मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूबाट बहकिएर अनावश्यक या झिनामसिना विषयलाई महत्त्व दिँदै आन्तरिक कलहमा अल्भिmएको काङ्ग्रेस-नेतृत्वमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । पाँच महिनादेखि अड्किएको पदाधिकारी चयनसम्बन्धी सभापतिको प्रस्ताव सर्वसहमतिबाट पारित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मेलमिलाप र सहमतिको संस्कृति टुसाउन खोजेको आभास भएको हो । सिद्धान्तत: एउटै देखिए पनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र विगतको फुटको तस्बिर पछिल्ला दिनमा दिनानुदिन गाढा हुँदै गएको थियो । तर, ‘भागबण्डामा भएको सहमति’ भन्ने आलोचकहरूको भाषा नै सही, तत्कालका लागि काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई अन्तरपार्टी सहमतिले राहत प्रदान गरेको छ । सभापति सुशील कोइरालाले पूर्वसभापति गिरिजाबाबुकै शैलीमा आफूले अघिसारेका प्रस्तावमा कत्ति तलमाथि नगर्ने ‘हठ’ प्रदर्शन मात्र नगरी त्यसमा निकै हदसम्म बिजय पनि हासिल गरे । सम्भवत: निर्वाचित सभापतिका रूपमा आफ्नो पहिलो प्रस्ताव भएकोले हुनुपर्छ, प्रस्तावको औचित्य या सम्बन्धित पात्रहरूको छवि, क्षमता र सान्दर्भिकतामाथि सभापति कोइरालाले रत्तिभर ध्यान दिएनन्, बरु पार्टी-पदाधिकारीका आफूले अघिसारेका पात्रहरूलाई प्रस्तावित ओहदा दिलाउनका लागि अन्य कुरामा जतिसुकै लचकता अपनाएर सम्झौता गर्न पनि उनले कञ्जुस्याइँ गरेनन् । काङ्ग्रेसमा पछिल्लोपटक एकाएक देखापरेको ँसहमति’को सर्न्दर्भले यही दर्शाएको छ, र स्वार्थप्रेरित सम्झौताको उपज भए पनि सभापतिको यो कदमलाई समयको आवश्यकता ठानेर आमकाङ्ग्रेसद्वारा स्वागत गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीभित्रको किचलो पन्छाएलगत्तै शान्ति र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानमा आफूलाई होमेको छ । शान्ति र संविधानको आश मारिसकेका लोकतन्त्रप्रेमी नेपाली जनताका निम्ति यो उत्साहप्रद या आशा जगाउने सर्न्दर्भ नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
यसरी काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो छविमा चमक ल्याउने प्रयत्न गरिरहेकै बेला मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफूमाथि लाग्दै आएको ँलोकतन्त्र, शान्ति र संविधानविरोधी’ भन्ने विशेषणलाई गलत सिद्ध गर्न पहलकदमी लिएका छन् । बहुचर्चित पालुङटार-पार्टी भेलाले तय गरेको विद्रोहको कार्यनीतिलाई ँअसान्दर्भिक’ ठहर गर्दै उनले शान्ति र संविधान नै वर्तमानको आवश्यकता भन्ने धारणा अघिसार्दै आएका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हिम्मत र उदारता दर्शाएर अन्तरपार्टीय हिसाबले ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाएका छन् । प्रचण्डको यस कदममा कुनै कुटिलता या दुराशय छिपेको छैन भने मान्नैपर्छ कि राजनीतिक विसङ्गतिका कारण खेप्नुसम्म सास्ती खेपिसकेका नेपालीका सुख-शान्तिका दिन अब विस्तारै फिर्नेछन् ।
त्यसो त बोलीको ठेगान र अडान नभएका नेताको धमिलो छवि पनि नबनेको होइन प्रचण्डको । परिस्थिति या मौका हेरेर कहिले बाबुरामलाई च्याप्ने त कहिले वैद्यको ओत खोज्ने प्रचण्ड-प्रवृत्ति पटक-पटक देश-दुनियाँले देखेकै हुन् । तर, राजनीतिको नदीमा सदा एकनास पानी बग्दैन । अर्थात्, विभिन्न अनुभव तथा हन्डर-ठक्करले राजनीतिकर्मीलाई नितान्त अलग धारमा बग्न बाध्य तुल्याउन सक्छ । नदीको प्रचण्ड वेग पहाड नै छेड्छु भनी केही समय कोसिसरत रहे पनि यदि पहाड कडा चट्टानैचट्टानयुक्त रहेछ भने त अन्तत: नदीले बाटो बदल्नैपर्छ । विद्रोहको कार्यनीति स्थगन गरेर शान्ति र संविधानको मार्ग पछ्याउने प्रचण्डको मनस्थितिलाई पनि यही बाध्यताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रविरोधी नेताका रूपमा बढ्न थालेको कुख्यातिलाई बेलैमा निस्तेज तुल्याउने उपयुक्त अवसर पनि हो यो प्रचण्डका लागि । तर्सथ, पार्टीभित्र आइपर्ने गरेका हरेक व्यवधानसँग प्रचण्ड-चातुर्यद्वारा मुकाबिला गर्दै विजय हासिल गर्नमा कहलिएका प्रचण्डले ँजनविद्रोह’का पक्षधरहरूलाई यसपटक पनि थुम्थुम्याएर शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा अघि बढ्ने सामर्थ्य जुटाउने छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा पैदा भएको मेलमिलाप तथा एकताको तरङ्ग र माओवादीनेतृत्वले दर्शाएको शान्ति र लोकतन्त्रको चाहना मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउने सवालमा कोसेढुङगा सावित होस् भन्ने कामना गरौँ ।