लोकतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ अडान राख्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न विशेष पहल गर्दै आएको माओवादीले एमालेलाई म्याद थपका निम्ति सहमत गराए पनि नेपाली काङ्ग्रेसलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन । काङ्ग्रेस यही स्थितिमा कार्यकाल थप गर्न कुनै हालतमा पनि मञ्जुर नहुने भएको छ । म्याद थप गर्नैपर्ने भएमा काङ्ग्रेसका कम्तीमा पाँचवटा सर्त माओवादी र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मञ्जुर गर्नुपर्नेछ । यद्यपि काङ्ग्रेसले यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिइसकेको छैन, उसले संविधान निर्माण तथा जारी गर्नु पहिले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिइसक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जसरी भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्न लालयित माओवादीलाई काङ्ग्रेसको यस्तो धारणाले दबाब पैदा गरेको छ । तर, माओवादी काङ्ग्रेसकै दबाबका कारण लडाकु व्यवस्थापनका लागि तयार होला भन्ने विश्वास भने अहिले नै गर्न मिल्ने स्थिति छैन । लडाकुको व्यवस्थापनमा भन्दा समायोजनमा माओवादीले जोड दिँदै आएको छ र सुरक्षा निकायमा सामूहिक प्रवेश या छुट्टै फोर्स निर्माण गरी त्यसको नेतृत्व लडाकुले लिन पाउनुपर्ने अडान माओवादीले लिँदै आएको छ, जुन मागमा सहमति बन्न सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । काङ्ग्रेस यस किसिमको व्यवस्थापनको पूर्ण विरुद्धमा रहेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न माओवादीले देखाएको अग्रसरतालाई काङ्ग्रेसले शान्ति स्थापना गर्ने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । काङ्ग्रेससम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादी र एमाले नेतृत्वले काङ्ग्रेसका कम्तीमा पाँचवटा सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादीले म्याद थपको प्रस्ताव अघि सारेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले पहिलो सर्तका रूपमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको निम्ति प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनालको राजीनामा प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबिना संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था रहेको, तर खनालको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको हुँदा खनालको राजीनामालाई काङ्ग्रेसले पहिलो सर्तका रूपमा अघि सार्ने भएको हो । काङ्ग्रेसको दोस्रो सर्त शान्ति स्थापनासँग सम्बन्धित छ । माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनका विषयमा दलहरूबीच सहमति भई त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत आरम्भ भइसक्नुपर्नेछ । लडाकु व्यवस्थापन नभई शान्ति स्थापना नहुने, शान्ति स्थापना नभई संविधान जारी गर्नु गम्भीर गल्ती हुने भएकोले पनि काङ्ग्रेसले लडाकु व्यवस्थापनलाई उच्च महत्व दिएको छ । त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसले खोज्ने भएको छ भने चौथो सर्तका रूपमा संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन माओवादी मञ्जुर हुनुपर्ने कुरालाई अघि सार्ने सम्भावना छ । लोकतन्त्रसँग बाझिएका कतिपय विषयमा माओवादीले आफ्नो हठ छोडी संविधान निर्माणमा सघाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको धारणा छ । युद्धकाल र त्यसपछि पनि माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सर्वसाधारणको सम्पत्ति फिर्तालाई काङ्ग्रेसले पाँचौँ सर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बुझिएको छ । उल्लिखित पाँच सर्त पूरा भएमा तीनदेखि ६ महिनासम्मका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्न काङ्ग्रेस सहमत हुने भएको छ । सर्तहरू काङ्ग्रेसको हितमा नभई मुलुक र लोकतन्त्रकै हित र सुरक्षाका लागि अघि सारिने हुँदा माओवादी र एमाले नेतृत्व आफ्नो प्रस्तावप्रति सकारात्मक हुने विश्वास काङ्ग्रेस नेतृत्वले लिएको छ ।
पाँच सर्तहरू
· राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने ।
· लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति माओवादी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ।
· संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध (विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउन) हटाउन माओवादी मञ्जुर हुनुपर्ने ।
· शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउन लडाकु व्यवस्थापनमा सहमति गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने ।
· द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सर्वसाधारणका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने ।