दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । तर, आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा भइरहेको ढिलाईले उत्पादन हुने विद्युत खेर जाने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ । अधिकांश ठेकेदार कम्पनीले ‘होल्ड’ मात्रै गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को यो अबधिसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ५८ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणाधिन छन् । प्राधिकरणको फितलो अनुगमन र एउटै कम्पनीलाई धेरै आयोजना दिँदा अधिकांश ठेकेदारले ओगटेर मात्रै बसेका छन् । प्राधिकरणले ६६ केभीदेखि ४ सय केभीसम्मका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अध्ययन र निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।

४ सय केभीबाहेक सबै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ । ठेक्का लिएका चिनियाँ, भारतीय र नेपाली कम्पनीले एउटाको काम नसक्दै अर्को हात पारिरहेका छन् ।

यि हुन् अलपत्र आयोजना

– थानकोट–थापागाउँ–भक्तपुर – काबेली कोरिडोर
– सिंगटी–लामोसाँघु, – डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी
– कोहलपुर–महेन्द्रनगर डबल सर्किट – गर्जयाङ (रामेछाप)–खिम्ती
– बुटवल–लुम्बिनी – गुल्मी–अर्घाखाँची–गोरुसिंगे
– कुशाहा–विराटनगर – बलेफी–बाह्रबिसे
– दोर्दी कोरिडोर – पूर्वी चितवन (सबस्टेसन)
– ढल्केबर–लोहरपट्टी

मुडभरी एण्ड जोशी, सिग्मा कोन, नेपाल हाइड्रो इन्जिनियरिङलगायत कम्पनीले १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको काम गरिरहेका छन् । भारतको मोहन इनर्जी र ज्यागुअर तथा चीनको पिंगाओ, सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीडलगायतले २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।

स्वदेशी कम्पनीले काम ओगटिरहँदा विदेशीले पनि त्यसकै सिको गरिरहेका छन् । ठेकेदारको ढिलासुस्तीले आयोजना प्रवद्र्धकमा भने विद्युत उत्पादन भइसक्दा पनि प्रसारण लाइनमा नजोडिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।