मुक्तिनाथ भुसाल/ अर्घाखाँचीको पुरानो पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस क्याम्पसप्रमुख र व्यवस्थापन समितिको अक्षमता र अटेरी स्वभावका कारण उपहासको पात्र बन्न पुगेको छ । अर्घाखाँचीमा मात्र नभई मुलुकभरका अधिकांश निजी क्याम्पस आर्थिक रूपले सम्पन्न छैनन् । क्याम्पस सञ्चालनका लागि तिनले आफ्नै किसिमले आम्दानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ, जसका निम्ति कानुन र स्थानीय जनतालाई असर पार्नु पनि हुँदैन । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकलाई सम्मान गर्दै सो क्याम्पसमा केही समयअघि कम्प्युटर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र दलको आडमा गरिएको ठगीलगायत विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भए पनि सत्य पचाउन नसक्नेहरूले समाचारको आलोचना गर्दै अपराध र गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् । फलत: सो भ्रष्टाचार प्रकरणबारे थप प्रस्टीकरण गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ ।
कम्प्युटर खरिदमा भ्रष्टाचार र सार्वजनिक जमिनमा ठगी भएको होइन ?
कानुनी प्रावधानअनुसार क्याम्पसले ठेकेदारबाट प्राप्त गर्ने बिल र ल्यापटपहरू सर्वप्रथम प्राविधिक अनि मूल्याङ्कन समितिलाई बुझाउँदै टेण्डरको प्रावधानअनुसार ल्यापटप आएको छ वा छैन, चेकजाँच र हस्ताक्षर भएपछि मात्र प्रशासनले जिम्मा लिनुपर्दथ्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्राविधिक तथा मूल्याङ्कन समितिमा जिविसका हरि बोहरा, कोलेनिकाका गणेश रायमाझी र शिक्षाका कृष्ण वर्मा संलग्न थिए । विद्यार्थी र अभिभावकको दुर्भाग्य भनौँ, क्याम्पस प्रशासनले उक्त समितिलाई बाइपास गर्दैै ठेकेदारबाट प्राप्त ल्यापटप सीधा स्वीकार गर्दै बिलको रकम भुक्तानी ग-यो । यसैक्रममा पाँच थान थप ल्यापटप बिनाटेण्डर क्याम्पसमा भित्याइयो । समितिमा रहेका हरि बोहराले कम्प्युटर खरिदमा क्याम्पसले आफूहरूलाई बाइपास गराएर नियमबाहिर गई खरिद गरेकाले ल्यापटपको बिलमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । क्याम्पसले खरिद गरेका ल्यापटपहरूको प्राविधिक जाँच गर्ने अधिकार पाएका कृष्ण वर्माले पनि क्याम्पस प्रशासनले आफूलाई त्यो अवसर नदिएको, गुणस्तर तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक र निकै कमजोर भएको जानकारी गराउनुले ल्यापटप खरिदमा भ्रष्टाचार, त्रिविको लगानीको दुरुपयोग, क्याम्पसप्रमुखको अक्षमता र चुक्ता गरिएको बिल अख्तियारको हात लागेमा कानुनसम्मत नहुने अनि भुक्तानी दिने पक्ष कानुनको फन्दामा पर्ने कुरा दोहो-याइराख्न आवश्यक नहोला ।
करिब दुई वर्षअघि हालका क्याम्पसप्रमुख ज्ञानबहादुर क्षेत्री र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको नाममा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा जिल्लामा नापी आएको अर्को दिन नै लालपुर्जा दिलाउने मौखिक सर्तमा सदरमुकामभित्र रहेको गुन्टिखोला र शिक्षा शाखापछाडिको सार्वजनिक जमिनमा खुला बोली लगाइएको थियो । गुरुलाई भगवान् र दलका नेताहरूलाई आफ्नो अभिभावक सम्झिँदै आफ्नो भविष्य सदरमुकाममा सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वसाधारण उनीहरूको विश्वासमा पर्न बाध्य भएका थिए । जिल्लामा नापी आएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर लालपुर्जा पाउने सम्भावना नदेखेपछि ब्याजबाट छुटकारा पाउनका लागि बुझाएको रकम फिर्ता माग्नेहरूको निवेदनमा सुनुवाइ भएको छैन । कुनै पनि लिखित कागज नदिई विश्वासकै भरमा सीधै सरकारको सार्वजनिक जमिन बिक्री गर्ने क्याम्पसप्रमुख र दलका प्रतिनिधिहरूले सरकारी जमिनको लालपुर्जा दिलाउन सक्ने भए यो अवसर उनीहरूले नै छाड्ने थिएनन् भन्ने चर्चाले पनि हाल व्यापकता पाएको छ । क्याम्पस व्यवस्थापन समिति पीडितबाट बुझेको रकम सजिलैसँग फिर्ता नगर्ने सोचमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी रहेको परिवेशमा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरू र सम्बद्ध पक्षसमक्ष जिज्ञासा राख्दा उनीहरूबाट यस्तो जवाफ पाइयो, जसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्ञानबहादुर क्षेत्री (क्याम्पसप्रमुख) : शिक्षा क्षेत्रबाट तमाम सार्वजनिक जमिन बिक्री भइसकेको छ भने त्यसमा घर बनाएर बस्नेहरूको सङ्ख्या सदरमुकाममा प्रशस्तै छ । भविष्यमा आइपर्ने समस्याबारे बस्ने व्यक्तिले जान्ने कुरा भएकाले खरिद गर्नेले खरिदअघि नै सोच्नुपर्दथ्यो । लालपुर्जा दिलाउने र उनको जमिनको भविष्यसम्म ग्यारेन्टी दिने काम हाम्रो होइन । गुन्टिखोला वा शिक्षा कार्यालयपछाडिको जमिन खरिदबापत बुझेको रकम मागको आधारमा फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता भए पनि म मात्र सर्वेसर्वा होइन । क्याम्पस व्यवस्थापनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ र बिक्री–प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
टोपबहादुर रायमाझी (एमाओवादी नेता) : सरकारले पचास वर्षदेखि सरकारी र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई डोजर चलाइसकेको अवस्थामा सदरमुकाम सन्धिखर्कमा पनि यो वा त्यो वहानामा सार्वजनिक जमिन खरिद वा बिक्री गर्नेहरूको भविष्य उज्ज्वल छैन । पाणिनी क्याम्पसले बिक्री गरेको जमिन कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको हुन सक्दैन र क्याम्पसले पनि बुझेको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
कमलप्रसाद भुसाल (जिल्ला काङ्ग्रेस सभापति) : क्याम्पसले सार्वजनिक जमिन व्यक्तिलाई दिई रकम लियो भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ छु । तथापि, त्यसभित्र केही सर्त त्यहाँ रहेका साथीहरूले राखेका होलान् भन्ने लाग्छ । सर्तको पालना दुवै पक्षले गर्नुपर्दछ ।
चेतनारायण आचार्य (एमाले जिल्ला सभापति) : क्याम्पस सञ्चालनका लागि जिल्लाका सबै दल र सरोकारवालाहरूको सहमतिमा सार्वजनिक जमिन बिक्री गरिएको हो । दुई वर्षअघि खरिद गरेको जमिन आज आएर कसैले चाहिँदैन भन्छ भने रकम फिर्ता गर्न क्याम्पस बाध्य हुँदैन । तर, कोबाट कुन जग्गाबापत कति रकम बुझिएको थियो भन्नेचाहिँ क्याम्पसले प्रस्ट खुल्नेगरी लेखेर दिनुपर्दछ ।
सागर केसी (राजमो जिल्ला इन्चार्ज) : सार्वजनिक जग्गा सरकारको हो । क्याम्पस पनि कुनै व्यक्तिविशेषको नभएको र तत्कालीन सीडीओको पनि सहमति भएको कारण भविष्यमा लालपुर्जा दिलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा हामीले हात हालेको हो । हामीले प्रयत्न गर्ने मात्र हो । कारणवश जमिन लिने व्यक्तिले मलाई जमिन चाहिन्न पैसा फिर्ता देऊ भन्छ भने उसको रकम फिर्ता हुनुपर्छ ।
गोविन्दमणि भुर्तेल (पूर्वसीडीओ) : नेपाल सरकारको जमिन सरकारको अधीनमा रहने कारण जिल्लाका दल वा कुनै पनि सङ्घ–संस्थाहरूलाई आफुखुसी चल्नका लागि आफूले आफ्नो कार्यकालमा अनुमति नदिएको कारण जिल्लावासीहरू सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।
भोला बस्याल (नेकपा–माओवादी जिल्ला इन्चार्ज) : सरकारी र सार्वजनिक जमिन बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुँदाहुँदै कुरा नबुझीकन किसानले क्याम्पसलाई रकम दिनुहुँदैनथ्यो । जब क्याम्पसले किसानलाई दिएको जमिनको लिखित वा लालपुर्जा दिन सक्दैन र बुझेको रकम पनि फिर्ता नगरी किसानलाई दु:ख दिने काम गर्छ भने यो बद्मासी हो ।
कृष्प्रसाद श्रेष्ठ (उवा सङ्घका अध्यक्ष) : सरकारी र सार्वजनिक जमिन नेपाल सरकारको अधीनमा हुने कारण त्यस्ता जमिन बिक्री गर्ने अधिकार हामीमा छैन । अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जमिनलाई खोज्दै लामो समयसम्म भाडामा दिई क्याम्पस चलाउनुपर्दछ वा लालपुर्जा दिलाउन सक्नुपर्दछ । जमिन खरिद गरेका व्यक्तिले जमिन चाहिन्न भन्छ भने रकम फिर्ता पाउनुपर्छ ।
पदम क्षेत्री (होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष) : सरकारी जग्गा बेच्न पाइन्न भन्ने जानकारी भयो । मैले पनि बैना गरेको हो । जग्गाको लालपुर्जा पाइन्न भन्ने पनि जानकारी भयो । नेपाल सरकारको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार जिल्लाका राजनीतिक दल वा शिक्षण संस्थालाई कसले दिएको हो ? छानबिन हुनुप-यो । पीडितको पैसा क्याम्पसले फिर्ता गर्नुपर्छ ।
वासुदेव आचार्य (वरिष्ठ कानुनविद्) : सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्बन्धमा क्याबिनेटको निर्णय लिई सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसले कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सार्वजनिक जमिन बिक्री गर्नु गलत हो । उसले पीडित पक्षलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।
पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस भ्रष्टाचार ठगी प्रकरणबारे गहिरिएर अध्ययन गर्दा क्याम्पसप्रमुख क्षेत्री पनि सर्वेसर्वा त होइनन् । कम्प्युटर खरिदबाहेक सार्वजनिक जमिनमा उनलाई चलाउने व्यवस्थापन समितिले हो । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिमा कुनै विदेशी नागरिक नभई जिल्लास्तरीय राजनीतिक दललगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरू नै रहेका छन् । कुनै समय उनीहरू वा उनका सहयात्रीबाट भएको गल्तीलाई सच्याउँदै चाँडोभन्दा चाँडो सर्वसाधारणबाट बुझेको रकम ब्याजसहित पीडितलाई फिर्ता दिलाउन व्यवस्थापन समितिले क्याम्पसप्रमुखलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।