यसरी छोटियो सरकारको आयु
मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नपाउँदै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार राजनीतिक सङ्कटको धरापमा परेको छ । कम्तीमा पनि ‘जेठ चौध’सम्म टिक्ने अनुमान गरिएको वर्तमान सरकार अब कुनै पनि दिन गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री खनाल स्वयम्को व्यवहारका कारण सरकार यसरी सङ्कटको भुमरीमा परेको हो । खनालको व्यवहारले सबैभन्दा क्रूद्ध र असन्तुष्ट उहाँ स्वयम्को पार्टी एमालेलाई बनाएको छ । नेता विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउने पार्टी-निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर पार्टीभित्र आलोचना खेपिरहनुभएका खनालप्रतिको असन्तुष्टि यसै साता सुरु गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरिएपछि उत्कर्षमा पुगेको छ । माधव नेपाल, केपी ओली र महासचिवर् इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू खनाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुमत गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा पार्टी-निर्णयबाट नै मागिने वस्तुगत स्थिति बनेको छ । यसपटक बैठक स्थगित नगरिएको भए यसैपालि उहाँको राजीनामासम्बन्धी विषयमा पार्टीले ठोस निर्णय लिने निश्चित थियो । यही कुराको जानकारी पाएर खनालले केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गराउनुभएको बुझिएको छ । बैठक चार हप्तासम्मका लागि स्थगित गर्ने खनालको योजना रहेको जानकारी एमाले नेताहरूले पाएका छन् । चार सातापछि संविधानसभाको तीनवर्षो कार्यकाल पनि पूरा हुँदै छ । संविधानसभाको म्याद थपको पक्षमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री झलनाथले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नराखी प्रमुख सचेतक भीम आचार्यमार्फत हि्वप जारी गराएर सभासद्हरूलाई म्याद थपको पक्षमा मतदान गराउने योजना बनाउनुभएको जानकारी एमाले नेताहरूले प्राप्त गरेका छन् । योजनाअनुसार खनालले त्यसो गरेमा एमालेबाट नै हि्वप उल्लङ्घन हुने र अन्तत: उहाँलाई पार्टी-अध्यक्ष पदबाट समेत हटाइने सम्भावना छ । खनाललाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट मुक्त गर्न एमालेभित्र गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । वैशाख १३ गते मंगलबार पनि माधव नेपाल, केपी ओली र्रर् इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूबीच यस सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भयो । झलनाथ खनाललाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने, पार्टी निर्णयविपरीत नै जाने हो भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट खनाललाई मुक्त गर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको छ । त्यस निम्ति विधिसम्मत ढङ्गबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनेबारेमा एमाले नेताहरूले छलफल सुरु गरेका छन् । अब झलनाथलाई बोकेर हिँड्न नसकिने निष्कर्षमा एमाले नेतृत्व करिब-करिब पुगिसकेको छ । आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बाइस दलको समर्थन प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ‘चट्टानी निर्णय’सहित तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याएको, तर आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय सहमतिकै बाटोमा अवरोध पुर्‍याउँदै वाम-प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको एकतामा दरार पैदा गरेको, पार्टी निर्णय र निर्देशनभन्दा माओवादीको निर्णय र निर्देशनप्रति ज्यादा सम्वेदनशील रही काम गर्ने गरेको, शान्ति स्थापनाप्रति उदासीन भई केवल प्रधानमन्त्री पद जोगाउन मात्र तल्लिन रहेको, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको दिशामा कुनै ठोस पहल लिन नसकेकोलगायतका आरोप एमालेका नेताहरूले खनालमाथि लगाएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा एमालेले हात झिकिदिन सक्ने सम्भावना बढेको छ र त्यसरी हात झिकेमा माओवादीको मात्र समर्थनले झलनाथ प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सम्भव देखिँदैन । संविधानसभाको कार्यकाल सकिनु ? जेठ १४) अगावै झलनाथलाई पदमुक्त गर्ने वातावरण बनाउन एमालेले अग्रसरता लिने सम्भावना बढेको छ । कदाचित जेठ १४ भित्र उक्त कार्य सम्भव भएन भने संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर भए पनि खनाललाई चाहिँ पदमुक्त गरिछाड्ने पृष्ठभूमि बनिरहेको छ । आफूमाथि आइपरेको संकटसँग जुध्नका लागि झलनाथ खनालले चाहिँ एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ, जहाँ आफू बहुमतमा रहेकोमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ।
उता नेपाली काङ्ग्रेसमा तत्कालका लागि एकता कायम गरिएको छ र काङ्ग्रेस नेतृत्वले एकताबद्ध भई आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्ने मनोबल विकास गरेको छ । प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरू जे-जस्तो भए पनि संविधान जारी गरेर स्थिति आफूअनुकूल बनाउँदै अघि बढ्न प्रयासरत रहेका बेला काङ्ग्रेसले शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । शान्ति-प्रक्रिया नटुङ्गिईकन संविधान जारी भएमा त्यसले झन् ठूलो जटिलता पैदा गर्ने काङ्ग्रेसको ठहर छ । काङ्ग्रेसले झलनाथ नेतृत्वको सरकार पूर्ण असफल भइसकेको र अब यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भएपछि मात्र शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तराईकेन्द्रित दलहरू झलनाथ सरकारलाई विस्थापित गर्न कटिबद्ध छन् भने अन्य साना दलहरू पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । एमालेभित्रको बहुमत, नेपाली काङ्ग्रेस, तराईकेन्द्रित दल तथा अन्य साना दलहरू खनाललाई हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हुँदा अब कुनै पनि दिन प्रचण्ड-झलनाथविरुद्ध बृहत् वाम-प्रजातान्त्रिक एकता कायम हुनसक्ने देखिएको छ । त्यर्सथ खनाल सरकारको अब दिनगन्ती सुरु भएको छ । जेठ चौधलाई पार गर्न सके परिस्थिति आफ्नो पक्षमा अनुकूल बनाउन सकिने विश्वास जुन झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धनले गरेको छ, यसलाई तोड्न दलहरू सफल भए भने कम्युनिस्ट गठबन्धनको वर्तमान सरकार विघटन भई वाम-प्रजातान्त्रिक सरकार गठन हुने र मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित देखिएको छ ।