काङ्ग्रेसलाई सताउन एमालेको बेग्लै योजना
आगामी सातादेखि संविधानसभाको बैठक आरम्भ हुने भएपछि सरकार गठनको तयारीले तीव्रता लिएको छ । नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएकोले काङ्गे्रसमा संसदीय दलको नेता बन्न प्रमुख नेताहरू बेग्लाबेग्लै ढङ्गले तयारीमा जुटेका छन् भने सरकारमा अन्य दलहरूको सहभागिताबारे पनि बैठकहरूमा छलफल सुरु भएका छन् । निर्वाचन परिणामबाट अति उत्साही बनेका नेकपा एमालेका नेताहरू सुरुका दिनमा सरकारकै नेतृत्व लिने प्रकारले उत्ताउलिएका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा एमाले नेताहरूको उत्साह केही मत्थर देखिएको छ र यसरी एमाले नेतृत्व मत्थर हुनुमा एमाओवादीको भूमिका प्रमुख मानिएको छ । एमाओवादीले सरकारमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरिनसकेको भए पनि विभिन्न तरिकाले काङ्गे्रसलाई सहयोग पु-याउने सङ्केतहरू दिएपछि एमालेको ‘बार्गेनिङ पावर/ घटेको महसुस गरिएको छ । नेकपा एमाले गृह–अर्थलगायतका राम्रा भनिने मन्त्रालयहरू प्राप्त गरे सरकारमा सहभागी हुने, त्यसो नभए प्रमुख प्रतिपक्षी भूकिामा रहने सम्भावना देखिन्छ । नेकपा एमाले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूले नपाए सरकारमा सहभागी हुँदै नहुने सोच बनाएर बसेको छ । जसले सरकारको नेतृत्व लिन्छ उसले गृह र अर्थ मन्त्रालय छोड्नुपर्छ भन्ने एमाले नेताहरूको धारणा छ । आफूलाई गृह र अर्थ मन्त्रालय नदिएमा राष्ट्रपतिको मुद्दा अघि सारेर संसद् अवरुद्ध गरी सरकार गठनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । ज्ञातव्य छ– एमाले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने पक्षमा रहेको छ र राष्ट्रपतिको विषयमा टुङ्गो नलगाएसम्म संसद्का कुनै पनि कारबाही अघि बढ्न नदिने सोच उक्त पार्टीले बनाएको छ । उता नेपाली काङ्गे्रस भने राष्ट्रपति परिवर्तनको पक्षमा छैन र यस विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्न नसकिने काङ्गे्रस नेताहरूको भनाइ छ । एमाले आफ्नो अडानमा दृढ रहिरहने हो भने सरकार गठन र सञ्चालन अहिले सोचिएजस्तो सहज किसिमबाट हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । नेकपा एमालेले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको र अध्यक्ष बन्न एमालेका तीन नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओलीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ । केपी ओलीलाई राष्ट्रपति बनाएर अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्ने योजनामा माधव नेपाल हुनुहुन्छ भने माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर आफू सुरक्षित हुने सोचमा झलनाथ खनाल देखिनुहुन्छ । केपी ओली पार्टीभित्र बलवान हुनुभएकोले उहाँ नै पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्भावना प्रबल छ । ओलीचाहिँ राष्ट्रपति पदमा महिलाको चयन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ र उहाँले उक्त पदमा विद्या भण्डारीको चयन हुनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको बताइन्छ । यसरी एमालेको आन्तरिक राजनीतिक कारणले पनि राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दा घनीभूत रूपले उठाइन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारमा राप्रपा र मधेसकेन्द्रित दलहरू सहभागी हुने निश्चित मानिए पनि एमाले र एमाओवादीको सहभागिता हुने या नहुने भन्ने विषयप्रति विशेष चासो रहेको छ । नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्व एमाले र एमाओवादीलाई समेत समेटेर सहमतीय सरकार निर्माणको पक्षमा छ । तर, काङ्गे्रसभित्र संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा उचित हुने मत प्रबल छ । काङ्गे्रस नेताहरूमाथि पार्टीभित्रबाट एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्न दबाब पनि बढिरहेको छ । यतिबेला जे–जस्तो अन्तरविरोध देखिएका भए पनि अन्तत: एमाओवादी सरकारमा सहभागी हुने विश्वास गरिएको छ । राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दल र एमाओवादी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने त निश्चित मान्न सकिन्छ, तर एमालेले उत्पन्न गर्नसक्ने अवरोध भने काङ्गे्रसका निम्ति गम्भीर चुनौती बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । एमाओवादी सरकार गठनका सन्दर्भमा काङ्गे्रससँग निकट देखिए पनि राष्ट्रपति र अन्य कतिपय मुद्दामा भने एमालेसँग निकट हुनसक्ने सम्भावना छ । एमाओवादीले काङ्गे्रस र एमालेबीच अन्तरविरोध चर्काएर उनीहरूलाई पङ्गु सिद्ध गर्ने र आफ्नो भूमिका सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढ्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ । त्यसैले उसले सरकार गठनमा काङ्गे्रसलाई सघाएर काङ्गे्रसलाई एमालेबाट टाढा लैजाने र राष्ट्रपतिको मुद्दामा एमालेलाई साथ दिएर एमालेलाई काङ्गे्रसबाट टाढा पु-याउने चालबाजी रचेको छ । यसरी प्रमुख दलहरूलाई जुधाएर आफ्नो भूमिका सुदृढ बनाउँदै लैजाने एमाओवादीको चालप्रति काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू अहिलेसम्म होसियार देखिएका छैनन् । एमालेले सरकारमा सहभागिताको निम्ति ज्यादा बार्गेनिङ गर्ने सङ्केतहरू दिएकोले एमाओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गर्नु काङ्गे्रसका निम्ति बाध्यता बन्ने देखिन्छ भने राष्ट्रपतिका विषयमा एमाओवादीको साथले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पु-याउने हुनाले एमाओवादीसँगको सहकार्य एमालेका निम्ति पनि ‘बाध्यता/ बन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । प्रमुख तीन दलहरूको आ–आफ्नै सोच र रणनीतिक चालबाजीका कारण मुलुकको भावी राजनीति पनि तनावमय हुनसक्ने देखिएको छ । दलहरूबीचको तनाव र विवाद संविधान निर्माणमा कतिसम्म बाधक बन्नसक्छ यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रमुख दलहरूको आ–आफ्नै योजना र चालबाजीका कारण सहजै सरकार गठनमा आशङ्का पैदा गरेको छ । त्यसैले सरकार गठन सोचिएभन्दा केही विलम्व हुने सम्भावना बढाएको छ ।