संसदीय दलको नेतामा केपी ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी नै दिन नचाहेका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई उम्मेदवार बनाएर बेइज्जत गराउने माधवकुमार नेपालको टोलीमा खनालका खास–खास मानिस समावेश हुनुलाई रहस्यमयी मानिएको छ । माधवको टिममा खनालका विश्वासप्राप्त मानिने सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू समाविष्ट हुने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले एमालेमा माधवका आफ्ना मान्छे नरहेको सन्देश मात्र दिएको छैन झलनाथ र माधवबीच गुप्त गठबन्धन कायम रहेको सङ्केत पनि दिएको छ । यदि झलनाथ र माधवका बीच कुनै गुप्त गठबन्धन भएको छैन भने संसदीय दलको नेतामा आफ्नो बेइज्जत गरिदिएको बदला लिन झलनाथले माधवलाई टेकाएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । तर, खनाललाई निकटबाट बुझ्नेहरूले भने उहाँको बेग्लै रणनीतिक चालबाजी भएको अनुमान गरेका छन् । केपी ओली एमालेभित्र अत्यन्त लोकप्रिय रहेको, सङ्गठनमा ओलीको बलियो पकड बनेको र पछिल्लो समयमा ओलीप्रति आमसहानुभूति बढेको हुनाले यतिबेला ओलीका विरुद्ध जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु हो भन्ने खनालले राम्ररी बुझ्नुभएको विश्वास गरिन्छ । त्यसैले ओलीविरुद्ध माधवलाई उचालेर माधवलाई सिध्याउने र अन्ततः एमालेको सत्ताकेन्द्रमा आफ्नो हालिमुहाली कायम राख्ने चालबाजीका रूपमा पनि कतिपयले अर्थ लगाएका छन् । वास्तविकता जे भए पनि यतिबेला झलनाथ खनाल अत्यन्त परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनुभएको छ । कुनै कारणवश ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएन भने उहाँको समर्थन प्राप्त गर्ने हैसियत खनालले बनाउनुभएको छ । तर, केपी ओलीले अध्यक्षको जिम्मेवारी नलिने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य एमाले नेताहरूले सुरु गरेका छन् । ओलीलाई एक कार्यकालको लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने र त्यसपछि हरेक व्यक्ति एक कार्यकालका लागि मात्रै अध्यक्ष बन्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने सोच एमाले नेताहरूले बनाएका छन् ।
माधव नेपाल सकारात्मक बन्नुहुने हो भने केपी ओली यसपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुहुने निश्चित छ । तर, नेपालले आफू महासचिव भए पनि कहिल्यै अध्यक्ष नबनेको हुनाले यसपालि अध्यक्ष बन्नैपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । जब कि नेपालले जतिसुकै प्रयास गरे पनि यसपटक उहाँ अध्यक्ष बन्न सम्भव मानिँदैन । प्रधानमन्त्री बनेका बेला नेपालले देखाउनुभएको आफन्तवादी व्यवहारको स्मरण यतिबेला एमालेभित्र हुन थालेको छ । माधव नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भाइ विनोद उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्यदूत बनाएको, कान्छो भाइ सरोजलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अनुगमन’को जिम्मेवारी दिएको, तिनै सरोजलाई यसपटक समानुपातिकतर्फको सभासद् बनाउन सिफारिस गरेको र कान्छी बहिनीका पति (बहिनीज्वाइँ) कैलाश पोखरेललाई वासिङ्गटनडीसीस्थित आईएमएफको कोटामा काम गर्ने गरी तीन वर्षका लागि नियुक्त गराएको घटना एमालेभित्र अहिले स्मरणीय बनेको हो । हङकङमा वाणिज्यदूत बन्न सहसचिव पे्रमकुमार राई योग्य र इच्छुक बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि बिच्किएका राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन् ।
सर्वसम्मत बन्न नसके पनि केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन । ओलीपछि सम्भावित अध्यक्षका रूपमा विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूको नाम लिन थालिएको छ ।
राजेन्द्रले रहर गरेपछि अनुसन्धान विभागमा आतङ्क
वामदेव गौतमले गृह मन्त्रालय सम्हालेको मौका पारेर महŒवपूर्ण मानिने सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ । यस कार्यमा नेपाल प्रहरीका दुई डीआईजीहरू आ–आफ्नै प्रकारले सक्रियतापूर्वक लागिपरेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङ आगामी असार १९ गतेबाट सेवा निवृत्त हुँदै छन् र गुरुङपछि प्रमुख अधिकृत पदमा बरियताक्रममा अगाडि रहेका उपप्रमुख जीतबहादुर कार्कीको चयन हुने निश्चितप्रायः छ । तर, डीआईजीपीद्वय राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहले आफ्ना समकालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै ‘खुट्टा हल्लाएर बस्ने’ रहर गरेका कारण वामदेव गौतम कतै कसैको प्रभावमा पारेर अप्रिय निर्णय लिन पुग्ने हुन् कि भन्ने त्रास सम्बन्धित निकायभित्र उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग गत निर्वाचनयता निकै निकट हुन पुगेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो अवसर दिन चाहनुभएको बताइन्छ । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राख्ने र चाहेको विभागमा पोस्टिङ गरिने आश्वासन भण्डारीले पाइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहिना बनेका बेला सुरेन्द्र शाहभन्दा कनिष्ट भण्डारीलाई ‘एक नम्बर एआईजीपी’ बनेर उपेन्द्रकान्त अर्यालको अन्तर्गत रहने कुरा प्राथमिकतामा परेन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुनसकेमा अर्यालको हाराहारीमा बस्न पाइने भएपछि भण्डारीले सोझा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘त्यसनिम्ति कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, हालसम्म गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको मातहत सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राजेन्द्र भण्डारी अनुसन्धान विभागको प्रमुख बन्ने दौडमा लागेको सुइँको पाएपछि डीआईजीपीहरूमध्ये बरियताक्रममा सबभन्दा माथि रहेका डीआईजीपी सुरेन्द्र शाह पनि उक्त जिम्मेवारी पाउनका लागि क्रियाशील हुन ‘बाध्य’ भएको बताइन्छ । सुरक्षाविद्हरूका अनुसार प्रहरी सङ्गठन र अनुसन्धान विभागको कामको प्रकृति नितान्त भिन्न हुने गर्दछ । अनुसन्धान विभागको प्रमुख काम सूचना सङ्ग्रह र विश्लेषण गरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको बताइन्छ भने प्रहरीको प्रकृति ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ हुन्छ । जीवनको करिब तीन दशक बेग्लै कार्यको अनुभव सङ्गालेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाइँदा काम गर्न मुस्किल हुने र बाहिरबाट गएकालाई सङ्गठनभित्रकाहरूले पनि काममा सहयोग पु-याउन हिचकिचाउने भएकोले विभागको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कदाचित भण्डारी, शाह वा बाहिरबाट अरू कसैलाई प्रमुख बनाइएमा हालका उपप्रमुख जितबहादुर कार्कीले राजीनामा दिने सम्भावना प्रबल रहेको बताइन्छ । आगामी असारमा हालका प्रमुख मोती गुरुङसँगै सङ्गठनका अन्य केही वरिष्ठ अधिकृतहरूले समेत अवकाश पाउँदै छन् । अनुभवी अधिकृतहरू बाहिरिएपछि कनिष्ट अधिकृतहरू मात्र बाँकी रहने र बाहिरका व्यक्तिलाई उक्त संवेदनशील सङ्गठनको प्रमुख बनाइने हो भने सो सङ्गठन नै निष्प्रभावी र पङ्गु बन्नसक्ने निश्चित छ ।
भनिन्छ, राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रधानमन्त्रीमार्फत उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रभावित गर्न सक्रिय भएका छन्, तर अहिलेसम्म गौतम यस सम्बन्धमा मौन बस्नुभएको बुझिएको छ । यसरी गुप्तचर सङ्गठनलाई नै ध्वस्त पार्ने कसरत हुँदा पनि हालका प्रमुख मोती गुरुङ र उपप्रमुख जितबहादुर कार्की भने चुपचाप बसिरहेका छन् । सनातन धर्मको राधास्वामी सम्प्रदायसँग जोडिएका उपप्रमुख कार्की आफ्ना लागि भनेर कहीँ–कतै नचहार्ने स्वभावका व्यक्ति भएको बताइन्छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेमा गुरुङसहित मौन बसिदिँदा चलखेल गर्नेहरूले मौका पाएका छन् । स्मरणीय छ, यसअघि करिब डेढ दशकअघि पनि प्रहरीका गोविन्द कर्मा थापालाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाइँदा विभागीय काममा प्रतिकूल प्रभाव परेको सम्बन्धित निकायका अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
संविधान बन्न नदिन मोर्चाबन्दी
काङ्गे्रस–एमालेलाई असफल प्रमाणित गर्ने तयारी
दोस्रो संविधानसभालाई पहिलो संविधानसभाले लिएका निर्णयहरूको स्वामित्व ग्रहण गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी काङ्गे्रस–एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा जुटेको छ । आफू प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन काङ्गे्रस–एमालेले आनाकानी गर्ने आशङ्का एमाओवादीलाई थियो । त्यसैले एमाओवादीले यस अवधिमा आक्रामक व्यवहार प्रस्तुत नगरी काङ्गे्रस–एमालेलाई ‘ललाइफकाई’ मात्र गरिरहेको थियो । नयाँ संविधानसभालाई पुराना निर्णयहरूको स्वामित्व लिन बाध्य पार्नुलाई एमाओवादीले आफ्नो सफलता ठानेको छ भने अब ‘बाँकी सफलता’को लागि उसले जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूसँगको सहकार्यलाई महŒव दिन आवश्यक ठानेको छ । एमाओवादीले विगतमा जे–जस्ता अडान लिएको थियो, ती अडानबाट ऊ पछि हट्ने स्थिति र मनस्थितिमा देखिएको छैन । बरु आफ्ना अडानअनुरूपको संविधान बनाउन अझै आक्रामक ढङ्गले लागिपर्ने योजनामा एमाओवादी रहेको छ । यसरी पुरानो अडानमा उभिएर आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्दा एकैपटकमा अनेक राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने विश्वास एमाओवादी नेतृत्वले गरेको छ । जाति र क्षेत्रको मुद्दा कायम राख्दा मधेसकेन्द्रित समूहहरूको समर्थन प्राप्त भइरहने, विभिन्न दलहरूभित्र रहेका जनजाति र मधेसी सभासद्हरूलाई दिग्भ्रमित तुल्याउँदै भड्काउन र तिनैलाई भड्काएर काङ्गे्रस–एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने, काङ्गे्रस–एमालेलाई असफल प्रमाणित गर्ने र उनीहरूको असफलतामा टेकेर आफ्नो सफलताको ढोका खोल्न सकिने, जातीय–क्षेत्रीय मुद्दा उठाइरहँदा विदेशी शक्तिहरूको साथ÷सहयोग पनि प्राप्त भइरहने तथा विभाजित माओवादीसँग पार्टी एकताको आधार पनि बन्ने विश्लेषणका आधारमा एमाओवादी दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माणमा जुटेको छ र त्यसैको पहिलो पाइलोका रूपमा संविधानसभाभित्र ‘गठबन्धन’ आएको छ । सकेसम्म आफूले चाहेअनुरूपको संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रस–एमालेलाई बाध्य पार्ने, नभए काङ्गे्रस–एमालेको प्रयासमा अड्चन पैदा गर्ने र दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गरिए अस्वीकार गर्दै त्यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने सोच एमाओवादी नेतृत्वले बनाएको छ । ज्ञातव्य छ, संविधान निर्माण तथा जारी गर्न दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने या संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । पहिलेको संविधानसभामा कसैले दुईतिहाइ बहुमत पु-याउन सक्ने स्थिति नरहेको र सहमति पनि बन्न नसकेकोले संविधान निर्माण भई जारी हुन सकेको थिएन । तर, दोस्रो संविधानसभामा दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्न सक्ने स्थिति छ । काङ्गे्रस–एमालेबीच सहकार्य र एकता कायम रहेमा संविधान जारी हुनेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ, तर त्यसरी जारी हुने संविधानसभाप्रति एमाओवादीसहित सबै अतिवामशक्ति र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको बिमति रहने हुनाले संविधान सहजै कार्यान्वयन हुन सक्नेमा भने आशङ्का छ । जातीयपहिचानसहितको राज्य निर्माण गर्न काङ्गे्रस¬–एमाले तयार भए माओवादीहरू मत्थर हुने र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान कायम राखिएको स्थितिमा मात्र दक्षिणपन्थी शक्तिको साथ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको भए पनि काङ्गे्रस–एमाले उल्लिखित दुवै एजेण्डामा सहमत हुने सङ्केतहरू अलिहेसम्म देखिएका छैनन् । त्यसैले वर्षदिनभित्रै संविधान जारी गर्ने काङ्गे्रस–एमालेको सपना पूरा हुन कठिन देखिँदै छ । कदाचित संविधान जारी भए पनि त्यो सर्वस्वीकार्य नहुने निश्चित छ । ०४७ मा निर्मित करिब सर्वस्वीकृत संविधान त बाह्र वर्षभन्दा चल्न नसकेको मुलुकमा सुरुमै अस्वीकृत हुने संविधानको आयु कति होला– आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक छ । एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने गरी जुन प्रकारको गठबन्धन निर्माण गरेको छ संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेबित्तिकै उक्त गठबन्धनले संविधानसभाभित्र आफ्नो कारबाही सुरु गर्ने निश्चित छ र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप सडकसङ्घर्षमा विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समूहहरूको प्रदर्शन हुने सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ । वाम र दक्षिण दुवै खेमाबाट उत्पन्न हुने बाधा–विरोध र अवरोधको सामना काङ्गे्रस–एमालेले कसरी गर्ने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
‘पिकनिक स्पट’ बन्दै नेपाल
आयात–निर्यातको आँकडा हेर्दा नेपाल एउटा ‘पिकनिक स्पट’मा रूपान्तरित हुँदै गएको तथ्यहरू देखिन थालेका छन् । निर्यात ओरालोलाग्दो र आयात अझै बढ्दो स्थितिमा रहेकोले नेपाल ‘पिकनिक स्पट’ बन्ने खतरा बढ्दै गएको हो । पिकनिक स्पटमा कुनै वस्तुको उत्पादन गरिँदैन, उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने काम मात्र हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि अधिकांश कृषि उपभोग्य सामग्री अन्य मुलुकबाट आयात गरी दैनिक उपभोग गर्ने गरिएको छ । नेपालमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुले नेपाली बजार धान्न सकेको देखिँदैन । कुखुराको मासुमा राष्ट्रिय उत्पादनले पुग्ने बताइए पनि ८० करोडभन्दा रुपैयाँको कुखुरा, चल्ला तथा अन्डा अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरिको देखिन्छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्र छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनलगायतका विभिन्न मुलुकबाट चार खर्ब ५९ अर्ब ५० करोडबराबरका सामग्री खरिद गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले तीन खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सामान खरिद गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा पुग्ने चार महिनाको रिपोर्ट जोड्दा नेपालको व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
नेपालले सबैभन्दा बढी सामान भारतबाट ल्याउने गरेको छ भने भारतलाई नै धेरै रकम तिर्दै आएको छ । नेपालले भारतबाट मात्र वार्षिक चार खर्बभन्दा बढीको सामग्री ल्याउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्र नेपालले तीन खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरका सामान भारतबाट मात्रै आयात गरेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा मात्र नेपालले भारतलाई सबैभन्दा धेरै रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ नेपालले । यति धेरै रकम तिरेर इन्धन ल्याइए पनि सर्वसाधारणले सजिलै पाउन भने सकेका छैनन् । इन्धनपछि फलाम तथा जस्तापातालगायतका सामग्रीमा ४० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यति मात्र होइन, नेपालले दैनिक उपभोग्यवस्तुदेखि अति आवश्यक सामग्री भारतबाटै खरिद गर्दै आएको छ । तर, भारतलाई नेपालले जम्मा ४० अर्ब ४८ करोडको मात्र सामान बिक्री गर्न सकेको छ ।
निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले छिमेकी राष्ट्र चीनबाट ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको सामान खरिद गरेको छ । चीनले भने नेपालबाट एक अर्ब ८६ करोडको सामान लगेको देखिन्छ । त्यस्तै यूएईबाट २५ अर्ब ६१ करोड, इन्डोनेसियाबाट १० अर्ब ४५ करोड, ब्राजिलबाट ६ अर्ब ५१ करोड, थाइल्यान्डबाट पाँच अर्ब ९७ करोड, अर्जेन्टिनाबाट चार अर्ब ५७ करोड, जर्मनीबाट चार अर्ब ३४ करोड, मलेसियाबाट चार अर्ब १५ करोड, साउदी अरबबाट तीन अर्ब ८७ लाख, अमेरिकाबाट तीन अर्ब ५५ लाख, जापानबाट तीन अर्ब सात लाख, बेलायतबाट दुई अर्ब ६० करोड, कोरियाबाट दुई अर्ब ४४ करोड र अन्य देशबाट २४ अर्ब ९० करोड गरी चार खर्ब ५४ अर्ब मूल्यको सामान नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
नेपालको सामान निर्यात हुने मुलुक भारतपछि अर्को देश अमेरिका हो । अमेरिकाले नेपालबाट चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको सामान खरिद गरेर लगेको देखिन्छ । जर्मनीले दुई अर्ब २१ करोड, बंगलादेशले एक अर्ब ४० करोड, बेलायतले एक अर्ब ३९ करोड, अफगानिस्तानले एक अर्ब १६ करोड, फ्रान्सले ८५ करोड, जापानले ७० करोड, टर्कीले ६७ करोड, इटलीले ६२ करोड, क्यानडाले ५६ करोड, थाइल्यान्डले ३७ करोड, अस्टे«लियाले ३५ करोड र अन्य मुलुकले तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सामान नेपालबाट खरिद गरी लगेका छन् ।
नेपालले अन्य मुलुकबाट खरिद गरेको विषयगत सामग्रीमध्ये गाडीका पार्टपुर्जाका लागि २६ अर्ब ६१ करोड ११ लाख, मेसिनरी सामानका लागि २५ खर्ब ५१ करोड ५९ लाख, विद्युतीय उपकरणका लागि १८ खर्ब ८४ करोड ५८ लाख, सुन १७ अर्ब नौ लाख, औषधि १० अर्ब ११ लाख, सञ्चार उपकरण नौ अर्ब ५६ करोड, रासायनिक मल ११ अर्ब ४७ करोड, लत्ताकपडा सात अर्ब ७० करोड सात लाख, प्लास्टिकका झोला तथा अन्य सामग्री १० अर्ब ३६ करोड, कोइला ६ अर्ब, फलपूmल तथा अन्य सामग्री पाँच अर्ब, रेडिमेट गार्मेन्टका लागि चार अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । यतिसम्म कि नेपाल भटमास खेतीका लागि अत्यन्तै उर्भरभूमि मानिन्छ, तर नेपालले भटमासकै तेलका लागि १० अर्ब ८८ करोड ११ लाख, तोरी तथा अन्य तेलका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ । यस्तै अन्य खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि नेपालले एक खर्ब २५ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा सजिलै उत्पादन हुने वस्तुको पनि उत्पादन घटेको छ । खेतीयोग्य उर्भर भूमि बाँझै रहेका छन् र नेपालीले आफ्नो खेतबारीमा उब्जनी भएको सामग्री प्रयोग गर्नुभन्दा पनि किनेर आफ्नो गुजारा चलाउनुलाई प्रतिष्ठित ठान्ने गरेका छन् ।
नेपालले खरिदको तुलनामा निकै कम सामग्री निर्यात गर्ने गरेको छ । आफ्नो मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुहरूमा नेपालले ऊनी कार्पेटबाट चार अर्ब ८० करोड १३ लाख ७९ हजार, रेडिमेट गार्मेन्टबाट तीन अर्ब ६१ करोड ५४ लाख ३९ हजार, हड्डी तथा छालाबाट ९३ करोड ३२ लाख ३५ हजार, कार्डममबाट तीन अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ८० हजार, चियापत्तीबाट एक अर्ब ३३ करोड ३१ लाख, अदुवाबाट ३१ करोड ८१ लाख ७३ हजार, नुडल्सबाट ५१ करोड २० लाख, जडीबुटीबाट ८४ करोड २३ लाख ९७ हजार, कागज तथा कागजबाट उत्पादित वस्तुहरूबाट १७ करोड, गरगहनाबाट सात करोड, नेपाली कागज तथा त्यसबाट बनेका उपकरणबाट ३९ करोड ३५ लाख, हातबाट बनाइएका सामग्रीबाट ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपालले डब्लूटीओ मान्यता पाएका तथा नपाएका गरी ३० भन्दा बढी नेपाली उत्पादित वस्तु विदेशमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट नेपालले ६० अर्ब ९७ करोड ६५ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ५० अर्ब ७० करोड तीन लाख ५० हजार रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो ।
यसरी आयात र निर्यातबीचको चुलिँदो अन्तरको कारण नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेको तथा उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन नसक्दा मुलुक पूर्णरूपमा विदेशी वस्तुको आयातमा निर्भर हुन पुगेको प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयात र निर्यातमा निकै ठूलो अन्तर भएकाले नेपालको आर्थिक स्थिति कुनै पनि बेला गम्भीर सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । नेपालले कृषिसँगै विलासी जीवनयापनका लागि पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ । ‘नेपाली उत्पादन कुहिएर गएका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने, ‘सामान्य कृषिजन्य वस्तु मात्र नेपालले १७ अर्बभन्दा बढी मूल्य तिरेर किन्नुपरेको छ ।’
अहिलेको आर्थिक घाटामा मुलुक तत्काल मुक्त हुन नसक्ने वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनील थापा बताउँछन् । आयात र निर्यातको तथ्याङ्कबीच कहालीलाग्दो अन्तर देखिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘विगत पाँच–सात वर्षयताको व्यापारघाटा थामिनसक्नु गरी बढेको छ ।’ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि पनि उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा, भएको उद्योगमा कामदार नहुँदा, मजदुर हडतालजस्ता कारणले मुलुकमा उत्पादन गिरावट हुन गई आयात र निर्यातको खाडल गहिरो बन्दै गएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
मन्त्री थापाका अनुसार बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र उत्पादनशील उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको नवनियुक्त वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगोले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक दलहरू आर्थिक विकासमा एकै ठाउँ उभिएर मुलुकको आर्थिक परिसूचक थप बिग्रनबाट जोगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता देखिएको हो ।’
दलित आयोग छिर्न ‘ग्रिनकार्ड’ त्याग्न तयार !
नयाँ सरकार गठनलगत्तै ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको र नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतको उक्त आयोगमा नियुक्ति पाउन नेपालगञ्जतिरका कृष्ण बिके रसाइलीलगायतले गरेको चलखेलबारे विगतमा समाचार प्रकाशन भएपछि दलित समुदायबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ ।
यसै क्रममा करिब सात वर्षअघि दलित आयोगको सदस्य भएको नाताले अमेरिकामा आयोजित सीमान्तकृत वर्गको उत्थानसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा उतै बेपत्ता भई हालै फर्किएका बुटवल–११, देवीनगरका एकजना दलित ‘भनेजति नजराना दिन्छु, मलाई जसरी पनि २६ मनोनीत सभासद्भित्र, नभए दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउनुप-यो’ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला र उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहका सचिवालयमा धाउने गरेको बुझिएको छ । नेपाल दलित सङ्घका एक नेताले बताएअनुसार कृष्णबहादुर चुनारा नामका ती व्यक्ति कार्यक्रमस्थलबाट भागेर न्युयोर्कस्थित स्याङ्जातिरका एक दलित नेपालीको रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने काम गर्दथे । काम गरेको केही समयपछि ‘लामो हात’ गरेका कारण रेस्टुरेन्टका मालिकले उनलाई प्रहरीमा सुम्पेको बताइन्छ । तीन महिनाको सजाय भोगेर निस्केपछि उनी अमेरिकाभित्रै लुकेर बसेका थिए । हालै मात्र नेपाल फर्केका यिनले ग्रिनकार्ड पनि पाइसकेको र ‘नियुक्ति पाए अमेरिकी ग्रिनकार्ड परित्याग गर्ने सोच बनाएको छु’ भन्ने गरेका छन् । ग्रिनकार्ड, पीआरहोल्डर र डीभी परेर उतैको नागरिक भएका राष्ट्रघाती अयोग्य कर्मचारीसमेतलाई कारबाही गर्न सरकार तत्पर रहेका बेला, अमेरिकामा आफ्नो मात्र नभई राष्ट्रको समेत बद्नाम गराएका चुनारा भने आफूलाई पैसाकै बलमा ‘योग्य’ तुल्याई मनोनीत सभासद् वा दलित आयोगमा छिर्ने दाउमा रहेको बुझिएको छ । नेपाली पनि आयोगको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । केही वर्षअघि जनमोर्चाबाट काङ्ग्रेसमा छिरेका यिनले जनयुद्धकालमा माओवादीसँग मिलेर काङ्ग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गराउने गरेको रुकुमका काङ्ग्रेसीजनले अझै बिर्सेका छैनन् । गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार बनेका मानबहादुरलाई रुकुमवासीहरू कुनै पनि हालतमा नेता मान्न तयार छैनन् । किनकि जिल्ला अधिवेशनमा संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षबीच विवाद चर्किएपछि सभापति सुशील कोइरालाले यिनलाई नियमविपरीत सभापति बनाएका थिए । हाल यिनलाई उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा जिताउन सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा दलित आयोगको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको बुझिएको छ ।
त्यस्तै, दलितको नाममा आएको करोडौँ विदेशी रकम कुम्ल्याएर कुवेर बनेका शाहीकालीन सहायकमन्त्री प्रतापराम लोहार पनि ‘दुई करोडसम्म दिन तयार छु, मलाई २६ मनोनीत सभासद्मा पार्नुप-यो’ भन्दै नेताहरूकहाँ जम्लाहात गर्न पुगेको समाचार छ । स्मरण रहोस्, सभासद् आरजु देउवाका बिजनेस पार्टनर एआर बतासले संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई सभासद्मा नाम सुनिश्चित गर्ने भए दुई करोड दिनुपर्ने भन्दै एसएमएस गरेका थिए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्बद्ध एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान तथा विकास समितिका विभिन्न पदमा नियुक्ति पाउन पेस गरिएका बायोडाटा मात्र चार सय २७ भन्दा बढी रहेको र आयोगको अध्यक्षका लागि कम्तीमा २० जनाले दाबी गरेका छन् । जसमध्ये अख्तियारमा उजुरी परेका कृष्ण बीके रसाइली, ओमप्रकाश भीके, शैक्षिक योग्यता नभएका दोबाटे विश्वकर्मा र मुक्तबहादुर मोते, साङ्गठनिक हैसियतविहीन र पटक–पटक अवसर पाएका बिजुल विश्वकर्मा र पदमसिंह विश्वकर्मालगायतका व्यक्ति छन् ।
त्यस्तै, संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीकै उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेकी रूपा विश्वकर्मा, छत्रसिंह परियारलगायतले पनि विकास समितिको सदस्य बन्न बायोडाटा पेस गरेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीका अनुसार उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्देशन दिएबमोजिम अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका, एक–दुईपटक अवसर पाएका, संविधानसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका र अवसरवादी व्यक्तिलाई दलित आयोग र दलित विकास समितिलगायत कहीँ–कतै कुनै पनि हालतमा नियुक्ति नदिने मानसिकता बनाउनुभएको बुझिएको छ ।
पूर्वराजालाई चितवनमा सम्मान
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रको विशेष सम्मान गरिने भएको छ । यही वैशाख १३ गते चितवनस्थित पृथ्वीनारायण स्मृति प्रतिष्ठानले पूर्वराजाको सम्मान गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ । प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यक्रममा चितवनका विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहनेछ । मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे कार्यक्रम गर्ने र कार्यक्रमलाई पूर्वराजाबाट सम्बोधनसमेत हुने बताइएको छ । सिमरालाई मुकाम बनाएर गत चैत २८ गतेदेखि पूर्वराजा विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । वैशाख २ गते कुम्भमेला स्नान गर्न सिमराबाट सुनसरीको चतारा पुग्नुहुँदा हजारौँ सर्वसाधारणले उहाँको स्वागत गरेका थिए । यही वैशाख ४ गतेदेखि पूर्वरानी कोमल पनि साथै रहनुभएको स्रोतले जनाएको छ । यही वैशाख १० गते राजदम्पतीले बाराको सिसनीयामा रहेको शिव मन्दिरमा पूजा–अर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सिमराबाट वैशाख १२ गते चितवन गएर टाँडी पुगी जुटपानीमा रहेको गुम्बा र मन्दिरको दर्शन गर्नुका साथै त्यहाँको दलितबस्तीमा जाने कार्यक्रम रहेको पनि बुझिएको छ । १३ गते चितवनमा सम्मान ग्रहण गरेपछि उहाँहरू सिमरा फर्कनुहुनेछ । राजा आउने खबरले चितवनवासीमा एकप्रकारको उत्साह छाएको आयोजकहरूले बताएका छन् । चितवनमै दर्ता भएको संस्था पृथ्वीनारायण स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोहनविक्रम शाह हुन् भने सचिवमा रामराजसिंह ठकुरी रहेका छन् । ०६७ मा स्थापित यो संस्थाले पृथ्वीनारायण शाहबारे विभिन्न खोज, अनुसन्धान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सम्मान, सम्बोधन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि चितवनमै रहेको शिव मन्दिरको दर्शन गरी राजदम्पती पुनः सिमरातर्फ लागी वैशाख १५ गते राजधानी फर्कने बुझिएको छ ।
यसैबीच प्राप्त अर्को समाचारअनुसार वैशाख २१ गतेदेखि पूर्वराजाको पूर्वाञ्चल भ्रमण हुने भएको छ । काठमाडौंबाट बिर्तामोड हुँदै दमक जाने कार्यक्रम र दमकलाई मुकाम बनाएर केही दिनको भ्रमण हुने बुझिएको छ ।
महाधिवेशन सार्ने षड्यन्त्र जारी
आन्तरिक विवादका कारण पटकपटक सर्दै आएको एमालेको महाधिवेशन यसपटक आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सर्ने देखिएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताबीचको लामो विवादपछि एमालेले पार्टीको नवौँ महाधिवेशन जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी महाधिवेशनको मिति तोकेर त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा लागे पनि केन्द्रीय नेताहरूबीच तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल महाधिवेशन सार्ने पक्षमा छन् भने प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । दुई वरिष्ठ नेताहरूबीचको विवादका कारण महाधिवेशनअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार कुनै पनि कार्य पूरा भएका छैनन् । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार एमालेले समय अभावका कारण महाधिवेशनअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पूरा नभएको भन्दै मिति सार्ने तयारी भएको छ ।
‘महाधिवेशन दुई महिना पनि बाँकी छैन,’ एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । दस्तावेजलेखन र अरू प्राविधिक काम कार्यतालिकाअनुसार हुन नसक्दा महाधिवेशन हुने–नहुने अन्योल बढेको छ, तर यसबारे कुनै पनि नेताहरूले बोल्न सकेका छैनन् । पहिले कसले बोल्ने भन्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हँुदैन भन्नेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायत सबै केन्द्रीय नेतालाई जानकारी छ, तर उनीहरूले महाधिवेशन जेठमा हुन सक्दैन भनेर भन्न सकेका छैनन् ।’
एमालेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजलेखनको काम नसकिएको भन्दै आज बुधबारसम्मका लागि बैठक सारेको छ । दस्तावेजको मस्यौदा चैत मसान्तसम्ममा तयार गरी गत वैशाख ५ गतेबाटै दस्तावेज मस्यौदाउपर पार्टी स्थायी समितिमा छलफल नै सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो भने दस्तावेजमाथि मातहत कमिटीमा वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्ममा छलफल गर्नुपर्छ । कार्यतालिकाले यसो भने पनि दुई धारमा विभाजित भएका महाधिवेशन दस्तावेजलेखन समितिले मोटामोटी प्रस्ताव तयार गरे पनि अन्तिम दस्तावेज तयार गरिसकेको छैन । पार्टीसचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘सबैसँग छलफल र विचार मन्थन गरेर मात्र दस्तावेज लेख्नुपर्ने भएकोले त्यो काम अझै सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले दस्तावेजलेखन कार्य नै नसकिएको तथा कार्यतालिकाअनुसार कुनै पनि काम सम्पन्न नभएकोले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा आशङ्का बढेको बताए । उनले भने, ‘महाधिवेशन आउन अब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ, जुनखाले तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा नभएकाले धेरैले आशङ्का गर्ने स्थान पाएका छन् ।’ पार्टी नेतृत्व तहमा देखिएको सुस्तताका कारण पनि कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेको नेता भट्टराईको भनाइ थियो । पार्टीभित्र अन्योल सिर्जना गरेर खेल्न खोज्नेहरू सक्रिय रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरू पार्टीभित्र सजिलै चलखेल गर्न सकिन्छ भनेर नेताहरू मौन रहेको हुन सक्छ ।’ सचिव विष्णु पौडेलले भने महाधिवेशनअघि गर्नुपर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक सबै तयारी भएको छ ।’ अर्का सचिव युवराज ज्ञवालीले भने आगामी केन्द्रीय समितिले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार सदस्यता स्थानान्तरण तथा नवीकरण चैत मसान्तसम्ममा गरिसक्ने भनिए पनि त्यो अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशङ्का देखिएको छ ।
काङ्गे्रसको पछिल्तिर ‘साठी–चालीस’ लेख्न माग
मेची–काली अभियानअन्तर्गत कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिन पूर्वाञ्चल पुगेका शीर्षस्थ काङ्गे्रस नेताहरूले सहभागीहरूलाई मनोरञ्जन पनि गराएका छन् । गत आइतबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित समारोहमा वक्ताहरूको प्रस्तुति ज्ञानबद्र्धकभन्दा मनोरञ्जनपूर्ण रहेको महसुस सहभागीहरूले गरेका थिए । त्यस्तै सोमबार (वैशाख ८ गते) मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा त प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयम्ले दर्शाएको व्यवहार मनोरञ्जनपूर्ण बन्न पुग्यो । सहभागी तथा वक्ताहरूले सरकारको गति सुस्त भएको र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको भनी टिप्पणी गर्न थालेपछि झोक्किनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘सक्ने भए प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबाट हटाउन’ चेतावनी दिएर सबैलाई स्तब्ध पारिदिनुभयो । बरु बिर्तामोडमा उहाँको प्रस्तुति ठीकै मानिएको थियो । प्रशिक्षण लिन आएका कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाइछाड्ने कुरामा विश्वास दिलाउन धेरै समय खर्चिनुभएको थियो । दर्जनभन्दा बढी वक्ता रहेको समारोहमा काङ्गे्रस नेता डा. शेखर कोइरालाले पूर्वसहमतिअनुरूप रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाउन माग गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले उक्त कुरा सुनेको नसुन्यै गर्नुभयो । बिर्तामोडमा आयोजित प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला र केशवकुमार बुढाथोकीलगायतका नेताहरू पुग्नुभएको थियो । अन्य वक्ताहरूले संविधान निर्माण र पार्टी एकताका विषयमा बोल्दा सहभागीहरू धेरैजसो निदाएका थिए । केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले रोमाञ्चक प्रस्तुति दिनुभएपछि सहभागीहरू अलिक तरङ्गित बनेका थिए । बुढाथोकीले काङ्गे्रसमा साठी र चालीस (प्रतिशत) को परम्परा बस्न लागेकोले अब नेपाली काङ्गे्रस नामको पछाडि ब्य्राकेटमा ‘साठी–चालीस’ लेख्न पनि नेताहरूलाई सुझाउनुभएको थियो । उहाँले साठी र चालीसको अवधारणा रहेसम्म काङ्गे्रसको एकता सुदृढ नहुने बताउँदै आफ्नो बोल्नेभन्दा ठोक्ने कुरामा रुचि रहने जानकारी पनि गराउनुभएको थियो ।
जनताको कर खाएर
सरकारी कर्मचारी किन गर्दैनन् सम्पत्ति सार्वजनिक ?
जनताले तिरेको करबाट भ्याएसम्मको सेवा–सुविधा लिने, नपाए धम्की दिनेदेखि आन्दोलनसम्म गर्ने कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कानुन आफैँले बनाएका छन् । यसो गर्नुको सोझो कारण हो– भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाउनु ।
एक लाख तीन हजार दरबन्दीमध्ये जनताले तिरेको करबाट हाल ८१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । भर्खरै संसद्का कर्मचारीले एक सय २६ प्रतिशत सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए । गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगका कर्र्मचारीले एक सय ५० प्रतिशतसम्म बढाएर सेवा–सुविधा तथा भत्ता कुम्ल्याएका थिए । नदेखिने गरी खाएको विवरण त कति हो कति ।
निजामती कर्मचारी नियमावली २०५० को नियम ११८ ले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र र नयाँ कर्मचारीको हकमा नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक नगरिने यो विवरण कर्मचारीले सधैँ भर्छन्, बेलाबेला सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् मात्र भन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसन्धानको क्रममा मात्र सम्पत्ति खोजिने व्यवस्था गरेको छ । यही ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक पद धारणा गर्ने जो–कोहीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, जनताका नोकर (कर्मचारी)ले भने यो नियम मानेका छैनन् । कर्मचारी सम्पत्ति विवरण भर्ने त गर्छन् तर सार्वजनिक गर्दैनन् । गरून् पनि कसरी सरकारले दिएको तलबले खाना र लगाउन पुग्दैन भन्छन्, तर करोडौँको सम्पत्ति उनीहरूसँगै हुन्छ ।
आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक किन नगरेको भनेर प्रश्न गरियो भने सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको तथ्याङ्क राख्ने निजामती किताबखानाले हो भन्ने गर्छन्, अनुसन्धान गर्ने निकायले मागेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन । कर्मचारीको सम्पत्ति जति भए पनि लुकाउने काइदा हो ।
एक सचेत युवा कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति दुःख र आक्रोशका साथ भन्छन्, ‘हे नेपाली जनताको कर खाने महानुभावहरू हो, तिमीहरूको सम्पत्ति विवरण गोरखापत्र दैनिकमा छपाऊ, छापिएको रकम कति लाग्छ त्यो रकम पनि जनताले नै तिर्छन्, उक्त दैनिक पत्रिका जनताले तिरेकै करबाट चल्छ ।’
जनताबीच सार्वजनिक नगर्दा कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयका सचिवले सधैँ सम्पत्ति विवरणमा छुट दिँदै आएका छन् । कम्तीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारका कर्मचारीले सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरून् ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सधैँ एउटै प्रश्न उठाउँदै आएको छ– शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् ? तर, अब बुझाएनन् होइन सार्वजनिक नै गर्न लगाउनुप-यो ।
हरेक वर्ष बजेटको आधा रकम बेरुजु आउने गर्दछ । यस वर्ष दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु आएको छ । यसरी बेरुजु आउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, शिक्षा, सिँचाइ, गृह, कृषिलगायतका छन् । त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च हुन्छ र कति कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । होस् पनि कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउने गल्ती जति अरूलाई नै देखाउने त कर्मचारी नै हुन् ।
अहिले वैदेशिक रोजगार (बैरो) विभाग, यातायात कार्यालयका कर्मचारी, अध्यागमन, भन्सार र भूमिसुधार तथा मालपोत मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयअन्तर्गतको चाबहिल, कलङ्की, डिल्लीबजार (चाकडी) मा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति पनि यसरी नै लुकाइन्छ । भन्सार, अध्यागमन, भौतिक योजना मन्त्रालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीको पनि त अनुसन्धान गर्ने निकायले नखोजेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैन । जनताले तिरेको करबाट न विकास न उन्नति, कर्मचारीको मात्र प्रगति ।
स्थायी सरकार भनेर भनिने कर्मचारीले किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुनपर्ने ।
जनताको करबाट सेवा सुविधा, भ्रमण भत्तालगायतका सुविधा लिनेले किन नगर्ने ? सरकारले सबै कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बढीमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसद्ले चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सधैँ सरकार चलाउनेचाहिँ किन नपर्ने ?
कस्तोसम्म भने आन्तरिक सरकारका मन्त्रीले पनि कर्मचारी भएकै नाताले अनुसन्धान गर्ने निकायको माग नभएका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी जनताले तिरेको कर नौ महिनासम्म हजम गरेर बिदा भए ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार भित्रिएका सुशील कोइरालाले आफ्नो सम्पत्ति विवरणले संसारलाई चकित पार्दै काठमाडौंदेखि न्युयोर्कसम्म चर्चा बटुलेको छ । संसारका गरिब कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चित्रित भए पनि उनका मतहातमा ८१ हजार कर्मचारीले चाहिँ किन सार्वजनिक गर्दैनन् । गरिब प्रधानमन्त्री सरकारअन्तर्गत रहेका खरिदारको सम्पत्ति अर्बौं हुन्छ, तर जनताले थाहा पाउँदैनन् । मन्त्रीले भने दुई सय तोलासम्म सुन देखाएर पारदर्शिता त प्रकट गरेका छन् । कर्मचारीले यसलाई चिया गफ बनाए । कर्मचारीको पनि सम्पत्ति विवरण देखाए भने जनतामाझ अवश्य गफ हुने नै छ ।
आन्तरिक सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका खिलराज रेग्मी र अन्य मन्त्रीले करिब नौ महिना कार्यभार सम्हाल्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । किन ? हिजो व्यवस्थापिका संसद् हुँदा पनि सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका थिए । संविधानसभाका सदस्य, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खानेसमेतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । उमेरको हदबन्दी, सेवा अवधि र कानुनले नहटाएसम्म निरन्तर जनताको कर खानेले भने किन सार्वजनिक नगरेका होलान् ?
थाइल्यान्ड जेलका नेपाली कैदीलाई सहयोग
थाइल्यान्डका जेलमा रहेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ थाइल्यान्ड र नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले भेटघाट गरी उनीहरूको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएको छ । गत शुक्रबार गरिएको भेटघाट भ्रमण टोलीमा एनआरएनए थाइल्यान्डका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकाल, थाइल्यान्डका लागि कार्यवाहक राजदूत डोरनाथ अर्याल र दूतावासका कर्मचारी हरिबहादुर थापा संलग्न रहेका थिए ।
भेटका क्रममा कैदीहरूले आफूहरूलाई नेपाल पठाई बाँकी सजाय आफ्नै भूमिमा भोग्ने वातावरण बनाइदिन एनआरएनएसँग अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी रोयल पार्डनका लागि दूतावासमार्फत पहल गरिदिन पनि नेपाली कैदीहरूको अनुरोध थियो । भाषा नबुझेर पनि दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन भएको गुनासो धेरै कैदीले गरेका थिए ।
हालसम्म थाई सरकारले विभिन्न २४ राष्ट्रसँग कैदीहरू सम्बन्धित देशमा हस्तान्तरण हुने सन्धि गरे पनि नेपालसँग भने अहिलेसम्म त्यो सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा कैदीहरू थाइल्यान्डकै जेलमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । यो सन्धि गर्नु अत्यावश्यक भएको भन्दै नेपाल सरकारले यथाशीघ्र यसमा पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको कथन छ । यसका लागि आवश्यक आवाज उठाउने प्रतिबद्धता ढकालले कैदीहरूसँग गरेका छन् ।
भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष ढकालले केन्द्रीय महिला जेलको निर्देशक सिरिपककन चुटिगुलाङ्गसँग पनि भेट गरी नेपालीहरूलाई भाषाको कठिनाइलगायतका केही समस्या रहेको र आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । नेपाली सङ्घसंस्थाहरूको तर्फबाट थाइल्यान्डस्थित नेपाली कैदीहरूलाई भेट्ने अनुमति मिलेको यो पहिलोपटक भएको बुझिएको छ । उक्त टोलीले नेपाली क्यालेन्डर, नेपाली–अङ्ग्रेजी डिक्सनरी, केही ज्ञानबद्र्धक नेपाली पुस्तकहरू र नेपालीमा उल्था गरिएको जेल निर्देशिका कैदीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
टोलीले बाङक्वाङ केन्द्रीय जेल र केन्द्रीय महिला जेलमा रहेका नेपालीलाई भेटेको हो । बाङक्वाङ केन्द्रीय जेलमा हाल २१ जना नेपाली पुरुष छन् भने केन्द्रीय महिला जेलमा नौ नेपाली महिला कैदीजीवन बिताइरहेका छन् । हाल थाइल्यान्डमा जम्मा ७० जना नेपाली कैदी रहेका छन्, जसमा बाँकी कैदी बोम्बाट जेल, क्लोङ प्रेम जेल र च्यान्ग्राई जेलमा छरिएका छन् । थाई सरकारले अपराधको प्रकृति हेरी कैदीहरूलाई विभिन्न पाँच जेलमा राख्ने गरेको छ ।
अधिकांश नेपाली कैदीहरू लागूपदार्थ ओसारपसारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएबापत आजीवन काराबास भोगिरहेको उनीहरूलाई भेट्दा थाहा लागेको छ भने केहीले किङ पार्डन पाएर आफ्नो कराबासलाई छोट्याउन सफल भएका छन् । ढकालका अनुसार एनआरएनए थाइल्यान्डले राजदूतावाससँग समन्वय गरी कैदीहरूलाई वर्षमा तीनपटक भेट्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।
कैदीहरूसँगको कुराकानीबाट धेरै अशिक्षित नेपाली युवालाई लागूपदार्थ ओसारपसारमा ठूला–ठूला माफियाले प्रयोग गरेको अनुमान अध्यक्ष ढकालको छ । कैदीहरूमा तामाङ, गुरुङ र अन्य जनजातिहरूको ठूलो सङ्ख्या देख्दा उनीहरूको निर्दोषपनको फाइदा लिई यस्ता अपराधमा संलग्न गराउन माफियाहरू सफल भएको ठम्याइ ढकालको छ । यसका लागि जनजातिसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूले थप चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले पनि यस्ता जोखिममा पर्ने समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा ढकालले व्यक्त गरे ।
‘एक व्यक्ति–एक सहकारी सदस्य’ नीतिमा जोड
पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा यस वर्षकोे ‘पाँचतारा राष्ट्रिय सहकारी व्यक्तित्व सम्मान’ अमृता सुब्बालाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो छैटौं स्थापना दिवसको अवसरमा सहकारी अभियानमा लाग्दै आएकी अमृता सुब्बाको सम्मानार्थ उक्त सम्मान प्रदान गरिएको संस्थाले जनाएको छ । सुब्बा मोरङ सुन्दरपुरस्थित महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत हुन् । ७५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको संस्थाको कार्यालय भवन निर्माणमा स्थानीयले झण्डै १४ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
समारोहका बीच संस्थाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समावेसी राजनीतिसँगै समावेसी आर्थिक विकासको लागि भनेर सहकारी पनि आर्थिक विकासको एक खम्बाको रुपमा अगाडि सारिएको बताए । नेता नेपालले राज्यबाट सहकारीलाई प्रोत्साहन र सहुलियतको जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा विकृति र अनुचित काम हुने गरेको पनि देखिएकोले यसको नियन्त्रणको लागि अनुगमन बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले उन्नत मुलुकले आफ्नो आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अपनाएको सहकारी अर्थव्यवस्थालाई नेपालले पनि अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुर्दशनप्रसाद ढकाल, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि मन्तव्य दिएका थिए भने पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भोलानाथ पाठकले सहकारी डुब्छन्, भाग्छन् भन्ने भ्रम र चिन्तालाई हटाउँदै लैजानु जरुरी भएको भन्दै एउटा व्यक्ति एउटा मात्र सहकारीको सदस्य बन्न पाउने नीतिको खाँचोमा जोड दिए ।
उत्कृष्ट नेत्रज्योति समाजसेवी सम्मानित
रूपन्देही÷ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ केन्द्रीय सभाको २१औँ अधिवेशनको अवसरमा सङ्घका गुल्मी शाखा सचिव अखिलेश्वरप्रसाद पाण्डे नेत्रज्योति उत्कृष्ट समाजसेवी सम्मान–२०७१ बाट सम्मानित भएका छन् । तम्घासमा गत शनिबार सम्पन्न अधिवेशनमा पाण्डेलाई सम्मान गरिएको हो । गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे विगत २१ वर्षदेखि सङ्घमा रहेर नेत्रहीनहरूको सेवामा क्रियाशील रहेको र उत्कृष्ट कार्य गरेकाले केन्द्रको मूल्याङ्कनमा परेको बताइएको छ । उनलाई ५० हजार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको हो । पाण्डेले उक्त पुरस्कार राशिमा दोब्बर रकम थपेर गरिब असहाय नेत्रहीनहरूको उपचारार्थ नेत्रज्योति सङ्घ गुल्मी शाखामा एक लाख एक हजार ८८ रुपैयाँ धनराशिको अक्षय कोषको स्थापना गरेका छन् ।
यसैगरी, केन्द्रीय अधिवेशनले सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानका मेडिकल डाइरेक्टर लीलाराज पुरीलाई उत्कृष्ट आँखा रोग विशेषज्ञका रूपमा त्यति नै रकमको नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूतर्फ केडिया आँखा अस्पताल वीरगञ्जका नेत्रसहायक शिवशङ्कर प्रसाद र व्यवस्थापक सहायकका रूपमा लाइन्स लाकौल आँखा अस्पताल पाल्पाका सवारीचालक शम्भु अर्याललाई २५ हजार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ ।
वर्षेनी केन्द्रीय अधिवेशनले उत्कृष्ट शाखालाई समेत सम्मान गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप यस अधिवेशनले सङ्घको जुम्ला शाखालाई ५० हजार नगदसहित सम्मान गरेको हो । अधिवेशनले आय–व्ययलगायतका विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुका साथै आगामी कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । पहिलेपटक गुल्मीमा गरिएको यस अधिवेशनमा सङ्घका २८ जिल्ला शाखाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी थिए ।
राजधानीमै अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार
नेपालमा जातीय भेदभाव गर्नुहुँदैन भनी कानुन आएको ५० वर्ष भयो, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्यो, सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम नै ल्याएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो, तर समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछुत हट्न सकेको छैन । छुवाछुत र जातीय विभेद हट्न नसक्नुलाई समाजको शिक्षा र चेतना उठ्न नसकेको कारण जनाइन्छ, तर देशकै शिक्षित, सभ्य र सचेत वर्ग मानिने राजधानीवासीले कुरीति र कुसंस्कार त्याग्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा एक दलित युवतीले भोगेको घटना ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
घटना विवरणअनुसार काठमाडांै साँखुका २२ वर्षीय राधाकृष्ण श्रेष्ठ र त्यहीँकी १९ वर्षीया अनिता परियारले एक–अर्काप्रति प्रेमपछि हालै मात्र अन्तरजातीय विवाह गरेकामा केटापक्षका आफन्तको दबाबमा सो जोडीको विछोड गराइएको छ । गत माघ १४ गते दुवैले विवाह गर्ने निधो गरी गोंगबुमा बस्न थालेको थाहा पाएर केटाकी भाउजू जमुना श्रेष्ठ र भाउजूको दाजु रामकृष्ण श्रेष्ठले ‘तल्लो जातकी विवाह गर्नुहुन्न’ भनी केटालाई जिल्लाबाहिर भगाइसकेका छन् भने केटीलाई ज्यान मार्ने धम्की कारण केटीचाहिँ ललितपुरको हरिसिद्धिमा आफन्तको संरक्षणमा जानुपरेको छ ।
‘राजीखुसीले विवाह गरेका हौँ, उहाँ (राधाकृष्ण)को आफन्तले भगाइदिए । मलाई पनि कुट्न–पिट्न आइरहन थाले, अन्टीकोमा आएर बसेकी छु,’ अनिताले भनिन् । केटालाई भगाइसके पनि आफू राधाकृष्णकी पत्नी भएकीले केटाको घरमा गई बस्ने वातावरण बनाइदिन अनिताले राष्ट्रिय दलित आयोगमा लिखित उजूरी गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगकी महिला विकास अधिकृत उदया ओझाले प्रहरी लगाएर पनि अनिता र राधाकृष्णको विवाह स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने बताइन् । उनले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘खेलवाड गर्दा जात चाहिँदैन, अहिले जात चाहिने ? जसरी पनि परिवारले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
अनिता र राधाकृष्णको अन्तरजातीय विवाह कायम गराउन प्रहरी, प्रशासनदेखि राष्ट्रिय दलित आयोगसम्म ल्याइपु-याउन सहयोग गरिरहेकी अधिकारकर्मी कुमारी सिवाले भनिन्, ‘राजधानीमै विभेदजस्तो कुसंस्कार जोगाउन अपराध स्वीकार गर्न सकिन्न, अवरोध गर्नेलाई दण्डित गराउँछौँ ।’ उनले कानून आफ्नो पक्षमा भएको तर्क राखिन् ।
युवा परिषद्द्वारा भ्रष्टाचारी पक्रिने अभियान
नेपाल युवा परिषद्ले देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ । परिषद्का केन्द्रीय सदस्य एवम् भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनका अभियन्ता विश्व आचार्यले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरू एकबद्ध भएर सोमबारदेखि नै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गर्ने बताए । यत्तिका विरोध हुँदाहुँदै कहाली लाग्ने किसिमले देशमा भ्रष्टाचार गएकाले देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारीहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिने र प्रहरीलाई बुझाउने बताउँदै भ्रष्टाचारीलाई देशव्यापी रूपमा नङ्ग्याउने उनको दाबी छ ।
परिषद्ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानसँगै हिंसा बिरुद्ध, विकृति बिरुद्ध, र परनिर्भरताविरुद्ध पनि देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ । परिषद्ले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि तत्काल १० लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छ ।
यससम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अर्का अभियन्ता खगेन्द्र रावलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने, नयाँ संविधानसभामा ५० प्रतिशत युवाको माग समेट्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिक्रिया