विभिन्न समयमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापितहरू अहिले नवलपुरका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् । बाढीका कारण विस्थापित भएसँगै तत्कालीन समयमा विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रतिघर १० धुरका दरले विभिन्न समयमा विस्थापितहरूलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।

०५७ मा विस्थापित भएकाले ती जनताले १८ वर्ष हुँदा पनि प्रशासनले दश धुरका दरले दिएको जमिनको लालपुर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । यसअघि ०४५ र ०५० मा विस्थापितलाई पनि जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा राखिएको छ । तर, उनीहरूले पनि आफूले बसोबास गरेको जमिनको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

०५७ मा विस्थापित साविक कोल्हुवा गाविस नन्दपुरका ९७ घर धुरीमध्ये ९४ घरपरिवारलाई कोल्हुवाटारमा राखियो । जिल्ला प्रशासनको नाममा दुई बिगाह ६ कट्ठा १२ धुरजग्गा खरिद गरी विस्थापितलाई राखिएकोमा यस स्थानमा बस्ने बाढीपीडितले भोगचलन गर्दै आएको प्रशासनले दिएका जग्गा आफ्नो नाममा दर्ताका लागि ०५८ देखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

तर, उनीहरूका आवाज अझै सुनुवाइ भएको छैन । ०५८ पुस २६ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज कुसुमको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले प्रशासनको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रशासनले खरिद गरेको जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्न ०६९ चैत ४ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका लागि निवेदन लेखेको भए पनि त्यसयता गृह मन्त्रालयबाट बाढीपीडितको नाममा जग्गा दर्ताका लागि कुनै पहल नभएको भूमि अधिकार मञ्च नवलपरासीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बोहराले बताए ।

०६६ माघ २५ मा जिल्लाका विभिन्न समयमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको तथ्यांकसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृह मन्त्रालयमा जग्गा दर्ताका लागि पत्र काटेको छ । तर, नारायणी नदीबाट विस्थापित परिवारहरूले अझै आफूले भोगचलन गर्दै आएको १० धुर जमिनको लालपुर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष बोहराका अनुसार यहाँबाट पठाइएका सबै पत्र गृह मन्त्रालयमा र भूमिसुधार मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन् । नारायाणी नदीमा आएको बाढीका कारण पछिल्लो तीन दशकमा सयौँ घर विस्थापित भएका छन् । नवलपुरका हजाराँै बिगाह खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ ।