खस्कँदै गएकोले त्यसलाई दरिलो बनाउन धार परिवर्तन गरेको पनि बाबुरामनिकट नेताको ठम्याइ छ । बाबुरामका पक्षमा नेता नभए पनि बहुमत कार्यकर्ता रहेकोले अध्यक्ष ती कार्यकर्तालाई आकरि्षत गरी महाधिवेशनमा आफूलाई सुरक्षित पार्न र लोकतान्त्रिक मित्रशक्तिको समर्थन लिनका लागि लाइन परिवर्तन गर्नुभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । पालुङटार बैठकपछि बाबुराम शान्ति र संविधान भन्दै ७५ वटै जिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई शान्ति र संविधानको पक्षमा प्रशिक्षण दिन पुग्नुभएको थियो । बाबुरामनिकट नेता राम कार्की शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा नआउनुको अर्को विकल्प नभएर प्रचण्डले बाध्य भई लाइन परिवर्तन गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गोर्खामा सम्पन्न विस्तारित बैठकबाटै शान्ति र संविधानको लाइनमा आएको भए मुलुकले निकास पाइसक्ने थियो ।’

पत्रकारको नेता बन्न दौड
नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पत्रकारहरूमा नेता छान्ने होड चलेको छ । महासङ्घको नेतृत्वसमेत चयन गर्ने महाधिवेशन यही वैशाख २० र २१ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । १३ हजार १३ जना मतदाता सङ्ख्या रहेको महासङ्घमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी खेमाबाट उम्मेदवार चयन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । प्रजातन्त्रवादी पत्रकारहरूका तर्फबाट आगामी दुई दिनभित्र उम्मेदवारी चयन भइसक्ने बताइएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवारका रूपमा अहिलेसम्म चर्चित पत्रकार केदार कोइराला र पत्रकार महासङ्घका महासचिव पोषण केसीको नाम अगाडि आएको छ । दुई पत्रकारमध्ये एकजना अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने निश्चित मानिएको छ । यस्तै उपाध्यक्षमा बीबीसीका पत्रकार वृजकुमार यादव र महासङ्घका कोषाध्यक्ष रमेश विष्टको नाम छलफलमा छ भने महासचिवमा महासङ्घका सचिव रामजी विष्ट र बलराम बानियाँमध्येबाट एकजना उम्मेदवार बन्नेछन् । सचिवमा महासङ्घका सदस्य जगत नेपालले उम्मेदवारी दिँदै छन् भने कोषाध्यक्षमा प्रदीप चापागाईं, तृष्णा कुँवर, राजन कुइँकेल र नारायण अमृतको नाम चर्चामा छ ।
यता प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घबीच भने यो चुनावलाई लिएर गठबन्धन भएको छ । अध्यक्षमा चौतारीसम्बद्ध शिव गाउँलेको उम्मेदवारीलाई क्रान्तिकारीले समर्थन जनाएको छ । उपाध्यक्षमा सक्रिय पत्रकारहरू यशोदा तिम्सिना, गणेश बस्नेत र प्रमोद दाहालमध्येबाट एकजना उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ भने महासचिवमा माओवादीमा उदार र भद्र मानिने क्रान्तिकारीका पत्रकार ओम शर्मालाई चौतारीले समर्थन गरेको छ । त्यस्तै सचिवमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, जनक नेपाल र पुण्य पौडेलको नाम आएको छ भने कोषाध्यक्षमा शीतल साह र उजिर मगरमध्ये एकजना उम्मेदवार बन्ने बुझिएको छ । शीतललाई प्रेस चौतारी र उजिरलाई क्रान्तिकारीले अगाडि सारेको हो ।
मतदाताहरूमध्ये प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनसम्बद्ध करिब पाँच सय ५०, चौतारीसम्बद्ध करिब चार सय र क्रान्तिकारीसम्बद्ध करिब दुई सय २५ मतदाताहरू रहेका छन् । स्वतन्त्र मतदाताको सङ्ख्या करिब एक सय रहेको विश्वास गरिन्छ । स्वतन्त्र रूपमा महासचिवमा दीपक पाठक र प्रतिष्ठानका तर्फबाट सदस्यमा मधुसूदन पन्थीले उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा प्रवीण अधिकारी, युवराज विद्रोही, सीता कार्की, भुवन शर्मा, दीपेन्द्र वान्तवा, किरण चापागाईं, मातृका पौडेल, बालकृष्ण बस्नेत र दीपक पाण्डेलगायतको नाम चर्चामा रहेका छन् ।

नेकपा ल्हारक्याल होइन चरण कार्की शीतल
नेकपा एमाले ल्हारक्याल शेर्पा होइन र ल्हारक्याल एमाले पनि होइनन् । बत्तीस वर्ष पुरानो राजनीतिक दल नेकपा एमालेले विभिन्न समयमा भएका आमनिर्वाचनहरूमा सहभागी भएर जनविश्वास पनि आर्जन गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख दलमध्ये एउटा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एमालेजस्तो राजनीतिक दलसँग कुनै ल्हारक्याल नामक बबुरोसँग तुलना गर्नु कदापि उचित होइन । तथापि ल्हारक्यालको चरित्रले एमाले पार्टीको चरित्र-चित्रण गर्न प्रेरित गर्ने स्थिति बनेको र कतिपयले नेकपा एमालेलाई नै नेकपा ल्हारक्याल भनेर खिल्ली उडाउन थालिएको हुँदा यहाँ एमाले र ल्हारक्यालबीचको चरित्रगत समानता एवम् असमानताको सङ्क्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु क्षेत्रमा जन्मेको भनिएका ल्हारक्यालको रूप एउटै देखिएन । जसरी एमाले प्रजातन्त्रवादी-प्रजातान्त्रिक पार्टी हो या खाटी जनगणतन्त्रवादी हो भन्ने छुट्याउन मुस्किल भइरहेको छ, त्यसैगरी ल्हारक्याल पनि तिब्बती शरणार्थी, नेपाली या भारतीय के हुन्- छुट्याउनका लागि अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टीगत पहिचान नबनेकै बेलामा समेत नेतालाई पट्याएर संविधानसभा सदस्य बन्न सफल ल्हारक्यालजस्ता कति व्यक्तिहरू संविधानसभामा पुगेका होलान् त्यो एउटा अनुमानको मात्र विषय हुनसक्छ । रूपमा जे-जे देखिए पनि सारमा ल्हारक्याल चिनियाँ जासुसबाहेक केही नभएको स्पष्ट भएपछि संविधानसभामा पर्याप्त मात्रामा विदेशी जासुसहरूको प्रवेश रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ल्हारक्याल तिब्बती शरणार्थीभित्र घुसाइएको चिनियाँ जासुस भएकै कारण स्वदेशी-विदेशी विभिन्न रूपका परिचयपत्रहरूको आवश्यकता पर्न गएको ठानिन्छ । तर, ल्हारक्याल विदेशीको जासुस भए पनि एमालेजस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक दललाई कुनै देशविशेषको हिमायती भन्नु पूर्णत गलत हुनेछ । ल्हारक्याल र एमालेबीचको एउटै मात्र समानता भनेको दुवैको वास्तविक रूप के हो भनी छुट्याउन नसक्नु हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेका बेला राजाका पाउमा दाम चढाउन पाउँदा पुलकित हुने पनि एमाले, प्रधानमन्त्री बनिपाउन राजामा बिन्तीपत्र हाल्ने पनि एमाले, माओवादीसँग सबभन्दा नजिकको साइनो-सम्बन्ध कायम गर्ने पनि एमाले, प्रधानमन्त्री बनेपछि पूजाआजा गरेर बालुवाटार प्रवेश गर्ने एमाले, धर्म नमान्ने बताउँदै आमाको किरिया नगर्ने पनि एमाले, प्रजातन्त्र कालमा सबभन्दा खाटी प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने एमाले, अहिले अति वामपन्थीहरूको बोलवाला भएपछि जनवादी क्रान्तिलाई सघाउने भूमिकामा देखापर्ने पनि एमाले, यस्ता दर्जनौँ रूप देखियो एमालेको । ल्हारक्यालजस्तै बहुरूपी भएका कारण एमालेलाई नेकपा (ल्हारक्याल) भनेर कतिपयले होच्याउन खोज्नु एउटा बेग्लै कुरा हो । तर, जतिसुकै रूप भए पनि एमाले र ल्हारक्याल समान र तुलनायोग्य हुन सक्दैनन् किनभने ल्हारक्याल विदेशी जासुस हुन सक्छन्, एमाले त्यसरी विदेशी जासुस हुन कदापि सक्दैन । एमालेले बढीमा गर्न सक्ने भनेको विदेशी जासुसहरूलाई समेत संरक्षण दिन सक्ने हो, त्यति गरेकै भरमा वाम बाहुल्य रहेको लोकतान्त्रिक नेपालमा संरक्षण दिने पार्टी र संरक्षित हुने व्यक्ति बराबरीका या तुलनायोग्य हुन सक्दैनन् । ल्हारक्यालले जतिवटा रूप देखाए पनि एमालेको जति रूप उनले कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सक्ने छैनन् । चमेरोको जम्मा दुई रूप, तेस्रोलिङ्गीको जम्मा एक रूप ? लिङ्गविहीनता), सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको चार रूप, तर एमालेको बहुरूप भएको हुँदा जम्मा तीन रूप भएका ल्हारक्यालसँग एमालेलाई तुलना गर्नु भनेको एमालेजस्तो ऐतिहासिक पार्टीलाई होच्याउनु हो, एमालेलाई होच्याउनेहरू- मुर्दावाद ।

वन उपभोक्तवादी भन्दै विधान जलाउँदै
सामुदायिक वन उपभोक्ताको हकहितको नारा दिँदै हिँड्ने कथित अधिकारवादी केही व्यक्तिले आफ्नो विधान जलाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले आपत्ति तथा गम्भीर दु:ख प्रकट गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हकहित संरक्षण/सम्बर्द्धन, राष्ट्रिय सम्पदाको जगेर्ना तथा सामुदायिक वनको नीति-नियमबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने एवम् सामुदायिकताको भावना जागृत गराउँदै वन व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने काम गर्दै आएको सो संस्था ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र आगमनपश्चात् नेपालको एक मात्र सफल कार्यक्रमका रूपमा प्रसिद्धि कमाएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम र उपभोक्ताहरूको हकअधिकार स्थापित गर्ने एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको समावेशी विधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत मान्यता दिएको दाबी गर्दै संस्थाकी उपाध्यक्ष सीता खतिवडाले महासङ्घको विधान र वन विभागले अनुगमन गर्ने गरेको स्रोत र्सर्वेक्षण फारामसहित सार्वजनिक स्थलमा जलाइनु निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
खतिवडाले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ, ‘वन विनाशको क्रम बढ्दै जाँदा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मूकदर्शक भएर बसेको भन्ने आरोप लगाइएको छ जो सत्यमा आधारित छैन ।’ हालै जिल्ला वन कार्यालय धादिङमा बसेको वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धादिङका पदाधिकारी सहभागी भएको बैठकको निर्णयानुसार दुवै कार्यालयले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मैदी, खरी, सुनौलाबजार, नलाङ, साङ्कोष, खाल्टे, कल्लेरी, बेनिघाट, जोगिमारा, गजुरी, धुषा, पिँडा, महादेवस्थान, गोगनपानी, भूमेस्थान, चैनपुर, बैरेनी, सलाङ र ज्यामरुङ गाविसका सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुवै कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरिरहेको र अनुगमन अवधिभर कटान आदेश पाएका तथा कटान भइसकेका सामुदायिक वन र आवादीसमेतका वनपैदावारहरू रोक्का गरी सोको सूचना स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराई सम्बन्धित वन समूहमा समेत जानकारी भइसकेको अवस्थामा बिनासुझबुझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त संस्थाको विधान जलाइनु अलोकतान्त्रिक संस्कारको नाङ्गो रूप हो ।
दलित कर्मचारीहरूको बेग्लै सङ्गठन
निजामती कर्मचारी सेवामा कार्यरत दलित कर्मचारीहरूले ‘राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज- नेपाल’ नामक नयाँ कर्मचारी सङ्गठन गठन गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायका कर्मचारीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरौँ, कार्यक्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका भेद्भाव अन्त्य गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीमा ९ र १० वैशाखमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले विधिवत् रूपमा नयाँ सङ्गठनको गठन गरेको हो । सम्मेलनले रामबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय कार्यसमितिसमेत चयन गरेको छ । कार्यसमिति पदाधिकारीहरूमा महेन्द्र विश्वकर्मा उपाध्यक्ष, देवु परियार महिला उपाध्यक्ष, पूर्णबहादुर विश्वकर्मा महासचिव, सचिवहरूमा कृष्णबहादुर नेपाली, उदवीर नेपाली, लिलम वि.क. र कोषाध्यक्षमा नरबहादुर वि.क. रहनुभएको छ । सम्मेलनले दलित भएकै आधारमा दलित कर्मचारीमाथि हुने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, दलित समुदायका कर्मचारीका लागि बेग्लै कोटाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी बढुवमा दलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।

बुद्धिसागरका कविता सार्वजनिक
पत्रकारसमेत रहेका कवि तथा साहित्यकार बुद्धिसागरको कवितासङ्ग्रह ‘बुद्धिसागरका कविता’ सार्वजनिक भएको छ । यसअघि उनको उपन्यास कर्णाली ब्लुज प्रकाशित भएको थियो । ४२ वटा कविता समेटिएको बुद्धिसागरको कवितासङ्ग्रहमा १० पेज लामो उनको आफ्नै भूमिका छ, जुन अत्यन्त मन छुने र वास्तविकतामा आधारित छ । आफू बिर्सिइन्छु कि भनेर कविता लेख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्- यस्ता कैयौं मान्छे छन्, जो यो ब्रह्माण्डमा चुपचाप आउूछन् चुपचाप फरि्कन्छन् । उनीहरू आउनुमा न हुरी चल्छ न त जानुमा नै । बाूच्नुको अर्थ के यति हो त ? अर्को बच्चालाई बाूच्ने जिम्मेवारी थमाएर फर्कनु ? भूमिकाकै क्रममा उनी लेख्छन्- नेपाली भई जन्मनु मात्र एउटा भोट, एउटा नागरिकता र एउटा चिहानका लागि हो र भन्दै म कविता लेख्छु ।
फाइन प्रिन्टद्वारा प्रकाशित उनका कविता त रोचक छन् नै, कविताभन्दा भूमिका अझ मन छुने छ । तिमी नभएको भए, शीर्षकको कवितामा उनले लेखेका छन्- तिमी छ्यौ र त जुन टुकुटुक हिूडिरहेको छ, तिमी छ्यौ र त मन्दिरका यी घन्टाहरू यसरी बजिरहेका छन् । यस्ता धेरै कविता छन् जो पठनीय छन् । बिर्सिनुको सत्यलाई स्वीकार्दै उनी लेख्छन्- हिूड्दाहिूड्दै सबै छुट्दै जान्छन् । कति घुम्तीहरू, कति दशगजाहरू कति प्रिय सम्झनाहरू, आफन्तहरू । हामी हिूड्दै जान्छौू र पाइला बिर्संदै जान्छौू । बुद्धिसागरका कविता पढिसकेपछि लाग्छ- यी कविताले उनलाई भावी कैयौू पुस्तासम्म बिर्सन दिने छैनन्, उनी सम्भिmइरहन्छन् कविताका पङ्क्तिहरूमा ।

प्रहरीद्वारा पत्रकार घाइते
रिपोर्टिङमा खटिएका बाँके कोहलपुरका पत्रकारहरू चक्रपाणि देवकोटा, शेरबहादुर केसी, विनोद पौडेल, राजेश आचार्य, लक्ष्मण सापकोटा, चेतकान्त भट्टराई र श्रीधर सुवेदी प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका भएको छन् । घाइतेमध्ये सीपी देवकोटाको अवस्था गम्भीर भएकोले उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको र अन्य पाँचको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ सामुदायिक सूचना नेटवर्क शाखाका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले जनाएका छन् ।
बालक अपहरणको घटनाका विषयमा तोडफोड र आगजनी भइरहेका बेला रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार गरेको दाबी खड्काको छ । पत्रकारको परिचयपत्र देखाउँदादेखाउँदै प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै उनले एक विज्ञप्तिमार्फत भत्र्सना गरेका छन् ।

क्लबका धमलाको महासङ्घमा दाबी
वैशाख अन्तिममा तय भएको पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको आगामी नेतृत्वका लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासमेत अग्रसर भएका छन् । पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि केदार कोइराला, पोषण केसी र शिव गाउँलेले आफ्नो दाबीसहित प्रचार-प्रसारमा तीव्रता दिइरहेको परिवेशमा मुलुकको पचासभन्दा बढी जिल्ला शाखा भएको क्लबका अध्यक्ष धमलाले भावी सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपालका आमसञ्चारमाध्यमका लागि सधैंजसो ताजा विषयमा अन्तरक्रिया गरेर समाचार-खुराक उपलब्ध गराउने धमला पत्रकारहरूको समस्या, मुद्दा र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सधैं अग्रणी मोर्चामा उभिने गर्दछन् । धमलाको उमेदवारीले महासङ्घको निर्वाचनमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

नाफामा सिटिजन्स बैंक
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्र असहज रहेको परिस्थितिमा पनि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले उपलब्धि हासिल गरेको सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले दाबी गर्नुभएको छ । सिटिजन्स बैंकले पाँचौँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा गत साता आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका गतिविधिबारे प्रस्ट्याउँदै भण्डारीले चालू वर्षको चैत मसान्तसम्ममा १३ अर्ब ८६ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा १२ अर्ब ६० करोड कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो । नौ महिनाको अवधिमै बैंकले ३२ करोड सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको उहाँको कथन थियो ।
सोही अवसरमा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आँखादान, रक्तदान र विपन्न वर्गका १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिस्वरूप नगदसमेत प्रदान गरेको थियो । कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले चालू वर्षमा ६ वटा शाखा थपेर ३२ पुर्‍याइने जानकारीसमेत दिनुभएको थियो ।

पर्यटन वर्ष प्रवर्द्धन गर्न पेरिसमा राजदूत सक्रिय
नेपाल पर्यटन वर्ष- २०११ तथा नेपाल-फ्रान्स सम्बन्धको ६२औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा नेपाली राजदूतावास ? पेरिस) र पेरिसको १७औँ वडाको मेयर अफिसले संयुक्त रूपमा गत ९ गते शुक्रबार साँझ एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ तथा पेरिस १७ वडाका उपमेयर जोफ्री बुलार्डले नेपालको परम्परागत सुकुन्दामा बत्ती बाली सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा फ्रान्सका लागि भारत, चीन, हंगेरी, एल साल्भाडोरका युनेस्कोका राजदूतहरू तथा अन्य विदेशी अतिथिसमेत सहभागी थिए ।
सो अवसरमा स्वागत मन्तव्य दिनुहुँदै राजदूत श्रेष्ठले हिमवेष्ठित राष्ट्र नेपाल संसारको छानाभै+m रहेको र हिमालयन शृङ्खलाहरू करिब ६ करोड पचास लाख वर्षअघि सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र सबभन्दा होचो जमिन ? समुद्री सतहभन्दा ७० मिटर मात्र) पनि केवल १५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको उहाँले जानकारी गराउँदा विदेशी श्रोता छक्क परेका थिए ।
राजदूत श्रेष्ठले नेपाल तथा फ्रान्सबीचको सम्बन्ध आपसी विश्वास, गहन समझदारी तथा सहयोगात्मक भावनाबाट अभिप्रेरित भएको र आगामी दिन अझै सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै फ्रान्सेली पाहुनाहरूलाई नेपाल पर्यटन वर्षमा नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो ।
यसैगरी मेयर म्याडम कस्टरका तर्फबाट बोल्नुहुँदै उपमेयर ज्योफ्री बुलार्डले नेपाली राजदूतावाससँग मिली कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाएकोमा अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्नुभयो । प्रसिद्ध नेपाली सितारवादक नरेन्द्र बाटाजुले सितारबादनको साथै फ्रान्सेली गानाहरूलाई सितारको धुनमा अभिव्यक्त गर्दा प्/mेन्च पाहुनाहरू निकै प्रफुल्लित देखिन्थे । साथै पेरिसमा बसोबास गरी आएका विद्यार्थीहरू तथा नेपालीले आ-आफ्नो भेषभूषामा विभिन्न नृत्य प्रस्तुत गरेकोमा आगन्तुक पाहुनाहरू निकै खुसी देखिन्थे । सो अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट तयार पारिएको ‘नेचुरल्ली नेपाल : वान्स इज नट इनअफ’ नामक डकुमेन्टरी प्रदर्शन गरिएको थियो ।

वन उपभोक्तवादी भन्दै विधान जलाउँदै
सामुदायिक वन उपभोक्ताको हकहितको नारा दिँदै हिँड्ने कथित अधिकारवादी केही व्यक्तिले आफ्नो विधान जलाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले आपत्ति तथा गम्भीर दु:ख प्रकट गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हकहित संरक्षण/सम्बर्द्धन, राष्ट्रिय सम्पदाको जगेर्ना तथा सामुदायिक वनको नीति-नियमबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने एवम् सामुदायिकताको भावना जागृत गराउँदै वन व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने काम गर्दै आएको सो संस्था ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र आगमनपश्चात् नेपालको एक मात्र सफल कार्यक्रमका रूपमा प्रसिद्धि कमाएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम र उपभोक्ताहरूको हकअधिकार स्थापित गर्ने एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको समावेशी विधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत मान्यता दिएको दाबी गर्दै संस्थाकी उपाध्यक्ष सीता खतिवडाले महासङ्घको विधान र वन विभागले अनुगमन गर्ने गरेको स्रोत र्सर्वेक्षण फारामसहित सार्वजनिक स्थलमा जलाइनु निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
खतिवडाले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ, ‘वन विनाशको क्रम बढ्दै जाँदा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मूकदर्शक भएर बसेको भन्ने आरोप लगाइएको छ जो सत्यमा आधारित छैन ।’ हालै जिल्ला वन कार्यालय धादिङमा बसेको वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धादिङका पदाधिकारी सहभागी भएको बैठकको निर्णयानुसार दुवै कार्यालयले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मैदी, खरी, सुनौलाबजार, नलाङ, साङ्कोष, खाल्टे, कल्लेरी, बेनिघाट, जोगिमारा, गजुरी, धुषा, पिँडा, महादेवस्थान, गोगनपानी, भूमेस्थान, चैनपुर, बैरेनी, सलाङ र ज्यामरुङ गाविसका सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुवै कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरिरहेको र अनुगमन अवधिभर कटान आदेश पाएका तथा कटान भइसकेका सामुदायिक वन र आवादीसमेतका वनपैदावारहरू रोक्का गरी सोको सूचना स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराई सम्बन्धित वन समूहमा समेत जानकारी भइसकेको अवस्थामा बिनासुझबुझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त संस्थाको विधान जलाइनु अलोकतान्त्रिक संस्कारको नाङ्गो रूप हो ।

एमबीद्वारा प्रचण्डको प्रस्तावको स्वागत
जनविद्रोहको कार्यदिशालाई स्थगित गरेर तत्काल शान्ति र संविधानमा जोड दिने प्रचण्ड-प्रस्तावको नेकपा (मसाल)ले स्वागत गरेको छ । गत साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पोलिटब्युरोको बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
मुलुकमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरीकन पुँजीवादी-प्रजातान्त्रिक क्रान्ति सफल हुन सक्दैन भन्दै मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले त्यसका लागि लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने आवश्यकता रहेको तर ०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसका लागि संविधानको निर्माण नै ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधानमा जोड दिने प्रस्तावको प्रगतिशील महत्त्व भएको महामन्त्री सिंहको ठहर छ ।

यातायात कार्यालयमा लापरबाही
बुटवल/ यातायात व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका कार्यालयप्रमुखको कार्यालयमा पातलो उपस्थितिले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । लुम्बिनी अञ्चलअन्तर्गतका ६ जिल्लाको सवारी अभिलेख राखिने यातायात व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दामोदर भट्ट कार्यालयमा नियमित नहुँदा सेवाग्राही कागज र फाइल बोकी हाकिम खोजी हिँड्न विवश बनेका एक सेवाग्राहीले बताए । बाक्लो सवारी साधनको चाप रहेको यातायात कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण पनि राज्यले जनतालाई दिने सेवा चुस्त-दुरुस्त हुन सकेको छैन । कार्यालयमा पचास जनशक्ति हुनुपर्नेमा हाल २८ कर्मचारीले मात्र सेवा पुर्‍याइरहेकोले जनताले कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको स्रोतको कथन छ ।
सो कार्यालयमा सरकारी, निजी, सङ्घ-संस्था, एम्बुलेन्स, मोटरसाइकल, बस-ट्रकसमेत गरी एक लाख ३० हजार ६ सय सतसट्ठी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् भने अव्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणालीले सवारी साधनको फाइल खोज्न घन्टौँ लाग्ने एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्थापन सेक्टरबाट आठ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ भने यातायात व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलबाट गत फागुन मसान्तसम्म ४५ करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको बताइएको छ । यसरी राज्यले यातायात क्षेत्रबाट ठूलो धनराशि सङ्कलन गरे पनि कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख फाइल, ढड्डा व्यवस्थापनजस्ता काममा लापरबाही प्रदर्शन भएको बताइएको छ ।
कार्यालयको गतिविधि र दैनिक प्रशासनसम्बन्धी घटना र विचारले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा कार्यालयप्रमुख भट्टले आफू नियमअनुसार नै बिदा बसेको र कार्यालयमा नरहँदा आफ्ना मातहतका अधिकृतलाई कार्यभार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । प्रमुख भट्टले सेवाग्राहीले छिटो-छरितो सेवा पाऊन् भन्नाका खातिर प्रत्येक फाँटमा जाने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

निर्झ सम्मान घोषणा
निर्झ दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालद्वारा स्थापना एवम् प्रदान गरिँदै आएको ‘निर्झ दिलचेत कीर्तिगौरव सम्मान’ २०६७ वरिष्ठ समालोचक कृष्ण गौतमलाई, वरिष्ठ कवि मञ्जुललाई ‘निर्झ दिलचेत काव्य सम्मान’ र कथाकार एवम् पत्रकार बबिता बस्नेतलाई ‘निर्झ दिलचेत जागरण सम्मान प्रदान गरिने निर्णय घोषणा भएको छ ।
प्रतिष्ठानको ३५औँ बैठकले गरेको निर्णयानुसार साहित्यकारत्रय कृष्ण गौतम, कवि मञ्जुल एवम्् बबिता बस्नेतले भाषा साहित्यको माध्यमद्वारा नेपाल र नेपालीको समग्र सर्वोद्वयका लागि अभिछिन्न रूपमा पुर्‍याउँदै आइरहनुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूलाई एक सम्मानद्वारा सम्मानित गर्न लागिएको प्रतिष्ठानद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बैठक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रामेश्वर राउत मातृदासको अध्यक्षतामा वशिष्ठधाम, निर्झ दिलचेत, सिन्धुबस्तीमा बसेको थियो ।

भाष्करलाई जापानी विज्ञको सुझाव
नयाँ संविधानमा आर्थिक मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न पहल गर्नु आवश्यक
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकरि्णकार र जापानको हितोसुवासी विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर सिंजी सानुमाबीच नयाँ संविधान निर्माण तथा संविधानमा आर्थिक मुद्दाहरूको समावेशका विषयमा छलफल भएको छ । महासङ्घ सचिवालयमा भएको उक्त भेटका अवसरमा महासङ्घका उपाध्यक्ष भवानी राणा, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू डीबी बस्नेत, कल्याणकृष्ण ताम्राकार, शङ्करप्रसाद पाण्डे, उदयराज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार र महासङ्घका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीको उपस्थिति थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग नेपाल कार्यालयको समन्वयमा सम्पन्न भएको सो भेटघाटमा प्रोफेसर सानुमाले सङ्घात्मक अर्थतन्त्रमा आर्थिक मुद्दाहरूको समावेशीकरणका विषयमा आफूले गरेको खोज अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभवहरू नेपालको अहिलेको सर्न्दर्भमा निकै उपयोगी हुने हुँदा नेपाली निजी क्षेत्रसँग भेट गर्न आफू नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि कावासाकी मित्सुयोसी र जाइकाका अन्य पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकरि्णकारले महासङ्घले नयाँ बन्ने संविधानमा समेट्नुपर्ने आर्थिक विषयवस्तुहरूका विषयमा आफ्ना सुझावहरू पेस गरिसकेको जानकारी गराउँदै सानुमाको अनुभव निकै उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।