महाप्रबन्धकको कालो काम, अख्तियारको नाम
साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर एक स्वायत्त संस्था हो । यस संस्थाले हालै कार्यालय सहयोगी पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको नौटङ्कीपूर्ण माध्यम अपनाएर ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो गरिमामय संस्थाका प्रमुखको निर्देशन’ भन्दै सो संस्थाको मानहानि हुने काम गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
महाप्रबन्धक दयानन्द गोइतले १२ जना कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्दा ‘अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका चारजना मान्छे नियुक्ति गर्न म बाध्य छु’ भन्ने बहाना बनाएर प्रमुख आयुक्तज्यूको बद्नामी गर्ने दुस्साहस मात्र नगरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अक्षम्य अपराधसमेत गरेका छन् । मुलुककै गरिमामय संस्थाका प्रमुखको नाम जोडेर यस्तो कर्म गर्दा हाम्रो संस्थाको मात्र होइन राज्यकै बद्नाम भएको हाम्रो बुझाइ छ । के अख्तियारजस्तो निकायका प्रमुखले यस्तो निर्देशन दिए होलान् त ? जबकि, नेपाल सरकारद्वारा यसअघि नै कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको सेवा करारमा मात्र लिने गरी सरकारमातहतका सबै निकायमा परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई कारबाही गर्ने निकायकै प्रमुखले यस्तो निर्देशन दिएको भन्ने महाप्रबन्धकको भनाइ अत्यन्त मनगढन्ते र हावादारी छ, त्यसैले यसको छानबिन हुन जरुरी छ ।
महाप्रबन्धक गोइतले लामो समयदेखि संस्थामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आर्थिक चलखेलको आधारमा मोटो रकम असुलेर आफन्त तथा रुपैयाँ खर्चिने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको बुझिएकाले पनि छानबिन जरुरी परेको हो । महाप्रबन्धक गोइतले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनुपूर्व नै प्रतिस्पर्धामा रहेका आफ्ना व्यक्तिलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र तयार गरेर बस्नु भन्ने जानकारी दिएको कुरा त नयाँ नियुक्ति पाएका व्यक्तिले नतिजा प्रकाशन भएको पाँच मिनेटभित्रै निरोगिताको प्रमाणपत्र लिएर कार्यालयको सम्पर्कमा जानुले नै पुष्टि गरेको छ । अतः महाप्रबन्धक गोइतले हालै लिएको कार्यालय सहयोगीको परीक्षा गैरकानुनी भए–नभएको र कानुनी भए पनि अख्तियारप्रमुखको नाम जोडेर नियुक्ति गरिएको विषयमा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उचित न्याय दिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ । यसरी वर्षाैंदेखि संस्थामा कार्यरत हामीजस्ता कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएकोले उचित छानबिन गरी न्यायका लागि पनि हाम्रो अपिल छ ।
– साझा स्वास्थ्य सेवा स.स.लि.का पीडित कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरू

बसपार्कका लजमा रहदानीका खात
अनियमितता गरेको आरोपमा करिब तीन साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिरासतमा लिएका वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकृत बाबुलाल रेग्मी, लवराज जोशी र गम्भीर विष्ट कानुनी प्रक्रियाबाट मुक्त बनेका छन् । चरम भ्रष्टाचारीका रूपमा विभागभित्रै बद्नाम भएका व्यक्ति भए पनि उनीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउनुमा ठूलै व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताका दम्पतीमाथि जनही ५१ लाखका दरले रकम लिएर उनीहरूलाई छुट्याइएको दाबी विभागका कर्मचारीले गरेका छन् । उनीहरूलाई एमाओवादीका अध्यक्षसमेतको आशीर्वाद रहेकोसमेत बताइन्छ । अख्तियारले निर्देशक चिरञ्जीवी अधिकारीसहित विभागका नौजना कर्मचारीलाई हिरासतमा लिएकोमा रेग्मी, विष्ट र जोशीमाथि मुद्दा दायर भएको थिएन ।
बताइएअनुसार विभागको मलेसिया शाखाका निर्देशक कमलराज भण्डारीले अधिकारीको युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी क्लिक गरेर फाइल सदर गरेको खुले पनि युजर आईडी र पासवर्ड निर्देशक अधिकारीको रहेकाले उनीलगायत अन्य कर्मचारी फसेका हुन् । भण्डारीले अवैध रकम असुल्नकै लागि शाखा परिवर्तनमा ओरिन्टेसन शाखामा परेका बाबुलाल रेग्मीलगायत आफ्ना सहयोगीलाई शाखामा तानेर व्यापक अनियमितता गरेका थिए । शाखा परिवर्तन भएको दुई–तीन हप्तासम्म एउटा शाखामा हाजिर गर्ने र अर्को शाखामा काम गर्ने परम्पराको थालनी भण्डारीले नै बसालेका बताइन्छ । रेग्मी यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत लाइसेन्स शाखामा रहँदा पनि विवादित व्यक्ति हुन् ।
नेपाली चेलीहरूको बेचबिखनमा सक्रिय रहेका विभागका अर्का अधिकृत नानीराम थापा अहिले व्यक्तिगत शाखाबाट कतार शाखामा पुगेका छन् । थापाले व्यक्तिगत शाखामा रहँदा जानीजानी ३० वर्षमुनिका हजारौँ नेपाली चेलीबेटीलाई म्यानपावरले निकालेका भिजालाई व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिएका प्रमाण कागजात हेर्ने हो भने प्रस्टै देखिने स्रोतले दाबी गरेको छ । सरकारले कतारका लागि अधिकतम २० हजार मात्र कामदारसँग उठाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले एक लाख पचास हजारसम्म उठाउँदै आएका छन् । २० हजारमाथि उठाएको रकमको म्यानपावर व्यवसायीले सरकारलाई कुनै राजस्व या कर तिर्नुपर्दैन । यसरी सरकारलाई व्यवसायीले सरकारलाई वार्षिक करोडौँ राजस्वसमेत ठगिरहेका छन् । यो कुरा विभागका कर्मचारीलाई जानकारी भए पनि उनीहरूले म्यानपावर सञ्चालकसँग सीधै घुस लिएर सर्वसाधारण नागरिक र नेपाल सरकारलाई राजस्व ठग्न मतियार भएर प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले हिरासतमा लिएर छाडेका तीन अधिकृत निर्देशक भण्डारीले प्रयोग गरेर व्यवसायीसँग अवैध रकम असुल्ने धन्दामा सक्रिय व्यक्ति हुन्, तर किन उनीहरूमाथि मुद्दा चलेन भन्ने चर्चा वैदेशिक रोजगार विभागमा चलेको छ । करिब चार वर्षभन्दा बढी विभागको आम्दानी हुने शाखामा कार्यरत लवराज जोशी र बाबुलाल रेग्मी एमाओवादी समर्थक हुन् भने गम्भीर विष्ट काङ्ग्रेस नेता देउवाका समर्थक हुन् ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निगरानीमा रहेका दर्जनौँ एजेन्ट अहिले विभागमा खुलमखुल्ला श्रमस्वीकृतिको कार्य गरिरहेका छन् भने केही मानवतस्कर, दलाल र एजेन्टहरूले काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा होटल, लज खोली पासपोर्ट सङ्कलन गरेर एकमुष्ट श्रमस्वीकृति निकालिदिएबापत सर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा प्रहरी प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ । होटल व्यवसाय गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिए पनि उनीहरूलाई पासपोर्ट सङ्कलन गर्ने, बिमा, राजस्व र श्रमस्वीकृति निकाल्ने अनुमति छैन । नयाँ बसपार्कवरिपरि छापा मार्ने हो भने दर्जनौँ ट्रकमा पनि नअट्ने गरी पासपोर्ट फेला पर्ने व्यवसायीहरूको कथन छ ।
– अरुण श्रेष्ठ, काठमाडौं